संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या कार्यनिधीच्या माहिती, संशोधन आकडेवारीनुसार विकसनशील देशांतील प्रजोत्पादन गटातील ८६.७ कोटी दाम्पत्यांना आधुनिक कुटुंब नियोजन साधनांची गरज आहे. पण आज साधारणत: २५ टक्के दाम्पत्यांना ती साधने उपलब्ध नाहीत ही बाब अक्षम्य आहे. बालविवाह आणि त्यातून होणाऱ्या बालमातांच्या अधिकारांसाठी हा हक्क मिळवून देणे हाच यंदाच्या ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचा’ संदेश आहे, आवाहन आहे.वि सावे शतक जगाच्या इतिहासात क्रांतिकारक वर्ष म्हणून गणले जाईल. अनेक विशेष महत्त्वाच्या घटना, घडामोडी, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय आणि वैद्यकीय क्षेत्रात बदल, परिवर्तन आणि संशोधन या शतकात घडले. या शतकात दोन स्फोट- अणूबॉम्बचा स्फोट व लोकसंख्या वाढीचा स्फोट घडून आले. दुसऱ्या स्फोटाने जगाच्या अनेक विकसित व विकसनशील देशांच्या आर्थिक, सामाजिक कौटुंबिक जीवनात आमूलाग्र बदल झाले आहेत. यामुळे महिलांच्या आयुष्यात- प्रजनन, सांस्कृतिक, आर्थिक- फार मोठे स्थित्यंतर झाले आहे.संयुक्त राष्ट्र लोकसंख्या कार्यनिधी ही संस्था गेली ४४ वर्षे विकसित व विकसनशील देशांना आर्थिक, तांत्रिक स्वरूपाचे साहाय्य लोकसंख्या नियोजनासाठी देत आहे. जागतिक लोकसंख्या स्थितीचा वार्षिक अहवाल संस्था प्रकाशित करते. २०१२ चा अहवाल नुकताच प्रसिद्ध झाला आहे. ‘कुटुंब नियोजन, मानवी हक्क व विकास’ हे अहवालाचे उपशीर्षक आहे. विसाव्या शतकाच्या शेवटच्या दशकात सप्टेंबर १९९४ मध्ये कैरो येथे दहा दिवसांची ‘आंतरराष्ट्रीय लोकसंख्या व विकास परिषद’ आयोजित झाली होती. जगातील १७९ देशांनी प्रत्येकाचा कुटुंब नियोजन हक्क मान्य करून तो निश्चित केला. या देशांमध्ये जगातील विकसित व विकसनशील देशांचे प्रतिनिधी होते. व्यक्तींना आपले प्रजनन हक्क व इतर मानवी हक्क बजावण्यासाठी कुटुंब नियोजन ही विशेष महत्त्वाची बाब आहे. मूल केव्हा व्हावे व मुलांमधील अंतर किती असावे हा अधिकार, हक्क त्या व्यक्तीचा आहे. यासंबंधी झालेली परिषदेतील सहमती ही अनेक दशके झालेल्या संशोधन, प्रसार, प्रबोधन व चर्चेची फलश्रुती आहे. हा हक्क अधिक कार्यक्षमतेने, प्रभावीपणे बजावण्यासाठी अनेक सेवासुविधा, सोयींची आवश्यकता आहे. यामध्ये प्रसूतिपूर्व काळजी, प्राथमिक आरोग्य सेवा, सुरक्षित प्रसूती व प्रसूतीनंतर सुविधा व प्रतिबंधक उपाययोजना, असुरक्षित गर्भपातांचे व्यवस्थापन, एच.आय.व्ही/ एड्ससंबंधी प्रबोधन, प्रतिबंधन आणि मानवी लैंगिकता व प्रजनन आरोग्य यासंबंधी माहिती, समुपदेशन आणि शिक्षण, महिलांवर होणाऱ्या हिंसेचे प्रतिबंधन व तपासणी आदी सेवांचा, सुविधांचा समावेश आहे.अगदी अलीकडल्या माहिती, संशोधन आकडेवारीनुसार विकसनशील देशांतील प्रजोत्पादन गटातील ८६.७ कोटी दाम्पत्यांना आधुनिक कुटुंब नियोजन साधनांची गरज आहे. पण यांपैकी ६४.५ दाम्पत्यांनाच ती साधने उपलब्ध आहेत आणि उरलेली २२.२ कोटी दाम्पत्ये त्या साधनांपासून वंचितच आहेत. म्हणजे साधारणत: २५ टक्के दाम्पत्यांना ती साधने उपलब्ध नाहीत ही बाब अक्षम्य आहे. यासाठी कोणतीही सबब अमान्य आहे, कारण कुटुंब नियोजन हा मानवी हक्क आहे. ज्यांना हवी असतील त्या साऱ्यांना ती साधने मिळायलाच हवीत. पण हा हक्क सर्वांपर्यंत, विशेषत: गरीब देशात अद्याप पोहोचलेलाच नाही. अडचणी आहेत. काहींना गुणवत्ता व पुरवठय़ाची शक्यता व सेवामुळे दाम्पत्ये वंचित आहेत. पण अनेकांना आर्थिक परिस्थिती व सामाजिक अडथळ्यांना तोंड द्यावे लागते. फिलिपिन्सची राजधानी मनिला शहर. येथे निरोध, तोंडी गोळ्या, तांबी, शस्त्रक्रिया ही सारी आधुनिक कुटुंब नियोजन साधने वापरण्यास बंदी आहे. इ.