माधुरी ताम्हणे - madhuri.m.tamhane@gmail.com आपण राहात असलेल्या सोसायटय़ांमधले सदस्य आणि सोसायटीचं संचालक मंडळ यांच्यात कधी ना कधी वाद होतात, सदस्यांमध्येही आपसात कधी बेबनाव होतो. अशा तक्रारी जेव्हा सोसायटीच्या पातळीवर सुटत नाहीत तेव्हा सहकार आयुक्त आणि निबंधक (सहकारी संस्था), तसंच ‘महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघ’ हे महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांच्या हेल्पलाइनविषयी.. सहकारी गृहनिर्माण संस्था हा नागरिकांच्या रोजच्या व्यवहाराचा आणि अत्यंत जिव्हाळ्याचा विषय. अनेक वेळा सोसायटीचं संचालक मंडळ आणि सदस्य यांच्यात किंवा सदस्यांमध्ये आपसात संघर्ष उद्भवतो. अथवा त्यांच्या मनात सोसायटीच्या कामकाजाविषयी अनेक शंका वा प्रश्न निर्माण होतात. अशा वेळी निबंधक कार्यालयाची हेल्पलाइन आणि संके तस्थळ हे पदाधिकारी व सभासद दोघांसाठीही अत्यंत मोलाचं ठरतं. निबंधक हे हाऊसिंग सोसायटी आणि सरकार यांमधील दुवा बनतात. गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजाचं स्वरूप खूप व्यापक आहे. निबंधक कार्यालयात कोणत्याही गृहनिर्माण संस्थेची नोंदणी होताच प्रमाणपत्रासोबत ‘उपविधी’ अर्थात ‘बायलॉज’ची प्रत देण्यात येते. या उपविधींमध्ये संस्थेचं कार्यक्षेत्र, निधी उभारणी आणि गुंतवणूक, सभासदांचे हक्क, जबाबदारी आणि दायित्व, संस्थेची शुल्क आकारणी व लेखापरीक्षण, सदनिकांची देखभाल, वार्षिक सर्वसाधारण सभा आणि व्यवस्थापन समितीची मासिक सभा इत्यादींचा समावेश असतो. कायद्याची भाषा क्लिष्ट असते. उपविधींमध्ये सुलभ आणि सोप्या पद्धतीनं नियमांचा निर्देश असल्यामुळे ते अमलात आणणं सोपं जातं. त्यामुळे हा भाग सामान्यांसाठी उपयोगाचा ठरतो. ही नियमावली महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमानुसार तयार करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेनं कामकाज चालवणं अपेक्षित असतं. सहकारी संस्था विभागाचे ठाणे शहर येथील येथील उपनिबंधक विशाल जाधवर निबंधक कार्यालयातील हेल्पलाइनचं कामकाज, त्यावर येणाऱ्या तक्रारी आणि त्यांच्या निवारणाबद्दल माहिती देतात. ‘‘सहकार कायद्यातील मंजूर उपविधी नियमांनुसार प्रत्येक गृहनिर्माण संस्थेनं हिशोबाची नोंदवही कशी ठेवावी, सभासद आणि भागधारकांची नोंदवही कशी ठेवावी, यासाठी ठरावीक पद्धत आहे. त्याच पद्धतीनं तपशील लिहून नोंदवही सोसायटीच्या कार्यालयात ठेवणं बंधनकारक आहे. त्यामुळे सोसायटीच्या कामात एकसूत्रता येते आणि लेखापरीक्षण सुलभ होतं. मात्र तरीही कधी कधी हेल्पलाइनवर तक्रारी येतात, की एखाद्या सोसायटीचे हिशोब योग्य प्रकारे लिहिले जात नाहीत किंवा सभासदांना व्यवस्थित दाखवले जात नाहीत. सभासदांनी अशी लेखी तक्रार दिल्यास