अर्चना जगदीश
पाण्याचं व्यवस्थापन म्हणजे साठवणूक आणि जपणूक तसेच पुरून उरेल असा सावध वापर. हे सगळं संसार चालवत असताना आणि साधन-संपत्ती मर्यादित असताना स्त्रियांना उपजतच येत असतं. म्हणूनच बुंदेलखंडासारख्या दर दोन वर्षांनी दुष्काळ पडणाऱ्या प्रदेशात पाण्याचं काम करायला पुढे सरसावल्या स्त्रिया. बुंदेलखंड भागातल्या दोनशे गावांमध्ये सहाशेहून अधिक स्त्रिया ‘जलसहेली’ म्हणून काम करतात. त्यांनी या दुष्काळी भागाचा चेहरामोहराच बदलून टाकला आहे. ‘परमार्थ समाजसेवी संस्था’ आणि ‘जल-जन आंदोलन’ यांसारख्या संस्थांनी स्त्रियांच्या मदतीने उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातल्या दुष्काळी भागांत ‘जलसहेली कार्यक्रम’ सुरू केला.
नेमेचि येतो मग पावसाळा.. मोसमी पावसाचं चक्र गेली हजारो वर्षे सुरू आहे आणि त्यावर आधारित भारतीय उपखंडातील जीवनपद्धती म्हणजे इथल्या संस्कृती आणि समाजजीवनाचा अविभाज्य भाग आहे. मध्ययुगीन काळात मोसमी वाऱ्यांच्या गतीनुसार समुद्रमार्गे व्यापार महत्त्वाचा होता आणि त्यामुळेच दक्षिण आशियातले अनेक देश व्यापारीदृष्टय़ा संपन्न होते, हिंदी महासागरावर त्यांचे वर्चस्व होते.
मात्र गेली दोन-तीन दशके ज्यावर पूर्ण विश्वास ठेवावा आणि वीस-पंचवीस वर्षांनी दैववशात पडणारा एखादा दुष्काळ सहन करायचा, इतका सोपा असलेला मोसमी पाऊस आणि त्याचं चक्र झपाटय़ाने बदलत आहे. तापलेल्या ग्रीष्मानंतर सुखावणारा गारवा आणणाऱ्या वळवाच्या सरी आणि पाठोपाठ येणारा मोसमी पाऊस हा प्रत्येक भारतीयाच्या मनामनांत बसलेला आहे. असं असलं तरी गेली काही वर्षे पाऊस भरपूर ताप देतो आहे. भारतासारख्या मोसमी पावसाच्या देशात पावसाची वाट बघणं नेहमीचं असलं, तरी थोडे दिवस इकडेतिकडे होऊनही पाऊस ठीक पडायचा. ब्रिटिश काळापूर्वीच्या पावसाच्या शास्त्रीय, पद्धतशीर नोंदी आपल्याकडे जवळजवळ नव्हत्या. त्यामुळे ऐतिहासिक माहितीवरून आजच्या किंवा भविष्यातील पावसाचे अंदाज करणं अगदी तंतोतंत नसतं. गेली दोन वर्षे भारतात सर्वत्र अतिवृष्टी होते आहे. मोसमी पावसाचा मिजाज पूर्ण बिघडला आहे. म्हणजे जुलै-ऑगस्टमधल्या बातम्यांवरून नजर फिरवली तर सहज लक्षात येतं, की भारतातील निम्म्याहून अधिक राज्ये, अगदी राजस्थान-गुजरातदेखील पूरपरिस्थितीचा सामना करत असतात.
