एक न्याय्य न्याय!

‘दुर्मिळात दुर्मीळ’ अशा बिल्किस बानो प्रकरणातील ११ गुन्हेगारांची गुजरात सरकारने मुदतपूर्व केलेली सुटका अनेक संवेदनशील भारतीयांना अस्वस्थ करून गेली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच आपल्या निकालातून हा निर्णय चुकीचा ठरवणे, ही केवळ बिल्किसच नव्हे, तर धार्मिक आणि जातीय दंगलींच्या बळी ठरलेल्या- ठरणाऱ्या तमाम स्त्रियांसाठी महत्त्वाची गोष्ट तर आहेच, परंतु न्यायव्यवस्थेवरचा विश्वास वाढवणारी आहे. यापुढे कोणत्याही परिस्थितीत गुन्हेगारांना शिक्षा ही झालीच पाहिजे, हे ठसण्यासाठी सामान्य नागरिक आणि विशेषत: स्त्रियांना भविष्यातही एकजूट दाखवावी लागणार आहे.

बिल्किस बानो. गुजरातच्या दाहोद जिल्ह्यातील राधिकापूर गावची रहिवासी. २७ फेब्रुवारी २००२ रोजी झालेल्या ‘गोध्रा प्रकरणा’ची गुजरातमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. राज्यात तणाव निर्माण झाला. दंगल सुरू झाली. त्यात पाच महिन्यांच्या गर्भवती बिल्किस बानोवर ३ मार्च २००२ ला सामूहिक बलात्कार करण्यात आला. तिच्या तीन वर्षांच्या मुलीची तिच्या डोळय़ासमोर हत्या करण्यात आली. एकूण १४ जणांना ठार मारण्यात आले. अत्यंत क्रूर पद्धतीने हे सगळे करण्यात आले. अशा गुन्ह्याला माफी असता कामा नये, हेच त्या वेळी कुणाही संवेदनशील माणसाचे म्हणणे होते.

ती शिक्षा झालीही, परंतु तो काळ बिल्किस आणि माणुसकीने विचार करणाऱ्या सर्वासाठी अतिशय कठीण होता. बिल्किसने हिंमत न हरता समोर येणाऱ्या परिस्थितीला तोंड दिले. तिने उचललेले प्रत्येक पाऊल ती किती धाडसी आहे, हे दाखवते. गुजरात सरकारकडून मदत मिळण्याची शक्यता नसल्याचे तिच्या लक्षात आल्यावर एकमात्र न्यायालयाचा तिला आधार वाटत होता. वेगवेगळय़ा न्यायालयांत ती सतत जात असे. गुजरात आणि महाराष्ट्राच्या न्यायालयात ती नियमित दिसत होती. दिल्ली येथेही तिच्या फेऱ्या सुरू होत्या. भारतीय समाजातील बहुसंख्य लोक अजूनही संवेदनशील असल्याचा तिला सर्वत्र अनुभव आला. बिल्किसला मदत मिळाली वरिष्ठ वकिलांची, मानवाधिकार चळवळीतील कार्यकर्त्यांची, काही पत्रकारांची, वेगवेगळय़ा महिला संघटनांची आणि सर्वसामान्य लोकांची. या सगळय़ांची मदत होत असली तरी तिचा लढा सोपा नव्हता. ते वेळोवेळी दिसत होतेच. आणि अखेर हेही घडले-

१५ ऑगस्ट २०२२ : बिल्किस बानो प्रकरणात जन्मठेपेची सजा भोगत असलेले ११ दोषी गोध्रा येथील सब जेलमधून सुटून बाहेर आले. त्यांचा सत्कार करण्यात आला. हारतुरे घालण्यात आले. ते करण्यात काही स्त्रियादेखील होत्या. तो भारताचा ७५ वा स्वातंत्र्य दिन होता. स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर, सामूहिक बलात्कार आणि १४ जणांची हत्या करणाऱ्यांना गुजरात सरकारने ‘स्वातंत्र्य’ दिले. दोषींच्या सत्काराचा फोटो सह्रदय भारतीयांच्या मनात दु:ख निर्माण करणारा होता.

खरे तर स्त्रियांवर होणाऱ्या अन्याय-अत्याचाराकडे राजकीय दृष्टिकोनातून पाहता कामा नये. सर्वानी स्त्रियांवरील अत्याचाराच्या विरोधात बोलले पाहिजे. त्यातही बिल्किसवर झालेला अन्याय, अत्याचार खरे तर ‘दुर्मिळात दुर्मीळ’ प्रकारचा. बिल्किसला न्याय मिळेल यासाठी सबंध देशाने प्रयत्न करायला पाहिजे होता. ‘संपूर्ण देश तुझ्यासोबत आहे,’ असा विश्वास तिला देण्याची आवश्यकता होती. अर्थात या निर्णयाविरोधात बिल्किस बानो सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती उज्ज्वल भुयान यांनी ८ जानेवारी २०२४ ला ‘तो’ अभूतपूर्व निकाल दिला. बिल्किस हिच्यावर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या ११ गुन्हेगारांची तुरुंगातून सुटका करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. त्या ११ दोषींना आता आपली शिक्षा पूर्ण करण्यासाठी पुन्हा तुरुंगात जावे लागेल.

