म्यानमारमध्ये २०२१ मध्ये लष्करानं पुन्हा सत्ता ताब्यात घेतली आणि तेव्हापासून तिथला लोकशाहीवादी लढा आणखी तीव्र झाला. आँग सान स्यू ची यांच्याव्यतिरिक्त लष्करी सत्तेविरोधातील इतर म्यानमारी भगिनींचे चेहरे आपल्याला ज्ञात नाहीत. म्यानमारमध्ये लोकशाही पुन्हा रुजवण्यासाठी ‘स्प्रिंग क्रांती’ची सुरुवात झाली त्यावेळी ‘सारोंग’ चळवळही उभी राहिली. ‘म्यायुंग विमेन्स वॉरिअर्स’ हा ‘फक्त स्त्रियांचा’ क्रांतिकारी गटही तिथे कार्यरत आहे. म्यानमारच्या स्त्रियांनी उभारलेल्या या लढयांविषयी..

मागील लेखात (२० जानेवारी) आपण २०२१ मध्ये राजकीय आणि सामाजिकदृष्टया ढवळून निघालेला अफगाणिस्तान आणि तिथल्या स्त्रियांवर झालेला परिणाम याविषयी बोललो होतो. त्याच वर्षी म्यानमारमध्ये- म्हणजे भारताच्या आणखी एका शेजारी देशातही काही महत्त्वपूर्ण घटना घडल्या..
म्यानमारला लोकशाही म्हणजे काय, हे ठाऊक नाही. हा देश गेली कित्येक दशकं लष्करी शासनाच्या अधिपत्याखाली आहे.

israel iran war history
Iran-Israel War: एकेकाळी मित्र असणारे दोन देश एकमेकांचे कट्टर शत्रू कसे झाले?
bsp mayavati
भाजप सत्तेत परतणे कठीण! मायावती यांच्या लोकसभा प्रचाराला सुरुवात
IIT student to join ISIS
आयआयटीचा विद्यार्थी ISIS च्या संपर्कात? दहशतवादी गटात सामील होण्याआधीच…; आसाम पोलिसांची माहिती
Central government decision to maintain export ban indefinitely to keep domestic onion prices under control
कांदा निर्यातबंदी कायम; दर आणखी कोसळण्याची भीती, शेतकऱ्यांमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया

आँग सान स्यू ची यांच्यामुळे म्यानमारमधील लोकशाहीसाठीचा लढा सगळयांना परिचित आहे. १९९० मध्ये त्यांचा ‘नॅशनल लीग फॉर डेमॉक्रसी’ हा पक्ष बहुमतानं निवडून आला होता, तरीही लष्करानं ते मान्य केलं नाही. दरम्यानच्या काळात स्यू ची यांचं नेतृत्व जगास परिचित झालं. त्यांच्या कार्यासाठी त्यांना अनेक प्रतिष्ठित आंतरराष्ट्रीय पुरस्कारांनी गौरवण्यातही आलं. अखेरीस २०१५ मध्ये त्यांचा लोकशाहीवादी पक्ष पुन्हा निवडून आला आणि शासन प्रस्थापित झालं. काही कारणांनी स्यू ची यांना राष्ट्राध्यक्षपद मिळू शकलं नाही, तरीही त्यांचं नेतृत्व सगळयांना मान्य होतं. पण याच काळात ते वादग्रस्तही ठरलं. तिथल्या रोहिंग्या मुस्लिमांचा संहार आणि विस्थापनावर त्यांनी अगदी अटीतटीच्या प्रसंगांतही मौन बाळगलं. त्यामुळे जगभरातून त्यांच्यावर कडाडून टीका झाली. स्यू ची या लष्करी प्रशासनाचीच री ओढत आहेत, बहुसंख्य बौद्ध समाजाचीच बाजू लावून धरत आहेत, असे अनेक आरोप ठेवण्यात आले. त्यांना मिळालेल्या नोबेल शांतता पुरस्कारावरसुद्धा प्रश्न उभे करण्यात आले. लोकशाही हे तत्व त्यांच्यासाठी खऱ्या अर्थानं सर्वसमावेशक आहे का, हा कळीचा मुद्दा चर्चिला जाऊ लागला. २०२० च्या निवडणुकांमध्ये पुन्हा यशाची पुनरावृत्ती होऊन लोकशाहीवादी पक्ष विजयी झाला. परंतु या वेळेस लष्करानं भ्रष्टाचाराचे आरोप करत संपूर्ण निवडणूकच रद्दबातल ठरवली आणि फेब्रुवारी २०२१ मध्ये प्रशासनाचा ताबा घेतला. आँग सान स्यू ची यांनाही वेगवेगळया कारणांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षा दिली गेली. अजूनही त्या त्यांच्या घरी नजरकैदेत आहेत.

