|| मिलिंद चव्हाण स्त्रिया अनेक स्तरांवर दृश्यमान झाल्या तरी पुरुषप्रधान व त्याबरोबरच जात आणि वर्ग संरचना कायमच आहेत. स्त्रियांच्या साक्षरतेचे सरासरी प्रमाण वाढलेले दिसते. मात्र, स्त्री शिक्षणाची सुरुवात होऊन पावणेदोनशे वर्षे होत आली तरी अजूनही ग्रामीण, दलित, आदिवासी, भटक्या, अल्पसंख्याक अशा वेगवगेळ्या स्तरांमधील हे प्रमाण काळजी वाटण्याजोगे आहे. मुलीनेही शिकले पाहिजे हे समाजाने स्वीकारले, पण मुलगी शिकली नाही तर लग्नाच्या बाजारात तिला स्थानच नसेल आणि खूपच शिकली तर तिच्यापेक्षा अधिक शिकलेला जोडीदार कुठून आणायचा हा पेच निर्माण होईल, हे वास्तव उरतेच. ‘आपल्या विचारात केवळ सकारात्मक बाजूला महत्त्व दिले, तर ती विचारपद्धती परंपरावादी किंवा एकाधिकारशाहीकडे नेणारी ठरू शकते’ हे थिओडोर अडोर्नो या विचारवंताचे प्रतिपादन, एखाद्या मुद्दय़ाची सकारात्मक बाजू बघतानाच नकारात्मक बाजू काय आहे, हे तपासण्याची गरज अधोरेखित करते. त्याबरोबरीनेच सकारात्मकतेची चिकित्साही आवश्यक ठरते. एकोणीसाव्या शतकात सती प्रथा कायद्याने बंद पाडली गेली, हे स्त्रियांच्या दृष्टिकोनातून सकारात्मकच होते तरी सनातन्यांना तो धर्मातील हस्तक्षेप वाटला. आज एकविसाव्या शतकात शबरीमलाबाबतचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल आणि तलाकचा प्रश्न याबाबतही ‘आमच्या धर्मात हस्तक्षेप’ हा दावा केला जात आहे. स्त्रियांच्या हक्कांचा मुद्दा धर्मवादी राजकारणासाठी पद्धतशीरपणे वापरून घेतला जात असल्याची शाहबानू पोटगी, रूपकुंवर सती प्रकरणापासूनची अनेक उदाहरणे आहेत. सती प्रथा- जी उच्च जातसमूहांमध्ये होती - बंद झाली असली तरी सती समर्थनाची काहींची मानसिकता अजूनही आहेच, शिवाय विधवा, घटस्फोटित स्त्रियांचे पुनर्वविाह समाजाने फारसे स्वीकारलेले नाहीत. स्त्रियांच्या साक्षरतेचे सरासरी प्रमाण वाढलेले दिसते. मात्र, स्त्री शिक्षणाची सुरुवात होऊन पावणेदोनशे वर्षे होत आली तरी अजूनही ग्रामीण, दलित, आदिवासी, भटक्या, अल्पसंख्याक अशा वेगवगेळ्या स्तरांमधील हे प्रमाण काळजी वाटण्याजोगे आहे. मुलीनेही शिकले पाहिजे हे समाजाने स्वीकारले, पण मुलगी शिकली नाही तर लग्नाच्या बाजारात तिला स्थानच नसेल आणि खूपच शिकली तर तिच्यापेक्षा अधिक शिकलेला जोडीदार कुठून आणायचा हा पेच निर्माण होईल, हे वास्तव उरतेच. शिक्षणाच्या वरच्या पायऱ्यांवर जावे तसतसे मुलींचे प्रमाण कमी होत जाते. शिक्षणाच्या खासगीकरणामुळे लाखो रुपये भरून मुलीला उच्च शिक्षण देणे कोणाला शक्य होईल आणि कोणाला नाही, हेही आपण जाणतो. त्यामुळे, भारतातील उच्चजातीय-वर्गीय मुली परदेशी विद्यापीठांमध्ये शिक्षण घेतानाची उदाहरणे असली, कल्पना चावला, सुनीता विल्यम्स अवकाश भरारी घेताना दिसल्या तरी शिक्षण अर्धवट ठेवून मुलींना लग्नातही ढकलले जाते, हे नजरेआड करून चालत नाही. ‘मुलींना मुलांप्रमाणे शिक्षणाचा समान मानवी हक्क आहे’ इथपर्यंत आपला समाज पोचला आहे का, हा वादग्रस्त मुद्दा आहे. मुला-पुरुषांच्या तुलनेत मुली-स्त्रियांचे स्थान सर्वसाधारणपणे दुय्यम असते. मात्र, स्त्रिया, पुरुष हे एकसाची-एकजिनसी गट नाहीत. ‘सराट’मधली आर्ची बुलेट, ट्रॅक्टर चालवू शकते कारण तिची जात आणि वर्ग इतर स्त्रियांच्या तुलनेत तिची सत्ता वाढवतात. सत्तास्थानी असलेल्या स्त्रिया त्यांच्यापेक्षा सत्तेने