आजही महिला आयोग, महिला व बालविकास विभाग, पोलीस इत्यादींद्वारे सरकारी अनुदानांवर आधारित समुपदेशन केंद्रे/ मदत केंद्रे/ निवारागृहे या सेवांबाबत सर्वसामान्य स्त्रिया अनभिज्ञ आहेत. ही कोंडी फोडण्यासाठी स्त्रियांनी एकत्र येऊन वेगवेगळ्या मार्गाने आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाबाबत कटिबद्ध होण्याची प्रतिज्ञा केली पाहिजे. यासाठीच नुकत्याच झालेल्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचे निमित्त साधून महिलांनी दिलेल्या लढय़ाची जाणीव ठेवून परिस्थिती बदलण्याचा संकल्प केला पाहिजे. सामाजिक कार्यकर्त्यां अ‍ॅड. असुंता पारधे यांच्या कार्यकर्त्यां नजरेतून स्त्रियांच्या जगण्याचा आयाम सांगणारे सलग चार लेख. अ‍ॅड. असुंता पारधे या गेली २० वर्षे सामाजिक कार्यकर्त्यां म्हणून कार्यरत आहेत. स्त्री-पुरुष समानता, जातीय सलोखा, कामाच्या ठिकाणी होणारा छळ, कौटुंबिक छळ, महिला अत्याचार अशा अनेक पातळ्यांवर त्यांचे काम चालते. १९९२ मध्ये ‘वुमन वेल्फेअर सेंटर’ आणि १९९५ मध्ये ‘चेतना महिला विकास केंद्र’ स्थापन करण्यात त्यांचा मोठा सहभाग होता. या संस्थांप्रमाणे अन्य अनेक संस्थांच्या माध्यमातून त्यांचे कार्य सुरू आहे. महाराष्ट्र सरकारने पुणे जिल्ह्य़ासाठी स्थापन केलेल्या अनेक सरकारी समितींच्या त्याचप्रमाणे केंद्र सरकारच्याही अनेक समितींच्या त्या सदस्य असून कायदा लोकांपर्यंत पोहोचण्यात त्यांनी महत्त्वपूर्ण काम केले आहे. राज्याच्या महिला व बालविकास खात्यातर्फे त्यांच्या कार्याचा गौरव करण्यात आला आहे. त्यांचे वीस वर्षांतील हे अनुभव. ‘‘तुम्ही फक्त हिला, आमच्या मनाप्रमाणे वागायला सांगा. त्यातच तिचे व माझेही भले आहे.’’ अशी मागणी करत एक विधवा तिच्या १७ वर्षे वयाच्या मुलीला घेऊन नुकतीच आमच्या कार्यालयात आली होती. तिची एकच मागणी होती की, तिच्या मुलीने आईच्या नावाला गालबोट लागू नये याची काळजी घ्यावी. पण आता पाणी डोक्यावरून गेल्याने तिने स्वत:ची बहीण व मेव्हण्याच्या मदतीने तिचे पटकन लग्न उरकून टाकण्याचा शेवटचा निर्णय घेतला होता आणि त्यासाठी तिला संस्थेची मदत हवी होती. या घटनेतील विधवा पती निधनानंतर काही महिन्यांतच आपल्या तीन मुलांच्या व स्वत:च्या पोटापाण्यासाठी सोलापूर येथील आपले दुष्काळी गाव सोडून पुण्यात आपल्या एका बहिणीच्या आश्रयाला आली होती. तेव्हापासून तिने उदरनिर्वाहासाठी जवळच्याच एक मोठय़ा हॉटेलमध्ये रात्री दहापर्यंत भांडी घासण्याचे काम सुरू केले, तर सकाळी मुलांचे आवरून पुन्हा चार घरी धुणी भांडी करण्यासाठी जाऊ लागली. ती नसताना या मोठय़ा मुलीने आपल्या धाकटय़ा दोन भावांचे संगोपन करावे, तसेच मावशीलाही घरकामात मदत करावी अशी तिची अपेक्षा होती. पण घरखर्च भागेना म्हणून तिने या मुलीला सुद्धा