शैलजा तिवले
एखादी व्यक्ती मनोरुग्ण झाली आणि तिला मनोरुग्णालयात आणून दाखल केलं, की आपली जबाबदारी संपली, असं तिच्या कुटुंबीयांना वाटत असल्यानं आज असंख्य स्त्रिया किमान ३०-४० वर्ष कुणीतरी येईल या आशेनं त्यांच्या वाटेकडे डोळे लावून रुग्णालयातच निष्क्रिय आयुष्य जगताहेत. कुटुंब त्यांचा स्वीकार करत नाही म्हणून त्यांना घर नाही आणि रुग्णालय तसंच शासनातर्फे ठोस योजना नसल्यानं त्यांना कणाहीन, अस्तित्वहीन आयुष्य जगावं लागत आहे. या स्त्रिया समाजाचा एक भाग व्हाव्यात, त्या स्वत:च्या पायावर उभ्या राहाव्यात म्हणून समाजानंही त्यांच्यावरचा वेडेपणाचा शिक्का पुसणं आवश्यक आहे. राज्यातल्या मनोरुग्णालयांत खितपत पडलेल्या असंख्य स्त्रियांच्या ‘मला घरी कधी सोडणार?’ या प्रश्नाला सध्या तरी निश्चित उत्तर नाही. त्यांच्या स्थितीचा आणि त्यानिमित्तानं समाजाच्या संकुचित मनोवृत्तीचा हा आरसा ..

मानसिक आजारातून बरी झालेली एक स्त्री, उपचारांसाठी जेव्हा पहिल्यांदा तिनं मनोरुग्णालयात पाऊल ठेवलं त्या दिवसापासूनच तिचे तिथून बाहेर पडण्याचे सर्व मार्ग बंद झाले होते. ती बरी झाली आहे, असं त्या रुग्णालयानं अनेकदा सांगूनही नवरा आणि कुटुंबीय तिला तिथून घरी नेण्यास तयार होईनात. यात तिच्या वाटय़ास काय आलं, तर बरी झाल्यानंतरही, ऐन उमेदीच्या काळात तब्बल १२ वर्ष मनोरुग्णालयातच राहावं लागणं..
कौटुंबिक न्यायालयात आलेल्या एका प्रकरणात नुकतीच समोर आलेली ही गोष्ट. मनोरुग्णालयातून बऱ्या झालेल्या व्यक्तींना नातेवाईक घरी न्यायला तयार नसल्यामुळे किंवा त्यांना नातेवाईकच नसल्यामुळे त्यांची पाठवणी राज्य सरकारनं भिक्षेकऱ्यांसाठीच्या आश्रमात केली, अशीही माहिती मध्यंतरी मिळाली. यातून अनेक प्रश्न समोर उभे राहिले. एकदा ‘मनोरुग्ण’ असा शिक्का बसल्यानंतर ती व्यक्ती कायम मनोरुग्णच राहते, असं आपण मानतो का? आपल्या घरातल्या एका सदस्याला असं कायमचं परकं करताना त्यांच्या नातेवाईकांची काय भूमिका असते? गंभीर मानसिक आजारांबद्दल समाजात असलेली भीती आणि अज्ञान पाहता ही परिस्थिती बदलण्यास नक्कीच वाट पाहावी लागेल; मग मनोरुग्णालयात दाखल होऊन बरं झालेल्या अनेकांसाठी पर्याय काय? शासनातर्फे त्यांना त्यांच्या पायावर उभं राहाण्यासाठी कोणत्या योजना अपेक्षित आहेत, या क्षेत्रात काम करणाऱ्या विविध व्यक्तींशी बोलून त्यांची उत्तरं शोधण्याचा हा प्रयत्न.
मनोरुग्ण झालेल्या आपल्याच माणसाची जबाबदारी झटकून त्यांच्यापासून कायमची सुटका करून घेण्यासाठीचं ठिकाण म्हणजे मनोरुग्णालय,असाच दृष्टिकोन गेल्या कित्येक वर्षांपासून दिसत असल्याचं वास्तव ठाणे मनोरुग्णालयाचे उपवैद्यकीय अधीक्षक
डॉ. संदीप दिवेकर यांनी लक्षात आणून दिलं. ‘‘आमच्या रुग्णालयातून सुमारे ८० टक्के रुग्ण बरे होतात आणि घरी जाऊ शकतात. परंतु यातल्या ५० टक्क्यांहून अधिक रुग्णांचे कुटुंबीय त्यांना पुन्हा कुटुंबात स्वीकारण्यास तयार होत नाहीत. ‘आता तो बरा दिसतोय, पण घरी गेल्यावर पुन्हा पूर्वीसारखाच वागेल,’ अशीच जणू या नातेवाईकांना खात्री असते. परिणामी काही रुग्ण बरे झाले असूनही ४० वर्षांपासून मनोरुग्णालयातच राहात असल्याचं डॉ. दिवेकरांनी सांगितलं.
