रस्त्यांसाठी ‘पायपीट’ किती काळ?

गावा-गावांना जोडतात ते रस्ते… या पक्क्या रस्त्यांवरूनच गावाच्या विकासाचा मार्गही जात असतो. पण सातपुड्यासारख्या आदिवासी क्षेत्रात लोकांना पक्के रस्ते नसल्यामुळे अनेक गोष्टींपासून वंचित राहावं लागतं. मुलांचं शिक्षण असेल की रोजगाराच्या संधी, प्यायचं पाणी आणायला जायचं असेल तर तेही दगडधोंड्यांच्या रस्त्यांवरूनच जावं लागतं. अशा वेळी आधीच आरोग्य- सुविधांपासून वंचित असलेल्या आदिवासी स्त्रियांना तर आपल्या होऊ घातलेल्या बाळांसह मृत्यूचा सामना करावा लागतो. हे दिवस कधी बदलतील?

‘आदिवासींचा दवाखान्यांवर विश्वासच नाही. लसीकरण, गरोदरपणातील तपासण्या, प्रसूतीसाठी यांच्याच घरी अनेकदा जावं लागतं. ते करून घ्यावं यासाठी यांच्या मागं लागावं लागतं. बाळंतपणासाठी दवाखान्यात जायला तर या नाहीच म्हणतात.’ आरोग्य क्षेत्रात, विशेषत: ग्रामीण भागात काम करणाऱ्या अनेक कार्यकर्त्यांनी हे कधी ना कधी ऐकलेलं असतं. पण सातत्याने आणि कसोशीने प्रयत्न केल्यानंतर आदिवासी भागातल्याच रिना, चंद्रा, सुनीतासारख्या अनेक पहिलटकरणींनी आणि त्यांच्या कुटुंबांनी दवाखान्यात प्रसूतीचा निर्णय घेतला, पण… वास्तव काय आहे?

रिना सातपुड्यातल्या नंदुरबार जिल्ह्यातली. अक्कलकुव्यातल्या कोराईपाड्याची. अवघ्या १४ दिवसांच्या बाळाला घेऊन बैठकीला आली होती. लहानगी, सुंदर आणि चपळ. एकूणच तिच्या वयानुसार वजन-उंची कमी. रिना सांगत होती, ‘‘माझ्या पोटात दुखू लागलं तेव्हा आम्ही सरकारी रुग्णवाहिकेला फोन केला होता, पण गाडी आली नाही. मग दवाखान्यात जाण्यासाठी आम्ही खासगी गाडी केली. आधी जवळच्या मोलगीच्या सरकारी दवाखान्यात (प्राथमिक आरोग्य केंद्रात) गेलो. रात्र झाली होती. मोलगी दवाखान्यातून अक्कलकुवा तालुक्याच्या ग्रामीण रुग्णालयात पाठवलं. अक्कलकुवाला जात असताना गाडी खराब झाली. पोटात प्रचंड दुखत होतं. खडबडीत रस्त्यामुळे खूप आदळआपट झाली होती. त्यामुळे दुखणं वाढलं होतं. आटेबारी गावाजवळ रस्त्यातच मी बाळंत झाले. माझ्यासोबत माझी वहिनी होती. तिनेच बाळंतपण केलं.

डोंगराळ भागातला रात्रीचा अंधारी रस्ता. आजूबाजूला कोणतीही सोय नाही. आम्ही तसेच नाळ न कापलेलं बाळ घेऊन रात्री दहा वाजता अक्कलकुवा ग्रामीण रुग्णालय गाठलं. तिथं बाळाची नाळ कापली. आम्हाला दोन दिवस रुग्णालयात ठेवलं. या दोन दिवसांत कोणतंही लसीकरण न करता आम्हाला घरी पाठवलं. मध्ये थोडा वेळ बाळाला काचेच्या पेटीत ठेवलं होतं. पुन्हा घरी येताना आम्हाला आमच्या खर्चाने खासगी गाडी करावी लागली.’’ रिनाला मराठी बोलताही येतं. पण भिली भाषा बोलतानाचा लहेजा, तिचा निरागसपणा, पण संकटाला काटकपणे तोंड देणारा दाखवत होता. आपण रिनावर बेतलेल्या परिस्थितीची कल्पनादेखील करू शकत नाही. पण हिच्यासारखी असंख्य माणसं कित्येक वर्षं असंच आयुष्य जगताहेत.