एका कपडय़ाच्या दुकानात संध्याकाळी ४-८ या वेळेत कामाला लावले व सकाळी महाविद्यालयात शिक्षण सुरू ठेवले होते. तेथेच माझे चुकले असे तिचे म्हणणे होते. त्या मुलीशी आम्ही बोललो तेव्हा कळलं की ती मुलगी तिचा सर्वच पगार, ४५०० रुपये आईला देत होती व कॉलेजलासुद्धा वेळेत जात होती. परंतु वाढीव काम करून कामावरच्या मैत्रिणींना पिझ्झा पार्टीसुद्धा देत होती. ते समजल्याने आई संतापली होती. त्याच दरम्यान तिच्या आईला इतरांकडून तुमच्या मुलीला मैत्रिणींच्या मोबाइलवर मुलांचे फोन येतात असं कळलं. तिच्या या मोबाइल चॅटिंगमुळे आई व मुलीच्या नात्यात भडका उडाला होता. साहजिकच त्या आगीत तेल ओतणाऱ्या शेजारणी, मावशी, काका इत्यादींमुळे मुलीच्या भविष्याची राख होणार होती हे माझ्या लक्षात आले. मी अनेक प्रकारे आईचे मन वळवण्याचा प्रयत्न केला की, मुलीचे वय लहान आहे, तिचे शिक्षण होईपर्यंत तुम्ही तिला सांभाळले तर तिला भविष्यात अडचणी आल्यास ती समर्थपणे त्यांना तोंड देऊ शकेल. परंतु तिला समाजाच्या भीतीने ग्रासले होते व मुलीच्या लग्नानेच तिची यातून सुटका होईल अशी ठाम समजूत तिने करून घेतली होती. कदाचित या वार्षिक परीक्षेनंतर मुलीचे लग्नही झालेले असेल.. सामाजिक जाणिवांचे भान असलेल्या कुठल्याही व्यक्तीला ही घटना नवीन नाही. वरवर पाहता ही घटना ज्या वर्गाचे प्रतिनिधित्व करते तिथे हे असेच घडणार, असेही आपल्याला वाटू शकते. पण यातील विधवा जी स्वत: पुण्यात स्थलांतर करण्याचा निर्णय घेते, मुलीला महाविद्यालयात पाठवून मदतीसाठी का होईना कामाला पाठवते. हा सामाजिक बदल नुकत्याच झालेल्या आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या निमित्ताने महत्त्वाचा आहे. बदल घडतो आहे, याची नांदी आहे. महात्मा फुले व सावित्रीबाई फुले यांनी सुरू केलेल्या स्त्रीमुक्ती चळवळीचा वारसा चालविणाऱ्या आम्ही स्त्रिया एका अर्थाने चळवळ म्हणून स्त्रियांच्या प्रश्नांना भिडण्यात कमी पडलो असे वाटते. याचे महत्त्वाचे कारण म्हणजे स्त्रियांचे विखुरलेपण. त्यांची जात, धर्म, वर्ग, शिक्षण इत्यादीनुसार बदलणारी सामाजिक आणि आर्थिक परिस्थिती व त्यानुसार त्यांचे बदलत जाणारे अग्रक्रम. त्यामुळे एका बाजूला शिक्षणामध्ये मुलींनी मोठी झेप घेतली, परंतु त्यांनी स्त्रियांची चळवळ मात्र नाकारली. त्या कुठल्याही प्रकारच्या संस्था संघटनेचा अडचण आल्याशिवाय आधार घेताना दिसत नाहीत. गेल्या दोन दशकांत प्रचंड वेगाने होत असलेल्या जागतिकीकरणामुळे व त्या आनुषंगिक बदलाने ग्रामीण व शहरी स्त्रियांचा चेहरा-मोहराच बदलून गेला आहे. सर्वच वयोगटांतल्या स्त्रिया आधुनिक पेहरावात सहजतेने वावरताना दिसतात. त्यासाठी ठिकठिकाणी सौंदर्यवाढीसाठी सेवा पुरविणारे अनेक उद्योग शहरी व निमशहरी भागांत जोमाने उभे राहिले