कमी असलेल्या स्त्रिया आणि पुरुषांवरही सत्ता गाजवतात. उदाहरणार्थ ग्रामीण श्रीमंत कुटुंबातील स्त्री तिच्याकडे मजुरीला येणाऱ्या स्त्री-पुरुषांवर सत्ता गाजवते. अर्थात, त्यासाठी तिला कुटुंबातील पुरुषांचे वर्चस्व मान्य करावे लागते. ‘सर्व स्त्रिया' असा समान पातळीवरचा ‘भगिनीभावी’ गट त्यामुळे असू शकत नाही. पर्यायाने, भारतातील कौटुंबिक आणि सामाजिक परिस्थितीबद्दल बोलताना जात, वर्ग, धर्म, प्रांत, शहरी-ग्रामीण, वय, अर्थव्यवस्था असे अनेक संदर्भ लक्षात घ्यावे लागतात. स्त्रियांवरील सर्व प्रकारच्या हिंसेविरोधात आता काहीशी जागृती झाली आहे. गाव ते राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या विषयावर काम करणाऱ्या स्त्रीवादी संस्था-संघटनांचे प्रयत्न त्यासाठी कारणीभूत आहेत. हा हिंसाचार पुरुषप्रधान संरचनेतून निर्माण होतो हे लक्षात घेऊन या हिंसाचाराविरोधात कायदे केले गेले. त्यांच्या अंमलबजावणीत अनेक अडथळे असून त्यावरही उपाय केले जात आहेत. मात्र, २०१५-१६च्या ‘राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण ४’ नुसार, शारीरिक अथवा लैंगिक हिंसा अनुभवलेल्या स्त्रियांपकी केवळ १४ टक्के स्त्रियांनी हिंसा थांबवण्यासाठी मदत मागितली. ८६ टक्के स्त्रिया मदत न घेण्यामागे हिंसेला असलेली अधिमान्यता हे प्रमुख कारण आहे. अपवाद असले तरी लग्न, संसार हेच स्त्रियांच्या आयुष्यातील सर्वाधिक महत्त्वाची गोष्ट असल्याचे बिंबवले जाणे, त्यासाठी लहानपणी बाहुली-भातुकली देणे, स्त्रियांना कायद्यांची फारशी माहिती नसणे, असली तरी कायद्याची मदत घेतल्यास संसाराचं-मुलाबाळांचं काय होईल, नवरा सोडला तर खायचं काय? राहणार कुठे? हे भौतिक प्रश्न, कायदा राबवणाऱ्यांच्या पुरुषप्रधान मानसिकतेमुळे न्यायाची शाश्वती नसणे, असे अनेक मुद्दे आहेत. जी स्त्री/मुलगी पुरुषप्रधान चौकटीने ठरवून दिलेल्या नियमांनुसार वागते तिच्यावर हिंसा होत नाही, उलट तिचे कौतुकच केले जाते. त्यातून शोषितांमध्ये फूट पाडून त्यांचीही शोषणाला ‘संमती’ मिळवली जाते, हे व्यवस्थेचे राजकारण असते. अनेक स्त्रियांना हे माहिती नसल्याने, हिंसा होत नाही म्हणून त्या स्वत:ला भाग्यवान मानतात. स्त्रियांवरील लैंगिक अत्याचाराचा मुद्दा सार्वजनिक चर्चाविश्वाचा भाग होणे स्वागतार्ह आहे. नुकतीच, ग्रामीण दलित-आदिवासी स्त्रिया-बालके यांच्यावर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारा-बलात्कारांविरोधात मुंबई ते दिल्ली अशी दोन महिन्यांची ‘गरिमा यात्रा’ काढली गेली. यात्रेत सहभागी झालेल्या एका दलित स्त्रीच्या (जिच्या अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाला होता) कुटुंबाला आरोपीच्या कुटुंबाने मारहाण केल्याचे वृत्त आता आले आहे. स्त्रियांवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांपकी सर्वाधिक अत्याचार घरात/कुटुंबात घडतात. मात्र, त्याबद्दल बोलले जात नाही. दिल्ली बलात्कार घटनेनंतर नेमलेल्या ‘वर्मा आयोगा’ने केलेली वैवाहिक बलात्कार कायद्याच्या कक्षेत आणण्याची शिफारस विद्यमान सरकारने स्वीकारली नाही, कारण त्यामुळे ‘पवित्र’ मानली गेलेली कुटुंबव्यवस्था धोक्यात येईल, असे त्यांना वाटले. ‘मी टू’निमित्ताने झालेली चर्चाही समाजाची पुरुषप्रधान मानसिकताच दर्शवणारी होती. ‘घरकाम’ ही अद्याप स्त्रियांचीच प्राथमिक