शासकीय लेखापरीक्षकांकडून फेर लेखापरीक्षण करण्याची कायद्यात तरतूद आहे. हेल्पलाइनवर अशाही तक्रारी येतात, की सोसायटीच्या मासिक वा वार्षिक सर्वसाधारण सभा न घेताच त्याचं इतिवृत्त मात्र लिहिलं जातं, सभासदांचं मत विचारात न घेता चुकीच्या पद्धतीनं ठराव पास केले जातात अथवा काही वेळा पास झालेल्या ठरावांचं इतिवृत्त चुकीचं लिहिलं जातं, कारण समितीत मोजक्याच लोकांचं प्राबल्य असतं. निबंधकांना अशा तक्रारींमध्ये तथ्य आढळल्यास ते संबंधितांना कायदेशीर तरतुदींची जाणीव करून देतात. उपविधीप्रमाणे मूळ ‘शेअर सर्टिफिकेट’ (समभाग प्रमाणपत्र) ज्याच्या नावावर आहे त्यालाच सभासदत्व देण्याचा नियम आहे. परंतु सभासदत्व वा शेअर सर्टिफिकेट सोसायटी देत नसल्याच्या तक्रारी हेल्पलाइनवर येतात. अशा वेळी निबंधक कायदेशीर बाबींचा विचार करून निर्णय देतात. सोसायटीच्या कामकाजातील अत्यंत संवेदनशील बाब म्हणजे सभासदांकडून चुकीची वा अधिक रकमेची शुल्क आकारणी केली जाणं. वास्तविक सुरक्षा सेवा, स्वच्छता तसंच बगीचा व जलतरण तलावांच्या निगराणीसाठी शुल्क आकारणीचे नियम उपविधींमध्ये स्पष्टपणे नमूद केले आहेत. तरीही सोसायटीनं निधीचा दुरुपयोग केल्याच्या तक्रारी येतात. उदा. एका सोसायटीतील सदनिकेत वरच्या मजल्यावरच्या सदनिके तून पाण्याची गळती होत होती. त्या खर्चापोटी सोसायटीनं त्या सभासदाकडून अधिक शुल्काची आकारणी केली. प्रत्यक्षात हा निधी दुसऱ्याच कारणासाठी वापरला गेला आणि गळतीचा प्रश्न तसाच राहिला. अशा प्रसंगी अधिकाराचा वापर करून पीडित सभासदास योग्य न्याय द्यावा लागतो.’’ गणेशोत्सवात एक तक्रार हमखास केली जाते, की सोसायटीत सक्तीनं वर्गणी गोळा केली जात असून तिचा हिशोब दिला जात नाही, अथवा गैरवापर होत आहे. अशा वेळी निबंधक कार्यालय केवळ संबंधितांना समज देऊ शकतं, कारण सोसायटीच्या सेवा शुल्कात नेमके कोणते खर्च समाविष्ट करावेत हे उपविधीत नमूद केलेलं असतं. मात्र कोणतीही गंभीर स्वरूपाची तक्रार निबंधक कार्यालयात पुराव्यानिशी दाखल केल्यास निबंधक संस्थेच्या दप्तर तपासणीचे आदेश देऊ शकतात. सहकार कायद्याचा भंग झाल्यास निबंधक कशा प्रकारे हस्तक्षेप करतात त्याचं हे एक उदाहरण- एका उच्चभ्रू लोकांच्या सोसायटीत राहणाऱ्या एका हवाईसुंदरीचं सभासदत्व चुकीच्या पद्धतीनं रद्द केल्याचं अभ्यासाअंती स्पष्ट झालं. त्यानंतर विशाल जाधवर यांनी नियमानुसार सोसायटीचा हा निर्णय रद्दबादल ठरवला आणि त्या स्त्रीला न्याय मिळवून दिला. जाधवर हे आणखी एका प्रकरणाबद्दल सांगतात. ‘‘एकदा एका गृहस्थानं हेल्पलाइनवर तक्रार केली, की कुटुंबीयांचं गंभीर आजारपण आणि त्यामुळे बंद पडलेला व्यवसाय अशा दुहेरी संकटात सापडल्यामुळे सोसायटीचा ‘मेन्टेनन्स’ भरला गेला नाही आणि त्याची शिक्षा