बेघर मुलं नि सुरक्षित कुटुंबे

भारताच्या एकूण लोकसंख्येपैकी ३७ टक्के लोकसंख्या ही केवळ बालकांची आहे. त्यातील जवळपास १८ टक्के बालकांनाच खऱ्या अर्थाने प्रगल्भ आणि सुरक्षित वातावरण लाभलेले पालक आणि कुटुंब मिळते. भारतात बालमजुरी, बालविवाह, बाल लैंगिक शोषण यांसारख्या गंभीर गुन्ह्यांसोबतच बालकांचे एकूणच हक्क पणाला लागलेली कितीतरी मुलं रोजच्या जगण्यात अवहेलना झेलत आहेत. त्यातून काही बालके तर आपले जैविक पालक गमावलेली, परित्यक्त, बेघर किंवा धोकादायक परिस्थितीत वाढत आहेत. त्यांना सुरक्षित निवारा, कुटुंब मिळवून देण्याचे, त्यांचे हक्क अबाधित ठेवण्याचे काम केवळ सरकारचे नाही, तर तितकेच समाजाचेही आहे.

अशा बेघर आणि सुरेक्षेची गरज असलेल्या बालकांना कुटुंब मिळवून देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. तो त्यांचा हक्क आहे. मात्र अशा बालकांना मिळणारा शासकीय निवारा म्हणजे त्यांच्यासाठीची बालगृहे, निवारागृहे, आधारगृहे. मात्र ती शेवटचा पर्याय असायला हवीत.

एकीकडे सुरक्षित आणि आर्थिक, शैक्षणिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या, मध्यम आणि उच्च मध्यम, श्रीमंत वर्गातल्या आधुनिक कुटुंबांमध्ये अलीकडे मुलं होण्याचं प्रमाण कमी झाले आहे. किंवा मूलच न होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. भारतामध्ये ‘दत्तक विधान’ असून त्यातही बालक पूर्णत: दत्तक विधानासाठी तयार असणे, होणे यातही प्रचंड वेळ जातोय. चाळिशीकडे झुकलेली अनेक जोडपी तर हतबल झालेली आहेत. अशासांठी ‘फॉस्टर केअर’ ही प्रक्रिया अजमावणे हे सहज, सोपे आणि सुटसुटीत ठरू शकते, मात्र त्याकडे समाजाची, प्रशासनाची प्राथमिकता दिसत नसल्याचे आढळते.

खरं तर ममतेसाठी आसुसलेल्या जोडप्यांना आणि कुटुंब हवं म्हणून आतुरलेल्या बालकांची नाव एकच आहे. पण त्या नावेत बसवणारा नावाडी मात्र तितकासा महत्त्वाकांक्षी नसल्याने ‘फॉस्टर केअर’ प्रक्रिया दुर्लक्षित राहताना दिसून येत आहे. ‘फॉस्टर केअर’ म्हणजेच ‘तात्पुरते पालकत्व.’ एकूणच असुरक्षित वातावरणात वाढणाऱ्या बालकांना तात्पुरत्या स्वरूपात का होईना एखाद्या सुरक्षित कुटुंबामध्ये वाढण्याची योजना अतिशय सहज, सोपी सुटसुटीत व्हावी यासाठी काम करण्याची नितांत आवश्यकता आहे. या योजनेचा उद्देश मुलांना संस्थात्मक देखभालीपासून (बालगृह, अनाथाश्रम) दूर करून कुटुंबवत्सल वातावरण मिळवून देणे हा आहे. मात्र प्रशासनाला, सामाजिक कार्यकर्त्यांना या योजनेची अंमलबजावणी करताना खूप आव्हानांना सामोरे जावे लागते आहे.

या योजनेची कायदेशीर चौकट समजून घेताना ‘फॉस्टर केअरिंग’ला कायदेशीर आधार मुख्यत्वे बालक न्याय (बालकांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम, २०२५ ( JJ Act 2015) व ‘मिशन वात्सल्य’ मार्गदर्शक तत्त्वे २०२२मध्ये पाहायला हवं. ‘बाल न्याय अधिकारण २०१५’ ( JJ Act )मध्ये कलम ४४ नुसार, फॉस्टर केअर हे ‘कुटुंब-आधारित पर्यायी देखभाल’ या स्वरूपात परिभाषित केले आहे. ‘राज्य बालसुरक्षा समिती’ ( State Child Protection Society) आणि ‘जिल्हा बालसुरक्षा समिती’ ( District Child Protection Unit) यांच्या माध्यमातून ‘फॉस्टर केअर’ उपक्रम अमलात येतो.

