‘‘खेडय़ात जाऊन काम सुरू करायचं असं मी आणि रमेशने आधीच ठरवलं होतं. पाच वर्ष गावात राहिल्यामुळे खऱ्या अर्थाने ग्रामीण जीवन काय असतं हे पाहायला मिळालं. स्त्रियांची, गरिबांची, बलुतेदारांची परिस्थिती अतिशय बिकट होती. त्यांना एकत्र करणं गरजेचं होतं. त्यासाठी त्यांच्या आवर्जून स्वतंत्र बैठका घ्यायला सुरुवात केली आणि बदल घडू लागला.. गेल्या तीस वर्षांमध्ये बराच लांब पल्ल्याचा प्रवास पार पडल्याचं लक्षात आलं.’’ डॉ. मनीषा गुप्ते यांच्या गेल्या चाळीस वर्षांतल्या प्रवासातल्या अनुभवांवरचे चार लेख सलग दर शनिवारी. डॉ. मनीषा गुप्ते या स्त्रीवादी चळवळीसोबत व आणीबाणीच्या काळापासून गेली चाळीस वर्षे आरोग्यविषयक, तसेच लिंगाधारित हिंसाचारविरोधी कार्यक्रम करीत आहेत. महिला सर्वागीण उत्कर्ष मंडळ (मासूम)च्या माध्यमातून १९८७ पासून त्यांनी ग्रामीण स्त्रियांबरोबर काम करायला सुरुवात केली ती आजतागायत. मायक्रोबायॉलॉजीमध्ये एम.एस्सी. केल्यानंतर समाजशास्त्रामध्ये, पितृसत्ता व जातिव्यवस्थेमधील ‘इभ्रत’ या संकल्पनेवर त्यांनी पीएच.डी. केले आहे. खरं तर मी कार्यकर्ती घडताना माझं स्वत:चं योगदान मर्यादितच मानायला हवं. त्याचं कारण म्हणजे आई-नाना दोघेही स्वातंत्र्यसैनिक. त्यांनी १९५२ मध्ये कामगार चळवळीमध्ये भेटून पांढऱ्या खादीमध्ये पाच रुपये देऊन आंतरजातीय विवाह केला. आमच्या घरात वातावरण संयुक्त महाराष्ट्र चळवळीचं, गोवामुक्ती आंदोलनाचं, समाजवादी पक्षाचं, कामगार चळवळीचं. जे काम करतो त्याबद्दल त्यागाची भावना नव्हती. नाना राष्ट्रीय पातळीवरील कामगार नेते असून आमच्या घरात एकही खोटा पैसा नव्हता. शाळेच्या गणवेशापलीकडे फक्त दोन फ्रॉक असायचे, मात्र घरामध्ये पुस्तकांची कमतरता कधीच भासली नाही. आपले विचार आग्रहाने मांडायचे, पण ते इतरांवर न लादता. अशा मुक्त वातावरणात चर्चा झाल्यामुळेच सहिष्णुतेचा वारसा माझ्याकडे आला असे मला वाटते. सर्व जाती-धर्माचे कामगार घरी यायचे, परंतु मिल मालकांशी कमीच संबंध ठेवला जायचा. अशा एक सर्जनशील घरात मी आणि माझी बहीण गिरीजा वाढलो व कार्यकर्त्यां म्हणून घडत गेलो. साने गुरुजी कथामाला आणि राष्ट्र सेवा दलाचे संस्कार लहानपणामध्ये झाले. मात्र आपण स्वत:हून कार्यकर्ती झालं पाहिजे हे आणीबाणीमध्ये लक्षात आलं. नेमकं काय करावं हे सुरुवातीला कळलं नव्हतं, म्हणून जयप्रकाश नारायण (जेपी) यांना तुरुंगातून डायलिसिससाठी जसलोक रुग्णालयामध्ये काही महिन्यांसाठी आणले होते, त्यांच्याकडे जायचे, तिथे जे चाललं आहे ते चिमणीच्या डोळ्यांनी पाहायचे, कोणाला काही मदत लागली तर करायचे. तिथे सर्वावर पाळत ठेवण्यासाठी भरपूर सीआयडी असायचे. सुरुवातीला त्यांनी मला घाबरविण्याचा प्रयत्न केला आणि दामटवून सांगितले, ‘‘तुझ्या वडिलांचा नंबर दे.’’ मिल मजदूर सभेत फोन करून त्यांनी नानांना विचारले, ‘‘तुम्हाला माहिती आहे का की तुमची मुलगी महाविद्यालय संपल्यावर आठवडय़ातील पाच दिवस जेपींकडे येते?’’ त्यावर नाना म्हणाले, ‘‘हो का? बरं मी आजच तिला सांगतो की उरलेले दोन दिवससुद्धा तिकडे जात जा म्हणून.’’ त्यानंतर सीआयडी लोकांनी मला त्रास देणं बंद केले. रमेश (अवस्थी) आर्य समाजाचे वातावरण असलेल्या कुटुंबात वाढला. समाज परिवर्तनाच्या कार्यात उतरणारा रमेश पहिलाच. आणीबाणीच्या काळामध्ये दिल्ली आयआयटीमधून विद्यार्थी-युवा आंदोलनात अधिक सहभागी होता यावे म्हणून केमिकल इंजिनीअिरगमध्ये पीएच.डी. करायच्या निमित्ताने मुंबईला आला. रमेशची भावंडं अमेरिकेमध्ये जाऊन डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स वगैरे झाली, तरीसुद्धा आमच्या कामाला किंवा आम्ही आमच्या आयुष्यात घेतलेल्या निर्णयांना रमेशच्या कुटुंबीयांनी कधीच विरोध केला नाही. आणीबाणीच्या काळामध्ये जेपी आंदोलनातच एकत्र येऊन १९८२ मध्ये आम्ही सहजीवन सुरू केले. नानांप्रमाणेच सर्व घरकाम, मुलांचं संगोपन रमेशने कायमच केलं. ‘मासूम’ या आमच्या संस्थेची जबाबदारी माझ्यापेक्षा जास्त सांभाळली म्हणून मला लग्नानंतरही मनासारखे करायला पूर्ण स्वातंत्र्य राहिले. खेडय़ात जाऊन काम सुरू करायचं असं मी आणि रमेशने खूप पूर्वीपासून, अगदी मुंबईच्या गरीब वस्त्यांमध्ये काम करत असल्यापासून ठरवलं होतं. जेपी म्हणायचे की, ‘‘तुम्ही शहरात मोठमोठे मोर्चे काढता. त्या दिवसाची बातमी हेडलाइन म्हणून आली तरी दुसऱ्या दिवशी ते वर्तमानपत्र रद्दीत जमा होतं. तुम्हाला जर खरंच देश बदलायचा असेल तर खेडय़ात जा. लोकांच्या पुढे चालू नका, लोकांना उपदेश करू नका. लोकांचं ऐका, वस्तुस्थिती बघा आणि त्यानंतर लोक आतापर्यंत कसे जगले हे सगळं लक्षात घेऊन तुमची कार्यनीती आखा. तरच भारत बदलेल.’’ ही प्रेरणा घेऊन १९८७च्या सुरुवातीला आमचा मुलगा एक वर्षांचा असताना आम्ही पुणे जिल्ह्य़ामधील दुष्काळग्रस्त पुरंदर तालुक्यातील माळशिरस या खेडय़ात राहायला गेलो. पाच र्वष गावात राहिल्यामुळे खऱ्या अर्थाने ग्रामीण जीवन काय असतं हे पाहायला मिळालं. स्त्रियांची, गरिबांची, बलुतेदारांची परिस्थिती अतिशय बिकट होती. एक प्रसंग आठवतो. गावाबाहेर धनगरांचा ताफा येऊन थांबला. तीन साडय़ा बांधून एका बाईचे बाळंतपण इतर धनगर स्त्रियांनी केले. आम्ही तिला काही मदत लागते का विचारले, पण नवजात लेकराला टोपलीमधे ठेवून बाळंतीण घोडय़ावर बसली आणि ताफा आपल्या वाटेने पुढे चालू लागला. असे नि:शब्द करणारे अनेक प्रसंग आम्ही पाहिले. सामाजिक पातळीवर बलुतेदार जाती जर गावामध्ये, ‘स्वत:ची पायरी’ सांभाळून राहिल्या तर त्यांना पारंपरिक सामंतशाही व्यवस्थेमध्ये स्थान होते. पण समानतेची, हक्काची भाषा सहन होण्यासारखी नव्हती. त्याचप्रमाणे घराच्या आत बाई सगळी कामे मुकाटपणे मारहाण सहन करून करत असेल किंवा नवऱ्याची दुसरी बायकोसुद्धा मान्य करत असेल तर तिला दोन वेळेचं जेवण मिळत असे, पण जर तिने ‘मी माणूस आहे’ अशा आशयाचे वर्तन, वक्तव्य केलं तर मात्र तिचं जगणं असह्य़च झालं म्हणायचं. अशा परिस्थितीत नेमकं काम कसं करायचं, या प्रश्नाचे उत्तर ‘लोकांनाच विचारायचं’ हेच होते. स्वत:च्या जगण्यातून लोकांचे शहाणपण निर्माण झालेले असते. तसंच तुम्ही काय बोलता त्यापेक्षा तुम्ही काय करता यावर लोक जास्त भर देत असतात. फक्त आजपर्यंत बोलायची संधी न मिळाल्यामुळे वंचित समूहांना गप्प राहावे लागते. आम्ही पाच र्वष खेडय़ात राहून नंतर बाहेरून काम करायचे, असा