बदल ‘लक्ष्मी’च्या पावलांनी..

अ‍ॅसिड हल्ल्यातील जखमी मुलींसंदर्भातील एका जनहित याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने ‘अ‍ॅसिड हल्ल्यातील बळींचा अपंगांमध्ये समावेश करण्यासाठी सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांनी योग्य ती पावले उचलावीत’ असा आदेश दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१५ हे वर्ष संपताना दिलेल्या या आदेशाने अ‍ॅसिड हल्लाग्रस्त स्त्रिया-मुलींच्या हक्कांचे आंदोलन नक्कीच काही अंशी पुढे गेले आहे.
अ‍ॅसिड हल्ल्यातून होणाऱ्या दुखापतींमुळे, विद्रूपीकरणामुळे स्त्री समाजात वावरू शकत नाही किंवा अनेकदा उपजीविकेचे साधनही तिला उपलब्ध होत नाही, ती एकाकी बनते. उत्तर प्रदेश (१८५), मध्य प्रदेश (५३) गुजरात (११) दिल्ली (२७) अशा अ‍ॅसिड हल्ल्यांची संख्या २०१४ मध्ये नोंदवण्यात आलेली आहे. या वाढत्या घटनांच्या पाश्र्वभूमीवर या आदेशानुसार अशा स्त्रियांचे सन्मानाने जगणे सोपे करण्याची जबाबदारी शासनाला घ्यावी लागणार आहे.

या निकालापूर्वी २००६ पासून अ‍ॅसिड हल्लाग्रस्त स्त्रियांच्या हक्कांना पाठिंबा देणाऱ्या न्याययंत्रणेच्या पातळीवर लक्ष्मीची केस व आणखीही काही घडामोडी घडल्या आहेत त्या समजून घेणे गरजेचे आहे. याचिकाकर्ती लक्ष्मी ही आपल्या प्रियकराबरोबर राहाते आणि अ‍ॅसिड हल्ल्याविरोधात काम, अभियान चालवते आहे. काही महिन्यांपूर्वी तिने एका गोंडस मुलीला जन्म दिला आहे. ‘आपला विद्रूप चेहरा पाहून आपले बाळ घाबरेल का?’ ही धास्ती तिला अस्वस्थ करत होती. मात्र जन्मल्यानंतर तिला पाहून बाळाने केलेलं स्मितहास्य तिला सुखानंद देऊन गेलं. ती फक्त १६ वर्षांची असताना तिच्या दुप्पट वयाच्या एका क्रूर पुरुषाने तिच्या चेहऱ्यावर अ‍ॅसिड फेकले. त्याच्या अश्लील वर्तनाला ती बधली नाही हा तिचा गुन्हा (?) ठरला. लक्ष्मीच्या अथक प्रयत्नांची दखल घेऊन, तिला फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा यांच्यातर्फे देण्यात येणाऱ्या ‘वुमन ऑफ करेज’ या पुरस्काराने २०१४ मध्ये सन्मानित करण्यात आलं आहे.
लक्ष्मी तिच्यावर झालेल्या हल्ल्याने खचून गेली नाही. हल्ल्यामुळे शरीराची झालेली हानी, परत परत करावी लागणारी प्लास्टिक सर्जरी या सगळ्याला सामोरे जाताना ती अधिकच कणखर झाली. आपल्यासारख्याच इतर हल्लाग्रस्त स्त्रियांसाठी सामाजिक पातळीवर तसेच न्यायालयीन मार्गाने तिने लढाई सुरू केली. अ‍ॅसिडग्रस्तांच्या हक्कांसाठी सर्वोच्च न्यायालयामध्ये तिने दाखल केलेल्या याचिकेच्या वेगवेगळ्या टप्प्यांवर न्यायमूर्ती मदन बी. लोकूर आणि न्यायमूर्ती उदय महेश ललित यांनी काही महत्त्वपूर्ण आदेश दिले. या प्रकरणामध्ये पहिल्यांदाच या स्त्रियांना किमान तीन लाख रुपये नुकसानभरपाई देणे व अ‍ॅसिड विक्रीबाबतचे नियम कडक करणे प्रत्येक राज्यासाठी बंधनकारक केले आहे.

शाळा, महाविद्यालये तसेच काही व्यावसायिकांना शैक्षणिक किंवा व्यावसायिक उद्देशांसाठी अ‍ॅसिडचा वापर आवश्यक असतो. अ‍ॅसिड वापरणाऱ्या या सर्वासाठी केंद्र शासनाने नियमावली तयार केली आहे. सर्व राज्यांनाही अशी नियमावली तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. याचिकेच्या कार्यवाहीदरम्यान वेळोवेळी राज्यांना त्यांच्या पातळीवरील कार्यवाहीसंदर्भातील अहवालही न्यायालयामध्ये सादर करण्यास सांगण्यात आले होते.