‘‘चंद्रा. थुवाणीगाव, धडगावमधली. चंद्रादेखील पहिल्या खेपेची. तिला बाळंतपणाच्या कळा सुरू झाल्या. घरच्यांनी संघटनेच्या आरोग्य कार्यकर्त्यांना आणि ‘आशा’ला (मान्यताप्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता -Accredited Social Health Activist) आधीच संपर्क केला. या सर्वांनी रुग्णवाहिका मिळवण्यासाठी जातीने प्रयत्न केले. चंद्राच्या बाळंतवेणा वाढत होत्या. पण रुग्णवाहिका येईना. खासगी गाडीसाठी घरच्यांकडे पैसे नाहीत. मग शेवटी कार्यकर्त्याने स्वत:च्या खर्चाने खासगी गाडी केली. चंद्राच्या घरापर्यंत गाडी जाण्यासाठी रस्ताच नाही. काही अंतरावर झोळी करून नेण्याशिवाय पर्याय नव्हता. कसंबसं एकदाचं चंद्राला धडगावच्या ग्रामीण रुग्णालयात पोहोचवलं. सुनीताचीही अशीच कहाणी. तिचं मातृत्व नाही, तिचा तर मृत्यूच. तिच्या मृत्यूची बातमी निदान अनेक लोकांपर्यंत पोहोचली, पण प्रश्न सुटले नाहीत.

राज्यात ‘जननी शिशु सुरक्षा योजना’ (जेएसएसके) आरोग्य विभागाकडून राबवली जाते. योजनेचा उद्देश गर्भवतींनी ‘संस्थात्मक प्रसूती’ वाढवून म्हणजेच प्रसूती घरी न करता आरोग्य केंद्रात करावी, माता आणि नवजात मृत्युदर कमी करणं असा आहे. यात घरापासून दवाखान्यापर्यंत आणि बाळंतपणानंतर दवाखान्यापासून घरापर्यंत गाडीची मोफत व्यवस्था करण्यात येते. १०२ हा भारतातील एक टोल-फ्री रुग्णवाहिका क्रमांक आहे. या सेवेचा मुख्य उद्देश गरोदर स्त्रिया, बाळंतीण आणि नवजात मुलांसाठी वाहतूक उपलब्ध करून देणं हा आहे. तर ‘जननी सुरक्षा योजने’तून सरकारी आणि मान्यताप्राप्त खासगी रुग्णालयात प्रसूती करणाऱ्या स्त्रियांना प्रोत्साहन म्हणून ७०० रुपये दिले जातात. असं असताना वंचित, दुर्गम भागात राहणाऱ्या समूहासाठी सक्षम आणि विशेष यंत्रणा असावी. हे किती साधं गणित का करता येत नाही?

गरोदरपण आणि बाळंतपणासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अशा अनेक योजना आहेत. ‘जननी सुरक्षा योजना’, ‘जननी शिशु सुरक्षा योजना’, ‘राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम’, ‘मातृत्व अनुदान’, ‘बुडीत मजुरी’, ‘प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना’, ‘माहेरघर’, १०२, १०८, ‘विनामूल्य रुग्णवाहिका’, ‘मोबाइल रुग्णवाहिका’ अशा एक ना दोन… अनेक योजना. असे असतानादेखील बाळ आणि माता सुखरूप जगतील का, हा प्रश्न त्यांच्या कुटुंबीयांना का सतावतो? माता मृत्युदर हा त्या देशातील स्त्रियांचे पुनरुत्पादक आरोग्य किती सुरक्षित आहे, याचे मूल्यमापन करतो.

गर्भधारणेदरम्यान आणि त्यानंतरच्या गुंतागुंतीमुळे, बाळंतपण किंवा गर्भपातामुळे अनेक स्त्रिया पुनरुत्पादक वयाच्या कालावधीत मरू शकतात. माता मृत्युदर हे मुख्य आरोग्य निर्देशक मानले जाते आणि माता मृत्यूची थेट कारणे सर्वज्ञात आहेत. माता मृत्यू मोठ्या प्रमाणात टाळता येण्यासारखा आणि उपचार करण्यायोग्य आहेत. भारतातील माता मृत्युदर अनेक वर्षांपासून चिंतेचा विषय बनला आहे. माता आरोग्य सुधारणं आणि माता मृत्यूचं प्रमाण ( Maternal mortality rate – MMR) कमी करणं हे देशाच्या अविरत प्रयत्नांपैकी एक आहे. ‘नॅशनल फॅमिली हेल्थ’ सर्व्हे-५ नुसार २०२३-२४ मध्ये राज्यात ११२७ माता मृत्यूंची नोंद झाली आहे. यात एकट्या नंदुरबार जिल्ह्यातील ३३ मातांचा समावेश आहे.

