विद्यार्थी मित्रांनो, यूपीएससी पूर्व परीक्षेतील अर्थव्यवस्था या घटकातील शेवटचा लेख आज पाहणार आहोत. प्रत्येक देशाच्या प्रगतीपुढे बेरोजगारी हे फार मोठे आव्हान आहे. भारताच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशापुढील सगळ्यात प्रमुख आव्हान म्हणजे बेरोजगारी. काम करण्याची इच्छा आणि क्षमता असलेल्या व्यक्तीला जेव्हा कामाची संधी उपलब्ध नसते त्याला आपण बेरोजगार असे म्हणतो. विद्यार्थी दशेतील व्यक्ती जी नोकरी/ व्यवसाय/ काम करण्यास उत्सुक नसेल तर अशा व्यक्तीला बेरोजगार मानले जात नाही. त्याचबरोबर एखादी व्यक्ती शारीरिक अथवा मानसिक अक्षमतेमुळे काम करण्यास सक्षम नसेल तर अशा व्यक्तींना देखील बेरोजगार मानले जात नाही. विकसित अर्थव्यवस्थेत बेरोजगारी ही चक्रीय पद्धतीची पाहावयास मिळते. म्हणजेच अर्थव्यवस्थेमध्ये जेव्हा मंदी असते त्यावेळी बेरोजगारी मोठ्या प्रमाणावर डोके वर काढते. तर अविकसित अथवा विकसनशील देशांमध्ये बेरोजगारी रचनात्मक स्वरूपाची पाहावयास मिळते. म्हणजेच बेरोजगारीची समस्या अर्थव्यवस्थेच्या रचनेमधील समस्यांमुळे पाहावयास मिळते व कायमच पाहावयास मिळते. म्हणजेच अर्थव्यवस्था तेजीत असली तरी रचनात्मक समस्यांमुळे बेरोजगारी पाहावयास मिळते. नुकत्याच आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना व मानव विकास संस्था यांनी जाहीर केलेल्या India Employment Report 2024 नुसार भारतात ३.१७ टक्के बेरोजगारीचा दर आहे. यामध्ये एक चित्तवेधक कल दिसून येतो, तो म्हणजे शहरीकरणाचे प्रमाण जास्त असलेल्या राज्यांमध्ये उदा. गोवा (१० टक्के), केरळ (७ टक्के) इत्यादी बेरोजगारीचा दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा खूप जास्त पाहावयास मिळतो. त्याउलट उत्तर प्रदेश (२.४ टक्के), मध्य प्रदेश (१.६ टक्के), झारखंड (१.६ टक्के) सारखी राज्ये जिथे शहरीकरणाचे प्रमाण कमी आहे. तिथे बेरोजगारीचा दर कमी पाहावयास मिळतो. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे शहरीकरण न झालेल्या राज्यांमध्ये शेती व ग्रामीण अर्थव्यवस्था अनौपचारिक क्षेत्रात रोजगार संधी व त्याचबरोबर स्वयं रोजगार संधी निर्माण करते, ज्यामुळे एकंदर बेरोजगारीचा दर खाली घसरतो. याबरोबरच एक कल असाही दिसून आलेला आहे की, जिथे बेरोजगारीचा दर कमी आहे तिथे स्वयं रोजगाराचा दर जास्त आहे, इथे बहुतांश स्वयं रोजगार हा देखील अनौपचारिक क्षेत्रातच पाहावयास मिळतो. ज्यामध्ये कौटुंबिक उपक्रमांमध्ये सहभागी असलेले कौटुंबिक मदतनीस/ मजूर यांचा देखील समावेश होतो. वर वर जरी बेरोजगारीचा दर कमी दिसत असला तरी त्यामधील अंत:प्रवाह सावधानतेचा इशारा देतात. एकूण कार्यक्षम वयोगटांतील लोकसंख्येपैकी ४६.