परदेशातलं उच्चशिक्षण, कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्राचं उत्तम ज्ञान आणि एका मोठ्या कंपनीची ‘सीईओ’ असलेल्या सूचना सेठनं आपल्या ४ वर्षांच्या मुलाची हत्या केल्याचा आरोप आहे. ही घटना समोर आल्यानंतर एक मोठा प्रश्न समोर आला, तो म्हणजे, उच्च शिक्षण, भौतिक यश, प्रतिष्ठा, यांचा ती व्यक्ती भावनांची आंदोलनं कशा प्रकारे हाताळू शकेल याच्याशी संबंध असतो का? तसंच कौटुंबिक स्वास्थ्याचा भावनिक आरोग्याशी संबंध किती असतो? बुद्धी आणि मन यांच्यातील तोल कसा सांभाळावा याविषयी लिहिताहेत मानसोपचारतज्ज्ञ डॉ. हरीश शेट्टी. ‘‘माझी मुलगी चांगली ‘आयव्ही लीग’ कॉलेजमध्ये शिकलीय. तिला नैराश्य वगैरे येऊच शकत नाही..’’ माझ्यासमोर बसलेली एक आई सांगत होती. मी क्षणभर तिच्याकडे पाहिलं आणि तिला तिच्या मुलीच्या मानसिक अवस्थेची आठवण करून दिली. ही मुलगी गेल्या तीन आठवड्यांपासून अतिशय वैतागलेली, चिडचिडी आणि आक्रमक झाली होती. घरातल्या वस्तूंची तोडफोड करत होती. तिचं वजनही कमी झालं होतं. त्या आईला मात्र ते अजिबात पटत नव्हतं. ती जवळजवळ माझ्या अंगावर धावून आली आणि म्हणाली, ‘‘माझ्या मुलीच्या ‘मूड स्विंग्ज’साठी कोणतंही ठोस कारण मला तरी दिसत नाही.’’ अर्थात मुलीनं वेळीच उपचार घेतले म्हणून कालांतरानं ती बरी झाली. हेही वाचा - एक न्याय्य न्याय! माणूस खूप शिकलेला असला, म्हणजे शरीरातले सर्व अवयव कोणत्याही आरोग्य समस्येचा सामना करू शकतील, असं कसं होईल? शिक्षण आणि आपलं आरोग्य या बाबतीतला पहिला गैरसमज, जो समजून घेणं आवश्यक आहे, तो म्हणजे, एखादी व्यक्ती शैक्षणिक आणि पुढच्याही आयुष्यात प्रचंड यशस्वी आहे, म्हणजे जीवनभर तिचं मानसिक आरोग्यही चांगलं राहील. ते शक्य नाही. या दोन अत्यंत भिन्न गोष्टी आहेत. दुर्दैवानं आपल्या आधुनिक शिक्षणात विद्यार्थ्यांना भावनिक स्थितीविषयी जागरूक राहणं शिकवलं जात नाही. एखाद्याला मानसिक आजार का झाला, याचं मूळ कारण नेहमी सापडतंच असं नाही. व्यक्ती नैराश्यात गेली, म्हणजे तिच्या नैराश्याला प्रत्येक वेळी काही कारण (ट्रिगर) असेल असं नाही. काही लोकांना मानसिक आजार होतात आणि इतरांना होत नाहीत, असं का, याचं नेमकं उत्तर विज्ञानाला अद्याप समजलेलं नाही. जनुकीय रचना, ताणतणाव आणि हिंसा या काही गोष्टी मात्र कारणं म्हणून लक्षात आल्या आहेत. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार जगात प्रत्येक ८ व्यक्तींपैकी १ जण मानसिक आजारांनी ग्रस्त आहे. भारतात हेच प्रमाण प्रत्येक ७ व्यक्तींपैकी १ असं आहे. आपल्या राष्ट्रीय आकडेवारीनुसार आत्महत्या करणाऱ्या प्रत्येक ३ व्यक्तींपैकी एकाचं कारण कौटुंबिक समस्या हे असतं. ‘न्यूरो-सायकियाट्री’ बाजाराची उलाढाल तर ११,७४४ कोटी रुपयांवर गेल्याचं एक बाजार संशोधन संस्था सांगते. गेल्या काही महिन्यांत मानसिक आरोग्यविषयक थेरपीज् घेऊ इच्छिणाऱ्यांची संख्या ८० टक्क्यांनी वाढल्याचं कळतं. यातले ८५ टक्के लोक ३५ वर्षांच्या आतले आहेत. दुसरा गैरसमज असा, की नैराश्य म्हणजे प्रत्येक वेळी रडू येणं, दु:खी