अर्चना मोरे अ‍ॅडव्होकेट करोनाच्या टाळेबंदीनं एकीकडे सगळं जग ठप्प केलं तर दुसरीकडे अगणित समस्या आणि कधीही पुसल्या न जाणाऱ्या भीषण आठवणी दिल्या. घराबाहेर पाऊल ठेवलं तर आजाराची भीती आणि घरात राहिल्यास ‘आपल्याच’ माणसांची भीती अशी घुसमट अनेकांच्या घरानं अनुभवली. विसंगती म्हणजे अशिलांना न्याय मिळवून देण्यासाठी बांधील असणाऱ्या पेशातील वकील मैत्रिणींनाही त्यांच्या व्यावसायिक आणि वैयक्तिक पातळीवर ही घुसमट सहन करावी लागली. त्यातून बाहेर पडण्याचे ज्याचे त्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.. ‘‘ताई, मुलीला जावयानं घरात कोंडून ठेवलंय, काहीतरी मदत करा हो’’, ‘‘नवरा दिवसभर घरात बसून चिडचिड करतोय, मारहाण करतोय, पोलिसांना सांगितलं तर संसार तुटेल, माहेरी जाण्याची सोय नाही. काय करू..’’ अशा एक ना अनेक तक्रारी कानावर आदळत होत्या. वकील म्हणूनच नव्हे तर एक माणूस म्हणूनही हतबलतेची सीमा अनुभवावी लागली. टाळेबंदीमुळे प्रत्येकाच्याच जाण्या-येण्यावर मर्यादा आल्या होत्या. वकिलाला तो/ती पक्षकार भेटायला येते तेव्हा तिचा प्रश्न शांतपणे ऐकून घेणं, समस्येसंदर्भातला ताण, भीती दूर करण्यासाठी, मोकळं होण्यासाठी वेळ देणं, कायद्याच्या चौकटीतले उपाय सुचवून संभाव्य दाव्या-खटल्याची कार्यनीती आखणं असे दाखलपूर्व कामाचे सर्वसाधारण टप्पे असतात. घर आणि कार्यालय वेगवेगळ्या ठिकाणी असलेल्या अनेक वकील भगिनींची ही दाखलपूर्व कामे टाळेबंदीच्या काळात पूर्णत: ठप्प झाली. फोन-व्हिडीओ कॉल वगैरे माध्यमांशी जुळवून घेऊ शकतील तेवढेच पक्षकार संपर्कात राहिले. कौटुंबिक आर्थिक परिस्थिती ठीकठाक असलेल्या वकील भगिनींना थेट झळ पोहोचली नसेल कदाचित, परंतु त्यांना स्वाभिमान आणि काही प्रमाणात स्वातंत्र्य देणारं त्यांचं वैयक्तिक उत्पन्न अचानक थांबलं आहे, ते पुन्हा केव्हा सुरू होईल याची शाश्वती नाही. घरात वृद्ध, आजारी नातेवाईक, लहान मूल असेल अशांना तर काम पूर्णत: बंद करावं लागलं. शहरात येऊन आयुष्य उभं करू पाहाणाऱ्या अनेक वकील मित्र-मैत्रिणींचं उत्पन्न पूर्णत: थांबल्यानं त्यांनाही गावी परत जावं लागलं. वकिलांनी इतर नोकरी-व्यवसाय न करण्याबाबतच्या नियमांमुळे अनेक जण आजही बेरोजगार आहेत. वकिली व्यवसायात दुय्यम मानलं गेलेलं स्त्री वकिलांचं अस्तित्व टाळेबंदीनं अधिकच डळमळीत केलं. मात्र या काळात सहव्यावसायिकांचा स्नेह, मैत्री, बांधिलकी कामी आली. करोनाकाळात कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांमुळे न्यायालयातील धकाधकीच्या आणि काही प्रमाणात मैत्रीपूर्ण चढाओढीच्या वातावरणातून बाहेर फेकल्या गेलेल्या, एकटय़ा पडलेल्या वकील भगिनींना मदत झाली ती त्यांच्याच सहकाऱ्यांची. अत्यंत गरजू वकिलांना अन्नधान्यांची किट्स उपलब्ध करून देणं, न्यायालयाच्या दैनंदिन कामकाजांची माहिती ‘व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप’वर नियमित प्रसारित करणं, एवढंच नाही तर करोनाग्रस्त वकील भगिनीच्या मुलीला मदत पोहोचवणं, अशा प्रकारची मदत करण्यासाठीही अनेक मंडळी धावून आली. वेबिनार, झूम मीटिंग्जच्या मदतीनं अनेक माहितीपूर्ण कार्यक्रमांचं आयोजन वेगवेगळ्या जिल्हा-राज्यांतील बार असोसिएशननं केलं. घरातील जबाबदाऱ्या पार पाडत अभ्यासाच्या, कायद्यांच्या संपर्कात राहाणं त्यामुळेच शक्य झालं. मजुरांना रक्ताळलेल्या पायांनी गावाकडे परत का जावं लागलं? , संघटित-असंघटित क्षेत्रातील लाखो लोक क्षणात बेरोजगार का झाले?, स्त्रिया पुन्हा कौटुंबिक जबाबदाऱ्यांच्या चौकटीत का कोंडल्या गेल्या?, सुरक्षित मानलेल्या घराच्या चौकटीत स्त्रिया-मुलं का घुसमटली?,असे अनेक प्रश्न टाळेबंदीनं उभे केलेत. त्यातील सर्वात गहन प्रश्न म्हणजे वकिली पेशा या प्रश्नांना तोंड देण्यासाठी सक्षम आहे का? प्रश्नांना उत्तरं शोधावीच लागतील.