डॉक्टर माझ्याशी हे बोलत असतानाच एका २९ वर्षांच्या मुलीचे नातेवाईक तिथे आले. त्या मुलीला ‘स्क्रिझोफ्रेनिया’ होता, पण चार महिने उपचार घेतल्यानंतर बरी झाल्यानं तिला परत नेण्यासाठी कुटुंबीयांना बोलावलं होतं. नातेवाईक आले खरे, पण कोणा मंत्र्यांचं पत्र घेऊनच. मुलीला आणखी काही महिने रुग्णालयातच ठेवण्याची विनंती करत. डॉक्टरांनी याचं कारण विचारताच म्हणाले, ‘‘घरी आई वयस्कर आहे. ती सारखी आजारी असते. वडीलही थकलेले आहेत. त्यामुळे हिच्याकडे लक्ष द्यायला कोणी नाही.’’ काही महिन्यांनी या स्थितीत काय बदल होणार?, या प्रश्नावर मात्र त्यांच्याकडे उत्तर नव्हतं. ‘‘सध्या काही महिने राहू द्या इथंच,’’ हाच धोशा त्यांनी लावला. अखेर नाइलाजानं डॉक्टरांनी त्या मुलीला महिनाभर रुग्णालयातच राहू देण्याचे आदेश दिले.
रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. नेताजी मुळीक सांगत होते, ‘‘कुटुंबात कोणाचा तरी मृत्यू झाला आहे, लग्न आहे, अशा वेळी संबंधित व्यक्तीचा मनोरुग्णालयातला कालावधी वाढवण्याची मागणी नातेवाईक करतात. अशा स्थितीत आम्हीही त्यांच्या अडचणी समजून घेतो. परंतु तिच्या पुनर्वसनासाठी प्रयत्न करण्याऐवजी तिला इथंच कसं ठेवता येईल याकडे अधिकतर नातेवाईकांचा कल असतो.’’
१८०० खाटांच्या ठाणे प्रादेशिक मनोरुग्णालयात सध्या साधारणत: साडेनऊशे रुग्ण दाखल आहेत. यातले तीस टक्के रुग्ण बरे झाले असले तरी रुग्णालयातच राहत असल्याचं डॉ. मुळीक यांनी सांगितलं. अशा रुग्णांच्या समस्या मनोरुग्णालयाच्या अभ्यागत समितीपुढे मांडल्या जातात. महिन्यातून एकदा त्यांची बैठक रुग्णालयात होते आणि सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश या बैठकीचे अध्यक्ष असतात. बऱ्या झालेल्या संबंधित व्यक्तींना या बैठकीत सादर केलं जातं आणि यांच्याबाबत काय निर्णय घ्यावा हे ठरवलं जातं. मनोरुग्ण बरा आहे, परंतु अनेकदा पाठपुरावा करूनही नातेवाईक नेत नसल्यास मनोरुग्णालयातर्फे त्यांना घरी सोडायला माणसं जातात. पण अनेकदा त्यांना घरात घेण्यास नातेवाईक उत्सुक दिसत नाहीत. कुटुंबीयांच्या या नकाराची कारणं मनोरुग्ण आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सातत्यानं संपर्कात असणाऱ्या समुपदेशन समाजसेवा अधीक्षक मंडळींनी उलगडली आहेत.
तीव्र मानसिक आजार हा शारीरिक आजारासारखा एकदा उपचार घेतल्यावर पूर्णपणे बरा होणारा आजार नाही. मनोरुग्णांनी औषधं वेळेवर घेतली नाहीत किंवा त्यांची आप्तेष्टांकडून योग्य काळजी घेतली नाही, तर आटोक्यात आलेला आजार पुन्हा उद्भवण्याची शक्यता असते. त्यामुळे मनोरुग्ण एकदा बरे झाले, तरी त्यांना आवश्यकतेनुसार आधाराची गरज भासते. कुटुंबीय किंवा नातेवाईक हे समजून घेण्यास तयार नसतात, असं निरीक्षण एका समाजसेवा अधीक्षकांनी नोंदवलं. दुसरी आणि महत्त्वाची बाब अशी, की एकदा बरे होऊन आले की या रुग्णांनी अगदी सर्वसामान्य माणसाप्रमाणेच राहावं, वागावं अशी टोकाची अपेक्षा केली जाते. त्यामुळे या व्यक्ती कुटुंबात स्थिरावत नाहीत आणि पुन्हा मनोरुग्णालयात दाखल होतात. ‘‘मनोरुग्णाला पुन्हा दाखल करावं लागलं तरी चालेल, परंतु त्यांना काही काळ तरी घरी राहण्याची संधी द्यायला हवी. यामुळे त्यांनाही कुटुंबात मिसळण्याची सवय लागेल, असं आम्ही अनेकदा नातेवाईकांना समजावतो. रुग्णाला काही काळ घरी नेणं, प्रकृती बिघडली की पुन्हा आणून सोडणं, बरं वाटलं की पुन्हा घरी नेणं, असे प्रयत्नही वर्षांनुवर्ष काही नातेवाईक करत आहेत, परंतु हे प्रमाण अगदी कमी आहे,’’असंही एका समाजसेवा अधीक्षकांनी सांगितलं.