जबाबदारी आहे. पुरुषांचा त्यातला सहभाग विशिष्ट स्तरांपुरता मर्यादित, नाममात्र, प्रासंगिक आणि ‘मदत’ या पातळीवरच आहे. भांडवली अर्थव्यवस्थेमुळे स्त्रिया घराबाहेर जाऊनही कमावतात, त्यामुळे स्त्रियांच्या संचारावरचे र्निबध काहीसे शिथिल झाल्यासारखे दिसतात. मात्र, कुटुंबप्रमुखाचा मान पुरुषालाच आहे. मुलीलाच नांदायला जावे लागते आणि तिचेच नाव बदलते! ‘मुलगा हवाच’ ही मानसिकता कायमच आहे, हे िलग गुणोत्तराची आकडेवारी दर्शवते. काही जातसमूहांमध्ये लग्नासाठी मुली विकत आणाव्या लागत आहेत. कुटुंब नियोजनाच्या ९९ टक्के शस्त्रक्रिया स्त्रियांच्याच होतात, असे सरकारी आकडेवारी सांगते. फायद्यासाठी स्त्रियांच्या नावावर मालमत्ता केली जाते तरीही त्याचे प्रमाण कमीच आहे. अर्थात, मालमत्तेवर अंतिम नियंत्रण मात्र पुरुषांचेच आहे. हाच पुरुषप्रधानतेचा भौतिक आधार आहे. ज्या स्त्रिया मालमत्तेवर हक्क मागतात त्यांना डाकीण ठरवून, काळी जादू करतात असा आरोप ठेवून ठार मारण्याच्या घटना - प्रामुख्याने उत्तर भारतात - घडत आहेत. चालू शतकाच्या पहिल्या चौदा वर्षांमध्ये अशा २,४१३ हत्या झाल्याचे नोंदवले गेले आहे. आंतरजातीय-धर्मीय विवाह वाढत असले तरी संतांचा वारसा सांगणाऱ्या समाजात मुलीने असा विवाह केला म्हणून ‘इभ्रत’ गेल्याचे मानून तिची आणि शक्य झाल्यास तिच्या जोडीदार मुलाचीही (विशेषत: तो कनिष्ठ जातीतील असल्यास) हत्या झाल्याची खूप उदाहरणे सापडतात. हुंडय़ाचे प्रमाण वाढत असून २०१५ मधील आकडेवारीनुसार दररोज २१ हुंडाबळी होत आहेत. स्त्री शिक्षण, स्त्रियांचे घराबाहेर पडणे यातून स्त्रियांचे आत्मभान वाढत असले तरी पुरुष मात्र फारसे बदलत नाहीत. याचा अर्थ ते जन्मजात सत्तावादी, हिंसक असतात असे नाही. समानतेसाठी पुरुषांबरोबर काम करून पुरुषांची मानसिकता बदलण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. अर्थात, शोषणाचे भौतिक आधार लक्षात न घेता केवळ मानसिकता बदलून प्रश्न सुटत नाहीत, हेही खरे. घरातील सत्तेचा समतोल साधण्याचे स्त्री-पुरुष नातेसंबंध अधिक समानतेवर आधारलेले होऊ शकतील. त्यासाठी स्त्रियांना माहेरच्या व सासरच्या संपत्तीत वाटा मिळणे आवश्यक आहे. स्त्रिया अनेक स्तरांवर दृश्यमान झाल्या तरी पुरुषप्रधान व त्याबरोबरच जात आणि वर्ग संरचना कायमच आहेत, हे लक्षात न घेता, कथित व्यक्तिगत अनुभवांच्या आधारे, ‘स्त्रिया कायद्याचा गरवापर करतात’ हे सामान्यीकरण करणारे विधान काही पुरुष आणि स्त्रियाही करत आहेत. हे असंवेदनशील मानसिकतेचे आणि अपुऱ्या विश्लेषणाचे निदर्शक आहे. अशा पुरुषांना प्रश्न विचारला पाहिजे, ‘तुम्हाला कजाग बायको मिळाली, हे तुम्ही म्हणता म्हणून मान्य करू, पण तुम्हाला तुमच्या बहिणीचा संपत्तीतला हक्क मान्य आहे ना?’ यावर त्यांचे उत्तर काय आहे, हे पाहणे मनोरंजक ठरेल. समानतेचा विचार पुरुषांविरोधात नसून पुरुषप्रधानतेविरोधात आहे, हे त्यांनी आणि सर्वानीच लक्षात घेणे आवश्यक आहे. पितृसत्तेच्या जागी मातृसत्ता आणणे हा समानतेचा पुरस्कार करणाऱ्यांचा उद्देश नसून, हक्कांचा समतोल असणे ही आनंददायी नात्याची पूर्वअट आहे. थोडक्यात, भूमिका काही प्रमाणात बदलताना दिसल्या तरी संरचना बदलण्याचे, त्यासाठी व्यक्तिगत आणि सामूहिक पातळीवर सातत्याने कृती करत राहण्याचे आव्हान सर्वापुढेच आहे. milindc70@gmail.com