आपल्या देशातील आपत्ती व्यवस्थापन प्रक्रिया नक्की सुधारली आहे आणि जीवितहानी होणं खूपच कमी झालं आहे; पण पुराला तोंड देण्याचा तो खरा उपाय नाही आणि पाण्याचे व्यवस्थापन हा खरा कळीचा मुद्दा आहे. वाढतं शहरीकरण, शहरांसाठी सर्व नैसर्गिक संपत्तीचा अतिरिक्त वापर आणि पर्यावरणाबद्दल फक्त बोलण्यापलीकडे सर्वच पातळ्या आणि विविध सामाजिक गटांमधली उदासीनता यामुळे; आपण पुराचे तडाखे सहन करत असलो तरी खऱ्या अर्थाने त्यावर उपाय करण्यात कमी पडतो. या वर्षी पावसाचा कहर महाराष्ट्राच्या सांगली, कोल्हापूर जिल्ह्य़ांत जीवन उद्ध्वस्त करून गेलाच; पण मोसमी पाऊस, आपली पाण्याबद्दलची ध्येयधोरणे आणि शहरांची वाढ या सगळ्याबद्दलच नवे प्रश्न समोर आले. फक्त शेतीसाठी पाणी, धरणं आणि उसासारख्या नगदी पिकांचा विचार यामुळे निसर्गाचा आणि मोसमी पाऊस धरून ठेवणाऱ्या जमिनीचा आपण किती नाश केला आहे याची थोडीफार जाणीव झाली. म्हणूनच पाणी व्यवस्थापनाबद्दल चर्चा करायला हवी आणि पाण्यासाठी ऐतिहासिक काळापासून ते आजपर्यंत काम केलेल्या स्त्रियांबद्दल सांगायला हवं.
भारतात पूर्वीपासून पाण्याचे प्रश्न हे मूलत: दुष्काळ आणि पाण्याचं दुर्भिंक्ष असतं तिथं पाणी उपलब्ध करून देण्याच्या दृष्टीने चच्रेत येत असतं आणि भरपूर पाणी मिळालं, की मग अन्य कोणत्याही उपायांची गरज नाही असा सार्वत्रिक समज धोरणकत्रे, शासनकत्रे तसेच जनमानसाचाही होत असे; पण आहे त्या पाण्याचं उत्तम व्यवस्थापन कसं करावं, पाण्याचं न्याय्य वाटप किती गरजेचं आहे आणि फक्त शेतीसाठी पाणी एवढी एकच गरज नाही हे आपल्याला उमगलं नाही. पिण्यासाठी, शहरांची गरज म्हणून, स्वच्छतेसाठी, औद्योगिक क्षेत्रांसाठीही पाणी महत्त्वाचं आहे याकडे दुर्लक्ष होत आलं वर्षांनुवर्षे. शहर वाढलं, की त्यांच्या पिण्याच्या पाण्यासाठी धरणं आली, जिथे कोरडवाहू, पर्जन्यछायेचा भाग होता तिथे भरमसाट पाणी पोहोचलं आणि शेती आमूलाग्र बदलली. राजकारण, अर्थकारण आणि समाजजीवन उसासारख्या नगदी पिकांभोवती फिरायला लागलं. पारंपरिक शेतीपद्धती बदलल्या. पाणी सर्वाचं आहे, ते सर्वाना समान हक्कानं मिळालं पाहिजे, ही समाजाची एकत्रित जाणीव आणि पारंपरिक हुशारी नव्या तंत्रज्ञानाच्या जमान्यात हरवून गेली.
पूर का येतात याची अनेक नैसर्गिक कारणं आहेत. अतिवृष्टी, ढगफुटी, नदीने प्रवाह बदलणे इत्यादी; पण पुराचं आणखी एक कारण म्हणजे पाण्याच्या नियोजनाचा संपूर्ण अभाव आणि नद्यांना समजून न घेता त्यांना आपल्या हव्यासापोटी हवं तसं वळवणं, बांधून टाकणं. शिवाय आपल्या संस्कृतीत नद्यांना पूज्य मानतात ते नुसतं प्रात: प्रार्थनेसाठी नाही तर संपूर्ण समाजाने त्यांचा आदर ठेवावा म्हणून होत्या त्या प्रार्थना. नद्यांच्या काठी संस्कृती तयार झाल्या, वाढल्या. मात्र आपण खरं तर नद्यांना आणि पाण्याच्या नियोजनाला विसरून गेलो. नद्यांच्या काठी म्हणूनच आपल्या पूर्वजांनी देवळं बांधली होती ती नद्यांचं पावित्र्य जपण्यासाठी; पण आपण मात्र या सगळ्या गोष्टींना ‘अंधश्रद्धा’ म्हणून मोडीत काढलं आहे.