याला आणखी एक बाजू आहे. आपल्या समाजात मानसिक आजारांविषयी टॅबू (निषिध्दता) आहे. ‘मनोरुग्ण’ (बोली भाषेत सहज वापरला जाणारा शब्द- ‘वेडा’) या शब्दांबरोबर तो कलंक असल्याची जाणीव जोडलेली आहे. त्यामुळे घरात एखाद्याला मानसिक आजार असेल, तर आधी तो लपवून ठेवण्याकडे कल असतो. बहुतेक लोक अंगारे, धुपारे, बाबा-बुवा अशा अंधश्रद्धांच्या मागे लागून उपाय शोधण्याचा प्रयत्न करतात, तर काही जण आपल्या फॅमिली डॉक्टरकडे किंवा खासगी डॉक्टरकडे रुग्णाला नेऊन उपलब्ध साधनांत जेवढे उपचार करता येतील तेवढे करतात. कित्येकदा या सर्व प्रकारांत कुटुंबांची सर्व जमापुंजी खर्च होऊन जाते. सर्व करून थकलेले कुटुंबीय अखेर सरकारी मनोरुग्णालयात येतात आणि रुग्णाला दाखल केल्यानंतर त्यांना जणू मोकळा श्वास घेण्याची संधी मिळते. रुग्णाची जेवण आणि उपचारांची सोय झालीय, या जाणिवेनं ते काहीसे निश्चिंत होतात आणि आता त्या व्यक्तीला परत घरी नेण्याची काही आवश्यकता नाही, अशी त्यांची मानसिकता होत जाते. सुरूवातीला मनोरुग्णांना रुग्णालयात उपचारांदरम्यान काही नातेवाईक भेटायलाही येतात, पण नंतर त्यांचं प्रमाणसुद्धा कमी कमी होत जातं. रुग्णालयात रुग्णांना विशिष्ट वेळेला औषधं घेणं, जेवण, झोप याची सवय झालेली असते. व्यक्ती घरी परतल्यावर मात्र या सर्व बाबी वेळेवर होतातच असं नाही. घरात रुग्णाची काळजी घेण्यासाठी, त्यांचं सर्व वेळच्या वेळी होत आहे ना, यावर लक्ष ठेवण्यासाठी पूर्णवेळ एका व्यक्तीची आवश्यकता असते. कुटुंबातल्या सर्व व्यक्ती कामावर जात असल्यास त्याच्यासाठी घरी कोण राहणार, असा प्रश्न उद्भवतो. काही कुटुंबांचं पोट हातावर असल्यामुळे घरी राहणं त्यांना परवडणारं नसतं. दुसरं म्हणजे, मुंबईसारख्या शहरांमध्ये घरं छोटी असतात. छोटय़ा घरात रुग्णाबरोबर तडजोड करताना कुटुंबीयांना अनेक अडचणी येतात. चाळीत, वस्तीत घर असल्यास रुग्णांचा संपर्क आजूबाजूच्या घरांशी येतोच. त्याची मानसिकता समजून घेण्याची सकारात्मकता आपल्या समाजात फारशी नाही. मग त्याला चिडवलं, हिणवलं जातं. रुग्णानं एकदा काही गंभीर प्रकार केला असेल, तर तो पुन्हा करेल या भीतीनं त्याला घरात न ठेवण्याचा दबाव परिसरातील, इमारतीतल्या अन्य सदस्यांमार्फत घरच्यांवर टाकला जातो. अनेक घरांमध्ये आई-वडील वयस्कर असतात आणि भावंडं त्यांच्या संसारामध्ये गुंतल्यामुळे ते या रुग्णांना बरं झाल्यावरही सांभाळण्यास तयार नसतात. असा हा चक्रव्यूह आहे. यातही एक गोष्ट प्रकर्षांनं लक्षात आली, की मनोरुग्णालयातून बरी झालेली किंवा उपचार सुरू असलेली व्यक्ती जर स्त्री असेल, तर तिची स्थिती अधिकच बिकट होते, जणू ती कुटुंबासाठी एक ओझंच. स्त्री म्हणून तिच्या सुरक्षिततेचा प्रश्नही निराळाच असतो.