हेही वाचा : बुद्धी-मनाचा तोल!

हा इतिहास सांगायचं कारण म्हणजे तिथले लोकशाहीसाठीचे लढे अजून संपलेले नाहीत. २०२१ पासून लष्करानं पुन्हा शासनाची सूत्रं हातात घेतल्यानंतर ते उलट आणखी तीव्र झाले आहेत. वेगवेगळया प्रकारे संघटित होणारे, निरनिराळया वांशिक समुदायांचे आणि विचारसरणीचे लहानमोठे गट या लष्करी शासनाच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. त्यात अनेक स्त्रियाही आघाडीवर आहेत. आँग सान स्यू ची यांचा हा मार्ग नाही. आताच्या स्त्रियांचा रस्ता वेगळा आहे. त्यांच्या मनात असलेलं लोकशाही शासनाचं स्वप्न साकारण्याची अवघड वाट त्या धाडसानं शोधत आहेत.

म्यानमारमधील समाज आणि राज्यसंस्था हे नेहमीच पुरुषसत्ताक होते आणि आहेत. कुठल्याही महत्त्वाच्या निर्णयांमध्ये, शांतता प्रक्रियांमध्ये आणि लढायांमध्येसुद्धा पुरुषच आघाडीवर असतात. आँग सान स्यू ची ही स्त्री नेहमीच एक ‘अपवाद’ होती. नाहीतर सर्वसामान्यपणे तिथल्या स्त्रियांचा वावर हा बहुसंख्य वेळा घर-संसाराच्या मर्यादित कक्षेतच आहे. लष्करातही स्त्रियांना स्थान नाही, कारण मुळात लष्करी प्रशिक्षणाची सोयच स्त्रियांसाठी बऱ्याच मोठया काळापर्यंत उपलब्ध नव्हती. जेव्हा लोकशाहीवादी शासन होतं, तेव्हाही त्यातल्या स्त्रियांची संख्या ही नगण्यच राहिली. अनेक तज्ज्ञांचं असं म्हणणं आहे, की अशा प्रकारच्या असमानतेमुळेच लष्कराला पुन्हा सत्ता हस्तगत करता आली आणि टिकवता आली. प्रशासनामध्ये आणि शांतता प्रक्रियेत स्त्रियांचं नसणं हे अनेक प्रकारे घातक ठरतं, ते असं. परंतु या वेळेस मात्र थोडी निराळी परिस्थिती आहे. म्यानमारमधील स्त्रिया अधिकाधिक संख्येनं लष्कराच्या विरोधात असणाऱ्या लढायांमध्ये सामील होत आहेत. त्यामुळे कदाचित काही वर्षांनी का होईना, पण चित्र पालटेल अशी आशा आहे.