म्हणून सोसायटीनं मला वाळीत टाकलं आहे. इतकं, की सोसायटीच्या वार्षिक स्नेहसंमेलनाचं निमंत्रण फक्त माझ्याच कुटुंबाला दिलं गेलं नाही. त्यामुळे माझी मुलं खूप नाराज झाली. सोसायटीतील शेजारी आमच्याशी बोलतदेखील नाहीत. त्या गृहस्थांची तक्रार प्राप्त झाल्यावर मी सोसायटीच्या सचिवांना कार्यालयात बोलावून प्रकरण समजून घेतलं आणि त्यांना समजावलं, की मेन्टेनन्स वसूल करण्यासाठी कलम १०१ अन्वये उपनिबंधक तुमच्या सोसायटीला वसुली दाखला देतील आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघाचे वसुली अधिकारी अंमलबजावणीचं काम करतील. मेन्टेनन्स वसूल करण्याचे हे वैध मार्ग समजून न घेता तुम्ही कायदा हातात घेऊन त्या सभासदाची बदनामी करणं अयोग्य आहे. त्यासाठी तुमच्यावर पोलीस कारवाईही होऊ शकते. याबाबत ते अनभिज्ञ होते. त्यांनी तक्रारदाराची माफी मागितली आणि हे प्रकरण मिटलं. गृहनिर्माण संस्था आणि सभासद यांच्यातील वाद मिटवण्यासाठी तक्रारींच्या स्वरूपानुसार वेगवेगळे मंच उपलब्ध आहेत. असमान पाणीपुरवठा, पार्किंगच्या जागेचे वाद, जादा शुल्क आकारणी, हे विषय सहकार न्यायालयाच्या अखत्यारीत येतात. निकृष्ट दर्जाच्या बांधकामासारख्या विषयांसाठी थेट दिवाणी न्यायालयात प्रकरण दाखल करता येतं. तर सामायिक मालकीच्या जागेवरील अतिक्रमणासारखे विषय ग्रामपंचायत, नगरपालिका वा महानगरपालिका यांच्या कार्यकक्षेत येतात. महाराष्ट्रातील हजारो गृहनिर्माण संस्थांमध्ये कोटय़वधी नागरिक वास्तव्य करतात. जिल्ह्य़ातील गृहनिर्माण संस्था या जिल्हास्तरीय हाऊसिंग फे डरेशनच्या सभासद असतात. महाराष्ट्रातील २२ जिल्हास्तरीय हाऊसिंग फेडरेशनची महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघ ही शिखर संस्था आहे. सोसायटय़ांचं दैनंदिन कामकाज सहकार कायद्यानुसार चालतं. मात्र त्यांच्या कामकाजात काही अडचण आल्यास महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघ सोसायटी आणि शासन यांच्यातील दुवा म्हणून काम करतो. या महासंघाचे सचिव सीताराम राणे विविध तक्रारींचे दाखले देतात. ‘‘एकदा एका सदनिके तून गळती होत होती, परंतु सदनिकाधारक अजिबात सहकार्य करत नव्हता. म्हणून सोसायटीचे पदाधिकारी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दाखल करण्यापूर्वी महासंघाकडे आले. आम्ही दोन्ही सदस्यांसह ‘आरसीसी कन्सल्टंट’ना बोलावलं. कायदा आणि उपविधींबाबत त्यांचं समुपदेशन केलं आणि तो प्रश्न सोडवला.’’ ‘करोना’काळ हा सर्वासाठीच कसोटीचा आहे. या काळात निबंधक ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्स’ घेऊन साहाय्यकांच्या मदतीनं सोसायटय़ांमधील गरजा आणि अडचणी जाणून घेत आहेत. महासंघानंही त्यांच्याशी समन्वय साधत रहिवाशांना मदत केली. काही सोसायटय़ांचे पदाधिकारी मनमानी करत असल्याच्या तक्रारी या काळात हेल्पलाइनवर येत होत्या, चौकशीअंती पदाधिकारी शासकीय निर्देशानुसार काम करत असल्याचं आढळून आलं. सीताराम राणे सांगतात, ‘‘टाळेबंदीच्या काळात एका सोसायटीत मंत्रालयातील एक शासकीय अधिकारी भाडय़ानं राहायला आले. ते परगावाहून ‘ई-पास’ घेऊन आले होते. त्यांनी सगळी कायदेशीर कागदपत्रं दाखवूनही त्यांना सोसायटीत प्रवेश नाकारण्यात आला. आमच्यापर्यंत प्रकरण आल्यावर आम्ही हस्तक्षेप केला आणि त्यांना प्रवेश मिळवून दिला. ’’ विशाल जाधवर सांगतात, ‘‘आमचा अनुभव असा आहे की समिती बदलताच पूर्वीच्या समितीचे आता अधिकार नसलेले सभासद अनेकदा नवीन पदाधिकाऱ्यांवर सर्रास आरोप करतात आणि त्यासाठी निबंधकांकडे धाव घेतात. बऱ्याच वेळा या तक्रारी तथ्यहीन आणि केवळ अहंकारापोटी उपद्रव देण्यासाठी केलेल्या असू शकतात. शासकीय काम पुराव्यावर चालत असल्यामुळे आम्हाला तथ्य जाणून कारवाई करावी लागते. हेल्पलाइनवर येणाऱ्या काही तक्रारी खरोखर गंभीर स्वरूपाच्या असतात. त्यांची तातडीनं दखल घेतली जाते. यासाठी माझी एक सूचना आहे, की प्रत्येक सोसायटीत अधिकृत समितीखेरीज एक तक्रार निवारण कक्ष असावा. त्यात स्त्रियांना विशेष प्रतिनिधित्व द्यावं. दैनंदिन, सामान्य स्वरूपाच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी सभासदांनी त्याच समितीकडे जावं. त्यामुळे सोसायटीत सलोखा निर्माण होईल आणि सभासद आणि निबंधकांचा वेळही वाचू शकेल.’’ ‘कोविड’काळात सरकारी आदेश असूनही एका सोसायटीनं घरकाम करायला येणाऱ्या व्यक्तींना प्रवेशबंदी के ली. तेव्हा निबंधकांना हे ठामपणे सांगावं लागलं, की सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी अशा प्रकारे कायद्याच्या विरुद्ध कृती केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करावी लागेल. नंतर त्यांनी प्रवेशबंदी तात्काळ उठवली. वृत्तपत्र वितरणास परवानगी न देणाऱ्या सोसायटीच्या सचिवांवरही कायद्याचा बडगा उगारावा लागला. ‘करोना’काळात निबंधक कार्यालय आणि गृहनिर्माण संस्थांच्या महासंघानं नागरिकांना किफायतशीर दरात भाजीपाला, फळं आणि धान्य उपलब्ध करून दिलं. त्याच वेळी शेतकऱ्यांच्या शेतमालाला वाजवी भावही मिळवून दिला. या काळात शहरवासीयांना २५,००० डझन आंबे पुरवले गेले. शासकीय नियमांच्या चौकटीत राहून माणुसकीचं हृद्य दर्शन घडवणाऱ्या निबंधक कार्यालयाला म्हणून तर नागरिकांचे मित्र आणि मार्गदर्शक अशी उपाधी देण्यात येते. सहकारी गृहनिर्माण संस्था हेल्पलाइन- १८००१२०८०४० संके तस्थळ- sahakarayukta.maharashtra.gov.in महाराष्ट्र राज्य सहकारी गृहनिर्माण संस्था महासंघ. हेल्पलाइन क्रमांक - ०२२-२५३३२२८६, ९३२०३३२२८६ ई-मेल- thanedisthsgfedxv@gmail.com