या स्त्रियांना प्रत्यक्ष भेटावं म्हणून समाजसेवा अधीक्षकांबरोबर ठाण्याच्या प्रादेशिक मनोरुग्णालयात स्त्रियांच्या विभागात पाऊल ठेवलं आणि मरून रंगाचे झगे घातलेल्या स्त्रिया, मुली पटापट आमच्याभोवती गोळा झाल्या. ‘पुढच्या आठवडय़ात मला घरी सोडणार ना?’, ‘माझ्या घरचं कुणी आलं होतं का?’ असे प्रश्न त्या समाजसेवा अधीक्षकांना विचारत होत्या. चाळिशीतल्या स्त्रियांपासून अगदी पंचवीस वर्षांच्या तरुणीही त्यात होत्या. अधीक्षक ताई
त्या सगळय़ांना शांतपणे समजावून सांगत होत्या. काही स्त्रियांनी त्यांनी केलेलं शिवणकामही आणून दाखवलं. वॉर्डातही तीच स्थिती, तेच प्रश्न. आम्ही निघेपर्यंत ‘मला घरी पाठवणार ना?’ हा प्रश्न स्त्रियांच्या डोळय़ांत स्पष्ट दिसत होता. चार भिंतींच्या पलीकडचं जग पाहण्याची, कुटुंबीयांकडे परतण्याची ती आस होती. तेवढय़ात एकजण निरागसपणे म्हणाली, ‘माझ्या घरचे सापडले का?’ ही नीती (नाव बदललं आहे), वय साधारण ३० वर्ष. मूळची वसईची. वर्षभरापूर्वी ठाण्याच्या मनोरुग्णालयात स्क्रिझोफ्रेनियावरच्या उपचारांसाठी दाखल झाली होती. चार महिन्यांत तिची प्रकृती सुधारली. त्यानंतर तिला घरी पाठवण्यासाठी रुग्णालयानं पाठपुरावा करायला सुरुवात केली. परंतु नातेवाईकांनी दिलेले कोणतेही फोन नंबर सुरू नसल्यानं घरच्यांशी संवाद साधायचा कसा, हा प्रश्नच होता. अखेर रुग्णालयातर्फे तिला घरी नेण्यात आलं, तर घराला कुलूप होतं. चौकशी केली असता हे घर गेल्या अनेक महिन्यांपासून बंद असल्याचं समजलं. अन्य कोणत्या नातेवाईकाबाबत नीतीला काही सांगता येईना. शेवटी तिला पुन्हा मनोरुग्णालयात आणलं गेलं. या घटनेला आता जवळपास एक वर्षांहून अधिक काळ झाला आहे. ना तिला न्यायला कुणी आलं, ना तिच्या कुटुंबीयांचा ठावठिकाणा सापडला! यावर नागपूरच्या प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. पुरुषोत्तम मडवी सांगतात,‘‘आमच्या रुग्णालयात सुमारे पावणेदोनशे रुग्ण गेल्या कित्येक वर्षांपासून राहात आहेत. यातल्या सुमारे ४० टक्के रुग्णांना तीव्र मानसिक आजार आहे, परंतु अन्य ६० टक्के रुग्ण बरे झालेले आहेत. त्यातल्या काहींना स्वत:विषयी काहीच माहिती सांगता येत नाही, तर काही जणांना जवळपास १५ वर्ष इथं होऊन गेली तरी नातेवाईक घरी न्यायला तयार नाहीत.’’ पुण्याच्या प्रादेशिक मनोरुग्णालयाच्या बाबतीतही हीच स्थिती आहे. तिथल्या वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. लता पांढरे सांगतात, ‘‘रुग्ण बरा झाल्यावर नातेवाईकांचा पाठपुरावा करताना अनेकदा फोन नंबर चुकीचे असल्याचं लक्षात येतं किंवा फोन बंद लागतात. काही नातेवाईक जुन्या घराचा पत्ता देतात, काही कुटुंबं घर विकूनच दुसरीकडे जातात. त्यामुळे बरं होऊन ३०-३५ वर्ष झाली तरी काही रुग्ण रुग्णालयातच राहात आहेत.’’
