‘पेटंट कायदा : जागते रहो!’ हा डॉ. मृदुला बेळे यांचा (८ ऑक्टोबर) अत्याधुनिक औषधे व पेटंटचे कायदे याबद्दलचा लेख प्रबोधन करणारा आहे. या औषधांच्या किमती बहुसंख्य सामान्य लोकांच्या आवाक्याबाहेर राहतात व त्या काही वर्षांनंतर तरी कमी कशा करता येतील याचे चांगले विवेचन यात केले आहे. आज व्यापारी जगात भारताची ओळख ही नवी शस्त्रास्त्रे, विमाने, तेल, नवी औषधे व एकूणच अत्याधुनिक अशी सर्व प्रकारची यंत्रसामग्री खरेदी करणारा मोठा ग्राहक अशी दिसते. लोकसंख्या प्रचंड असल्यामुळे तुलनेने शेकडेवारीत कमी असला, तरी श्रीमंत लोकांचा वर्ग संख्येने कमी नाही. त्यांना अत्याधुनिक आरोग्यसेवा हवी असते. आधुनिक औषधांच्या प्रचंड किमती या वर्गातून काही वर्षे वसूल केल्यावर भारतातील औषधी कंपन्यांना ती औषधे तयार करायला परवानगी मिळाली पाहिजे. डॉ. बेळे यांनी या लेखात २०११ मध्ये पी. एच. कुरियन या धडाडीच्या अधिकाऱ्याने अशा एका औषधाचा सक्तीचा परवाना देणे कसे शक्य केले याचे वर्णन केले आहे. परदेशी औषधे बनवणाऱ्या कंपन्या आणि त्यांचे हित जपणारी त्यांची सरकारे यांच्याविरुद्ध आपल्या सरकारने असा कणा आणि बाणा दाखवला पाहिजे. श्रीमंत वर्गातील काही लोकांना नेहमीच ‘इम्पोर्टेड’ गोष्टी हव्या असतात, ते स्वस्त स्वदेशी औषधे न घेता परदेशी औषधे घेतीलच. भारतीय कंपनीला औषध परवाना देताना दर्जावर नियंत्रण ठेवणे ही आपली जबाबदारी राहील. किंमत कमी करण्यासाठी वापरलेले कोणतेही घटक घातक दुष्परिणाम असणारे नाहीत ना, हे तपासलेच पाहिजे. गाम्बियात भारतीय औषध वापरल्यामुळे अनेक बालके दगावली, हे लज्जास्पद आहे, असे पुन्हा घडू नये. - मंगला नारळीकर खोलवर अभ्यास होणे गरजेचे ‘पेटंट कायदा: जागते रहो!’ हा डॉ. मृदुला बेळे यांचा लेख उल्लेखनीय आहे. पेटंटप्राप्त औषधे प्रचंड महाग असतात आणि भारतीय नागरिकांना दुर्धर आजारात ती विकत घ्यायची म्हटली तर ती परवडण्याजोगी असतातच असे नाही. लेखात म्हटल्याप्रमाणे २०११ नंतर अनेकदा तशी गरज असतानाही भारत सरकारने कुठल्याही औषधावर सक्तीचा परवाना दिलेला नाही. याचे कारण भारतावर आलेला प्रचंड आंतरराष्ट्रीय दबाव! असा दबाव येणे अपेक्षितच आहे. याचे कारण औषध मूळ स्वरूपात संशोधन प्रयोगशाळेत विकसित करण्यासाठी आणि त्यावर पेटंटद्वारा स्वामित्वहक्क प्राप्त करण्यासाठी सरासरी १ अब्ज डॉलर्स इतका खर्च येतो आणि हे झाल्यानंतर पुढील २० वर्षे चढय़ा किमतीत ते विकून गुंतवणुकीवरील परतावा मिळवणे आवश्यक बाब ठरते. हे झाले नाही तर कोणती कंपनी आपली गुंतवणूक आणि संसाधने पणाला लावून नवनवीन औषधे मूळ स्वरूपात विकसित करण्यास प्राधान्य देईल? त्यामुळे औषध कंपन्यांची बाजूही महत्त्वाची ठरते. त्याचबरोबर दुर्धर आजारात अशी औषधे भारतात उपलब्ध झाली नाहीत अथवा अत्यंत महाग किमतीत ती उपलब्ध झाली तरीही ती विकत घेण्याची क्रयशक्ती संबंधित रुग्णाकडे नसल्याने तो रुग्ण औषधाअभावी वंचित राहून दगावण्याचीच शक्यता अधिक. याला उपाय म्हणजे वैद्यकीय विम्यामध्ये अशा असाध्य रोगाचा खर्च अंतर्भूत करणे आणि त्यानुसार विम्याचा वाढीव हप्ता आकारणे. एवढे करूनही असा विम्याचा हप्ता भरणे किती रुग्णांना परवडेल, हाही प्रश्न आहेच. भारत ‘जीडीपी’च्या केवळ ३ टक्के रक्कम आरोग्यसेवेवर खर्च करतो, तर अमेरिका जीडीपीच्या १७ टक्के रक्कम आरोग्यसेवेवर खर्च करते. भारताची लोकसंख्या सुमारे १४० कोटी असून अमेरिकेची ३३ कोटी आहे. यावरून आपली आरोग्यसेवा किती पटीने सुधारली पाहिजे याचा अंदाज येतो. गेल्या १० वर्षांत केंद्र सरकारने