त्यामध्ये मुलांच्या देखरेखीकरिता योग्य पार्श्वभूमी असलेले, स्थिर उत्पन्न असलेले आणि समुपदेशन, गृहभेटी आदी गोष्टी केल्यानंतर तपासून निवडलेले कुटुंबच ‘फॉस्टर केअर’ म्हणजेच ‘तात्पुरते पालकत्व’ या प्रक्रियेत सहभागी होऊ शकते.

मात्र या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी बऱ्याच मर्यादा येतात. भारतात अजूनही ‘फॉस्टर केअर’ मोठ्या प्रमाणावर स्वीकारले गेलेले नाही. अनाथ किंवा परित्यक्त मुलांच्या देखरेखीसाठी बहुसंख्य वेळा संस्थात्मक पद्धत (बालगृह, अनाथाश्रम) वापरली जातात. काही राज्यांमध्ये (महाराष्ट्र, कर्नाटक, दिल्ली, गुजरात) ‘फॉस्टर केअर’ योजना राबविल्या जातात. पण त्याचे प्रमाण अत्यल्प आहे. महाराष्ट्रात ‘पालकत्व योजना’ या नावाने याची सुरुवात झाली. त्यातही ‘हमी’ देण्यासारखी परिस्थिती नाही. पायलट प्रकल्प म्हणूनच याकडे पाहिले जाते.

० ते १८ या वयोगटातील बालक ‘फॉस्टर केअर’ला जाऊ शकते. त्यामुळे फॉस्टर केअरची योजना कालमर्यादा अल्पकालीन आणि दीर्घकालीन अशी दोन प्रकारांत आखली जाते. अल्पकालीन फॉस्टर केअरमध्ये बालकांचे तात्पुरते काळजी संरक्षण कालावधी: साधारण ६ महिने ते १ वर्ष इतका असतो. कारण बालकांना मूलभूत सुरक्षितता, काळजी व आधार मिळावा, आणि भविष्यातील निर्णय (परिवारात परत जाणे / दत्तक) घेता येईल. तर दीर्घकालीन प्रक्रियेत जे बालक तात्पुरते नाही, तर अधिक काळ फॉस्टर कुटुंबात राहू शकतात. त्याचा कालावधी: साधारण १ ते ३ वर्षे, काही प्रकरणांमध्ये १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत (बालकाच्या गरजेनुसार) राहू शकतो. काही बालकांना पालक किंवा मूळ कुटुंबात परत जाण्यासाठी योग्य नाही, त्यामुळे दीर्घकालीन काळजी आवश्यक असते.

समाजामध्ये ‘फॉस्टर केअर’ म्हणजे दत्तक ( adoption) असा गैरसमज मोठ्या प्रमाणावर आहे. दोन्ही वेगळे असून, ‘फॉस्टर केअर’ हे तात्पुरते व दत्तक हे कायमस्वरूपी असते हे समजावणे आवश्यक आहे. समाजात प्रस्थापित असलेली कुटुंब व्यवस्था ही वेगळी आहे आणि त्यामुळे या तात्पुरत्या काळजी घेण्याच्या प्रक्रियेबाबत बरेच समज-गैरसमज पालकांमध्ये दिसून येतात. समाजात या बाबतीत त्यामुळे जागरूकतेचा अभाव दिसून येतो. तसेच जिल्हा पातळीवर तपासणी, निवड प्रक्रिया, आर्थिक सहाय्य, नियमित देखरेख यात प्रशासनाकडूनही उशीर होतो. केंद्र व राज्य सरकारकडून काही प्रमाणात या योजनेचा लाभ घेणाऱ्या कुटुंबाला आर्थिक मदत दिली जाते. पालकांना त्यांच्या पालकत्वासाठी एक छोटं सहकार्य म्हणून या आर्थिक मदतीकडे पाहण्याची आवश्यकता आहे. कारण मुळात ‘फॉस्टर’ पालक म्हणून

ज्या कुटुंबाची निवड केली जाते त्यामध्ये ते कुटुंब बालकाची संपूर्ण काळजी, देखभाल करण्यासाठी आर्थिकदृष्ट्या सक्षम आहे की नाही हे पाहिलेच जाते. तरीही वाढत्या महागाईचा विचार करता शासनाने बालकाचा आणि पालकांचा विचार केला आहे.

भारतात साधारणपणे किती मुले ‘फॉस्टर केअर’च्या प्रक्रियेचा भाग होऊ शकतात याचा अधिकृत, अद्यायावत आकडा उपलब्ध होत नाही. बालक जेव्हा संस्थेत दाखल होते तेव्हा सुरुवातीपासूनच बालकाला त्याच्या जैविक पालकांकडेच पाठविण्यासाठी संस्थात्मक पातळीवर प्रयत्न करावे असा नियम आहे. त्यामध्ये जर संस्थांना अपयश आले तरंच हे बालक ‘फॉस्टर केअर बेबी’ म्हणून मान्यता पावते. पण देशातील बऱ्याच संस्था संस्थेतील बालकांनी आपापल्या जैविक पालकांच्या घरी पाठविण्यासाठी फारच कमी प्रयत्न करतात. त्यामुळे नेमकी किती बालके फॉस्टर केअर योजनेसाठी सहभागी होऊ शकतात, याचा नेमका आकडा उपलब्ध होत नाही. म्हणूनच ‘फॉस्टर केअर फ्री बेबी’ ही संकल्पना भारतातील बालगृहांमध्ये आभावाने दिसते. त्यामुळेही अशा बालकांची नोंद दिसून येत नाही.