‘पुरुषाला मानसिक आजार झाल्यास पत्नी किंवा अन्य कुटुंबीय त्याची काळजी घेतात, कितीही त्रास दिला तरी त्यांना घरी नेण्यासाठी कुटुंबीय येतात. परंतु घरातल्या स्त्रीला मानसिक आजार झाल्यास तिला रुग्णालयातच ठेवण्याकडे कुटुंबीयांचा कल असतो,’ हा डॉ. मडवी यांचा अनुभव आहे. ते सांगतात, ‘‘पुरुष साधारणत: घरातला कमावता असतो. त्यामुळे तो बरा झाला, तर घराला आर्थिक मदत होणार असते. त्यामुळेही त्याला घरी नेण्यास कुटुंबीय तयार होतात. स्त्रियांच्या बाबतीत तसं नसतं. मनोरुग्णालयात आलेल्या बहुतांश स्त्रिया गृहिणी आहेत. त्यांना मानसिक आजार झाल्यास घरातल्या दैनंदिन कामांमध्ये खंड पडतो. स्त्री विवाहित असल्यास तिला माहेरी पाठवलं जातं. काहीजणींना सासरकडचेच इथं आणून सोडतात. तिच्याशिवाय घरातली सर्व कामं करणं हळूहळू सवयीचं होतं. मुलंही मोठी होतात. त्यामुळे तिची गरज फारशी उरत नाही. म्हणून स्त्रियांना घरी परत नेण्यास नवऱ्यासह कुटुंब फारसं उत्सुक नसतं. तरुण मुलींच्या बाबतीत त्या रुग्णालयात सुरक्षित राहतील आणि बाहेर राहिल्यास त्यांच्याबाबत काही विपरीत घडू शकेल अशी भीती पालकांना असते. त्यामुळे मुलींना रुग्णालयात ठेवण्यासाठी ते प्रयत्न करतात.’’
हे वास्तव राष्ट्रीय मानवी हक्क आयोगानं १९९९ मध्येच मांडलं आहे. ‘महाराष्ट्र महिला आयोग’ आणि ‘टाटा सामाजिक विज्ञान संस्थे’नं (टीआयएसएस) राज्यातल्या ठाणे, येरवडा (पुणे), रत्नागिरी आणि नागपूर अशा चारही प्रादेशिक मनोरुग्णालयांमधल्या स्त्रियांच्या जीवनमानाचा आढावा घेण्यासाठी २००२ मध्ये एक संशोधनात्मक अभ्यास केला होता. या अहवालातल्या अनेक बाबी थक्क करून सोडणाऱ्या आहेत. मनोरुग्णालयांमध्ये दाखल होणाऱ्या स्त्रियांमध्ये सर्वाधिक- म्हणजे सुमारे ७८ टक्के स्त्रिया या ऐन उमेदीच्या- म्हणजेच
१९ ते ४५ वर्ष वयोगटात इथं आल्या होत्या. आणि यातल्या बहुतांश स्त्रियांनी रुग्णालयातच वयाची साठी पूर्ण केली होती. स्त्रियांना रुग्णालयात वापरासाठी मिळणारे कपडे, मासिक पाळीसाठीचे सॅनिटरी नॅपकीन, इतर वैयक्तिक सुविधा, रुग्णालयातली स्वच्छता, मानसिक आरोग्याव्यतिरिक्त त्यांच्यातले इतर आजार, लैंगिकता आणि लैंगिक सुरक्षा, मनोरुग्णालयांना मिळणारा तुटपुंजा निधी, अपुरा कर्मचारी वर्ग आणि त्यामुळे वाढलेला कामाचा ताण, लिंगाधारित भेदभाव अशा अनेक बाबींवर महत्त्वपूर्ण नोंदी या अहवालात केलेल्या आहेत. बऱ्या झालेल्या स्त्रियांच्या वैयक्तिक, शैक्षणिक विकासासाठी किंवा त्यांनी स्वत:च्या पायावर उभं राहावं यासाठीचे ठोस प्रयत्न रुग्णालय किंवा शासन स्तरावर केले जात नसल्यामुळे ‘मनोरुग्ण’ असा शिक्का घेऊन यातल्या अनेक जणी रुग्णालयातच राहिल्या आहेत, हे या अहवालातून २००२ मध्येच मांडलं गेलं होतं. तसंच त्यासाठी शिफासशीही करण्यात आल्या होत्या. या स्त्रियांच्या सामाजिक पुनर्वसनासाठी सामाजिक संस्थांच्या मदतीनं ‘डे केअर सेंटर’ किंवा ‘हाफ वे होम’ सुरू करणं, स्वमदत गट उभारणं, आवश्यकतेनुसार समुपदेशन करणं गरजेचं मानलं गेलं. मनोरुग्णालयातून बाहेर पडल्यावर निवासाचा प्रश्न मोठा असतो, त्यामुळे शासकीय वसतिगृह, नोकरी करणाऱ्या स्त्रियांसाठीच्या वसतिगृहांमध्ये या स्त्रियांसाठी काही राखीव जागा ठेवाव्यात, त्या आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम होण्यासाठी रुग्णालयात त्यांच्यासाठी बचत गट सुरू करावेत, त्यांचं कौशल्य विकसन करावं, अशाही शिफारशी करण्यात आल्या.
