UPSC Key : What is Cloudburst : यूपीएससी आणि एमपीएससीचा अभ्यास आता ‘लोकसत्ता डॉटकॉम’सह या आमच्या उपक्रमांतर्गत आम्ही दररोज यूपीएससी आणि एमपीएससीच्या परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे लेख तुमच्यापर्यंत पोहोचवतो आहोत. त्या अंतर्गतच आम्ही ‘यूपीएससी सूत्र’ हा उपक्रमही सुरू केला आहे. त्याद्वारे चालू घडामोडींचा आढावा, परीक्षेसाठी ते का महत्त्वाचे आहे? आणि त्या संदर्भातील इतर माहिती तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न करतोय. १) अनुसूचित जाती-जमातींसाठीही क्रिमीलेअर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीच्या जातनिहाय वर्गीकरणास मान्यता दिली. स्वतंत्र कोटा मंजूर करण्याच्या उद्देशाने ही मान्यता देण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात सदस्यीय घटनापीठाने हा निर्णय घेतला. परंतु, या निर्णयासह अनुसूचित जाती/जमातींसाठी क्रिमीलेअर तत्त्व लागू करण्याच्या सूचनाही न्यायालयाने दिल्या आहेत. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का? हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच सामान्य अध्ययन पेपर २ मधील भारतीय संविधान आणि सरकारची कार्यकारी, न्यायपालिका, मंत्रालये आणि विभागांची रचना, संघटना आणि कार्यप्रणाली या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महत्त्वाचे मुद्दे : अनुसूचित जाती-जमातींसाठी संविधानातील तरतूदी काय? अनुच्छेद ३६१ काय आहे? समानतेचा सिद्धांत काय आहे? तुमच्या माहितीसाठी : १९९२ मध्ये इंद्रा साहनी प्रकरणादरम्यान क्रिमीलेअरची व्याख्या ठरविण्यात आली होती. मंडल आयोगाच्या शिफारशीच्या आधारे १३ ऑगस्ट १९९० रोजी व्ही. पी. सिंग सरकारने नागरी पदे आणि सेवांमध्ये सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीयांसाठी (ओबीसी आरक्षण) २७ टक्के आरक्षणाची तरतूद केली होती. त्याला इंद्रा साहनी आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. १६ नोव्हेंबर १९९२ रोजी न्यायमूर्ती बी. पी. जीवन रेड्डी यांच्या नेतृत्वाखालील नऊ न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ओबीसींसाठी २७ टक्के आरक्षण कायम ठेवले आणि क्रिमीलेअरला आरक्षणाच्या कोट्यातून बाहेर ठेवले. ज्यांना आरक्षणाची सर्वात जास्त गरज आहे, त्यांना लाभ मिळावा यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला. क्रिमीलेअर हे जातनिहाय वर्गीकरणासारखे नाही. क्रिमीलेअर तत्त्वानुसार, आरक्षित समुहांमधील सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या सुस्थितीत असलेल्यांना आरक्षणाच्या लाभातून वगळण्यात येते. सध्या केवळ ओबीसी प्रवर्गामध्ये क्रिमीलेअर तत्त्व लागू आहे. न्यायमूर्ती गवई यांनी नमूद केले की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींमधून क्रिमीलेअर वगळण्याचे निकष इतर मागासवर्गीयांना लागू असलेल्या निकषांपेक्षा वेगळे असू शकतात.” परंतु, त्यांना कोणते निकष लागू होतील हे अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही. न्यायमूर्ती पंकज मिथल म्हणाले, “सेंट स्टीफन्स कॉलेज किंवा कोणत्याही चांगल्या शहरी महाविद्यालयात शिकणाऱ्या मुलाची तुलना ग्रामीण शाळा/महाविद्यालयात शिकणाऱ्या मुलाशी करता येत नाही, हे दिसून आले आहे.” या मताद्वारे त्यांनी निर्णयाची तुलना केली. न्यायालयाने अनुसूचित जाती/ जमातींतील आर्थिक आणि शैक्षणिक स्तर उंचावलेल्या लोकांची यादी