डॉ. प्रदीप पाटकर ‘कुटुंबं तुटलेली नाहीत, तर ती बदलली आहेत. जुन्यातून नवं होताना, आधुनिक जगाशी समायोजन साधताना, ती अनेक पातळय़ांवर झगडत आहेत. एकत्र आणि विभक्त कुटुंबपद्धतींमधल्या गुणदोषांचा अभ्यास करून दोन्ही पद्धतींमधलं चांगलं एकत्र केल्यास आजच्या जगातही कुटुंबं जपता येतील. काही कुटुंबं आणि वृद्धाश्रम अशी सार्वजनिक कुटुंब पद्धत जगून दाखवत आहेत..’ ‘कुटुंबव्यवस्थेकडे पाहाताना’ या लेखाचा हा भाग दुसरा. पूर्वीच्या काळी लग्न मोडणं किंवा घटस्फोट ही क्वचित घडणारी गोष्ट होती. आता मात्र तसं नाही. लग्न हे पवित्र बंधन मानलं जात असेल, पण ते सक्तीचं राहिलेलं नसून ते स्त्रीचा किंवा लग्न झालेल्या युगुलाचा केवळ ‘स्थिती बदल’ ठरत आहे. नव्यांचं असं, तर अनेक जुने भारतीय विवाह नाइलाजानं टिकून राहिलेले दिसतात, मात्र त्यांच्यामधला बंध ठिसूळ आणि कडवट (not better but bitter) झालेला दिसतो. घटस्फोटांचं प्रमाण २००८ मध्ये १ टक्का होतं. ते शहरी कुटुंबांत वाढताना दिसतं आहे. संसारातलं नावीन्य जसं कमी होत जातं तसंतशी अनेकांच्या मानसिक घटस्फोटाला सुरूवात झालेली असते. यासंदर्भात संसार टिकावा म्हणून समुपदेशनासाठी दोघांनीही जाणं अपेक्षित असतं. पुरुषप्रधान संस्कृतीमध्ये कौमार्याच्या अतीव आग्रहापोटी घटस्फोटित स्त्रीचा पुनर्विवाह नापसंत असतो. विधवांची संख्या आपल्याकडे ९ टक्के इतकी आहे, त्यातल्या ४० टक्के पन्नाशी पार केलेल्या आहेत. या स्त्रिया दुसरं लग्न करत नाहीत, असं दिसतं. परावलंबी विधवा अजूनही अपराध/ न्यूनगंडानं वावरतात, कसंबसं जीवन कंठतात. स्त्रीभ्रूणहत्यांचं प्रमाण हे समाजातल्या स्त्री-पुरुष समानतेचं द्योतक असतं. जन्मापूर्वी गर्भाशयात किंवा जन्मत:च, कमी वयात होणाऱ्या गर्भधारणेत किंवा बाळंतपणात मुलगी मारली जाते. घरात मुलींना वाढवताना आजही भेदभाव केला जातो. त्यामुळे मुली कुपोषणामुळे होणाऱ्या आजारांनी अधिक बळी पडतात. मृत्यूचं प्रमाण पुरुषांपेक्षा स्त्रियांमध्ये जास्त आहे. (२००६ चं सर्वेक्षण). म्हातारपणी आई-वडिलांची काळजी घेईल,आर्थिक आणि सामाजिक दर्जा उंचावेल यासाठी मुलग्याचं महत्त्व अधिक ठरतं. मुलगे अधिक असलेल्या गरीब कुटुंबात मुलीचं स्थान दुय्यम ठरतं. काही कुटुंबातल्या लहान मुलांना वेगवेगळय़ा संकटांना सामोरं जावं लागतं. कठीण परिस्थितीत जीवन कंठणारी मुलं दक्षिण आशियात ३८५ दशलक्ष आहेत. भारत त्यात आघाडीवर असून, यातील ३० टक्के मुलं भारतात आहेत. गरिबीमुळे बालमजूर, बालकामगारांचं प्रमाण वाढतं. त्यातल्या अनेक मुलांचं शोषण होतं, त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वावर वाईट परिणाम होतो. बालकामगारांतही काम आणि रोजगाराबाबत मुलगा-मुलगी हा भेदभाव वाढतो, मुलींच्या शिक्षणावर विपरीत परिणाम होतो, संधी मिळाली की लैंगिक शोषण केलं जातं. पालकांचा बालमजुरी/ कष्ट याबद्दलचा दृष्टिकोन इतर पर्याय नसल्यानं बदलतो. घरातून पळून गेलेली अल्पवयीन मुलं मजुरी, गुन्हेगारी, भीक मागणं याकडे वळतात किंवा अयोग्य कामांसाठी त्यांचं अपहरणही होतं. (या संदर्भात करोनाकाळात वेगवेगळय़ा राज्यांतून पळून आलेली ६०० मुलं