बिल्किस बानोबाबतची जी भयंकर घटना घडली, त्यानंतर घडलेल्या घटनांची यानिमित्ताने उजळणी करता संपूर्ण चित्र स्पष्ट होते-

३ मार्च २००२ : बिल्किसवर सामूहिक बलात्कार करण्यात आला तेव्हा ती २१ वर्षांची होती. २७ फेब्रुवारीला गोध्रा येथे साबरमती एक्स्प्रेसच्या आगीत ५९ जण मारले गेले. त्याची गुजरातमध्ये तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. राज्यात तणाव निर्माण झाला. गुजरातमध्ये त्यापूर्वीदेखील अनेकदा दंगली झाल्या आहेत. पण ही दंगल सर्वात भयंकर होती. बिल्किसला, तिच्या कुटुंबाला आणि नातेवाईकांना भीती वाटायला लागली. आपल्या सुरक्षिततेसाठी गाव सोडण्याचा निर्णय त्या सगळय़ांनी घेतला. ते छप्परवाड गावी ३ मार्चला पोहोचले. त्या ठिकाणी बिल्किस, तिची आई आणि एका अन्य स्त्रीवर बलात्कार करण्यात आला आणि १४ जणांची हत्या करण्यात आली. बिल्किस जवळपास तीन तास बेशुद्ध होती. नंतर एका आदिवासी स्त्रीकडून कपडे घेतले आणि ती एका होमगार्डच्या मदतीने लिमखेडा पोलीस स्टेशनला गेली. सोमाभाई गोरी या हेड कॉन्स्टेबलला तिने फिर्याद दिली. नंतर ‘सीबीआय’ने त्यावर म्हटले, की बिल्किसच्या तक्रारीचा त्यात विपर्यास करण्यात आला होता आणि महत्त्वाची गोष्ट वगळण्यात आली होती. या घटनेतील शवविच्छेदनाबद्दल सीबीआयने म्हटले होते, की आरोपींना वाचवण्यासाठी ते योग्य रीतीने करण्यात आले नव्हते. एकूण १९ जणांना आरोपी करण्यात आले होते. त्यात सहा पोलीस आणि दोन डॉक्टरांचाही समावेश होता.

न्यायालयाकडून आपल्याला न्याय मिळेल याची बिल्किसला खात्री होती, पण लहानशा गावात राहणाऱ्या तिच्यासाठी मुंबई, दिल्लीला जाणे आणि कायदे समजून घेणे सोपे नव्हते. अशा व्यक्तींच्या मदतीसाठी लोक धावून येतात, याची जाणीव तिला झाली. शोभा गुप्ता, वृंदा ग्रोवर, इंदिरा जयसिंग यांसारख्या वकील तिला भेटल्या. महुआ मोईत्रा, सुभाषिनी अली, रेवती लाल, रूपरेखा वर्मासारख्या स्त्रिया पुढे आल्या. सुभाषिनी अली आधी जनवादी महिला संघटनेच्या शिष्टमंडळाबरोबर बिल्किसला भेटल्या होत्या. सुभाषिनी मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या, तर मोईत्रा माजी खासदार. रेवती पत्रकार आणि रूपरेखा वर्मा निवृत प्राध्यापिका. या सगळय़ा स्त्रियांनी बिल्किसला न्याय मिळवून देण्याचा निर्धार केला होता आणि त्यांनी घेतलेला पुढाकार महत्त्वाचा ठरला. बिल्किसचादेखील आत्मविश्वास वाढत होता.

डिसेंबर २००३ : गुजरात पोलिसांकडून योग्यरीत्या चौकशी होणार नाही अशी शक्यता वाटत असल्याने बिल्किस बानो सर्वोच्च न्यायालयात गेली. न्यायालयाने सीबीआयकडून चौकशी करण्याचे आदेश दिले.

ऑगस्ट २००४ : सर्वोच्च न्यायालयाने खटल्याची सुनावणी अहमदाबादऐवजी मुंबईत करण्याचा आदेश दिला.

२१ जानेवारी २००८ : मुंबईच्या विशेष सीबीआय न्यायालयाच्या न्यायाधीश यू. डी. साळवी यांनी ११ जणांना दोषी ठरवले आणि त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा दिली. सात जणांना न्यायालयाने सोडले. सुनावणीच्या काळात दोन आरोपींचा मृत्यू झाला होता.

मे २०१७ : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती विजया ताहिलरामाणी आणि मृदुला भाटकर यांनी विशेष सीबीआय न्यायालयाने दिलेला ११ जणांना जन्मठेपेच्या शिक्षेचा निर्णय कायम ठेवला. न्यायमूर्ती साळवी यांनी सोडलेल्या सात जणांनाही त्यांनी शिक्षा दिली.