६ टक्के लोक कार्यशक्तीमध्ये सहभागी आहेत, या तुलनेत विकसनशील उभरत्या राष्ट्रांची सरासरी ७० टक्केच्या जवळपास पाहावयास मिळते. भारतीय अर्थव्यवस्थेत रचनात्मक समस्या म्हणजे औद्याोगिक क्षेत्राचा विकास पुरेसा न होणे, अशातच १९९१ नंतरच्या सुधारणा आणि भारताने सेवा क्षेत्रात केलेली प्रगती यामुळे आपली भिस्त माहिती तंत्रज्ञान (आयटी) क्षेत्रावर उभी राहिली. नवीन सहस्राकात प्रवेश केल्यानंतर तर आयटी क्षेत्राने आणखी जोर पकडला व बघता बघता खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठे रोजगार पुरवणारे क्षेत्र म्हणून ते उदयाला आले (शेती क्षेत्रातील रोजगार स्वयंरोजगाराच्या प्रकारात मोडत असल्यामुळे). परंतु अक व स्वयंचलन (automation) तंत्रज्ञानामुळे २५ वर्षात पहिल्यांदा आयटी क्षेत्र आकुंचन पावले आहे. मेक इन इंडिया व तत्सम योजनांमुळे उत्पादन क्षेत्र ( Manufacturing) जरी वाढत असले तर श्रमिक प्रधान असलेले सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्याोग (MSME) २०१६ पासून विविध गोष्टींमुळे (जसेकी नोटाबंदी, जीएसटी, कोविड आणि त्यामुळे निर्माण झालेले पेच) अडचणीत आहेत. नुकत्याच जाहीर झालेल्या नियतकालिक श्रम बल सर्वेक्षण ( PLFS) नुसार औद्याोगिक क्षेत्राचा रोज़गार निर्मितीमधील वाटा स्थिर दिसून येतो. त्याचबरोबर श्रमिकांची शैक्षणिक पातळी व बेरोजगारी यांच्यामधील संबंध पडताळल्यास काहीसे निराशावादी चित्र दिसून येते. प्रत्येक तीन बेरोजगार व्यक्तींपैकी दोघे पदवीधर दिसून येतात. केरळमध्ये श्रमिकशक्तीत पदवीधरांचे प्रमाण ३० टक्के असून बेरोजगारीचा दर जास्त बघावयास मिळतो. त्या उलट महाराष्ट्र (पदवीधर - १४ टक्के) आणि गुजरात (पदवीधर - २० टक्के) मधील श्रमिक शक्तीमधील पदवीधर प्रमाण कमी असून देखील बेरोजगारी दर कमी बघावयास मिळतो. अर्थव्यवस्थेमधील हा कल काळजीपूर्वक व धोरणात्मक पातळीवर अभ्यासणे गरजेचे आहे. एकंदर बेरोजगारीमधील अंत:प्रवाह काहीसे निराशावादी चित्र उभे करत असले तरी त्यामध्ये बरेच आशेचे किरण देखील लपलेले पाहता येतील. त्यापैकी काही आशादायक मुद्दे पुढील प्रमाणे - १. स्टार्टअप इको सिस्टम ( start up eco system) मध्ये मोठ्याप्रमाणात आर्थिक वाढ व रोजगार निर्मितीची क्षमता आहे जर ती क्रमाक्रमाने वाढवली तर या स्थितीज क्षमतेचा पुरेपूर वापर करता येऊ शकेल. २. राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन योजना - देशात प्रतिवर्षी किमान ५० लाख मेट्रिक टन ग्रीन हायड्रोजन उत्पादन क्षमतेचा विकास आणि संबंधित अक्षय ऊर्जा क्षमतेत सुमारे १२५ गिगावॉटची वाढ हे या योजनेचे उद्दिष्ट असून त्यातून सहा लाखांहून अधिक नोकऱ्यांची निर्मिती अपेक्षित आहे. ३. रोजगार निर्मितीसाठी सर्वात महत्त्वाचे असे औद्याोगिक क्षेत्र विकसित करून रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण करता येऊ शकतात. यासाठी शेती क्षेत्रातील अतिरिक्त मजूर जे प्रच्छन्न बेरोजगारीने ग्रासलेले आहेत त्यांना सामावून घेतले जाऊ शकते. याचा शेती क्षेत्रावर देखील सकारात्मक परिणाम दिसून येईल. ४. कोविड १९ नंतर सरकारचा पायाभूत सोयी सुविधांवर वाढता खर्च व औद्याोगिक क्षेत्रासाठी पूरक योजनांची अंमलबजावणी अर्थव्यवस्थेत अनेक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करू शकते. ५. एमएसएमईवर भर व GST मुळे वाढत चाललेले अर्थव्यवस्थेचे औपचारिकीकरण रोजगारासंबंधी मोठे फायदे आणू शकते. अशातच चीनची कमी होत चाललेली अंतरराष्ट्रीय विश्वासार्हता व अर्थव्यवस्थेचा घटता वृद्धिदर या सर्वांमुळे भारताला मोठे आंतरराष्ट्रीय पटल खुले होत आहे. या संधीचे सोने करून घेणे आपल्यासाठी गरजेचे आहे