रत्नागिरीच्या प्रादेशिक मनोरुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. ए. बी. गडीकर सांगतात, ‘‘आमच्याकडे जवळपास २५ टक्के रुग्ण बरे होऊनही रुग्णालयातच राहिले आहेत. यातल्या काही स्त्रियांना सरकारनं नेमून दिलेल्या ‘हाफ वे होम’मध्ये पाठवलं आहे, परंतु सध्या तरी ही सुविधा केवळ स्त्रियांसाठीच आहे. त्यामुळे पुरूष रुग्णांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अनुत्तरित आहे. ’’
‘टीआयएसएस’च्या समाजकार्य विभागाच्या प्रा. शुभदा मैत्रा यांनी सांगितलं, ‘‘यंत्रणेतल्या महत्त्वपूर्ण बदलांकडे दुर्लक्ष करून केवळ आम्ही या अहवालात मांडलेले वरवरचे बदलच रुग्णालय स्तरावर केले गेले. उदा. स्त्रियांना त्यांच्या स्वत:च्या वस्तू ठेवण्यासाठी कपाटं द्यावीत, अशा लगेच करण्याजोग्या बदलांकडे लक्ष दिलं गेलं. पण स्त्रियांना रुग्णालयाबाहेर स्वत:चं विश्व निर्माण करण्यासाठीच्या ज्या शिफारशी होत्या, त्या २० वर्ष झाली तरी कागदावरच आहेत.’’
‘मानसिक आरोग्य २०१७’च्या कायद्याचा आधार घेत रुग्णालयात अनेक वर्ष राहिलेल्या रुग्णांचं पुनर्वसन करण्याची मागणी करणारी याचिका २०१८ मध्ये वकील गौरव बन्सल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली. या याचिकेची सुनावणी अद्याप सुरू आहे. याच प्रक्रियेत या रुग्णांसाठी घराचं प्रतिरूप असलेली ‘हाफ वे होम्स’ तयार करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं महाराष्ट्राला दिले आहेत. मात्र शुभदा म्हणतात,‘‘हाफ वे होम्स हे रुग्णालयांचंच प्रतिरूप असेल, तर या व्यक्ती मनोरुग्णालयात राहिल्या काय आणि अशा संस्थांमध्ये राहिल्या काय, त्यात फरक नाही. या संकल्पनेला माझा विरोध नाही. परंतु या संस्था कशा असाव्यात, तिथे या रुग्णांना केवळ सांभाळणं या उद्देशातूनच ठेवायचं आहे, की समाजात पुन्हा एक नवं आयुष्य घेऊन वावरण्याची संधी देण्यासाठीचे प्रयत्न तिथे केले जाणार आहेत, यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वं तयार केली आहेत का, याचा सर्वसमावेशक विचार होणं गरजेचं आहे.’’ रुग्णांचं केवळ पुनर्वसन नाही, तर ते समाजाचा एक भाग (सोशल इंटिग्रेशन) होण्याच्या उद्देशातून ‘टीआयएसएस’नं ठाणे मनोरुग्णालयाच्या सहकार्यातून ‘तराशा’ हा उपक्रम सुरू केला. या मनोरुग्णालयातून बऱ्या झालेल्या तरुण स्त्रियांना आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम करण्यासाठी काम मिळवून देणं, त्या स्वतंत्रपणे राहतील अशी वसतिगृहांत सुविधा उपलब्ध करून देणं यासाठी हा उपक्रम २०११ पासून सुरू आहे. यात या स्त्रियांना समाजात पुन्हा वावरण्याची संधी तर मिळतेच, पण त्यांचे मानसिक आजार नियंत्रणात ठेवणं, वेळोवेळी समुपदेशन करणं, त्यांच्या कुटुंबीयांच्या बाबतीत लागेल ती मदत करणं, असं सर्वागीण पाठबळ देण्याचा प्रयत्न केला जातो. डॉ. शुभदा सांगतात, ‘‘मनोरुग्ण म्हटलं की ‘वेडे’ असं एकच लेबल समाजानं त्यांच्या माथी लावलं आहे. परंतु यात अनेक प्रकार असतात. सर्व मनोरुग्ण बडबड करत नाहीत, आक्रमक होत नाहीत. काही जण सुरुवातीच्या उपचारांनंतर पुन्हा तुमच्या-आमच्यासारखेच वागतात. त्यांना आधाराची गरज आहे. हा भक्कम आधार ‘तराशा’मधून देण्याचा प्रयत्न केला जातो. कित्येक स्त्रियांकडे कोणत्याही प्रकारची ओळखपत्रं, कागदपत्रं नसतात. ‘मी उज्ज्वला- नॉट नोन’ अशा प्रकारे या स्त्रिया आपलं नाव सांगायच्या. त्यांचं बँकेत खातं उघडणं, आवश्यक कागदपत्रं तयार करणं या प्रक्रियेत सुरुवातीला खूप आव्हानं आली. अजूनही आमचं झगडणं सुरू आहे. पण या स्त्रिया समाजात पुन्हा सक्षमपणे वावरू शकतात, हे या उपक्रमानं सिद्ध झालं.’’