हेही वाचा : सांधा बदलताना : जुडे वाद-संवाद तो हितकारी…

लष्करी सत्तेचा पुन:श्च उदय झाल्यावर लगेच काही महिन्यांतच लोकशाही पुन्हा रुजवण्यासाठी म्यानमारमध्ये ‘स्प्रिंग क्रांती’ची सुरुवात झाली. त्याच दरम्यान तेथील स्त्रियांची ‘सारोंग’ चळवळ उभी राहिली. सारोंग म्हणजे लांब कापड- जे छातीपासून अथवा कमरेपासून नेसलं जातं. रंगून शहरात ठिकठिकाणी स्त्रियांनी हे पारंपरिक सारोंग, सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि अंतर्वस्त्रं टांगून ठेवली. लष्करी सरकारचे प्रमुख मिन आँग लाईंग यांची छायाचित्रं त्यांनी सॅनिटरी पॅड्सवर छापली आणि भर रस्त्यांमध्ये पसरवून ठेवली. या सगळयामुळे खूपच गदारोळ माजला. हे करण्यामागे स्त्रियांची दोन उद्दिष्टं होती. एक म्हणजे, लष्करातील पुरुषांना खजील करणं. तरीही ते चाल करून आलेच, तर त्यांना या सगळया वस्तू बाजूला सारण्याखेरीज पर्याय नव्हता. त्यात त्यांचा वेळ गेल्यामुळे आणि एकूणच गोंधळामुळे स्त्रिया सहजासहजी त्यांच्या हाताला लागत नसत. दुसरं म्हणजे, लष्करी सरकारला हे ठणकावून सांगणं, की स्त्रियांच्या प्रश्नांकडे ते दुर्लक्ष करू शकत नाहीत. लिंगभाव समानता रुजवणं हे शासनकर्त्यांचं आद्य कर्तव्य आहे. स्त्रियांची ही नवी चळवळ वेगळी ठरते, ती यामुळेच. हा विरोध केवळ लष्करी हुकूमशाहीला नाही, तर जाचक पितृसत्तेसदेखील आहे. म्यानमारमधील स्त्रीवादी गट नेहमीच हा मुद्दा अधोरेखित करत असतात.

‘बोलणाऱ्या’ स्त्रियांना जमेल तसं नामोहरम करत राहणं, हे सगळया जगात होत असतं. म्यानमारमधील स्त्रियाही त्याला अपवाद नाहीत. लष्कराकडून थेट दमन करण्याचे प्रकार तर होत असतातच, शिवाय समाजमाध्यमांवर त्यांना सातत्यानं ‘ट्रोल’ केलं जातं. काही पुरुषांनी तर या स्त्रियांना दूषणं द्यायलाच खास अकाउंट्स तयार केलेली आहेत. पण या सगळयास भिडून त्यांनी आपला आवाज जराही डगमगू दिलेला नाही. तिथल्या अनेक स्त्रिया समाजमाध्यमांवर सक्रिय आहेत. गाणी, चित्रं, भाषणं आणि पॉडकास्ट या सगळयांमार्फत जागतिक स्तरावर लोकांना आवाहन करण्याचे त्यांचे प्रयत्न सुरु असतात.

म्यानमारमध्ये काही ‘फक्त स्त्रियांचे’ असे लोकशाहीवादी गट आहेत. अनेक तरुण मुली यांत सहभागी आहेत. ‘म्यायुंग विमेन्स वॉरिअर्स’ हा ‘फक्त स्त्रियांचा’ क्रांतिकारी गट २०२१ मध्ये लष्करी प्रशासन स्थापन झाल्यावर काही महिन्यांतच तयार करण्यात आला. हा गट लष्करी तळांवर सशस्त्र हल्ले करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे. यात १८ ते ४५ वयोगटामध्ये मोडणाऱ्या दोनशेहून अधिक स्त्रिया आहेत. ज्या मुलींनी अशा प्रकारच्या लढयामध्ये सक्रिय असण्याची कधी कल्पनाही केली नव्हती, त्यांनी लोकशाही वाचवण्यासाठी शस्त्रं हातात घेतली. हे सातत्यानं अधोरेखित केलं, की त्यांचा लढा हा केवळ दमनकारी शासना- विरोधात नाही. समाजानं वेळोवेळी स्त्रियांवर घातलेली बंधनंही त्यांना झुगारून द्यायची आहेत. त्यांचे हात फक्त विणकामासाठी बनलेले नाहीत. ते प्रसंगी लढूही शकतात.. पुरुषांच्या बरोबरीनं, समानता आणि स्वातंत्र्यासाठी!

हेही वाचा : ‘एका’ मनात होती..! ‘एकटाच असतो गं मी!’

