भारतात रोज १.३३ लाख टन कचरा निर्माण होतो; पकी फक्त २६ हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. उरलेल्या कचऱ्यासाठी दरवर्षी १२४० हेक्टर जमीन लागणार आहे. आज या घनकचरा व्यवस्थापन किंवा पुनर्चक्रीकरण कामामध्ये १५ ते ३० लाख भारतीय नागरिक असून त्यातही बहुसंख्य महिला आहेत. हे काम घाणीचे आहे आणि याला प्रतिष्ठा नाही, या आपल्या मानसिकतेत बदल घडवून आणणे हे भारतासमोरील आव्हान आहे हे सांगणारा लेख आणि परदेशात याच कचऱ्याचे भांडवल करून उद्योजिका झालेल्यांची यशोगाथा सांगणारा दुसरा लेख. ५ जून रोजी साजरा करण्यात आलेल्या जागतिक पर्यावरण दिवसाच्या निमित्ताने.घनकचरा व्यवस्थापन किंवा पुनर्चक्रीकरणामध्ये १५ ते ३० लाख भारतीय नागरिक काम करत आहेत. जातीव्यवस्थेच्या पगडय़ात गुंतलेल्या भारतीय समाजव्यवस्थेत इतरांनी केलेली घाण साफ करणे हे दलित वर्गाचे पारंपरिक काम. महाराष्ट्रातही या कामात बहुसंख्य दलित वर्गातील महिला आहेत. काही कचरा गोळा करण्याची सेवा पुरवतात तर काही पर्यावरणाची सेवा पुरवतात. रेषा स्पष्ट नसल्याने दोन्ही प्रकारची कामे करणाऱ्याही आहेत. या कामाकरिता शिक्षण लागत नाही, भांडवल लागत नाही, पण घाणीत काम करायची तयारी असणारे सामाजिक आणि आíथकदृष्टय़ा वंचित लोकच या क्षेत्रात आहेत. त्यामुळे नोकऱ्यांची निर्मिती होते. कंपोस्ट (जैविक) खत आणि बायोगॅसमध्येही अनेक कामे निर्माण होतात. मात्र हे काम घाणीचे आहे आणि याला प्रतिष्ठा नाही, ही आजची स्थिती आहे. या परिस्थितीत, या मानसिकतेत बदल घडवून आणणे हे २१ व्या शतकातल्या भारतासमोरील आव्हान आहे. तुमच्या खिडकीच्या समोर तुम्हाला कचराकुंडी ठेवलेली आवडेल का? या प्रश्नावर तुम्ही ‘नाही! मुळीच नाही!’ असे स्पष्टपणे सांगाल. याचे कारण स्पष्ट आहे. मग गावकरी शहराची कचरा कुंडी त्यांच्या अंगणात सहन का करतील? आणि त्याही वरती कचरावेचक साठलेल्या, कुजणाऱ्या कचऱ्यात कसे काम करत असतील याचा विचार आपण कधी केलाय? म्हणूनच कचरा व्यवस्थापनाकडे व्यापक दृष्टीने पाहणे गरजेचे आहे.ब्राझील, चीन आणि मेक्सिकोबरोबरच मोठय़ा प्रमाणावर कचरा निर्माण करणाऱ्या देशांमध्ये भारताचाही वरचा क्रमांक लागतो. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या माहितीनुसार रोज भारतात १.३३ लाख टन कचरा निर्माण होतो, पकी फक्त २६ हजार टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली जाते. बाकी नुसताच टाकला जातो, ज्याच्यासाठी वर्षांला १२४० हेक्टर जमीन लागणार आहे. याचा आपण नागरिक विचार करणार आहोत का? २०११च्या जनगणनेनुसार आपल्या देशातील ३० टक्के नागरिक शहरी भागात राहतात. ४६८ शहरी वसाहतींमध्ये १०० लाखाहून अधिक लोकसंख्या असलेली तीन शहरे आणि दशलक्षाहून अधिक लोकसंख्या असलेली ५३ शहरे आहेत. आणि म्हणूनच घन कचरा व्यवस्थापन हा आजचा ज्वलंत प्रश्न आहे. मे २०१३ आणि २०१४ दरम्यान National Green Tribunal मध्ये तब्बल ४६ याचिकांची सुनावणी झाली. कचऱ्याच्या प्रश्नाला धरून जागोजागी निदर्शने होताना दिसतात, ज्याच्यामुळे प्रशासक आणि नगरसेवक, आमदार, खासदारांवर दबाव येत आहे. ‘उचला, वाहतूक करा आणि टाका’ या प्रस्थापित पद्धतीच्या फेरविचाराची नितांत गरज असून भूभरावामधून पुनरुपयोग प्रक्रियेची शिफारस केली गेली आहे.या शिफाराशींमागे आíथक समीकरणेही आहेत. प्रतिटन कचरा पुनर्चक्रीकरण केल्याने ७५० रुपये वाचतात. फक्त एवढेच नव्हे तर १ टन पुनर्चक्रीत कागदांमुळे १७ वृक्ष, २.