मुंबई रेल्वे स्थानकांवर सापडली आणि त्यात १६७ अल्पवयीन मुली होत्या, अशी बातमी होती). आजही हजारो बेघर मुलं अन्न, वस्त्र, निवारा आणि शिक्षण या प्राथमिक गरजांपासून वंचित राहातात. अभ्यास दर्शवतो, की या देशातल्या ३ दशलक्ष ‘सेक्स वर्कर्स’मध्ये अदमासे ४० टक्के मुलंमुली आहेत. त्यांना सामावून घेऊ शकतील, त्यांचं पालनपोषण नीट करतील अशी कुटुंबं मिळायला हवीत. कुटुंब नसलेली, कुटुंबानं सोडलेली, घर सोडून पळून आलेली मुलं छळ, हिंसा, दारिद्रय़, गुन्हेगारी आणि देहव्यापार यांची बळी ठरू शकतात. तसंच बालकामगारांच्या लैंगिक छळाबाबत विशेष समाजजागृती होण्याची आवश्यकता आहे. त्याबाबत एक विचित्र मौन समाजात आढळतं. अनुसूचित जाती-जमातीची अनुक्रमे ३८ टक्के व ४६ टक्के मुलं शाळेबाहेर आहेत. त्यांच्यातली बरीचशी मुले बेघर आहेत. पिढय़ानपिढय़ांतून प्रवाहित होणारी तंत्रकौशल्यं आता यंत्रयुगात, मार्केटच्या तडाख्यामुळे, निर्वाहासाठी निरुपयोगी ठरत आहेत आणि त्यातून मोठय़ा प्रमाणात बेकारी वाढते आहे. विशेष प्रयत्न न केल्यास भविष्यात अशा बेकारांसाठी शिक्षण, संरक्षण, व्यवसाय- नोकरी- रोजगार उपलब्ध होतील का, हा प्रश्नच आहे. करोनादरम्यान मुलांचं कुपोषण वाढलं, कामगार कायद्यांचं उल्लंघन वाढलं, श्रमशोषण वाढलं. गेल्या वर्षभरात आपल्या देशात करोनादरम्यान मुलांच्या छळाचं प्रमाण २० टक्क्यांवरून ४० टक्के इतकं वाढलं आहे. राष्ट्रीय स्तरावर लहान मुलांच्या समस्यांबाबत काम करणाऱ्या ‘चाइल्डलाइन’कडे मुलांचा छळ आणि हिंसेसंदर्भात ९२,००० कॉल्स आले. तेही फक्त ११ दिवसात. आणि हे टाळेबंदीच्या काळात आलेल्या एकूण कॉल्सच्या ३० टक्के होते. याच काळात जुने मानसिक आजार परत उफाळले, नवे मनोविकार उद्भवले. विपत्त्योतर चिंता, मंत्रचळ, एकाग्रता आणि संयम यांत अडथळे, नकारात्मक वर्तन, चिंतारोग यांच्यात वाढ झाली.( गेल्या वर्षभरात ५ टक्क्यांवरून ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ), तीव्र मनोविकार, मनोकायिक आजार, अति खाणं व खाणं टाळणं (Eating disorders) यात वाढ झालेली दिसते. मुलं, कुमार, तरुण आणि प्रौढ- या साऱ्या गटांमध्ये संधीनुसार अमली द्रव्यांचा वापर आणि व्यसनं, चिडचिड, नैराश्य, अभ्यासात अधोगती, नेट व पॉर्न अ‍ॅडिक्शन, स्व-दुखापत ते आत्महत्येचे प्रयत्न, घातक धाडस, वाढती आक्रमकता, अनावर लैंगिकता इत्यादी प्रकार-विकारांत वाढ आढळते. करोनामुळे घरात कोंडून गेलेली शहरी मुलं आता नेटच्या मोहजालात अडकलीत. एकंदरीत बालगुन्हेगारी वाढण्याबरोबरच मुलांना मोठय़ा प्रमाणावर नेट, मोबाइल, नेट गेम्स, पॉर्नोग्राफीची चटक लागली. सायबर छळ (सायबर बुलिइंग), सायबर गुन्हे, सायबर बळी वाढले. स्पर्धेमुळे कुटुंबातले ताणतणाव वाढले. मैदानी खेळ कमी झाले. अनेक घरांमध्ये पैसे मुलांपेक्षा, मूल्यांपेक्षा अधिक महत्त्वाचे ठरले. पैसे कमी पडतील या भीतीनं मनं व्यापारी बनत गेली. ज्येष्ठ नागरिकांचं वाढत चाललेलं आयुष्यमान हा वैद्यकशास्त्राचा विजय आहेच, पण आजच्या कुटुंबांसाठी ते अनेक बाबतीत आव्हान ठरत आहे. इतर देशांत वृद्धांचं प्रमाण ७ टक्क्यांवरून १४ टक्के वाढायला १०० वर्ष लागली, पण इथे भारतात, ती वाढ २० वर्षांत झाली. वाढलेल्या वयाबरोबर वाढलेले आजार आणि त्यातील उपचारांचा वाढलेला खर्च, जगण्याचा खर्च वाढत आहे. शासकीय आरोग्यसेवेतल्या त्रुटींमुळे अनेकांना म्हातारं माणूस घरात सांभाळणं आर्थिकदृष्टय़ा झेपेनासं झालं आहे. गेल्या ५० वर्षांत लोकसंख्या वाढली तिप्पट, तर वृद्धांची संख्या झाली चौपट. अंदाज हा आहे, की २०५० पर्यंत लोकसंख्या दुपटीनं, तर वृद्धांची संख्या चौपटीनं वाढेल. म्हणजे आता एका वृद्धाबरोबर सुमारे आठ काळजीवाहक असतील, तर नंतर तीनच असतील. शिवाय निर्णयप्रक्रियेतून ज्येष्ठ मंडळी बाजूला केली जात आहेत. अनाथ वृद्ध संख्येनं वाढत जातील अशी साधार भीती वाटत आहे. ही स्थिती सुधारायला हवी. वृद्धाश्रम आताच कमी पडत आहेत. त्यातल्या निगेचा (देखभालीचा) दर्जा सुधारायला हवा. आजी कुटुंबात उपयुक्त असतात, पण आजोबा ‘एटीएम मशीन’ नसतील, तर एकटे, निरुपयोगी, दुर्लक्षित होत जातात. त्यांचे वयानुसार होणारे आजार दुर्लक्षिले जातात अथवा अटळ म्हणून स्वीकारले जातात. आवश्यक ते वैद्यकीय उपचार मग केले जात नाहीत. त्यात मानसिक आजार, स्वभावदोष आणि स्मृतिभ्रंश असेल, तर साऱ्यांनाच नकोसं होत जातं. ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ ही आता सत्यतेत उतरायला हवी अशी गरज बनते आहे. ही गरज आपल्याला सरकारी पातळीवरच प्रामुख्यानं सोडवावी लागेल. ती सामाजिक आणि वैयक्तिक स्वरुपात झेपणारी नसेल. सरकारमार्फत ज्येष्ठ आधार केंद्रं, जीवनविमा, आरोग्य विमा, निवृत्तिवेतन, कृतज्ञता निधी उभारावे लागतील. हे नियोजन आतापासून तातडीनं करावं लागेल. करोना आणि अशा इतर विपत्तीकाळात कुटुंबातल्या दुर्बल, त्रस्त घटकांसाठी काय करता येईल? इथे उदाहरणादाखल आपण मुलं हा घटक लक्षात घेऊ. मुलांना होणाऱ्या त्रासाची कारणं आणि परिणाम जाणून घेऊन त्याबाबत कुटुंबात आणि समाजात जाणीव-जागृती करावी लागेल. याबद्दल शासनातर्फे मुलांच्या मदतीसाठी Integrated child protection scheme (आयसीपीएस), राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, आयसीडीएस, (Integrated child development scheme), राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम, केंद्रीय महिला व बाल विकास विभागाच्या योजना, अशा काही चांगल्या योजनांचा आधार घेता येईल. तसंच या काही सूचनाही उपयुक्त ठरू शकतील- - कुटुंब सावरेपर्यंत काही काळापुरता काही निवासी संस्थांचा उपयोग करून घेता येईल. - जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमातल्या (District mental health program- DMHP) सोयींचा उपयोग होऊ शकेल. - प्रगती आणि शारीरिक व मानसिक आरोग्याबाबत स्वयंसेवी संस्थांच्या आणि स्वयंसेवकांच्या मदतीनं सतत निरीक्षण ठेवता येईल आणि पाठपुरावा करता येईल. एकत्र आणि विभक्त कुटुंब पद्धतीतल्या गुणदोषांचा अभ्यास करून काही नियम नीट पाळल्यास, म्हणजेच दोन्ही पद्धतींमधील चांगलं एकत्र केल्यास आजच्या जगात अजून कुटुंबं जपता येतील असं वाटतं. काही कुटुंबं आणि वृद्धाश्रम अशी सार्वजनिक कुटुंबपद्धत जगून दाखवत आहेत. तिथे वेळ आणि अर्थव्यवस्थापन