आहेत. कुटुंबातील वडीलधारी मंडळी व पुरुषसुद्धा स्त्रियांना अशा व्यवसायात येण्यासाठी व या सेवांचा लाभ घेण्यासाठी प्रोत्साहन देताना दिसतात. उलट पुरुष वर्गाकडून स्त्रिया आधुनिक पद्धतीने राहिल्या नाहीत तर त्यांची हेटाळणी करताना दिसतात आणि इथेच नवीन प्रश्नांना सुरुवात होते. स्त्रियांनी त्यांना आवडेल तसा पेहराव करावा की कुटुंबाच्या मागणीनुसार किंवा कामाच्या गरजेनुसार? हे ठरवण्याचा तिलाच अधिकार आहे हे मान्य नसते. सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराबद्दल स्त्रियांना पेहरावाबद्दल दोषी ठरवले जातेच, पण आता कुटुंबातही लग्नानंतर नव्याने जुळवून घेणाऱ्या पत्नीला व सुनांनासुद्धा त्यांनी नवऱ्याच्या अथवा कुटुंबाच्या व्यावसायिक गरजांना साजेल असे आधुनिक राहणीमान ठेवले पाहिजे, असा दबाव आणला जात असेल तर अशा प्रकारच्या आधुनिकतेला काय अर्थ आहे. कारण मुलगी पाहायला जाण्यापासून ते विवाह सोहळा पार पाडेपर्यंतच्या सर्व प्रसंगी तिने पारंपरिक साडी परिधान करूनच वावरले पाहिजे असा अट्टहास असतो. तर लग्न झाल्या झाल्या लगेच तिने नवीन कुटुंबाच्या मागणीप्रमाणे बदलावे ही अपेक्षा तिला निराशेने ग्रासून टाकते. या सर्व समस्यांचे मूळ कारण म्हणजे स्त्रियांच्या शिक्षणाने त्यांचा सर्वागीण विकास होऊन त्या निर्णयक्षम होतील व अशा स्त्रियांना सामावून घेणारी व्यवस्था आपण निर्माण करू शकलो नाही. त्यामुळे स्त्रियांना सक्षम करणारी सरकारी धोरणे व अनेक कायदे अस्तित्वात येऊनसुद्धा प्रत्यक्षात मात्र कौटुंबिक व सामाजिक जीवनात तसेच व्यावहारिक जगात वावरताना स्त्रियांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. पण या समस्या सोडविण्यासाठी आपण संघटितपणे उभे राहिले पाहिजे, याची थोडीसुद्धा जाणीव त्यांना होताना दिसत नाही. त्यामुळे स्त्रियांच्या हक्कांसाठी झटणाऱ्या संस्था-संघटनासुद्धा एक एक प्रश्नाला घेऊन स्वतंत्रपणे लढताना किंवा भूमिका मांडताना दिसतात. महाराष्ट्र राज्यात सरकारी योजनांमधून तसेच स्वयंसेवी संस्थांनी राबवलेल्या प्रकल्पांमधून बचत गटाचे जाळे निर्माण झाले. त्यातून अनेक जणी आर्थिकदृष्टय़ा स्वयंपूर्णही झाल्या, पण केलेल्या अर्थार्जनावर त्यांचे नियंत्रण नसते. साधारण शिकलेल्या किंवा उच्चशिक्षित स्त्रियांना छोटय़ा-मोठय़ा शहरांमधून चांगल्या पगाराच्या नोकऱ्या उपलब्ध होऊन त्या आपल्या हिमतीवर जगू लागल्या. तसेच आय.