01 March 2021

News Flash

यूपीएससीची तयारी : राज्यघटनेतील तरतुदी

२०१२ मध्ये, ‘गांधीवादी मार्गदर्शक तत्त्वे कोणती?’ यावर प्रश्न विचारण्यात आला.

संग्रहित छायाचित्र

मागील लेखामध्ये नागरी सेवा पूर्वपरीक्षेच्या अभ्यासक्रमातील भारतीय राज्यव्यवस्था आणि कारभारप्रक्रिया या अभ्यासघटकाचे स्वरूप, व्याप्ती व संदर्भसाहित्य याविषयी आढावा घेतला. प्रस्तुत लेखामध्ये राज्यघटनेतील तरतुदींचा गतवर्षांतील प्रश्नांच्या अनुषंगाने ऊहापोह करूया.

सर्वप्रथम एक बाब ध्यानात घ्यायला हवी ती म्हणजे, राज्यघटना अभ्यासताना सर्व अनुच्छेद तोंडपाठ करावे लागत नाहीत. ‘कॉन्स्टिटय़ुशन अ‍ॅट वर्क’, इंडियन पॉलिटी – एम. लक्ष्मीकांत आदी संदर्भग्रंथांचा वापर करून मूलभूत संकल्पना स्पष्ट करून घेणे व त्याची वारंवार उजळणी केल्यास राज्यघटनेतील सर्व तरतुदी आपल्या आवाक्यात येण्यास मदत होते. गतवर्षीच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण केल्यास ४५० अनुच्छेदांपकी काहीच अनुच्छेदांवर प्रश्न विचारण्यात आलेले आहेत.

भारतीय राज्यघटना अधिक विस्तृत आहे परिणामी मूलभूत अधिकार, मार्गदर्शक तत्त्वे, मूलभूत कर्तव्ये, केंद्रीय कार्यकारी, विधि व न्यायमंडळ, संघराज्य व्यवस्था, आंतरराज्य संबंध, घटनादुरुस्ती, संविधानात्मक व गरसंविधानात्मक संस्था, अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्यांक याविषयीच्या तरतुदी, पंचायती राज, इ. तरतुदींवर भर देणे श्रेयस्कर ठरेल. या तरतुदींवर गेल्या सहा वर्षांपासून विचारण्यात आलेल्या काही प्रश्नांचा आढावा घेऊयात.

मूलभूत अधिकार अभ्यासताना त्यांचे महत्त्व, त्यांचा व्यवहारातील उपयोग, मूलभूत अधिकाराचे वर्गीकरण, मूलभूत अधिकारांचे हनन झाल्यास त्यावर उपलब्ध विविध रिट्स (Writs) यांवर भर द्यावा. मार्गदर्शक तत्त्वांचे समाजवादी, गांधीवादी व उदारमतवादी तत्त्वे असे वर्गीकरण केले आहे. त्यानुसार संबंधित विचारप्रणालीशी निगडित तत्त्वे माहीत करून घेणे श्रेयस्कर ठरते.

२०१२ मध्ये, ‘गांधीवादी मार्गदर्शक तत्त्वे कोणती?’ यावर प्रश्न विचारण्यात आला.

भारतीय राज्यघटनेमध्ये नमूद मार्गदर्शक तत्त्वासंबंधित खालील विधाने लक्षात घ्या.

(१)    भारतीय नागरिकांना समान नागरी कायदा निश्चित करणे.

(२)           ग्रामपंचायतींचे संघटन करणे.

(३)           ग्रामीण भागामध्ये कुटीरोद्योगांना प्रोत्साहित करणे.

(४)           सर्व कामगारांना उचित, अवकाश व सांस्कृतिक संधी सुनिश्चित करणे.

असे पर्याय देण्यात आले होते. यापकी गांधीवादी मार्गदर्शक तत्त्वे कोणती असे विचारण्यात आले. याबरोबरच २०१५ मध्ये मार्गदर्शक तत्त्वांच्या संदर्भात खालील विधाने लक्षात घ्या.

(१)    ही तत्त्वे देशातील सामाजिक, आर्थिक लोकशाही परिभाषित करतात.

(२)    मार्गदर्शक तत्त्वांमधील तरतुदी कोणत्याही न्यायालयाद्वारे अमलात आणता येत नाहीत असा मूलभूत आकलन तपासणारा प्रश्न विचारला गेला. परिणामी मार्गदर्शक तत्त्वे अभ्यासताना मूलभूत अधिकार व मार्गदर्शक तत्त्वे यांची तुलना व त्यासंबंधीचे खटले. उदा.  चंपक्रम दोराईराजन खटला (१९५१), मिनव्‍‌र्हा मिल्स खटला (१९८०) पाहावेत. मार्गदर्शक तत्त्वांच्या अनुषंगाने ४२ व ४४वी घटनादुरुस्ती अभ्यासावी.