तयार करण्यासाठी मापदंड तयार करण्याचा सल्ला राज्याला दिला. क्रिमीलेअर व्यवस्था निर्माण करण्यात अनेक अडचणी आहेत. असे असले तरी क्रिमीलेअरचे तत्त्व समाविष्ट करायचे की नाही, केले तर ते कसे करायचे, याचा अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यांवर सोडला आहे. यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख : अनुसूचित जाती-जमातींसाठीही क्रिमीलेअर; क्रिमीलेअर म्हणजे नक्की काय आणि त्याचे निकष काय आहेत? २) हिमाचल प्रदेशातील ढगफुटी हिमाचल प्रदेशमध्ये ढगफुटी आणि उत्तराखंडमध्ये ढगफुटीसदृश पावसाने कहर केला. यावेळी झालेल्या विविध घटनांमध्ये उत्तराखंडमध्ये १२, तर हिमाचल प्रदेशात ४ नागरिकांचा मृत्यू झाला असून ५० नागरिक बेपत्ता झाले आहेत. हिमाचल प्रदेशात अनेक घरांची पडझड झाली असून शेकडो पूल आणि रस्ते वाहून गेले. परीक्षेसाठी महत्त्वाचे का? हा विषय यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील चालू घडामोडी तसेच सामान्य अध्ययन पेपर १ मधील भूगोल आणि पेपर ३ मधील आपत्ती व्यवस्थापन या घटकाच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाचा आहे. महत्त्वाचे मुद्दे : ढगफुटी म्हणजे काय? तुमच्या माहितीसाठी : ढगफुटी ही एका ठिकाणी होणारी तीव्र पर्जन्यमानाची क्रिया आहे. साधारणत: मैदानी आणि डोंगराळ प्रदेशात ढगफुटीच्या घटना घडतात. इथे एक गोष्ट लक्षात घेण्यासारखी आहे आणि ती म्हणजे एखाद्या ठिकाणी अतिवृष्टी होत असेल, तर त्याला ढगफुटी म्हणता येणार नाही. ढगफुटीची एक विशिष्ट व्याख्या आहे. त्यानुसार सुमारे १० किमी X १० किमी परिसरात एका तासात १० सेंमी किंवा त्याहून अधिक पाऊस पडत असेल, तर त्याला ढगफुटी म्हणतात. त्यानुसार अर्ध्या तासात पाच सेंमी पाऊस पडत असेल तरीदेखील त्याला ढगफुटी म्हणून घोषित केले जाते. भारतात साधारणत: एका वर्षात सुमारे ११६ सेमी पाऊस पडतो. मात्र, काही ठिकाणी भौगोलिक रचनेनुसार यापेक्षा १० पट जास्तही पाऊस पडतो. याची मागील काही वर्षांतील उदाहरण द्यायच झाल्यास २६ जुलै २००५ रोजी मुंबईत झालेल्या पावसाचे देता येईल. त्यावेळी मुंबईत २४ तासांत ९४ सेंमी पावसाची नोंद झाली होती. तसेच या घटनेत ४०० पेक्षा जास्त जणांचा मृत्यू झाला होता आणि जवळपास एक अब्ज डॉलरचे नुकसान झाले होते. काही वर्षांपासून पावसाळ्यात हिमालयीन राज्यांमध्ये भूस्खलनाच्या घटना सातत्याने वाढत आहेत. या राज्यांमध्ये होणारी जंगलतोड, शेतीमध्ये झालेले बदल आणि इतर विकासकामे यांसाठी कारणीभूत आहेत. या संदर्भात नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट (NIDM) यांनी ‘लँडस्लाईड हॅझार्ड झोन अॅटलस ऑफ इंडिया’ हा अहवाल प्रकाशित केला होता. त्यानुसार हिमाचल प्रदेशमधील जवळपास ३८ हजार चौरस किमीपेक्षा जास्त क्षेत्र धोकादायक क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात आले होते. याशिवाय राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाने (NDMA) २०१९ साली प्रकाशित केलेल्या एका अहवालातही भूस्खलनाच्या घटनांना शहरी नियोजनाचा अभाव आणि अनियंत्रित बांधकाम जबाबदार असल्याची टिप्पणी केली होती. यासंदर्भातील महत्त्वाचे लेख : यूपीएससीसाठी महत्त्वाचे : ढगफुटी म्हणजे काय? याचा अंदाज येऊ शकतो का? पावसाळ्यात ढग का फुटतात? ‘ढगफुटी’ नेमकी होते कशी? काय आहे यामागंच कारण, जाणून घ्या यूपीएससी सूत्र संदर्भातील इतर लेख वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा…