५ बॅरेल तेल, ४१०० किलो व्ॉट वीज, ४ क्युबिक मीटर जमीन आणि ३१,७८० लिटर पाण्याची बचत होते असे सरकारी आकडे सांगतात. १२ व्या पंचवर्षीय योजनेने २७ टक्क्य़ांपासून ५० टक्के कागदाचे पुनर्चक्रीकरण व्हावे, अशी मनीषा व्यक्त केली आहे. Indian Agro and Recycling Paper Mills Association (IARPMA) च्या म्हणण्यानुसार एकतृतीयांश कारखाने हे कचरा कागदावर अवलंबून आहेत. २० लक्ष टन कागद जर कंपनीला पोहोचत असेल तर ६५ लक्ष कागद कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यामध्ये नष्ट होतो. भारतात दरडोई प्लास्टिकचा खप ५ किलो आहे. २६००० नोंदणीकृत plastic processing units मधील ७५ टक्के छोटे उद्योग ३० टक्के वापरलेले प्लास्टिक कच्चा माल म्हणून घेतात. कचरावेचक आणि भंगारवाले यांना माल पुनर्चक्रित करण्यामध्ये आणण्यासंदर्भात वरील दोन्ही अहवालात उल्लेख आहे. अशा कष्टकऱ्यांना नगरपालिका कशी मदत करू शकतील याचाही उल्लेख आहे. घरोघरी कचरा वेगळा ठेवणे; कचरावेचकांच्या सहकारी संस्था बांधून त्यांच्या मार्फत दारोदार कचरा उचलण्याची सेवा पुरवणे; माल निवडण्याकरिता जागा उपलब्ध करून देणे अशा सूचना आहेत. वेगवेगळ्या अहवालांमध्ये असंघटित, असुरक्षित पुनíनर्माण कष्टकऱ्यांना आदरांजली वाहण्याखेरीज त्यांना घन कचरा व्यवस्थापनामध्ये सामावून घेण्याकरिता अपवाद वगळता सरकारने अद्याप काही ठोस पावले उचललेली नाहीत. कचरावेचकांच्या मालकीच्या रहअउऌ सहकारी संस्थेमार्फत पुणे महानगरपालिकेच्या आणि नागरिकांच्या मदतीने ४ लाख घरांमधून रोज कचरा उचलला जातो. स्त्री मुक्ती संघटनेच्या मार्गदर्शनाखाली कचरा वेचकांच्या सहकारी संस्था बायोगॅस प्लांट चालवितात. परिसर भगिनी विकास संघाला मुंबई महानगरपालिकेने काही विभागात सुका कचरा उचलण्याकरिता वाहने आणि जागा दिल्या आहेत. कचरा संपूर्ण नष्ट करू आणि सुख समृद्धी आणू म्हणणाऱ्या कंपन्यांबरोबर ३० वर्षांचा करार करणे नगरपालिकांना अत्यंत व्यवहारी आणि सोयीचे वाटते. अडचण अशी की कचरा छू मंतर करण्याइतकी ही सोपी गोष्ट नाही. पुणे, मुंबई, बंगळूर, दिल्ली, राजकोट, चेन्नई, हैदराबाद, नागपूर, त्रिवेंद्रम, कालिकत, कोचीन, गुडगाव, वाराणसी अन् कानपूर इथे कचऱ्याच्या प्रश्नावरून वारंवार भरपूर वादविवाद होतात आणि कोर्टकचेरीही होते. नागरिकांनी नादुरुस्त कचरा प्रक्रिया प्रकल्प बंद करा अशी मागणी केली आहे. वृत्तपत्रातल्या एका बातमीनुसार पुणे, गुडगाव आणि फरीदाबादमधील कंपन्यांनी प्रतिटन पालिकेने ३०० रुपये इतकी (टििपग) फी द्यावी अशी मागणी केली आहे. पुण्यातील कंपनीने तर वित्त संस्थांकडून घेतलेले ७८६ कोटींचे कर्जही थकवले आहे आणि सवलत मिळण्याकरिता अर्जदेखील केला आहे. अशा बंद पडलेल्या कचरा प्रक्रिया प्रकल्पांकडे दुर्लक्ष करीत कस्तुरीरंगन अहवालाने परत कचऱ्यातून ऊर्जानिर्मितीलाच प्राधान्य दिले आहे. कचऱ्यातून ऊर्जानिर्मिती हा खरा शेवटचा पर्याय मानला तरी तो पर्याय असणे हेच कचरा विभाजनसाठी आणि साधने परत मिळविण्यासाठी घातक आहे. ऊर्जानिर्मितीकरिता जाळण्यासाठी उष्मांक जास्त असलेला कचरा लागतो. शिवाय कचरा जाळल्याने विषारी वायू हवेत सोडले जातात. प्लास्टिक अथवा रबर जळताना कधीतरी तुमच्या श्वासाची कोंडी झाली असेल. पूर्ण शहराचा कचरा जाळला तर काय होईल विचार करा. सरकारची काही मदत नसताना पुनíनर्मिती उद्योग चालू आहेत. त्यात अजून भर टाकली आणि सेंद्रिय कचऱ्याचे बायोगॅस अथवा कंपोस्ट केले तर सेंद्रिय शेतीला पूरक होईल. आतापर्यंत पर्यावरणावर गोड गोड बोलणाऱ्या भारताने कृतिशील ब्राझील देशाकडून शिकण्याजोगे खूप आहे. ब्राझीलमध्ये धोरणात्मक आराखडा तयार करून कचरावेचकांच्या सहकारी संस्था स्थापणे आणि संघटन; जागा, आणि सुरक्षिततेसाठी देणे; गाडय़ा देणे आणि शेड उभारणे; सुलभ पत आणि सामाजिक सुरक्षा अशा गोष्टी केल्या. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ब्राझील कचरावेचकांना प्रतिकिलोमागे सरकारी निधीतून पर्यावरण सेवा शुल्क देते. हे मालाच्या बाजारी किंमतीच्या पेक्षा वेगळे आहे शिवाय वेचकांना मालाचा बाजारी भावदेखील मिळतो. ब्राझीलबरोबर बऱ्याच गटांमध्ये सहभागी होणारा भारत या बाबतीत किती कृती करेल हे बघण्याजोगे आहे. (लेखिका एसएनडीटी महिला विद्यापीठात प्राध्यापिका आहेत. लेखात असलेली मते ही पूर्णत: व्यक्तिगत आहेत.)