नद्यांबद्दल, पाण्याबद्दल काम करणाऱ्या स्त्रियांचा विचार करताना सर्वप्रथम समोर येतात त्या पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर. त्यांनी नद्यांचं महत्त्व जाणलं होतं, म्हणूनच नद्यांवर घाट बांधले, देवळं बांधली. महेश्वरचा नर्मदेचा घाट आजही त्यांच्या दृष्टिकोनाची ग्वाही देतो. अहिल्याबाईंचं आयुष्य एक शासक म्हणून, जबाबदार स्त्री म्हणून फार तर आपल्याला माहीत आहे; परंतु त्यांचं पाण्याचं काम आणि त्यामागचे सर्वसामान्य रयतेबद्दलचं प्रेम याबद्दल आपल्याला खचितच माहीत असते. संवेदनशील मनाच्या अहिल्याबाईंनी आयुष्यात अनेक दु:खांचा सामना केला. तरीदेखील ‘समाजासाठी विचार’ हेच त्यांच्या जगण्याचं मुख्य सूत्र होतं. नद्यांचे घाट स्वच्छ राहावेत, तिथे पावित्र्य टिकावे म्हणून त्यांनी घाटांवर देवळं बांधली. पूजा करण्यासाठी पुजारी नेमले. फक्त घाट आणि देवळं बांधून त्या थांबल्या नाहीत, तर भारतभरातल्या अनेकठिकाणी प्राचीन बावडय़ा आणि टाक्यांच्या डागडुजीसाठी अहिल्याबाईंनी दान दिले होते. नव्या विहिरी आणि पाण्याची व्यवस्था मजबूत केली. अहिल्याबाई फक्त पुण्य मिळवण्यासाठी हे काम करत नव्हत्या, तर समाजाच्या गरजांची, प्रजेच्या स्वास्थ्याची त्यांना पूर्ण जाणीव होती.
जमिनीच्या हक्कांसाठी ‘सातबारा उतारा’ महत्त्वाचा असतो हे आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे; पण ‘सातबारा’ हा शब्द अहिल्याबाईंच्या एका सूचनेवरून प्रचलित झाला हे आपल्यापैकी अनेकांना माहीतही नसेल. रयतेला त्यांनी ‘आपल्या जमिनीवर एकूण बारा झाडे लावावीत. त्यातली पाच सरकारच्या सारा आदीसाठी, तर उरलेली सात स्वत:ला उत्पन्न मिळावे म्हणून.’ असा आदेश काढला होता. त्यातूनच ही सात व पाच झाडांची नोंद म्हणजे सातबारा हा जमिनीचा हक्काचा दस्तावेज बनला.
जोआना बेली या स्कॉटिश कवयित्रीने १८४९ मध्ये अहिल्याबाईंवर दीर्घकाव्य लिहिले आहे आणि तेही जेम्स मिलर या ब्रिटिश अधिकाऱ्याने तिला अहिल्याबाई या उत्तम भारतीय शासनकर्तीबद्दल भरभरून सांगितलं त्यावरून प्रेरित होऊन. जोआना कधीही भारतात आली नव्हती. भारतात फिरताना अनेकदा दुर्गम भागांतली देवळं, एखादा छोटासा सुंदर दगडी घाट दिसतो तो अहिल्याबाईंनीच बांधलेला किंवा डागडुजी केलेला असतो. पाण्याच्या प्रश्नांबद्दल विचार करताना अहिल्याबाईंना आणखी जास्त जाणून घेतलं पाहिजे असं सतत वाटत राहतं.
