या महिन्याच्या सुरुवातीला अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी आपला पाचवा अर्थसंकल्प संसदेमध्ये मांडला. यापूर्वीच्या लेखांमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्राची व भारताची आर्थिक पाहणी परीक्षेला जाताना अभ्यासणे महत्त्वाचे ठरते. त्या अनुषंगाने आज आपण भारतीय अर्थसंकल्पाचा इतिहास, अर्थसंकल्प २०१८, त्यातील तरतुदी आणि त्याचा परीक्षेशी असणारा संबंध यावर चर्चा करू या. भारतीय अर्थसंकल्पाचा इतिहास १७ एप्रिल १८६० रोजी भारताचा पहिला अर्थसंकल्प मांडला गेला. ईस्ट इंडिया कंपनीकडून भारत देशाचा कारभार इंग्लंडच्या राणीकडे हस्तांतरित झाल्यानंतर दोन वर्षांनी हा अर्थसंकल्प मांडण्यात आला. भारताचे पहिले वित्तीय सभासद जेम्स विल्सन यांनी हा अर्थसंकल्प मांडला. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर १९४७-४८ या वित्तीय वर्षांसाठी तत्कालीन अंतरीम सरकारचे अर्थमंत्री लियाकत अली खान यांनी अर्थसंकल्प सादर केला. तर २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी आर.के.षण्मुखम चेट्टी यांनी स्वतंत्र भारताचा अखंड अर्थसंकल्प सादर केला. १ एप्रिल ते ३१ मार्च असे आर्थिक वर्ष मानण्यास १८६७ पासून सुरुवात झाली. त्याआधी १ मे ते ३० एप्रिल हे वित्तीय वर्ष मानले जाई. भारताच्या राज्यघटनेत अर्थसंकल्प या शब्दाचा उल्लेख नाही. मचव् राज्यघटनेतील ११२व्या कलमामध्ये, भारताच्या विद्यमान सरकारने संसदेच्या पटलावर वार्षिक वित्तीय विवरणपत्र (जे आपण अर्थसंकल्प म्हणून ओळखतो) सादर करण्याविषयीची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारी तिजोरीतील पशांची आवक आणि अनुमानित खर्च यांच्या आधारे अर्थसंकल्प तयार केला जातो. एखाद्या विशिष्ट कामासाठी तरतूद करण्यात आलेला निधी जर वर्षअखेरीस वापरला गेला नसेल तर आपोआप रद्दबादल ठरतो. अर्थसंकल्प हा खातेनिहाय पद्धतीने सादर केला जातो. शेतीला प्राधान्य देणाऱ्या यंदाच्या अर्थसंकल्पाने आरोग्य लघु व मध्यम उद्योग, पायाभूत सेवा क्षेत्र आदी सामाजिक सेवांसाठी केलेल्या तरतुदी खालीलप्रमाणे आहेत. * अर्थसंकल्प २०१८ आणि महत्त्वाच्या तरतुदी शेतकरी आणि ग्रामीण भागासाठी तरतुदी शेतकऱ्यांना दीडपट किमान आधारभूत किंमत, अन्नोत्पादन वा खाद्यान्न प्रक्रिया उद्योगांसाठी १४०० कोटी रुपयांची तरतूद, शेतीच्या भल्यासाठी हिरवा संकल्प, मत्स्योद्योग/पशुपालन आदींसाठी घसघशीत १० हजार कोटी रुपयांची तरतूद आणि कृषी कर्जवाटपात १० टक्क्यांची वाढ -कृषी क्षेत्राच्या पतपुरवठय़ासाठी थेट ११ लाख कोटी रुपये, बाजारपेठांमधील पायाभूत सुविधांसाठी २ हजार कोटींची तरतूद - देशभरातील जवळपास ४७० बाजारपेठा ई-नाम ( इलेक्ट्रॉनिक नॅशनल एॅग्रीकल्चर मार्केट स्कीम) च्या माध्यमातून जोडल्या गेल्या आहेत. त्याचबरोबर ‘गोबर (Galvanising Organic Bio-Agro Resource) धन’ योजनेची घोषणा ही या अर्थसंकल्पात केली गेली आहे. * आरोग्य विभागासाठी तरतुदी गरिबांना चांगली आरोग्यसेवा मिळावी यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य धोरणच आखले जाणार असून देशातील ५० कोटी नागरिकांना वैद्यकीय मदतीतून त्याचा फायदा मिळेल असा सरकारचा अंदाज आहे. त्यानुसार प्रत्येक कुटुंबास प्रतिवर्षी वैद्यकीय उपचारांसाठी पाच लाख रुपयांची मदत यामुळे मिळू शकेल. ‘आयुष्मान भव’ असे या घोषणेचे नाव आहे या योजनेत देशातील ४० टक्के कुटुंबे आरोग्य विम्याच्या कक्षेत येतील. त्यासाठी सरकार पहिल्याच वर्षी १२०० कोटी रुपयांची तरतूद करणार आहे. * लघू आणि मध्यम उद्योग क्षेत्र सरकारने मुद्रा योजनेतून लघुउद्योजकांसाठी वाढीव पतपुरवठय़ाची व्यवस्था केली आहेच. परंतु त्याचबरोबर यातील वेतनखर्चाच्या भारातील वाटादेखील सरकारतर्फे उचलला जाणार आहे. या संदर्भात महत्त्वाचे म्हणजे संकटात आलेल्या लघुउद्योजकांसाठी बडय़ा उद्योगांप्रमाणे स्वतंत्र यंत्रणा उभारली जाणार आहे. उडान या हवाई वाहतुकीचा विस्तार करण्याची घोषणा, टोल वाहतुकीसाठी नवीन योजनेचे सूतोवाच, तसेच रोखे बाजारातून कंपन्यांची किमान एक चतुर्थाश भांडवली गरज पूर्ण केली जाईल अशी यंत्रणा बाजार नियामक सेबीने तयार करावी असे सूचित केले आहे. म्हणजेच कंपन्यांना ७५ टक्के वित्तपुरवठा बँका करतील तर उर्वरित वित्तपुरवठा रोखे बाजार करेल. एकूणच या अर्थसंकल्पामध्ये रोजगार निर्मिती वाढविणे, कृषी क्षेत्राचा विकास, खासगी गुंतवणुकीला चालना, निर्यात वाढ या मुद्दय़ांवर अधिक भर दिला गेला आहे. तर विद्यार्थी मित्रहो, पूर्व परीक्षेच्या अभ्यासासाठी सामाजिक व आर्थिक विकास या घटकांचा अभ्यास करताना या वर्षी सरकारने ज्या नवीन योजना समोर आणल्या आहेत त्या योजनांची माहिती, त्यांची तत्कालीन व दीर्घकालीन उद्दिष्टय़े, त्यांचा सामाजिक विकासावर होणारा परिणाम या बाबींकडे लक्ष देऊन अभ्यास करणे आवश्यक आहे. यासाठी मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांच्या विश्लेषणानुसार रचना केलेला ‘राष्ट्रचेतना’ प्रकाशनाचा ‘राज्यसेवा अभ्यास प्रश्नपत्रिका’ हा प्रश्नसंच लक्षपूर्वक सोडविल्यास नक्कीच आपल्याला स्पर्धा परीक्षांचे अर्थशास्त्र समजून घ्यायला मदत होईल.