मूलभूत कर्तव्ये अभ्यासताना स्वर्णसिंग समिती, वर्मा समितीच्या शिफारसी मूलभूत कर्तव्यांच्या यादीतील सर्व ११ कर्तव्यांविषयी माहिती करून घ्यावी. कारण २०१२च्या पूर्वपरीक्षेमध्ये मूलभूत कर्तव्यांवर प्रश्न विचारण्यात आला.

भारतीय संविधानाद्वारे नागरिकांना बहाल मूलभूत कर्तव्यांमध्ये खालीलपकी कोणती कर्तव्ये आहेत?

(१)    मिश्रित संस्कृतीच्या वारशाचे रक्षण.

(२)    कमजोर वर्गाचे अन्यायापासून संरक्षण करणे.

(३)    वैज्ञानिक दृष्टिकोन व चिकित्सेच्या भावनेचा विकास करणे.

(४)    वैयक्तिक व सामूहिक कार्यकला यांच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये उत्कृष्टतेसाठी प्रयत्न करणे.

मागील लेखामध्ये सांगितल्याप्रमाणे केंद्र सरकार व राज्य सरकारांशी संबंधित तरतुदी उदा. राष्ट्रपती, पंतप्रधान, केंद्रीय कार्यकारी मंडळ, संसद, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोकसेवा आयोग, महाधिवक्ता, ७ वी अनुसूची, इ. घटक अभ्यासताना राज्यपातळीवरील त्यांच्याशी साधम्र्य पदांचे तुलनात्मक अध्ययन आपला बहुमूल्य वेळ वाचवण्यासोबतच मूलभूत आकलन सुलभ होण्यास साहाय्यभूत ठरते. उदा. कार्यकारी मंडळ अभ्यासताना राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान यांची निर्वाचन किंवा नियुक्तीची पद्धत, त्यांचे अधिकार, काय्रे, जबाबदाऱ्या पाहताना राज्यपातळीवर राज्यपाल, मुख्यमंत्री यांच्याविषयीच्या तरतुदी पाहणे संयुक्तिक ठरते.

पंतप्रधानांची नियुक्ती करताना खालीलपैकी कोणती अट पूर्ण करणे गरजेचे आहे?

(१)    सदर व्यक्ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपकी एका सभागृहाची सदस्य असणे जरुरी नाही. परंतु सहा महिन्यांच्या आत दोन्हीपकी एका सभागृहाचे सदस्यत्व प्राप्त करणे अनिवार्य असते.

(२)    सदर व्यक्ती संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपकी एकाचा सदस्य असणे जरुरी नाही, पण सहा महिन्यांच्या आत लोकसभेचा सदस्य होणे अनिवार्य असते.

(३)    संसदेच्या दोन्ही सभागृहांपकी एकाचा सदस्य असणे आवश्यक.

(४)    लोकसभेचा सदस्य असणे आवश्यक.

हा प्रश्न २०१२मध्ये विचारण्यात आला.

त्याचप्रमाणे राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, मुख्यमंत्री, राज्यपाल याविषयीच्या तरतुदी तुलनात्मकरीत्या अभ्यासाव्यात.

कार्यकारी मंडळासोबतच संसदेची दोन्ही सभागृहे त्यांचे कामकाज, पीठासीन अधिकारी, विधेयके, विधेयके पारित होण्याची पद्धत, अर्थसंकल्प, संसदेची काय्रे, संसदीय समित्या यावर प्रामुख्याने भर द्यावा.

सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाचे अध्ययन करताना न्यायाधीशांची नियुक्ती, न्यायालयाचे अधिकार व कार्यक्षेत्र, न्यायिक पुनरावलोकनाचा अधिकार तसेच सर्वोच्च न्यायालयाचे निवाडे पाहावेत.

पंचायती राज व्यवस्थेमध्ये महत्त्वाच्या घटनादुरुस्त्या, विविध समित्यांच्या शिफारसी, PESA  व FRA सारखे कायदे, मेट्रोपॉलिटन प्लॅनिंग कमिटी आदी बाबींवर ध्यान द्यावे. २०११मध्ये मेट्रोपॉलिटन प्लॅनिंग कमिटीवर व २०१२ मध्ये डिस्ट्रिक्ट रुरल डेव्हलपमेंट एजन्सी (DRDA) वर प्रश्न विचारण्यात आला होता.

भारतीय राज्यव्यवस्था व कारभारप्रक्रिया या विषयांचा अभ्यासक्रम तुलनेने सोपा आहे. कारण संकल्पनांच्या स्पष्टतेसह या विषयाचे मूलभूत आकलन करून घेतल्यास चांगले गुण मिळण्याची खात्री असते.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on April 4, 2017 1:40 am

Web Title: constitutional provisions knowledge for upsc exam preparation
Next Stories
1 वेगळय़ा वाटा : चवदार करिअर
2 पुढची पायरी : कार्यालयातील मैत्री
3 आंतरजातीय विवाह योजना
Just Now!
X