लोकशाहीसाठी जे वेगवेगळे लढे उभे राहिले, त्यात म्यानमारमधल्या अल्पसंख्य गटांतील स्त्रियाही मागे नाहीत. भारतातील मणिपूर राज्यापासून अगदी जवळ असं म्यानमारमधलं ‘चिन’ हे राज्य आहे. म्यानमारमधील जवळजवळ नव्वद टक्के जनता बौद्धधर्मीय आहे, परंतु चिन प्रदेशात मात्र बहुसंख्य ख्रिश्चन लोक राहतात. २०२१ मध्ये तिथल्या थांतलांग शहरात लोकशाहीवादी गटांनी शांतता मोर्चा काढला होता. तो मोडून काढण्यासाठी लष्करी शासनानं सगळी ताकद लावली. काही काळातच या शहरातील जवळजवळ दहा हजार माणसं विस्थापित झाली, बाँबहल्ल्यांमुळे शहर बेचिराख झालं. माणसं स्वत:च्याच देशात निर्वासित झाली. या घटनेनंतर तिथल्या गटांनीही लोकशाहीचं जतन करण्यासाठी शस्त्रं हातात घेतली आहेत. यातसुद्धा स्त्रिया आघाडीवर आहेत. अनेक मुली स्वत:चं शहरी आयुष्य सोडून अशा गटांमध्ये सामील झाल्या आहेत. तिथे फारशा सुखसोयी नाहीत, इंटरनेटही उपलब्ध नाही. तरीही त्या टिकून आहेत. यापूर्वी कधीही अशा प्रकारच्या लढयांमध्ये शस्त्रं हातात घेऊन लढणाऱ्या स्त्रिया कमी प्रमाणात असत. आता मात्र परिस्थिती वेगळी आहे. विशेषत: ड्रोन कारवायांच्या विभागात स्त्रियांना प्राधान्य दिलं जात आहे. आकाशात उडणाऱ्या ड्रोनमार्फत लष्करी तळांवर बाँबहल्ले केले जातात. या विभागांत अनेकजणी तंत्रज्ञ म्हणून काम पाहतात. पुरुषांइतकंच आमच्यातही शारीरिक आणि मानसिक बळ आहे, हे त्या ठासून सांगताना दिसतात.

असं म्हटलं जातं, की म्यानमारमधल्या या ‘स्प्रिंग क्रांती’त आजच्या घडीला जवळपास साठ टक्के स्त्रिया आहेत. या स्त्रिया प्रत्यक्ष लढयात तर आहेतच, शिवाय अप्रत्यक्षपणे त्यांचा मोठा सहभाग आहे. ‘चिन’ राज्यातच अनेक स्त्रिया वेगवेगळया कॅम्प्समध्ये स्वयंपाक करण्याचं, युनिफॉर्म शिवून देण्याचं वगैरे काम करतात. त्याशिवाय अनेकजणी आरोग्यसेवा पुरवतात. नर्स म्हणून काम करतात, निर्वासितांच्या वस्त्यांमध्ये लहान दवाखाने चालवतात. काही स्त्रियांनी इथल्या मुलांसाठी शाळाही सुरू केल्या आहेत. वस्त्यांमध्ये जाऊन शिक्षणाचं महत्त्व पटवून देण्याचं आणि मुलांना शाळेत आणण्याचं महत्त्वाचं, तरीही कठीण काम त्या सातत्यानं करत आहेत. अशा शाळांमध्ये मणिपूर आणि मिझोराम राज्यांच्या सीमेलगतच्या गावांमधलीही काही मुलं येतात. देशांच्या सीमारेषांवरील गावांचे आपसातले असे लागेबांधे जाणून घेतले, की अचंबित व्हायला होतं. अगदी मोजक्या स्त्रिया हेरगिरीच्या मोहिमेवर पाठवल्या जातात, पण अशा स्त्रियांची संख्या पुरुषांच्या तुलनेनं तुरळक आहे. या सगळयात अनेकींनी जीवही गमावलेला आहे. आतापर्यंत म्यानमारमधल्या लोकशाही लढयात सहाशेहून अधिक स्त्रिया मारल्या गेल्या आहेत. बाकी अनेक प्रकारे जखमी झालेल्यांची तर गणतीच नाही.

हेही वाचा : स्त्री ‘वि’श्व: दहशतीविरुद्धचे बुलंद आवाज

कुठल्याही देशात अशा प्रकारच्या हिंसक लढयांमुळे लोकशाही स्थापन होऊ शकते का? आणि तशी ती झाल्यास ती शांततापूर्ण असेल का? या प्रश्नांची उत्तरं देणं अवघड आहे. म्यानमारसारख्या देशात हे घडू शकेल की नाही, याची शाश्वती नाही. परंतु तरीही, आपल्या शेजारच्याच देशातील लढवय्या स्त्रियांची, त्यांच्या संघटित प्रयत्नांची आणि त्यांच्यासमोरील आव्हानांची दखल घ्यायलाच हवी.
gayatrilele0501@gmail.Com