कुठल्याही औषधावर सक्तीचा परवाना दिलेला नाही, यामागच्या कारणांचा खोलवर अभ्यास होणे गरजेचे आहे. तसेच १९८२ मध्ये भारताने जीनिव्हा येथे ‘वल्र्ड हेल्थ असेंब्ली’मध्ये घेतलेली न्याय्य भूमिका आता ४० वर्षांनंतर बदलत्या परिस्थितीत घेण्यात काय अडचणी आहेत आणि त्यावर कशी मात करता येईल? हेही पाहिले पाहिजे. भारत औषधांचा एक मोठा उत्पादक आणि निर्यातदार देश आहे. करोना साथीच्या वेळी भारताने मोठय़ा प्रमाणात करोना प्रतिबंधक लशीचे उत्पादन आणि निर्यात करून जगाला दिलासा दिला. असे असताना भारतीय कंपन्या दुर्धर आजारांवर औषधे बनवण्यावर का भर देत नाहीत? यात आर्थिक, औद्योगिक, तांत्रिक, शास्त्रीय, अशी कोणती आव्हाने आणि अडचणी आहेत? हेही तपासले पाहिजे. भारतीय नागरिकांचे दरडोई वार्षिक सरासरी उत्पन केवळ २ हजार डॉलर्स इतके कमी आहे. १४० कोटी इतकी प्रचंड लोकसंख्या हा अर्थव्यवस्थेवरील मोठा भार आहे. एवढीच लोकसंख्या असलेला चीन मात्र सर्व अडथळे पार करून आज भारताच्या पाचपट मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे आणि हा चीन जीडीपीच्या ७ टक्के खर्च तेथील आरोग्यसेवेवर करत आहे हे उल्लेखनीय आहे. - डॉ. विकास इनामदार, पुणे शांताबाईंच्या साहित्याचा मर्मग्राही आढावा वंदना बोकील कुलकर्णी यांचा ‘शतस्मरण शांताबाईंचे’ (८ ऑक्टोबर) हा अतिशय सुरेख लेख वाचला. शांताबाईंचा खूप दीर्घ काळ आणि खूप छान सहवास लाभलेल्या काही भाग्यवंतांपैकी मी एक आहे, त्यामुळे हा लेख अधिक भावला. अर्थात लेखाशी वैयक्तिक आठवणींचा काही संबंध नाही तरीही आठवणी जाग्या झाल्याच. मी रुईया कॉलेजमध्ये शांताबाईंची सलग दोन वर्ष (१९६०-६१) विद्यार्थिनी होते त्यामुळे त्यांचं अध्यापकीय कौशल्य अगदी जवळून अनुभवलं आहे. वंदना यांनी शांताबाईंच्या विविध विषयस्पर्शी विपुल साहित्याचा अतिशय सुयोग्य शब्दांत मर्मग्राही आढावा घेतला आहे. वाङ्मयाची विद्यार्थिनी म्हणून मला हा लेख अतिशय रोचक वाटला, त्रोटक वाटला नाही हे मुद्दाम नमूद करते. संपादकांनी दिलेल्या शब्दमर्यादेचा अचूक वापर करून शांताबाईंच्या साहित्यिक कर्तृत्वाचा उत्तम परिचय करून देण्यात लेखिका शंभर टक्के यशस्वी झाल्या आहेत. - मृदुला प्रभुराम जोशी उत्तम लेख वंदना बोकील-कुलकर्णी यांचा शांताबाई शेळके यांच्यावरील लेख वाचला. उत्तम झाला आहे. मुख्य म्हणजे वंदना यांनी शांताबाईंच्या सर्वच लेखनाचा आढावा घेतला आहे. शांताबाईंच्या कादंबऱ्या फारच दुर्लक्षित राहिल्या आहेत. त्यांचे स्वत:चे स्वत:च्या कादंबऱ्यांविषयीचे मतही या लेखात मांडले गेले असल्यामुळे शांताबाईंच्या व्यक्तिमत्त्वाचा आणखी एक पैलू लक्षात आला. - विनया खडपेकर, पुणे मुलांशी संवाद साधायला हवा ‘फुल्या फुल्या आणि फुल्या!’ हा तृप्ती जोशी-कुलश्रेष्ठ यांचा लेख (१ ऑक्टोबर) वाचताना सद्यस्थितीत शिव्या हा प्रकार किती गंभीर झाला आहे याची जाणीव झाली. टीव्ही वाहिन्यांवर हे प्रमाण कमी आहे, परंतु वेबसीरिज व चित्रपटांत सर्रास शिव्या दिल्या जातात. या गोष्टी शाळकरी मुलेमुली पाहात असल्याने त्यांना याचे काही वाटत नाही. शिवीगाळ राग व्यक्त करण्यासाठी केली जाते. अलीकडच्या काळात किरकोळ गोष्टींवरून राग येतो व अगदी अनेक घरांतही शिव्या देऊन बोलले जाते. जी मुलेमुली साधी आहेत व ज्यांना याची सवय नसते त्यांना याचा फार त्रास होतो. अनेकदा सहन करण्यापलीकडे त्रास जाऊन त्यातून काही मार्ग निघाला नाही तर नैराश्य येऊ शकते. तेव्हा यासंदर्भात संवाद साधून या सवयी मोडणे शक्य होईल असे वाटते. - प्र.मु. काळे, नाशिक
