हृषीकेश बडवे
मागील लेखात आपण स्वातंत्र्यानंतर स्वीकारलेल्या आयात पर्यायीकरणाचे/ आयात प्रतिस्थापनेचे धोरण अभ्यासले. आयात पर्यायीकरणाचा अर्थ आपण निर्यातवृद्धीसाठी प्रयत्न केला नाही असे नव्हे. तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेअंतर्गत निर्यात अभिमुखतेची सुरुवात झालेली दिसून येते. १९६६ मध्ये रुपयाचे अवमूल्यन, जकातीचे दर बदल व निर्यात अनुदानाची सुरुवात झाली, परंतु हे प्रयत्न फार काळ टिकले नाहीत. १९६८ नंतर आयात नियंत्रण, परवाना आणि निर्बंध अशा प्रकारच्या बंधनांना पुन्हा लागू करण्यात आले. १९७१ मध्ये निर्यातवृद्धी करण्यासाठी निर्यात प्रोत्साहन परिषदा (Export Promotion Councils) व वस्तू मंडळे (commodity Boards) यांची स्थापना करण्यास सुरुवात झाली. परंतु अशा संस्थांच्या कामकाजामध्ये बराचसा अपुरेपणा असल्याने विविध समित्यांचे गठन करावे लागले. त्यामध्ये अलेक्झांडर समिती, टंडन समिती, वेंकटरमण समिती, अर्जुन सेनगुप्ता समिती, जीव्हीके राव समिती, आबिद सेनगुप्ता समिती इत्यादींचा समावेश होतो. परंतु या सर्व प्रयत्नांच्या अपुरेपणामुळे एकंदरच निर्यातीसाठी धोरणात्मक निराशावाद जाणवू लागला आणि त्याचा परिणाम देखील दिसू लागला. जगाच्या एकूण निर्यातीपैकी भारताची निर्यात १९५०-५१ मध्ये २ टक्के होती, ती आणखी घसरून १९८९-९० मध्ये ०.४ टक्के झाली. १९८५ ते १९९० या काळात व्यवहार तोलाची तूट GDP च्या सरासरी ३ टक्क्यांपर्यंत पोहोचली. इथे व्यवहार तोल ही संकल्पना समजून घेणे गरजेचे आहे.
विशिष्ठ कालावधीमध्ये देशाचे रहिवासी व इतर जग यांच्यामधील आर्थिक व्यवहारांची नोंद म्हणजे व्यवहार तोल होय. हे व्यवहार आयात व निर्यातीच्या स्वरूपात होत असतात. आयात आणि निर्यातीमध्ये वस्तूंची (Goods), सेवांची (Services), वित्तीय मालमत्तांची (Assets) व दायित्वांची (Liabilities), आणि हस्तांतरित देयके (Transfer Payments) यांचा समावेश असतो. यामध्ये वस्तूंच्या आयात आणि निर्यातीमधल्या फरकाला व्यापार तोल म्हटले जाते. व्यापार तोलात सेवांच्या आयात निर्यातीतील तोल व हस्तांतरीत देयकांमधील तोल समाविष्ट केल्यास एकत्रितरीत्या चालू खात्यावरील तोल असे संबोधले जाते. वित्तीय मालमत्तांमधील तोलास भांडवली खात्यावरील तोल असे संबोधले जाते. म्हणजेच व्यवहार तोलाची विभागणी चालू खाते आणि भांडवली खात्यामध्ये केली जाते. अशातच व्यवहार तोलातील तूट भरून काढण्यासाठी परकीय कर्ज, अनिवासी भारतीय ठेवी व परकीय मदत यावर अवलंबून राहावे लागे. परंतु यातील परकीय मदतीचे प्रमाण घटू लागल्याने भारताला परकीय व्यापारी कर्जावर अवलंबून राहावे लागले. यातूनच १९९१ चा आणीबाणीचा काळ उद्भवला व भारतीय अर्थव्यवस्थेमध्ये सुधारणांचा काळ सुरू झाला. या सुधारणा अर्थव्यवस्थेच्या उदारीकरण, खासगीकरण, व जागतिकीकरणावर केंद्रित होत्या. या सुधारणांतर्गत परकीय व्यापाराला एक नवीन दिशा मिळाली. ही नवी दिशा खालील धोरणांमधून दिसून येते.