सातपुड्याच्या डोंगरदरीत राहणाऱ्या आदिवासींना पक्का रस्ता नसल्याने दैनंदिन परिस्थितीतही जीवघेणा संघर्ष करावा लागतो. समोर नर्मदेच्या धरणाचं एवढं मोठं पात्र आहे, पण साधं प्यायचं पाणी आणायला जायलाही नीट रस्ता नाही. भरडगावातील गरोदर स्त्रिया अशा कच्च्या रस्त्यातून जीव मुठीत घेऊन पाणी भरायला जातात. रस्ता नसल्याने वाहतूक नाही. त्यामुळे शाळा-महाविद्यालयाला अनेकदा आपोआपच कात्री लागते. आश्रमशाळांसारख्या निवासी ठिकाणी राहणाऱ्या मुलांचेच काही प्रमाणात शिक्षण होते. लग्न-कार्य, गावोगावीचा प्रवास पायी.

बाजाराच्या गावी जायचं किंवा कोणत्याही महत्त्वाच्या कारणाने तालुक्याच्या ठिकाणी जायची वेळ आली की ठरलेल्या वेळेत खासगी जीप असतात. त्याने प्रवास करायचा. इथली जीप म्हणजे ‘मौत का कुआ’. एका जीपमध्ये, बोनेटवर, गाडीच्या चारही बाजूने उभे आणि टपावर मिळून ३० पेक्षा जास्त लोक. ही जीप डोंगरातला रस्ता, वळणाचा रस्ता, खड्ड्यांचा रस्ता आणि रस्ताच नाही असाही प्रवास करते. अशा प्रवासादरम्यान अनेक अपघात झालेत आणि अनेक लोकांचे बळीही गेलेत, पण आदिवासी कायमच विकासापासून वंचित.

ग्रामीण आणि दुर्गम भागातील रस्त्यांच्या विकासाचा अभाव हा केवळ आरोग्य सेवांनाच नाही, तर एकूणच सर्वांगीण विकासालाही अडचणीचा ठरतो. खराब रस्त्यांमुळे आरोग्य सेवा वेळेवर पोहोचू शकत नाहीत, शाळा-महाविद्यालयात जाणं कठीण होतं, शिक्षणात खंड पडतो. बाजारपेठांपर्यंत पोहोचणं अवघड होतं, आणि अन्य महत्त्वाच्या सेवाही दुर्लक्षित राहतात. यामुळे रोजगाराच्या संधी कमी होतात. रस्त्यांचा विकास हा केवळ वाहतुकीसाठी नसून तो आर्थिक, शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रगतीचं महत्त्वाचं साधन आहे. रस्ते उपलब्ध नसल्यामुळे विकासाच्या अनेक संधी या भागांपर्यंत पोहोचू शकत नाहीत आणि यामुळे संपूर्ण समाजच वंचित राहतो. येथील आदिवासींना साध्या आणि मूलभूत गरजा मिळवण्यासाठी, वेळीच उपचारासाठी, सुरक्षित मातृत्वासाठी, किमान आयुष्य जगण्यासाठी रस्ता असावा अशी माफक अपेक्षा आहे. त्यासाठी त्यांना अजून किती पायपीट करावी लागणार आहे? या प्रश्नाचं उत्तर लवकर मिळायला हवं…

अशा कठीण परिस्थितीमध्ये रात्री-बेरात्री लोकांच्या मदतीला धावून जाणाऱ्या तळमळीच्या कार्यकर्त्यांशिवाय (वकील पाडवी, सीयाराम पाडवी, हान्या वळवी, खेमसिंग पावरा, ‘आशा’ आणि अंगणवाडी कार्यकर्त्या) हा लेख पूर्ण होऊ शकत नाही, त्यांचे आभार.

(लेखांतील स्त्रियांची नावे बदलली आहेत.)

(लेखिका आरोग्य हक्क गटाच्या कार्यकर्त्या असून ग्रामीण आणि आदिवासी परिसरातील लोकांच्या आरोग्यासाठी काम करत आहेत.)

shaku25 @gmail.com

latikala@gmail.com