यूपीएससीची तयारी: मुख्य परीक्षा –‘जीएस २’:सामाजिक न्याय

सामाजिक न्याय ही अशी संकल्पना आहे जिथे सर्व व्यक्तींना त्यांची पार्श्वभूमी किंवा परिस्थिती काहीही असो, संधी, अधिकार आणि संसाधने समान प्रमाणात उपलब्ध असतील याची शाश्वती असते. यामध्ये आर्थिक संधी, राजकीय प्रतिनिधित्व आणि आवश्यक सेवांमध्ये प्रवेश यासारख्या क्षेत्रात पद्धतशीर असमानता दूर करणे आणि निष्पक्षतेला प्रोत्साहन देणे समाविष्ट आहे. यात आपण खालील बाबींचा विचार करू शकतो.

वांशिक न्याय: वंशवाद आणि वर्णभेद याचा परिणाम, यासाठीच्या उपाय योजनांवर काम करणे.

लिंग समानता: सर्व लिंगांसाठी समान हक्क आणि संधींसाठी काम करणे.

आर्थिक न्याय: योग्य वेतन, परवडणारी घरे आणि आरोग्यसेवेची उपलब्धता यांना प्रोत्साहन देणे.

अपंगत्व हक्क: अपंग लोकांना शिक्षण, रोजगार आणि सार्वजनिक जागांवर समान प्रवेश मिळावा याची खात्री करणे.

LGBTQ हक्क: LGBTQ व्यक्तींच्या हक्कांचे आणि कल्याणाचे रक्षण करणे.

आयोगाने यासाठी दिलेला अभ्यासक्रम :

विकास प्रक्रिया व विकास उद्योग-अशासकीय संघटना, स्वयंसहायता गट, विविध गट व संघ, देणगीदार, धर्मादाय संस्था, संस्थात्मक व इतर हित संबंधित व्यक्ती यांच्या भूमिका.

समाजातील दुबळ्या घटकांसाठी केंद्राच्या व राज्याच्या कल्याणकारी योजना आणि या योजनांची कामगिरी, यंत्रणा, कायदे, या दुबळ्या घटकांच्या संरक्षणासाठी व लाभासाठी गठीत केलेल्या संस्था व मंडळे.

आरोग्य, शिक्षण, मानव संसाधन यासारख्या सामाजिक क्षेत्र / सेवाशी निगडीत घटकांच्या विकास व व्यवस्थापन संबंधातले प्रश्न.

दारिद्रय व उपासमार यांच्याशी संबंधित प्रश्न.

२०२४ च्या मुख्य परीक्षेत याच्याशी संबंधित पुढील प्रश्न बघा –

प्र. गरिबी आणि कुपोषण हे एक दुष्टचक्र निर्माण करतात, ज्यामुळे मानवी भांडवल निर्मितीवर विपरीत परिणाम होतो. हे चक्र तोडण्यासाठी कोणती पावले उचलता येतील? (१५० शब्दात उत्तर द्या)

प्र. सार्वजनिक धर्मादाय विश्वस्त संस्थांमध्ये भारताचा विकास अधिक समावेशक बनवण्याची क्षमता आहे कारण ते काही महत्त्वाच्या सार्वजनिक समस्यांशी संबंधित आहेत. टिप्पणी द्या. (१५० शब्दात उत्तर द्या)

प्र. अलीकडेच उत्तीर्ण आणि अंमलात आणलेल्या, सार्वजनिक परीक्षा (अन्याय्य साधनांचे प्रतिबंध) कायदा, २०२४ चे उद्दिष्टे आणि उद्दिष्टे काय आहेत? विद्यापीठ/राज्य शिक्षण मंडळाच्या परीक्षा देखील या कायद्याअंतर्गत येतात का? (२५० शब्दात उत्तर द्या).