निर्णय घेण्यामागचे कारण हेच होते की आम्ही जर तिकडे कायम राहिलो असतो तर स्थानिक नेतृत्व, तेसुद्धा स्त्रियांचं, वंचितांचं, बलुतेदारांचं खऱ्या अर्थाने समृद्ध झालं नसतं. शहरातल्या व्यक्तींना खेडं म्हणजे मागासलेलं, अडाणी (म्हणजेच गरीब व वंचित) लोकांचं राहण्याचं ठिकाण किंवा झुळझुळतं पाणी, बैलांचे घुंगरू, मोटेची गाणी, असं रोमांचक चित्र वाटतं. गावातल्या श्रीमंत व्यक्तीचे घर आपल्या स्वप्नातील गावासारखे असल्यामुळे भुरळ पडते आणि ‘गावात काम करतोय’ असं वाटून वर्चस्ववादी लोकांबरोबर काम केलं जातं. परिणामस्वरूपी सत्ताधाऱ्यांचेच हात आपण नकळत बळकट करतो. ही चूक टाळण्यासाठी महिला मंडळाच्या उभारणीसाठी प्रत्येक आळी-आळीमध्ये (विशेषकरून दलित, बलुतेदार, मुस्लीम व भटक्या जमाती) आवर्जून स्वतंत्र बैठका घेतल्या. त्यानंतर महिला मंडळाच्या सभांसाठी ग्रामपंचायतीचे कार्यालय (ती एक राजकीय जागा असल्याकारणाने) निवडण्यात आले. स्त्रिया गावच्या नागरिक आहेत म्हणून त्यांच्यासाठी आठवडय़ातून किमान एका संध्याकाळसाठी कार्यालय राखीव असले पाहिजे हा यामागचा विचार होता. बायका भेटायला लागल्या तरी आपापसात बरेच वाद होते. गरीब बायका श्रीमंत स्त्रियांच्या शेतावर कामाला जायच्या, दलित बायकांना अजूनही काही ठिकाणी पाणी भरू दिलं जात नव्हतं. या सर्व गोष्टी चर्चेला न आणणं अन्यायकारक होतं. पुढे आपापसातले संवाद वाढल्यानंतर, दीड ते दोन महिन्याने खऱ्या अर्थाने समर्पक महिला मंडळाची बैठक झाली. दलित आणि वंचित स्त्रियांचं नेतृत्व असल्याकारणानं या घटकांचे प्रश्न सुटण्याससुद्धा मदत होऊ लागली. पुढे जाऊन बलुतेदार स्त्रियांच्या लक्षात आलं की गावातील मोठा प्रश्न उचलायला आपली संख्या आणि ताकद कमी पडणार आहे, त्यामुळे बलुतेदार स्त्रियांच्या आग्रहावरून सवर्ण समाजातील स्त्रिया, कुटुंबाचा विरोध पत्कारून महिला मंडळाच्या बैठकांना येऊ लागल्या. एक गमतीची गोष्ट आठवली. गावात राहायला गेल्यानंतर पहिल्या ८ मार्चला (आंतरराष्ट्रीय महिला दिन) काय करायचं? सर्वानुमते चित्रपट पाहण्याचा निर्णय होऊन माझ्यावर चित्रपट आणायची कामगिरी सोपवली गेली. मीसुद्धा उत्साहाने ‘उंबरठा’ निवडला. अंदाजे ६०० बायका पटांगणात जमल्या. पुरुषसुद्धा कडेकडेने बसले. चित्रपट पाहिल्यावर, ‘‘नोकरीसाठी कोणी सोन्यासारखं घर सोडून जातं का? शेवटी तो पुरुष आहे. दुसऱ्या बाईकडे जाणारच,’’ अशाच प्रतिक्रिया आल्या. अर्थात, महिला मंडळातल्या बाया माझ्यापेक्षा हुशार! माझ्या निवडीवर भरवसा नसल्याकारणे त्यांनी आधीच ‘माहेरची साडी’ आणून ठेवला होता. यामध्ये वडील मुलीशी आयमुष्यभर तुसडय़ासारखे वागतात, पण अगदी शेवटी, जेव्हा ती सासरी झुरून मेल्यानंतर तिच्या मृतदेहावरती ‘माहेरची साडी’ ठेवतात. रडून रडून बायकांचे डोळे सुजले तरीही तोच चित्रपट आवडला होता. आज बायका जेव्हा स्त्रीवादी व मानवी हक्कांच्या भूमिकेतून एखाद्या चित्रपटाची किंवा जाहिरातीची चिकित्सा करतात तेव्हा गेल्या ३० वर्षांमध्ये बऱ्याच लांब पल्ल्याचा प्रवास पार पडल्याचे आकलन होते. ‘मासूम’ संस्थेची निर्मिती कशी झाली हे पुढील लेखात येईलच. डॉ. मनीषा गुप्ते manishagupte@gmail.com