टी. कंपन्यांमधून मोठय़ा पदावर व पगारावर काम करताना परदेशातही सहजपणे येजा करू लागल्या. पण तरीही या सर्व जणी बरेचदा आपल्या कुटुंबात एकाकी तर सार्वजिनक ठिकाणी उपेक्षितांचे जीवन जगताना दिसतात. या परिस्थितीत बदल घडवायचा असेल तर, कौटुंबिक व सामाजिक जीवनात सक्षम करणारे तसेच सामाजिक बदल घडवून आणण्याची ताकद असणारे अनेक कायदे आज आपल्यासाठी उपलब्ध आहेत. उदाहरणार्थ कौटुंबिक हिंसाचारापासून स्त्रियांचे संरक्षण अधिनियम २००५ व कामाच्या ठिकाणी होणारे महिलांचे लैंगिक शोषण अधिनियम २०१३. या दोन्ही कायद्यामध्ये स्त्रियांना त्यांच्या कौटुंबिक व सामाजिक समस्या सोडविण्यासाठी अनेक तरतुदी केल्या आहेत. कौटुंबिक हिंसाचाराच्या प्रकरणात तर स्त्रियांना स्वत:च्या माहेरच्या अथवा सासरच्या व्यक्तींकडून होणाऱ्या हिंसेविरुद्ध स्वत:च्या घरातच राहून न्यायालयात दाद मागता येते किंवा काही कारणास्तव स्त्री घराबाहेर असल्यास तिच्या स्वत:च्या घरात जाण्यासाठीसुद्धा निवासाचे आदेश मिळू शकतात. परंतु आज हा कायदा अस्तित्वात येऊन १० वर्षे पूर्ण झालेले असतानासुद्धा या कायद्याचा म्हणावा तसा वापर झालेला नाही. किंबहुना स्त्रियांनी अथवा स्त्री वकिलांनी त्याचा पुरेसा अभ्यास करून या कायद्याशी निगडित यंत्रणा म्हणजेच संरक्षण अधिकारी, सेवादायी संस्था, पोलीस, वकीलवर्ग व न्यायाधीश या कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी प्रयत्न केला पाहिजे. आज पीडित स्त्रिया पुन्हा न्यायालयीन दिरंगाईच्या जीवघेण्या चक्रात अडकलेल्या आहेत. तसेच कामाच्या ठिकाणी होणारे स्त्रियांचे लैंगिक शोषण अधिनियम २०१३ बाबतसुद्धा म्हणता येईल. या कायद्यांतर्गत महिलांच्या सर्व आस्थापनांमध्ये तक्रारीची दखल घेण्यासाठी अजूनही अंतर्गत समित्यांची स्थापनाच झालेली नाही. तसेच त्यावर देखरेख करण्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ असणारी यंत्रणासुद्धा अस्तित्वात नाही. सर्वसामान्यपणे स्त्रिया मिळेल त्या मदतीचा आधार घेऊन आपले प्रश्न सोडविण्याचा प्रयत्न करताना दिसतात. कुठल्याही संस्थांमध्ये मदतीसाठी पोहोचणाऱ्या स्त्रियांना खरोखरच त्यांच्यासाठी उपलब्ध कायद्यांतर्गत असणाऱ्या तरतुदीचा लाभ मिळविण्यासाठी त्यांना प्रोत्साहित केले जाते की, पुन्हा आहे त्याच हिंसाचक्रात तिला ढकलली जाते याचा अभ्यास होण्याची गरज आहे. गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत महिला आयोग, महिला व बालविकास विभाग, पोलीस इत्यादींद्वारे सरकारी अनुदानांवर आधारित समुपदेशन केंद्रे/ मदत केंद्रे/ निवारागृहे स्थापन झाली व कार्यरतसुद्धा आहेत. पण तेथे केल्या जाणाऱ्या कामाचा कुठलाही तपशील किंवा अहवाल सर्वसामान्य महिलांच्या नजरेत येईल अशा प्रकारे सादर केला जात नाही. परिणामत: आजही त्याच्या सेवांबाबत सर्वसामान्य स्त्रिया अनभिज्ञ आहेत. ही कोंडी फोडण्यासाठी आज स्त्रियांनी एकत्र येऊन वेगवेगळ्या मार्गानी आपल्यावर होणाऱ्या अन्यायाबाबत कटिबद्ध होण्याची प्रतिज्ञा केली पाहिजे. यापूर्वीच्या लढय़ांची जाणीव ठेवून परिस्थिती बदलण्याचा संकल्प केला पाहिजे. अ‍ॅड. असुंता पारधे assunta.pardhe@gmail.com