वाटणं किंवा इतरांपासून वेगळं, एकटं एकटं राहणं, एवढीच लक्षणं असतात. परंतु तसं नाही. अनेक नैराश्यग्रस्तांमध्ये अस्वस्थ होणं, वैतागणं, चिंता करणं आणि हिंसक वागणं दिसतं. त्यांना अशा लक्षणांमुळे स्वत:बद्दल शरम वाटत असते; किंवा नसतेही. नुकत्याच घडलेल्या घटनेत बंगळुरूच्या उच्चशिक्षित, उद्योजक सूचना सेठनं स्वत:च्या मुलाची हत्या केली,असा तिच्यावर आरोप आहे. मात्र तिनं या हत्येचा इन्कार केला आहे शिवाय या प्रकरणाचा अद्याप तपास सुरू आहे. त्यामुळे त्याविषयी बोलणं योग्य होणार नाही. मात्र यापूर्वी अनेक मातांनी प्रसूतीनंतरच्या नैराश्यामधून त्यांच्या अर्भकांना, मुलांना मारल्याच्या घटना घडल्या आहेत, आपण त्या वाचल्याही आहेत. जवळपास ३५ वर्षांपूर्वी मी निवासी डॉक्टर म्हणून काम करत होतो, तेव्हा चित्रपट सृष्टीतल्या एका प्रसिद्ध व्यक्तीनं एका रुग्ण स्त्रीच्या उपचारांसाठी विनंती केली होती. राजस्थानमधल्या त्या स्त्रीनं तिच्या पहिल्या दोन मुलांना जन्मत:च मारून टाकलं होतं. आता ती पुन्हा गर्भवती होती. आम्ही तिला रुग्णालयात दाखल करून घेतलं आणि मानसोपचार सुरू केले. आज ती आणि तिचं मूल दोघंही जिवंत आहेत. माझ्याकडे एक तरुण आई मुलाच्या जन्मानंतर उपचार घ्यायला आली होती. माझ्याशी बोलताना तिनं कबूल केलं, की तिनं तिचं पहिलं मूल एक वर्षांचं झाल्यावर त्याला गुदमरून मारण्याचा प्रयत्न केला होता. दुसऱ्या मुलाच्या बाबतीत असं घडू नये, म्हणून तिच्या नवऱ्यानं तिच्यासाठी उपचाराचा मार्ग अवलंबला होता. आज तिची दोन्ही मुलं मोठी झालीत आणि त्यांचं आयुष्य व्यवस्थित सुरू आहे. मात्र ही आई आजही उपचार घेते आहे. तिसरा गैरसमज म्हणजे, व्यक्ती सुस्थितीत आणि सधन आहे, म्हणजे तिचं मानसिक आरोग्य चांगलं राहील. महाराष्ट्र हे एक सधन राज्य मानलं जातं आणि देशातल्या आत्महत्यांचं प्रमाण अधिक असलेल्या पहिल्या दहा राज्यांत महाराष्ट्राचा समावेश आहे. अगदी अब्जाधीश व्यक्तींनाही वेळप्रसंगी मानसोपचार आणि त्यासाठीची औषधं घ्यायची वेळ येते. त्यामुळे असा प्रश्न निर्माण होतो, की कॉर्पोरेट कंपन्यांमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी कोणते प्रयत्न केले जातात? माझा सल्ला असा, की या कंपन्यांनी (खरं तर सगळ्याच कंपन्यांनी, कार्यालयांनी) ठरावीक काळानं कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्याची तपासणी करवून घ्यायला हवी. सहसा ‘जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेग्युलेशन’चं कारण पुढे करून हे टाळलं जातं. याचा संबंध व्यक्तीचे मूलभूत हक्क- विशेषत: व्यक्तिगत माहिती सुरक्षित राहावी, याचा त्यांना असणारा अधिकार अबाधित ठेवण्याशी आहे. माझं म्हणणं असं, की कर्मचाऱ्यांची व्यक्तिगत माहिती अबाधितच राहावी, परंतु त्यांचा जीव वाचावा, त्यांचं शारीरिक-मानसिक आरोग्य कायम टिकावं! अधिकारांवर अति भर देण्यात माणसाच्या आरोग्याकडे दुर्लक्ष होऊ नये. एखाद्याचं ‘व्हिजिटिंग कार्ड’ समोरच्यावर मोठा प्रभाव पाडणारं असणं, कंपनीकडून भरपूर ‘इन्सेन्टिव्ह’ मिळणं किंवा मोठी बढती