परकीय चलनाचा विनिमय दर ठरवण्याच्या पद्धतीमध्ये केलेला बदल : ज्याला उदारमतवादी विनिमय दर व्यवस्थापन प्रणाली (LERMS – Liberalized Exchange Management System) म्हणतात, त्यामध्ये परकीय चलनाचा विनिमय ६० टक्के बाजाराधिष्ठित दराने तर ४० टक्के आरबीआयने ठरवलेल्या दराने करण्यात येऊ लागला. १९९३ च्या अर्थसंकल्पात ‘दुहेरी’ विनिमय व्यवस्था रद्द करून ‘बाजाराधिष्ठित’ विनिमय दर व्यवस्था स्वीकारण्याची घोषणा करण्यात आली व भारतामध्ये व्यवस्थापित तरता विनिमय दर पद्धती लागू झाली.
चालू खाते, भांडवली खाते व रुपयाची परिवर्तनीयता : रुपयाचे इतर प्रमुख चलनांमध्ये आणि इतर प्रमुख चलनांचे रूपांतर रुपयामध्ये करण्यास मुक्तपणे परवानगी असणे याला परिवर्तनीयता असे म्हणतात. १९९१च्या सुधारणांच्याद्वारे रुपयाला सुरुवातीस चालू खात्यावर परिवर्तनीय करण्यात आले. जसजसा या धोरणाचा सकारात्मक परिणाम दिसू लागला तसा तसा रुपयाला चालू खात्यावर पूर्णत: परिवर्तनीय बनवण्यात आले. हीच परिवर्तनीयता भांडवली खात्यावर देखील अंशत: लागू करण्यात आली. आजच्या घडीला रुपया हा चालू खात्यावर पूर्णत: परिवर्तनीय आहे तर भांडवली खात्यावर अंशत: परिवर्तनीय आहे. FDI/ FII साठी परवानगी : १९९३ मध्ये भारताचा भांडवली बाजार परकीय संस्थात्मक गुंतवणुकीसाठी (FII) खुला केला गेला व त्याचबरोबर भारतीय कंपन्यांना परदेशातून भांडवल उभारणीसाठी परवानगी देण्यात आली. तसेच भारतामध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीला (FDI) देखील परवानगी देण्यास सुरवात झाली.
आयात उदारीकरण : वस्तूंच्या आयातीवर मुख्यत्वे करून भांडवली वस्तूंवरील जकात दर कमी होऊ लागले त्याचबरोबर बिगर जकाती बंधने कमी होऊ लागली, तसेच मुक्त साधारण अनुज्ञप्ती यादीतील (open general license list) उपभोग्य वस्तूंची संख्या वाढवली, त्यामुळे आयात वाढू लागली. परंतु त्याचबरोबर रुपयाचे अवमूल्यन केल्यामुळे व निर्यातीला दिलेल्या चालनेमुळे निर्यातदेखील वाढू लागली. तरी व्यवहार तोल या दरम्यानच्या काळामध्ये नकारात्मकच राहिल्याचे बघायला मिळते. असे असले तरी FDI/ FII, अनिवासी भारतीयांच्या ठेवी यांमुळे ही तूट भरून निघू लागली. आजतागायत आपला देश याच पद्धतीवर मोठय़ा प्रमाणावर अवलंबून आहे आणि त्यामुळे FII/ FDI ला प्रोत्साहन देणे हा १९९१ नंतरच्या धोरणांचा एक अविभाज्य भाग राहिलेला आहे.
निर्यात उदारीकरण : निर्यातीसाठी प्रोत्साहन देण्यास सरकारने सुरवात केली त्याचबरोबर निर्यातीवरील अनुदाने देखील वाढवण्यात आली. कव्हरेज रेशो (व्याप्ती गुणोत्तर) म्हणजे निर्यातीतून मिळणारे उत्पन्न आयातीच्या किती प्रमाणात आहे, हे होय. १९९०-९१ मध्ये हा रेशो ६६.२ टक्के होता. म्हणजेच पूर्ण निर्यातीमधून मिळणाऱ्या परकीय चलनातून ६६.२ टक्के आयात भागली जात होती. त्यामुळे व्यवहार शेष मोठय़ा प्रमाणात तूट दर्शवित होता. १९९१-९२ ते १९९८-९९ या कालावधीत कव्हरेज रेशो ७९.२ टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. त्यामुळे व्यवहार तूट कमी होऊ लागली. याच बरोबर सरकारने वेळोवेळी विविध परकीय व्यापारी धोरणे जाहीर करायला सुरुवात केली.
अशा सर्व बदलत्या परकीय व्यापार धोरणांचा आढावा आपण पुढील लेखात घेऊया.