आरोग्य आयुक्तालयाच्या संचालक
डॉ. साधना तायडे यांनी सांगितलं,‘‘ मानसिक आरोग्याबद्दलच्या १९८७ च्या कायद्यात अशा रुग्णांबाबत काही ठोस उपाययोजना नमूद केलेल्या नव्हत्या. त्यामुळे या रुग्णांच्या बाबतीत काय करावं असा प्रश्न अनेक संस्थांपुढे होता. या रुग्णांना बाहेर सोडणंही शक्य नव्हतं. परंतु नव्या कायद्यात याविषयी उपाययोजना स्पष्ट केलेल्या आहेत. त्यामुळे आता त्यांच्यासाठी समाज कल्याण विभागामार्फत ‘हाफ वे होम’ उभारली गेली असून रुग्णांना त्यात पाठवलं जात आहे. याआधीही ‘तराशा’सह काही संस्थांमध्ये या रुग्णांचं पुनर्वसन केलं आहे.’’
हे चित्र पाहता केवळ कायद्याकडे बोट दाखवत राज्य सरकारनं गेल्या २० वर्षांत कोणतेही ठोस प्रयत्न केले नाहीत, हेच यावरून स्पष्ट होतं. ‘तराशा’सारख्या उपक्रमांमध्येही सुरुवातीला या रुग्णांना रुग्णालयातून मुक्त करण्यास सरकार तयार नव्हतं. यांचं पालकत्व संस्थांनी घेण्याची मागणी केली जात होती. या स्त्रिया सज्ञान असून त्यांना जगण्याचा हक्क आहे, असं सांगत संस्थांनी त्यांचं पालकत्व घेण्यास नकार दिला आणि त्यांच्या नावावर रुग्णालयातून मुक्त केल्याचा शिक्का मारण्यास भाग पाडलं. आणखी एक गोष्ट लक्षात घेण्याजोगी आहे- काही संस्थांचं अनुकरण करत राज्य सरकारनं मनोरुग्णालयातल्या रुग्णाची आधार करड तयार केली आहेत. परंतु यावर पत्ता ‘प्रादेशिक मनोरुग्णालय’ असा दिलेला आहे. यातले काही रुग्ण रुग्णालयाबाहेर पडले तरी त्यांच्या नावामागे असलेला शिक्का अजूनही कायम आहे. तो पाहून त्यांना काम कोण देणार, असा प्रश्न काही रुग्ण उपस्थित करतात. ‘मानसिक आरोग्य- २०१७’च्या कायद्यानुसार, मानसिक आजार असलेल्या प्रत्येक रुग्णाला समाजात राहण्याचा अधिकार आहे. त्याला समाजामधून विलग केलं जाऊ नये. केवळ या रुग्णांना कुटुंब नाही, कुटुंब त्यांना स्वीकारण्यास तयार नाही किंवा त्यांना ठेवण्यासाठी अन्य सुविधा नाही म्हणून त्यांना मनोरुग्णालयात ठेवलं जाऊ नये. अशा रुग्णांसाठी सामाजिक स्तरावरील आस्थापना- म्हणजे ‘हाफ वे होम’, ‘ग्रुप होम’ किंवा तत्सम सुविधा सरकारनं निर्माण कराव्यात असं या कायद्यात स्पष्ट म्हटलं आहे.