आपल्याकडे ‘कुटुंब व्यवस्थेतील पालकत्व’ या संकल्पनेबाबत काही पारंपरिक ठोकताळे आहेत. त्यांना भेदणे अत्यावश्यक आहे. तात्पुरत्या पालकत्वासाठी का होईना परक्या मुलांना घरात आणण्याबाबत अजूनही कुटुंबे संकोच करताना दिसून येतात. मुलांच्या शारीरिक व मानसिक सुरक्षिततेबाबत प्रशासकीय यंत्रणेकडून जी निगराणीची पुरेशी व्यवस्था असायला हवी, तीही उपलब्ध नाही. एका मर्यादेपलीकडे प्रशासनही काही करू शकत नाही, या मर्यादा लक्षात घेऊन समाज कार्यकर्ते, समुपदेशक, मानसशास्त्रज्ञ यांच्या मदतीची गरज असते पण त्यांचीही संसाधने मर्यादित आहेत. तसेच ग्रामीण भागात ‘फॉस्टर केअर’विषयी अत्यल्प माहिती आहे. ‘मिशन वात्सल्य २०२२’अंतर्गत ‘फॉस्टर केअर’ला प्रोत्साहन देण्यावर भर दिला गेला आहे. काही प्रमाणात का होईना आताशा स्वयंसेवी संस्था (एनजीओ) समाजजागृती आणि कुटुंबांना प्रशिक्षण देण्यासाठी पुढाकार घेत आहेत. काही कुटुंबांनी अशा मुलांना आपुलकीने सांभाळून त्यांच्या शिक्षण व विकासात मोलाचे योगदान देत आहेत.

भारतामध्ये ‘फॉस्टर केअर’ची संकल्पना अजून सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे. संस्थात्मक देखभालीवर अवलंबून असलेल्या लाखो मुलांना कुटुंबासारखे वातावरण देण्यासाठी याचा व्यापक प्रसार होणे गरजेचे आहे. यासाठी शासन, स्वयंसेवी संस्था आणि समाज यांनी मिळून प्रयत्न करण्याची आवश्यकता आहे.

परदेशात मात्र अशा बालकांना कुटुंब मिळवून देण्यासाठी ‘फॉस्टर केअर’ योजनेला प्राधान्यक्रम दिला जातो. २०२२च्या दरम्यान अमेरिकेत ‘चिल्ड्रन वेल्फेअर सिस्टिम’ अंतर्गत सुमारे ३.९ लाख मुले ‘फॉस्टर केअर’मध्ये आहेत. अमेरिका, इंग्लंड, स्विडन, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्वे या देशांमध्ये जवळपास ७० ते ८० टक्के ‘फॉस्टर केअर’ आहेत. २०२३ मध्ये यूकेमध्ये ७० टक्क्यांपेक्षा जास्त मुलांना संस्थांमध्ये ठेवण्याऐवजी फॉस्टर केअरमध्ये ठेवल्याची नोंद दिसून येते. जर्मनीत सुमारे ८० ते ९० हजार मुले ‘फॉस्टर’ कुटुंबांमध्ये ठेवलेली आहेत. ऑस्ट्रेलियामध्ये ४६,२१२ मुले ‘आउट ऑफ होम केअर’ योजनेत सहभागी होती. यापैकी बहुसंख्य ‘फॉस्टर केअर’मध्ये आहेत. इथे नातेवाईक ‘फॉस्टर केअर’जास्त आहेत. म्हणजे जवळपास ५० टक्के मुले नातेवाईकांकडे ठेवली जातात.

भारतात मात्र ‘फॉस्टर केअर’मध्ये असलेल्या मुलांची संख्या खूपच कमी (अंदाजे काही हजारच) आहे. त्यामुळे कुटुंबापासून वंचित राहणाऱ्या बालकांना घरची माया आणि कुटुंबाचं प्रेम मिळावं यासाठी भारताने ठोस पावले उचलण्याची आवश्यकता आहे.

(लेखिका अनाथ, निराधार बालहक्क कार्यकर्र्त्या असून, पुण्यातील ‘सनाथ वेलफेअर फाउंडेशन’च्या अध्यक्ष आहेत.)

sanathgroup@gmail.com