२३ एप्रिल २०१९ : सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानोला ५० लाख रुपयांची भरपाई देण्याचा आदेश दिला.

१३ मे २०२२ : सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला ९ जुलै १९९२ च्या राज्याच्या धोरणानुसार मुदतपूर्व सुटकेसाठी दोषींच्या याचिकेवर विचार करण्याचा आदेश दिला. गुजरात सरकारने १९९२ चे कैद्यांना माफी देण्याचे धोरण २०१४ मध्ये बदलले. २०१४ च्या धोरणात बलात्कारी आणि हत्या करणाऱ्यांना माफी देण्याची तरतूद नाही. २००२ मध्ये गुन्हा झाला असल्यामुळे १९९२ च्या धोरणाच्या आधारे सर्व दोषींची शिक्षा माफ करण्यात आली. ८ जानेवारीच्या आपल्या निकालात न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी सांगितले, की चुकीच्या पद्धतीने वस्तुस्थिती मांडून, काही गोष्टी लपवून आणि लबाडी (फ्रॉड) करून सर्वोच्च न्यायालयाकडून माफीच्या संदर्भातला १९९२ च्या धोरणाचा आदेश मिळवण्यात आला होता. १९९२ चे धोरण रद्द झाले आहे.

ऑगस्ट २०२२ : गोध्रा जेल सल्लागार समितीने जन्मठेपेच्या ११ कैद्यांना मुदतपूर्व सोडण्याची गुजरात सरकारला शिफारस केली. त्या समितीत गोध्राहून सात वेळा निवडून आलेले आमदार सी. के. राऊळजी होते. २०२२ मध्ये पंचमहाल जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी सुजल मायात्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली आठ जणांच्या या समितीच्या चार बैठका झाल्या. समितीमधील चार भारतीय जनता पक्षाच्या (भाजप) सभासदांमध्ये कलोलच्या आमदार सुमन चौहान आणि गोध्रा भाजपच्या सचिव स्नेहा भाटिया या दोन स्त्रिया होत्या. ११ जणांना मुदतपूर्व सोडण्याचा निर्णय सर्वानुमते घेण्यात आला. उघड आहे, की या स्त्रियांनी स्त्री म्हणून बिल्किसचा विचार केला नाही. स्त्रियांची बाजू स्त्रिया अधिक व्यवस्थित समजून घेतील आणि मांडतील, यासाठी त्यांना अशा समित्यांत मुद्दामहून घेतले जाते. परंतु बिल्किस प्रकरणात तसे झालेले दिसत नाही.

१५ ऑगस्ट २०२२ : ११ दोषी गोध्राच्या तुरुंगाच्या बाहेर आले आणि त्यांचे स्वागत करण्यात आले. सामूहिक बलात्कार आणि खून करणाऱ्यांचे स्वागत, ही कल्पनादेखील आपण करू शकणार नाही. हे विसरता कामा नये, की २०२२ च्या डिसेंबर महिन्यात गुजरात विधानसभेच्या निवडणुका होत्या.

३० नोव्हेंबर २०२२ : बिल्किस बानोने मुदतीच्या आधी सोडण्यात आलेल्या ११ गुन्हेगारांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली.

८ जानेवारी २०२४ : बिल्किस हिच्यावर सामूहिक बलात्कार करणाऱ्या ११ गुन्हेगारांची तुरुंगातून सुटका करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केला. या निकालामुळे न्यायालयावरचा लोकांचा विश्वास अधिक मजबूत झाला आहे. ‘दीड वर्षांच्या कालावधीत पहिल्यांदाच माझ्या चेहऱ्यावर हास्य उमटले आहे,’ अशी प्रतिक्रिया बिल्किस बानोने दिली.

या प्रकरणाची सुनावणी महाराष्ट्रात झाल्याने ११ दोषींच्या शिक्षेतील सवलतींचा अधिकार गुजरात सरकारला नसून महाराष्ट्र सरकारला असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पुढे हे प्रकरण महाराष्ट्र सरकारकडे येऊ शकते. तेव्हा महाराष्ट्र सरकारची भूमिका काय असेल, ते महत्त्वाचे आहे. अशा क्रूर गुन्हेगारांना मुदतपूर्व सोडता कामा नये. यासाठी राज्यातील वकील, महिला संघटना आणि इतरांनी आतापासूनच प्रयत्न केले पाहिजेत.

संवेदनशील नागरिकांनी आणि खासकरून स्त्रियांनी एकजूट दाखवली आणि या निर्णयामागे ठामपणे उभे राहिले तर बिल्किस आणि आजवर विविध दंगलींतच नव्हे तर इतरही बळी ठरलेल्या शेकडो अत्याचारित स्त्रियांना न्याय मिळू शकेल.

This quiz is AI-generated and for edutainment purposes only.

jatindesai123@gmail.com