न्यायालयाच्या आदेशानुसार या स्त्रियांना फक्त तातडीचे उपचारच नव्हे तर रुग्णालयातील सर्व सुविधा, औषधे तसेच आहार यांचीही जबाबदारी संबंधित रुग्णालयाने घ्यायची आहे. तज्ज्ञ डॉक्टर किंवा विशेष सुविधा उपलब्ध नसतील तर प्राथमिक उपचार करून विशेष सुविधा रुग्णापर्यंत पोहोचवल्या पाहिजेत. या निर्णयाचा अवमान करणाऱ्या खासगी किंवा शासकीय वैद्यकीय व्यायसायिकांवर फौजदारी कायद्यानुसार कारवाई केली जाऊ  शकते. न्यायमूर्ती वर्मा समितीच्या शिफारसींनुसार फौजदारी कायद्यामध्ये २०१३ मध्ये करण्यात आलेल्या महत्त्वाच्या बदलांमुळे खासगी आणि शासकीय वैद्यकीय व्यावसायिकांवर अशी कारवाई करण्यात मदतच होणार आहे. विधीसेवा प्राधिकरणाच्या सदस्य सचिवांकडे या नुकसानभरपाई योजनेची जबाबदारी देण्यात आली आहे. या योजनेचा लाभ अ‍ॅसिड हल्लाग्रस्त स्त्री घेऊ  शकते ही माहिती समाजातील सर्व स्तरांपर्यंत पोहोचविण्याची जबाबदारी प्राधिकरणाचीच आहे. तक्रार दाखल झाल्यानंतर तातडीने ठरलेल्या टप्प्यांनी स्त्रीला मदत पोहोचती करण्यासाठी विशेष अनुभव असलेल्या स्वतंत्र यंत्रणेची आवश्यकता आहे. परंतु गृहविभाग व आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयांच्या सचिवांच्या बैठकीमध्ये एकमुखाने ठरविण्यात आले की, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण ही यंत्रणा प्रत्येक जिल्ह्य़ात कार्यरत असून अ‍ॅसिड हल्लापीडित व्यक्तींना साहाय्य देण्याचे कामही करते आहे. म्हणून अधिकारांची पुनरुक्ती होईल अशा स्वतंत्र यंत्रणा उभारण्यात येऊ  नयेत. बैठकीतील या निर्णयाला न्यायमूर्तीनीही मान्यता दिली आहे. अर्थात लैंगिक तसेच अ‍ॅसिड हल्ल्यातील पीडितांच्या प्रश्नांचे गांभीर्य, गुंतागुंत लक्षात घेऊन न्यायमूर्तीनी असे मत मांडले आहे की, आवश्यकतेप्रमाणे जिल्हा न्यायदंडाधिकारी, पोलीस अधीक्षक, शल्यचिकित्सा तज्ज्ञ, मुख्य जिल्हा आरोग्य अधिकारी इत्यादींचा एक गट नुकसानभरपाई मंडळाप्रमाणेच काम करेल.

लक्ष्मी प्रकरणामध्ये विधी आयोगाने स्वतंत्र व सविस्तर अहवाल दाखल केला आहे. या अहवालामध्ये अ‍ॅसिड हल्लाग्रस्तांच्या आरोग्याच्या प्रश्नाची गुंतागुंत व गांभीर्य, त्यांच्या शारीरिक व मानसिक आरोग्यासाठी आवश्यक असलेले उपचार हे स्पष्ट केले आहे. तसेच देशभरातील अनेक गंभीर प्रकरणांमध्ये न्याय देण्यात यंत्रणा कशी अपुरी पडली याचे तपशील देऊन यापुढे स्त्रियांना योग्य न्याय मिळण्यासाठी कायद्यामध्ये आवश्यक बदलांच्या शिफारसीही केलेल्या आहेत.
लक्ष्मी प्रकरणात न्यायालयाने दिलेल्या या आदेशांचे पालन कितपत झाले आहे याची स्वतंत्र चर्चा होऊ  शकते. नव्हे असा आढावा सामाजिक संस्था, पत्रकार घेतच आहेत. महाराष्ट्रासहीत अनेक राज्यांच्या पातळीवर आदेशांच्या अंमलबजावणीचे चित्र बरेच निराशाजनक आहे. परंतु कोणत्याही हक्कांना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी त्यांना कायदा, योजना, धोरणांची किंवा अध्यादेशाची परिभाषा मिळावी लागते. या प्रवासाची सुरुवात म्हणून न्याययंत्रणेकडून असे आदेश मिळवणे हा अटळ आणि महत्त्वाचाच टप्पा आहे.