या प्रश्नाचा विचार केल्यास एक बाब आपणास लक्षात येते की, पूर्व परीक्षेत जसे एक ते दिड वर्षातील पारित झालेल्या कायद्यांवर प्रश्न विचारले जातात तसे मुख्य परीक्षेतही विचारले जातात. यासाठी कायद्यातील तरतुदी तसेच त्यासंबंधीचा इतिहास व आगामी काळात त्याचे परिणाम यांचा विचार करायला हवा. २०२५ शी संबंधित कायद्यांमध्ये प्रमुख कर सुधारणा सादर करणारा ‘वित्त कायदा २०२५’, ‘वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५’ आणि ‘इमिग्रेशन आणि परदेशी कायदा, २०२५’ यांचा समावेश आहे. याबाबत जाणून घेवूयात –

वक्फ (सुधारणा) कायदा, २०२५: या कायद्याचा उद्देश भारतातील वक्फ मालमत्तांचे प्रशासन आणि व्यवस्थापन सुधारण्यासाठी वक्फ कायदा, १९९५ मध्ये सुधारणा करणे आहे. अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, त्यात एकात्मिक वक्फ व्यवस्थापन, सक्षमीकरण, कार्यक्षमता आणि विकासासाठी तरतुदींचा समावेश आहे.

इमिग्रेशन आणि परदेशी कायदा, २०२५: हा कायदा परदेशी लोकांच्या भारतात प्रवेश आणि निर्गमनाचे नियमन करण्यावर लक्ष केंद्रित करतो, ज्यामध्ये व्हिसा आवश्यकता आणि नोंदणीचा समावेश आहे. यामध्ये परदेशी लोकांच्या भारतात राहण्याच्या आणि स्थलांतराच्या बाबींचाही समावेश आहे.

प्र. सार्वजनिक आरोग्य सेवा व्यवस्थेसारख्या महत्त्वाच्या क्षेत्रात, भारतीय राज्याने व्यवस्थेच्या बाजारीकरणाचा प्रतिकूल परिणाम रोखण्यासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावली पाहिजे. काही उपाययोजना सुचवा ज्याद्वारे राज्य तळागाळातील पातळीपर्यंत सार्वजनिक आरोग्यसेवेची पोहोच वाढवू शकेल. (२५० शब्दात उत्तर द्या).

अशा प्रश्नांची उत्तरे आपणास भारतच्या आर्थिक पाहणीतून आपणास मिळतात. तळागाळातील पातळीपर्यंत सार्वजनिक आरोग्यसेवेबाबत पुढील बाबींचा विचार आपण करू शकतो –

ग्रामीण आरोग्य सांख्यिकी, २०२०-२१ अहवालानुसार, विशेषतः आदिवासी आणि दुर्गम भागात आरोग्य सुविधांपासूनचे अंतर एक अडथळा आहे, अनेक ग्रामीण रहिवासी आरोग्य सेवांचा लाभ घेण्यासाठी लांब अंतराचा प्रवास करत आहेत.

विशेषतः ग्रामीण भागात डॉक्टर, परिचारिका आणि तज्ञांसह पात्र आरोग्यसेवा व्यावसायिकांची कमतरता आहे.

ग्रामीण भागात आरोग्यसेवेवर जास्त खर्च हा एक प्रमुख चिंतेचा विषय आहे.

खाजगी क्षेत्र आरोग्य सेवा प्रदान करण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते, विशेषतः जिथे सार्वजनिक सुविधा मर्यादित आहेत.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान (एनएचएम), आयुष्मान भारत, जन औषधी केंद्र, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत आरोग्य पायाभूत सुविधा अभियान, आर्थिक सर्वेक्षणात दूरस्थ आरोग्यसेवा पुरवठ्यामध्ये ई-संजीवनी (राष्ट्रीय टेलिमेडिसिन सेवा) यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याबरोबरच ‘आय-ड्रोन’ प्रकल्पाद्वारे लस आणि वैद्यकीय पुरवठा वितरणासाठी ड्रोन वापरण्याची व्यवहार्यता तपासली जात आहे.

अभ्यासक्रमातील संकल्पनावर किमान २५० शब्द आपल्याला लिहिता येतील यासाठी त्याप्रमाणे नोट्स हव्यात हे लक्षात ठेवा.

sushilbari10@gmail.com