पाण्याचं व्यवस्थापन म्हणजे साठवणूक आणि जपणूक तसेच पुरून उरेल असा सावध वापर. हे सगळं संसार चालवत असताना आणि साधन-संपत्ती मर्यादित असताना स्त्रियांना उपजतच येत असतं. म्हणूनच बुंदेलखंडासारख्या दर दोन वर्षांनी दुष्काळ पडणाऱ्या प्रदेशात पाण्याचं काम करायला पुढे सरसावल्या स्त्रिया. खरं तर या प्रदेशात दुष्काळाला तोंड देण्यासाठी मध्ययुगीन काळापासून बुंदेला-चंदेल राजे तसेच पेशव्यांनी अनेक तलाव बांधले होते; पण वाढती लोकसंख्या आणि नव्या तंत्रज्ञानावर आधारित नळपाणी योजना, धरणावर विश्वास या सगळ्यामुळे या व्यवस्था मोडीत निघाल्या. दुष्काळामागच्या खऱ्या कारणांवर उपाय करण्याऐवजी रोजगार हमी योजना, सरकारी मदत यांसारख्या मलमपट्टय़ांचा वापर वाढत गेला; पण पाणीप्रश्न सुटण्याऐवजी अधिकाधिक गंभीर बनत गेला. ‘परमार्थ समाजसेवी संस्था’ आणि ‘जल-जन आंदोलन’ यांसारख्या संस्थांनी स्त्रियांच्या मदतीने उत्तर प्रदेश आणि मध्य प्रदेशातल्या दुष्काळी भागांत ‘जलसहेली कार्यक्रम’ सुरू केला. या कार्यक्रमांतर्गत स्त्रिया जुन्या पाण्याच्या टाक्यांची-विहिरींची डागडुजी करतात, नव्या विहिरी-तलाव बांधतात आणि पाण्याच्या वाटपाची जबादारी घेतात.
२००५ पासून सुरू झालेल्या या कामात साध्यासुध्या, अर्धशिक्षित किंवा अशिक्षित स्त्रिया जबाबदारी घेतात, गावातल्या इतर स्त्रियांना छोटे बंधारे आणि पाणी अडवण्याचं, साठवण्याचं महत्त्व समजावून सांगतात. नवीन बंधारे बांधण्यासाठी आणि जुन्या तलावांच्या डागडुजीसाठी लोकवर्गणी काढतात. ‘चेक डॅम’मधलं पाणी रोजच्या पिण्याच्या, घराच्या-गुरांच्या गरजा व्यवस्थित भागवून मगच शेतीला कसं-किती वापरायचं, त्याचं वाटप आणि नियंत्रण कसं ठेवायचं हे सगळं पाहतात. बुंदेलखंड भागातल्या दोनशे गावांमध्ये सहाशेहून अधिक स्त्रिया ‘जलसहेली’ म्हणून काम करतात. त्यांनी या दुष्काळी भागाचा चेहरामोहराच बदलून टाकला आहे. त्यांना आपल्या नावापेक्षाही ‘जलसहेली’ म्हणून घ्यायलाच आवडतं. त्याचा त्यांना सार्थ अभिमान आहे. दुष्काळ, अतिवृष्टी हे वैश्विक तापमानवाढीचे आणि जलवायू परिवर्तनाचे परिणाम इथून पुढे आणखीनच तीव्र होत जाणार आहेत. त्याला तोंड द्यायला सगळ्या समाजाने तयार व्हायला हवं. अहिल्याबाईंचा वारसा सांगणाऱ्या भारतीय स्त्रियाच या कामाचं नेतृत्व करतील, हेच गेल्या दशकभराहून अधिक काळ सुरू असलेल्या ‘जलसहेली’ कार्यक्रमाने अधोरेखित झाले आहे.
godboleaj@gmail.com
chaturang@expressindia.com