हा कायदा २०१७ मध्ये आला, तरी राज्य सरकारनं २०१९ मध्ये मनोरुग्णालयातल्या सुमारे पावणेदोनशे रुग्णांची वृद्धाश्रम, भिक्षेकरी आश्रमात पाठवणी केली होती. यावरून सर्वोच्च न्यायालयानं सरकारची कानउघडणी करत ‘हाफ वे होम्स’ तयार करण्याचे आदेश दिले होते. सरकारनं संस्थांच्या मदतीनं अशी सहा ‘हाफ वे होम’ तयार केली आहेत. यातली तीन पुण्यात तर नागपूर, नवी मुंबई आणि रत्नागिरी इथं प्रत्येकी एक आहे. रुग्णांच्या संख्येच्या तुलनेत संस्थाची संख्या खूप कमी असल्यामुळे उर्वरित रुग्णांचं पुनर्वसन कसं करावं असा प्रश्न आता मनोरुग्णालयांपुढे आहे. यावर सरकारनं आणखीही काही ‘हाफ वे होम्स’ उभारण्याकडे वाटचाल सुरू केल्याचं डॉ. तायडे सांगतात.
या संस्था रुग्णांना समाजात पुन्हा सामावून घेणारे सेतू बनतील आणि मनोरुग्णालयांच्या चार भिंती सोडून समाजात पुन्हा जगण्यासाठीचं बळ निर्माण करण्यास निश्चित प्रयत्न करतील अशी अपेक्षा आहे. परंतु ही संकल्पना यशस्वी झाली नाही, तर मनोरुग्णालयांप्रमाणेच ‘हाफ वे होम्स’ ही समाज आणि या व्यक्तींमधली दरी वाढवण्यासही कारणीभूत होऊ शकतील. ‘हाफ वे होम’ हा केवळ एक पर्याय आहे. खरं तर या व्यक्तींना त्यांच्या त्यांच्या घरांमध्ये सांभाळून घेतलं गेलं, तर त्यांच्या अडचणी आणखी कमी होऊ शक तील. हे तेव्हाच होऊ शकेल, जेव्हा मानसिक आजारांबद्दल समाजानं निर्माण केलेला बागुलबुवा दूर होईल. मानसिक आजारांविषयीची भीती आणि संकोच यातून समाज म्हणून आपण बाहेर पडू शकलो, तरच मानसिक आजारांतून बऱ्या झालेल्या या व्यक्ती हळूहळू त्यांच्याच कुटुंबांमध्ये खुलेपणानं सामावल्या जातील.
महिला पुरुष एकूण खाटांची क्षमता
ठाणे ३४५ ५६८ ९१३ १८५०
येरवडा ५०४ ६१९ ११२३ २५४०
नागपूर २३० २६८ ४९८ ९४०
रत्नागिरी ७९ १३२ २११ ३६५
एकूण ११५८ १५८७ २७४५ ५६५९
shailaja.tiwale@expressindia.co

Eid al-Adha (Bakrid
बकरी ईदच्या दिवशी जैन व्यक्तीनं मुस्लीम वेश परिधान करून १२४ बकऱ्या केल्या खरेदी; पण कशासाठी? वाचा नेमकं घडलं काय?
Challenges of Care takers of Dementia Patients, Dementia Patients, Support for Care takers of Dementia Patients, health article, health special,
Health Special : स्मृतिभ्रंशाच्या रुग्णांची काळजी घेताना..
Wardha, Youth for Change organization, Destitute Elderly, Medical Aid, Medical Aid and Shelter to Destitute Elderly, help of elders,
वर्धा : निराधार वृद्धांना आसरा व मोफत उपचार, युथ फॉर चेंजचा मदतीचा हात
vaishakh amavasya 2024
Vaishakh Amavasya 2024 : वैशाख अमावस्येच्या दिवशी शुभ संयोग, ‘या’ पाच राशींवर होणार देवी लक्ष्‍मीची कृपा
Shashi Tharoor Exit polls Congress Opposition performance loksabha elextion 2024
एक्झिट पोल्स फारच हास्यास्पद! आमच्या कामगिरीत किमान सुधारणा तरी होईलच : शशी थरूर
Akola Police, Akola Police take action against Parents Allowing Minors to Drive, Parents Allowing Minors to Drive, Legal Action Initiated, akola news,
सावधान! अल्पवयीन मुलांच्या हातात वाहन देताय‌? अकोल्यात दोन पालकांवर गुन्हा; जाणून घ्या काय शिक्षा होणार?
Considering the physical and mental changes in a woman life
नेहमी बाईलाच का जबाबदार धरलं जातं?
ssc 10th class exam, Rising Pass Rates in Class 10 Exams, Secondary School Certificate exam, Educational Quality, Future Prospects, marathi news, ssc result 2024, Maharashtra education, Maharashtra ssc 10 th class exam,
लाखो विद्यार्थ्यांच्या जगण्याशी या देशातील धोरणकर्त्यांचा संबंधच असू नये?