नीट सांभाळलं जातं. जरूर तिथे मानस सल्लागार आणि अर्थतज्ज्ञ यांचा सल्ला घेतला जातो. तिथे समुपदेशन मनाचं संतुलन राखण्यासाठी उपयुक्त ठरतं. मनं सावरली, की कुटुंब जपणं सोपं जातं. कुटुंबातली सामूहिक कामं आणि जबाबदाऱ्या यांचं योग्य वाटप, नव्या आवश्यक सवयी-तंत्रं शिकून घेणं, शक्यतो एकत्र जेवण- करमणूक- खेळ- सण- उत्सव- प्रार्थना करणं, सामूहिक अर्थ-व्यवहार चोख ठेवणं एवढं भान सतत सांभाळलं की सारं सोपं जाईल. सध्या अस्तित्वात असलेल्या कुटुंबांना टिकण्यासाठी आपसात काय करता येईल ते पाहू- ज्यांना जे जमेल ते घरकाम त्यांनी करायला हवं. घरातल्या दैनंदिन कामाचं वाटप करून ठेवलं तर कामांचं व्यवस्थापन सोपं होईल. वादविवादात सम्यक, मध्यम, संतुलित मार्ग स्वीकारावा, महत्त्वाचं तेवढंच बोलावं आणि शक्यतो विसंवाद होऊ देऊ नये (तडजोड तर तुम्ही नेहमीच करत असणार!) एकमेकांच्या व्यवहारांत जरूर तेवढं अंतर (Privacy space) राखलं तर अकारण घर्षण/ संघर्ष टाळता येतो. आर्थिक स्थितीचा आढावा नियमित घेत जाणं हितावह ठरतं. निर्णय शक्य तिथे सहमतीनं घ्यावेत. चर्चेत भावनेपेक्षा विवेकी विचारांना महत्त्व असू द्यावं. चुकीचे विचार कुणी व्यक्त केलेच, तर त्यांना सन्माननीय माघारीसाठी वाव ठेवावा, म्हणजे मग नाती तुटत नाहीत. व्यक्तिगत दोषारोप टाळावेत हे उत्तम! भूतकाळातली शल्यं हळूवार भूतकाळात सोडून द्यावीत. त्यांचं आता काही प्रयोजन उरलेलं नसतं. अडचण/ संकट आल्यास काय करायचं याचं पूर्व नियोजन करून ठेवलं पाहिजे. रोजचं चालणं, बागकाम, करमणूक किंवा सिनेमा पाहाणं एकत्र करता आलं तर नातेसंबंधातला ताण हलका होऊ शकतो. कुटुंबीयांच्या योग्य जरुरींकडे लक्ष ठेवून त्या वेळीच पूर्ण कराव्यात. मतभेद नवे असतानाच दूर करावेत. ते जुने झाले की त्यातल्या मुद्दय़ांची गुंतागुंत वाढते. कुटुंबाच्या भविष्यातल्या गोष्टींबाबत शक्य तिथे एकत्र चर्चा करावी, मतभेदांचे मुद्दे लिहून काढावेत. त्याचं एकत्र वाचन करावं, उपाय जाणून घ्यावेत. हे सर्व सोपं नाही हे मीही जाणून आहे.. तसं नसतं तर मानस सल्लागारांचं काय झालं असतं? थोडक्यात काय, तर कुटुंबं तुटली नाहीत, ती बदलली आहेत. जुन्यातून नवं होताना, आधुनिक जगाशी समायोजन साधताना, त्यांनी कात टाकली आहे. जगात गेल्या ५० वर्षांत झालेले विलक्षण सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजकीय बदल जी उलथापालथ घडवत आहेत, त्यात जीवनमूल्यं सांभाळत, प्रतिगामी ते पुरोगामी होत, काही चांगले, काही वाईट, बरेचसे अनाकलनीय बदल स्वीकारत ही व्यवस्था टिकण्याची धडपड करत आहे. त्यातले घटक- पुरुष, स्त्रिया, मुलं-मुली, वृद्ध अनेक आव्हानांना सामोरे जात आहेत. या संघर्षांत परिस्थितीतलं काही सुधारत आहे, काही जखमी होत आहे, काही जीर्ण होत निरोप घेत आहे. मी या साऱ्या बदलांकडे उत्सुकतेनं पाहात आहे. आशावादी आहे, की जग चांगल्यासाठी बदलत आहे. प्रत्येक निर्णयाची किंमत चुकवावी लागतेच. पण सारंच काही वाईट होत आहे असं नाही. आज समोरचं चित्र अजूनही दु:ख, चिंता आणि संभ्रम देणारं आहे, पण तेही सुधारता येईल असं मला वाटतं.. patkar.pradeep@gmail.com