स. २००० मध्ये मनिलाच्या मेयरने ही साधने न वापरण्यासंबंधी एक कडक हुकूम काढला. २००९ मध्ये या हुकमाच्या घटनात्मक वैधतेबद्दल न्यायालयात प्रकरण दाखल करण्यात आले. आंतरराष्ट्रीय कायद्याखाली फिलिपिन्सची जबाबदारी भंग पावते, असे म्हटले होते. प्रकरण- केस फेटाळली गेली. त्यावर अपील करण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयात ते फेटाळले गेले. मनिला शहराच्या प्रादेशिक न्यायालयात ही केस पुन: दाखल करण्यात आली आहे ती एप्रिल २००९ मध्ये. एप्रिल २०१२ मध्ये होंडोरसमध्ये महिलांनी तातडीचे साधन वापरण्यास बंदी घातली आहे. हा कायदा बलात्कारातून वाचलेल्या महिलांनाही लागू आहे.बोलकी आकडेवारीवयाच्या १८ वर्षांपूर्वी होणारे विवाह बालविवाह असतात. बालविवाह लोकसंख्यावाढीचे एक प्रमुख कारण आहे. बालविवाहामुळे बालमाता होतात. म्हणजे २०-२१ वय पूर्ण होत असताना त्या मुलीस २-३ मुले झालेली असतात. जगात एकूण २० देशांत असे बालविवाह होतात. त्यामध्ये बांगलादेश ६६ टक्के, भारत ४७ टक्के , इथियोपिया व नेपाळ प्रत्येकी ४१ टक्के, नायजेरीया ७५ टक्के, मॉझँबिक ५२ टक्के, मलावी ५० टक्के, युगांडा ४६ टक्के. विकसनशील देशातील २०-२४ वयोगटातील ३४ टक्के स्त्रियांचे विवाह १८ वयापूर्वीच झालेले होते. शालेय शिक्षणातून गळतीचे प्रमाणही वाढलेले असते. २०१० मध्ये ६-७ कोटी स्त्रियांचे विवाह हे बालविवाह होते. या वयात बालिकांना आपले शरीर, आपले लैंगिक व प्रजनन आरोग्य व कुटुंब नियोजनाचा हक्क यासंदर्भात फारसे काही माहीतच नसते. ही चिंताजनक बाब आहे.इराणमधील कुटुंब नियोजन प्रबोधनविवाहेच्छू दाम्पत्यांना विवाहपूर्व समुपदेशन वर्गात माहिती, प्रबोधन द्यावे लागते. वैद्यकीय तपासणी करून घेऊनच नंतर विवाह नोंदणी करणे आवश्यक आहे. दोन तासांच्या प्रबोधन वर्गात कुटुंब नियोजन प्रश्न, रोग प्रतिबंधन व सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे विवाहातील भावनिक व सामाजिक नातेसंबंध याविषयी जाणीव-जागृतीचे प्रयत्न होतात. घटस्फोटाचे प्रमाण वाढल्यामुळे लैंगिक व भावनिक प्रश्नांसंबंधी चर्चा केली जाते. इराणमधील कुटुंब नियोजन कार्यक्रम सर्वात यशस्वी कार्यक्रम आहे. येथील ८६ टक्के दाम्पत्ये, कुटुंब नियोजनाची साधने वापरतात.१९७५ हे आंतरराष्ट्रीय महिला वर्ष जगभर मोठय़ा उत्साहात पाळले गेले. नंतर १९७६-१९८५ हे दशक आंतरराष्ट्रीय महिला दशक म्हणून सर्वत्र साजरे झाले. ‘विकास, समता आणि शांतता’ हे त्या वर्षांचे व दशकाचे उद्दिष्ट होते. कुटुंबाचा विकास, प्रगती, उत्कर्ष व्हायचा असेल, तर कुटुंब नियोजन हे पहिले पण विशेष महत्त्वाचे पाऊल आहे. कुटुंब नियोजनाचा हक्क हा प्रजनन हक्क चौकटीतील अविभाज्य भाग आहे. म्हणून इतर मूलभूत मानवी हक्कांशी निगडित आहे. इतर मूलभूत हक्कांमध्ये समावेश होतो- जगण्याचा हक्क, व्यक्तीचे स्वातंत्र्य व सुरक्षितता, लैंगिक व प्रजनन आरोग्यासहित आरोग्य, विवाह संमती व विवाहातील समता. खासगीपण, समता व भेदभावविरहित लैंगिकता शिक्षणासहित शिक्षण, सार्वजनिक व्यवहारात सहभाग आणि मुक्त, कृतिशील, अर्थपूर्ण सहभाग, माहिती व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि वैज्ञानिक प्रगतीपासून लाभ.जागतिक पातळीवर दाम्पत्याकडून कुटुंब नियोजन साधन वापर असा होत आहे- स्त्री शस्त्रक्रिया ३० टक्के, पुरुष शस्त्रक्रिया ४२ टक्के, तोंडी गोळ्या १४ टक्के, इंजेक्शन्स ६ टक्के, निरोध १२ टक्के, तांबी २३ टक्के, पारंपरिक ११ टक्के. जगातील दाम्पत्यांना मुले हवी आहेत. त्यांच्या इच्छेनुसार व त्यांना हवी तितकी, पण हे होऊ शकते ते कुटुंब नियोजन साधने पुरेशा प्रमाणात उपलब्ध करून देऊन. २२ कोटी दाम्पत्यांना आज ती साधने उपलब्ध नाहीत. ती जेव्हा त्यांना मिळतील तेव्हाच त्यांना कुटुंब नियोजन व विकासाचे मानवी हक्काचे हकदार होता येईल. हा हक्क मिळवून देणे हाच यंदाच्या ‘आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाचा’ संदेश आहे, आवाहन आहे.