डिसेंबर २०१५ मध्ये न्यायमूर्ती एम. वाय. इक्बाल तसेच न्यायमूर्ती जे. सी. नागप्पन यांनी दिलेल्या आदेशान्वये अ‍ॅसिड हल्लाग्रस्त व्यक्तीला अपंग व्यक्तींप्रमाणे सर्व हक्क मिळण्याचे मार्ग खुले झाले. ‘परिवर्तन केंद्र संस्थे’ने या याचिकेमध्ये हल्लाग्रस्तांची विदारक परिस्थिती आणि शासनाची त्याकडे डोळेझाक हे न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. लक्ष्मी प्रकरणामध्ये दिलेल्या आदेशांचे अनेक राज्यांकडून पालन होत नाही, अ‍ॅसिड हल्ल्यांची संख्या वाढते आहे, नुकसानभरपाईची रक्कम रुग्णांपर्यंत पोहोचत नाही अशा अनेक बाबी यामध्ये अधोरेखित झाल्या.

बिहारमधील एक तरुणी चार तरुणांच्या कृत्यांनी त्रस्त झाली होती.  एके रात्री ती आणि तिची मोठी बहीण घराच्या सज्जात झोपलेल्या असताना या तरुणांनी तिथे जाऊन मोठय़ा बहिणीच्या चेहऱ्यावर, अंगावर अ‍ॅसिड टाकले. हिच्याही अंगावर अ‍ॅसिड पडले. त्या दोघी वेदनेने विव्हळत, मदतीसाठी ओरडत होत्या तेव्हा हे तरुण त्याचा विकृत आनंद घेत होते. मुलींचे पालक मदतीसाठी धावून आले तेव्हा हे तरुण पसार झाले. रात्रीच या मुलींना पटना मेडिकल कॉलेजच्या हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते, परंतु डॉक्टर मात्र सकाळीच आले. ग्रािफ्टगसारखे तिच्या त्वचेवरील काही उपचारही महिनाभरानंतर करण्यात आले होते. तिच्या पालकांच्या मते ते निम्न वर्गातील असल्याने त्यांना उपचारादरम्यान योग्य वागणूक देण्यात आली नव्हती. सुमारे सहा महिन्यांनंतर त्यांना अर्जदार संस्थेच्या मध्यस्थीमुळे मुलींना सफदरजंग हॉस्पिटल, दिल्ली येथून योग्य उपचार मिळाले. या प्रकरणामध्ये पोलिसांनीही अक्षम्य अशी दिरंगाई केल्याचे समोर आले आहे. तसेच अ‍ॅसिड हल्ल्यानंतर एक-दोन नव्हे तर अनेकदा कराव्या लागणाऱ्या वेगवेगळ्या शस्त्रक्रिया व इतर गुंतागुंती लक्षात घेता तीन लाख रुपये ही मदत अत्यंत तोकडी आहे. म्हणून या याचिकेमध्ये ‘परिवर्तन संस्थे’ने अ‍ॅसिड हल्लाग्रस्त स्त्रियांच्या एकंदर शिक्षण, रोजगार तसेच निवारा यासाठी र्सवकष पुनर्वसन योजनेची मागणी केली होती. या याचिकेमध्ये लक्ष्मी प्रकरणातील अ‍ॅसिड विक्रीवरील र्निबध तसेच पीडित नुकसानभरपाई योजनेसंदर्भातील सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे पालन करणे हे राज्यांचे कर्तव्य असल्याची आठवण करून दिली आहे. हल्लाग्रस्त मुलीची मान, डोळे, कान, नाक, ओठ, कपाळ तसेच हात, छाती वगैरेंवर पुन्हा पुन्हा करावी लागणारी शस्त्रक्रिया, आणि ती सर्वसामान्यांप्रमाणे जीवन व्यतीत करण्यास असमर्थ असणे या परिस्थितीचा न्यायालयाने अत्यंत संवेदनशीलतेने विचार केला असून त्यांना तेरा लाख रुपये नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश शासनाला देण्यात आले आहेत.
न्यायालयाच्या या आदेशानुसार अपंगांप्रमाणेच हक्क अ‍ॅसिड हल्लाग्रस्तांच्या वाटय़ाला येण्यासाठी अजून बराच पल्ला गाठावा लागणार आहे. अर्थात हल्लाग्रस्तांबाबत समाजाची जबाबदारी यामुळे संपत नाही. लैंगिक संबंधांना नकार दिला म्हणून
मुली-स्त्रियांवर, कुटुंबात बायकोवर किंवा अगदी डोईजड होईल या भीतीने किंवा आकसापोटी
दुर्बल समाजातील व्यक्तींवर अ‍ॅसिड टाकून
त्यांना संपवून टाकण्याची क्रूर वर्चस्ववादी, पुरुषप्रधान वृत्ती समाजातून नाहीशी झाली पाहिजे. त्यासाठी कायद्याने टाकलेले हे पाऊल निश्चितच मोलाचे ठरणार आहे.