मिळणं, या गोष्टी त्याला आत्महत्या करण्यापासून किंवा हिसक वागण्याच्या प्रवृत्तीपासून परावृत्त करणाऱ्या आहेत, असं होत नाही. माझ्या निरीक्षणानुसार कॉर्पोरेट क्षेत्रात घडणाऱ्या आत्महत्यांचं प्रमाण वाढतंय, पण खरे आकडे कधीच उघड होत नाहीत. बऱ्याचदा हिंसात्मक वागणं आणि आत्महत्या या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू असतात. अनेकदा मोठ्या कंपन्या ऑनलाइन समुपदेशन करणाऱ्या संस्थांची सेवा घेतात किंवा कर्मचाऱ्यांसाठी म्हणून एखादा मानसोपचारतज्ज्ञ नेमतात. मात्र त्यानं फारसा फायदा होत नाही. मानसिक आजारांशी समाजात जो एक कलंक जोडला गेलाय, त्याचा अडथळा होतो. कॉर्पोरेट कंपन्यांना आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या मानसिक आरोग्यासाठी भक्कम आणि सर्वसमावेशक धोरणाची आवश्यकता आहे आणि सध्या तरी मला तसं काही पाहायला मिळालेलं नाही. माझ्या अनुभवानुसार जो कर्मचारी मानसिकदृष्ट्या आजारी पडतो, त्याला अनेकदा कंपनीकडून तगादा आणि मानहानीकारक वागणूक सहन करावी लागते. त्यांचे वरिष्ठदेखील पुष्कळदा आपल्या कर्मचाऱ्यांविषयी अजिबात सहानुभूती न दाखवणारे आणि कर्मचारी ठरवून दिलेलं लक्ष्य गाठतोय का, यावरच भर देणारे असतात. खूपदा कंपन्यांचा मनुष्यबळ विभाग या रेट्यास बळी पडतो आणि संबंधित कर्मचाऱ्याला त्यांच्याकडून सहानुभूतीचा पूर्ण अभाव आणि भावनिक हिंसा यांस तोंड द्यावं लागतं. अशा अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आहेत, जिथे आपल्या ‘वर्क एथिक’बद्दल भलावण केली जाते, कंपनीत वैविध्य आणि सर्वसमावेशकता या मूल्यांचा लगेच स्वीकारही केला जातो; पण मानसिक आरोग्याच्या विषयावर मात्र वरवरचे, थातुरमातुर उपाय योजले जातात. ‘इन्फोसिस’चे सहसंस्थापक नारायण मूर्ती यांनी केलेलं ‘तरुणांनी आठवड्यात ७० तास काम करायला हवं,’ हे विधान मध्यंतरी चांगलंच गाजलं होतं. हे धोरण पाश्चिमात्य देशांत कदापी अमलात आणता येणार नाही. काही वर्षांपूर्वी इथल्या एका बँकेच्या प्रमुखानं असं सांगितलं होतं, की ते रोज आपल्या मुलांशी खेळता यावं म्हणून संध्याकाळी ५ वाजता घरी जातात; शिवाय ते मोबाइल फोनसुद्धा वापरत नाहीत. माझं म्हणणं असं, की जर त्यांचा अगदी शेवटचा कर्मचारीही ५ वाजता घरी जाऊ शकला, तरच या बोलण्याला कौतुकाची दाद देता येईल! कर्मचाऱ्याला भावनिकदृष्ट्या भंडावून सोडलं, की तो भरपूर काम करेल- अर्थात कामाच्या बाबतीतली आकड्यांमधली लक्ष्य अधिकाधिक पूर्ण करेल, या समजाला नामवंत कंपन्याही बळी पडत आहेत. ‘स्केअर अँड इन्स्पायर’,असा शिरस्ता आहे. एका प्रसिद्ध माहिती तंत्रज्ञान कंपनीतला एक हुशार कर्मचारी व्यवस्थापकाकडून मागे लागलेल्या तगाद्यापुढे आणि शाब्दिक तलवारच घेऊन बसलेल्या ‘एचआर’पुढे पुरता मोडून पडल्याचं उदाहरण माझ्यासमोर आहे. त्याला भीती दाखवून, उर्मटपणे बोलून कामासाठी ‘अनफिट’ घोषित करण्यात आलं. नंतर अर्थातच वरिष्ठांशी बोलल्यावर परिस्थिती आटोक्यात आली. व्यक्तीच्या मनातल्या अस्वस्थतेचं किंवा त्या दृष्टीनं भविष्यात घडू शकणाऱ्या अपघाताचं निदान तेव्हाच होणं शक्य होईल, जेव्हा कंपन्या, शैक्षणिक संस्था आणि गृहसंकुलं, अशा ठिकाणी वारंवार मानसिक आरोग्य तपासणीसाठी शिबिरं घेतली जातील आणि संबंधित संस्थांमधल्या वरिष्ठ व्यक्ती आपल्या कुटुंबांसह त्या शिबिरात तपासणीसाठी सहभागी होतील. मग इतर कर्मचारीही तपासणीस प्रवृत्त होतील. हे सर्व करूनही अपघात घडतीलच; पण अरिष्ट टळण्याची शक्यता जास्त असेल. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आकडेवारीनुसार जगात प्रत्येक ८ व्यक्तींपैकी १ जण मानसिक आजारांनी ग्रस्त आहे. भारतात हेच प्रमाण प्रत्येक ७ व्यक्तींपैकी १ असं आहे. आपल्याकडे ‘स्वच्छ भारत’, ‘करोना लसीकरण’ आणि ‘उज्ज्वला योजने’हून मोठी मोहीम आपलं मानसिक आरोग्य सुधारण्यासाठी लागणार आहे. राजकीय इच्छाशक्ती असेल तर हे शक्य आहे. लोकांच्या कार्यालयीन कामांच्या ताणाबरोबरच आज मोठ्या प्रमाणात ताण वाढतो आहे तो कौटुंबिक स्तरावर. निरोगी भावनेपेक्षा आक्रमकता, तिरस्कार, बदल्याची भावना, यांचा माणसांवर पगडा आहे. कौटुंबिक न्यायालयात एकमेकांविरोधात उभ्या ठाकलेल्या बहुतेकांच्या तोंडी ‘मी त्याला (वा तिला) चांगला धडा शिकवीन,’ हे शब्द असतात. एकमेकांशी आपल्या भावना ‘शेअर’ करण्यासाठी लोकांकडे वेळच नाही. कुटुंबात आणि व्यक्ती-व्यक्तींमध्ये भावनिक देवाणघेवाणीसाठीचा वेळ कमी होतोय. वाहिन्यांवरच्या चर्चामधला गोंगाट, रस्त्यावरचा वाढता गोंधळ किंवा कौटुंबिक मतभेदांमध्ये वाढणारे आवाज अधिक झालेत. व्यक्ती एकटी आणि एकाकी पडणं हे चित्र आता सामान्य वाटतं. हेही वाचा - मेंदूला कामाला लावताना.. राष्ट्रीय आकडेवारीनुसार (NCRB २०२२) आत्महत्या करणाऱ्या प्रत्येक ३ व्यक्तींपैकी एकाचं कारण कौटुंबिक समस्या हे असतं. ‘न्यूरो-सायकियाट्री’ बाजाराची उलाढाल ११,७४४ कोटी रुपयांवर गेल्याचं एका बाजार संशोधन संस्थेचं (फार्मारॅक) निरीक्षण आहे. मानसोपचारातल्या औषधांची विक्री मोठ्या प्रमाणावर वाढलीय. गेल्या काही महिन्यांत मानसिक आरोग्यविषयक थेरपीज घेऊ इच्छिणाऱ्यांची संख्या ८० टक्क्यांनी वाढल्याचं ‘माइंड पीएर्स’ या मानसिक आरोग्यविषयक व्यासपीठाचं म्हणणं आहे. यातले ८५ टक्के लोक ३५ वर्षांच्या आतले आहेत. ‘पुढील २४ वर्षांत भारताची अर्थव्यवस्था ३५ ट्रिलियन डॉलरचा टप्पा ओलांडेल,’ असं वाणिज्य आणि उद्योगमंत्री पीयूष गोयल यांनी काही दिवसांपूर्वी म्हटलं होतं. हे केव्हा शक्य होईल? जर १४० कोटी भारतीयांचं मानसिक-भावनिक आरोग्य चांगलं असेल तरच. सूचना सेठ प्रकरणानंतर व्यक्तीचं शिक्षण, तिनं कमावलेलं नाव, यश, आर्थिक भरभराट आणि तिला हाताळावी लागणारी भावनिक आंदोलनं या बाबींबद्दल फार चर्चा केली जात आहे. मात्र जर भावनिक पोकळी असेल, तर उत्तम शिक्षण आणि पैसा या गोष्टी केवळ वरवरच्या ठरतात; व्यक्तीच्या मानसिक आरोग्याची हमी शिक्षण वा त्याचं भौतिक यश देऊ शकणार नाही, हा या चर्चाच्या शेवटी घेण्याचा धडा आहे. harish139@yahoo.com भाषांतर - संपदा सोवनी ‘टेली मानस’- मानसिक स्वास्थ्याच्या समुपदेशनासाठीची शासकीय हेल्पलाइन - क्रमांक १४४१६ किंवा १८००८९१४४१६
