माधुरी ताम्हणे - madhuri.m.tamhane@gmail.com मुली आणि स्त्रियांवरील अत्याचार आणि त्यांना मारहाणीची प्रकरणे दिवसेंदिवस वाढत चालली आहेत. स्त्रियांवर, तसेच लहान मुलींवर होणाऱ्या लैंगिक अत्याचारांपासून घरगुती वादांमधून मारहाण आणि मानसिक छळ होण्यापर्यंतच्या विविध समस्यांबद्दल स्त्रिया १८१ या हेल्पलाइन क्रमांकावर फोन करून मदत मागू शकतात. या हेल्पलाइनची कार्यपद्धती आणि त्याअंतर्गत चालवल्या जाणाऱ्या ‘सखी केंद्रां’च्या कामकाजाविषयी- ‘हाथरस’ येथील घटनेने स्त्रियांवरील अत्याचारांची मालिका सुरूच आहे, हे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले आहे. ग्रामीण, कष्टकरी स्त्रियांप्रमाणे सुशिक्षित, शहरी समाजातील स्त्रियाही अत्याचाराला बळी पडत आहेत. दिल्लीतील ‘निर्भया’ घटनेनंतर आपत्तीग्रस्त स्त्रियांना तातडीची मदत मिळावी यासाठी दिल्लीच्या तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित यांनी ‘अमन सत्य काचरू ट्रस्ट’च्या सहयोगाने १८१ ही हेल्पलाइन सुरू केली. पुढे भारत सरकारच्या ‘महिला व बालकल्याण विभागा’ने या हेल्पलाइनचा सर्वदूर विस्तार केला. विशेष म्हणजे १८१ हेल्पलाइनबरोबर पोलीस, अ‍ॅम्ब्युलन्स, सखी केंद्र, १०९८ ही मुलांची हेल्पलाइन (मुलांसाठीच्या या हेल्पलाइनवर टाळेबंदीच्या काळात २७ लाख कॉल्स आल्याचं ‘इंडियन एक्स्प्रेस’ने सोमवारी म्हटलं आहे.) अशा सर्वच हेल्पलाइन्स एकत्र जोडण्यात आल्या आहेत, ज्यायोगे खेडेगावातील अशिक्षित पीडित स्त्रीलाही गरज भासल्यास सर्व सेवा एका हेल्पलाइनवर फोन करताच एका जागी उपलब्ध होतात. ‘अमन चळवळी’चे प्रणेते प्रो. राज काचरू या हेल्पलाइनविषयी विस्ताराने सांगतात. ‘‘१८१ या के ंद्र शासन पुरस्कृत हेल्पलाइनचा विस्तार २०१३ मध्ये सर्व राज्यांमध्ये करण्यात आला. त्यानुसार पीडित स्त्री राज्यातील ज्या ठिकाणाहून फोन करते तिथल्या नियंत्रण कक्षात तो कॉल थेट जातो. सर्वप्रथम समुपदेशक तिचे प्रकरण समजून घेतात. तेथील पर्यवेक्षक तिच्याशी विस्ताराने चर्चा करतात. ती स्त्री कौटुंबिक हिंसाचाराला बळी पडलेली असेल किंवा तिच्यावर शारीरिक वा मानसिक अत्याचार झालेला असेल, तर फोनवर तिने दिलेल्या माहितीनुसार तिचा ‘डोमेस्टिक इन्सिडंट रिपोर्ट’ बनवला जातो. हा अहवाल त्या जिल्ह्य़ातील संरक्षण अधिकाऱ्यांना (प्रोटेक्शन ऑफिसर) ईमेलद्वारे पाठवला जातो. आवश्यकता असल्यास त्या स्त्रीला ‘नॅशनल लीगल सव्‍‌र्हिस अ‍ॅथॉरिटी’तर्फे वकील दिला जातो आणि न्यायालयात प्रकरण दाखल केले जाते. त्या स्त्रीवर अत्याचार करणाऱ्या व्यक्तीस नोटीस पाठवली जाते. खटल्याच्या संदर्भात पुरावा दाखल केल्यानंतर आणि त्या पुराव्याची छाननी केल्यानंतर न्यायालयाकडून योग्य तो आदेश दिला जातो. मात्र कौटुंबिक हिंसाचारविरोधी कायद्यात अशी तरतूद आहे, की अत्यंत आणीबाणीच्या परिस्थितीत आणि पीडित स्त्रीच्या जिवाला धोका असल्यास पहिल्याच सुनावणीमध्ये न्यायमूर्ती कु टुंबीयांच्या समुपदेशनाचा आदेश देऊ शकतात. त्या स्त्रीला जरूर भासल्यास निवाऱ्याची, संरक्षणाची सोय करणे व तिला मुले असतील तर त्या मुलांचा ताबा मिळवून देणे, याचा अंतरिम आदेश न्यायमूर्ती पहिल्याच सुनावणीदरम्यान देऊ शकतात. त्यामुळे एरवी खटल्यांमध्ये तारखांवर तारखा पडतात तसे या प्रकरणांमध्ये होत नाही. प्रत्येक गावात समाजसेवक असतात, ते पीडित स्त्रीला कागदपत्रे तयार करण्यापासून सर्वच कामांत मदत करतात. आता तंत्रज्ञानाच्या आधारे ही गुंतागुंतीची प्रक्रिया वेगवान आणि सुलभ झाली आहे.’’ १८१ हेल्पलाइनची कार्यप्रणाली खूप सोपी आहे. प्रत्येक जिल्ह्य़ात ‘वन स्टॉप सेंटर’ आहेत. त्यांना ‘सखी केंद्रे’ म्हणतात. देशभर अशी सुमारे सातशे केंद्रे आहेत. तिथे एक तात्पुरते निवारा केंद्र असते. एखाद्या स्त्रीवर अत्याचार करून तिला घरातून हाकलून देण्यात आल्यास ती स्त्री या निवारा केंद्रात राहू शकते. तेथून पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करू शकते. वैद्यकीय मदत वा कायदेशीर साहाय्य तसंच समुपदेशनाची सेवाही मिळवू शकते. पीडित स्त्रीचा जबाबसुद्धा तिथेच ध्वनिमुद्रित करून न्यायमूर्तीना पाठवण्यात येतो. ‘व्हिडीओ कॉन्फरन्स’द्वारे हा संवाद साधला जातो. या सखी केंद्रात ‘पॉक्सो’ कायद्याच्या (प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्शुअल ऑफे न्सेस) अंतर्गत १८ वर्षांखालील मुलांच्या संदर्भात घडलेल्या गुन्ह्य़ांबाबतही कारवाई होत असते. १८१ हेल्पलाइनअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्य़ात ‘महिला शक्ती केंद्रे’ स्थापण्यात आली आहेत. या केंद्रांतून स्त्रियांना सरकारी कल्याणकारी योजनांची माहिती दिली जाते. या केंद्रात स्त्रियांच्या पेन्शनची कामे करणे, त्यांना वैद्यकीय सुविधा मिळवून देणे, त्यांच्या मुलांना शैक्षणिक मदत मिळवून देणे, अपंग स्त्रियांना शासकीय सेवासुविधा मिळवून देणे अथवा त्यांना सरकारी योजनांची माहिती देणे अशी अनेक कामे केली जातात. याशिवाय संबंधित कागदपत्रांची छाननी करण्याची वा कायदेशीर सेवा/ सल्ला देण्याचीही कामे महिला शक्ती केंद्रात केली जातात. एखादी स्त्री निराधार असेल तर तिला नारी निकेतन किंवा जिल्हानिहाय निवारा केंद्र शोधून देण्यात येते. एखादी मनोरुग्ण स्त्री असेल, तर तिची जिल्ह्य़ातील मनोरुग्णालयात रवानगी केली जाते. थोडक्यात, देशाच्या कोणत्याही कोपऱ्यातील स्त्रीची कोणतीही समस्या असू दे, १८१ हेल्पलाइनद्वारे तिचे निराकरण केले जाते. राज काचरू सांगतात, ‘‘१८१ हेल्पलाइन छत्तीसगड, आसाम, जम्मू-काश्मीर या ठिकाणीही प्रभावीपणे काम करत आहे. ‘करोना’काळात जम्मू आणि श्रीनगरमधील ३२ स्त्रियांनी १८१ हेल्पलाइनवर फोन करून कौटुंबिक हिंसाचाराच्या तक्रारी केल्या. पोलिसांच्या मदतीने त्या स्त्रियांचा छळ करणाऱ्या त्यांच्या कुटुंबीयांवर कारवाई केली गेली, त्यामुळे त्यांना घर सोडावे लागले नाही. एकदा एका तरुणीने हेल्पलाइनवर फोन करून तिच्या आईवडिलांविरुद्ध तक्रार केली. परजातीतल्या तरुणाशी तिने चोरून लग्न केल्यामुळे पाच वर्षे आई-वडिलांनी तिला घरात कोंडून ठेवले होते. ते तिचा शारीरिक- मानसिक छळ करत होते. या प्रकरणाची दखल घेऊन आम्ही त्या तरुणीची सुटका केली. सायबर गुन्हे असोत, की समाजमाध्यमांवर अश्लील शेरेबाजी करणे असो, १८१ हेल्पलाइन स्त्रियांना सर्वतोपरी मदत करते. स्त्रिया हेल्पलाइनद्वारा घरबसल्या थेट तक्रार करू शकतात आणि व्हिडीओ कॉन्फरसिंग, ईमेल आदी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा प्रभावी वापर करून अन्यायाविरुद्ध न्याय मिळवू शकतात. त्यामुळे पोलीस ठाणे, न्यायालय, अन्य ठिकाणी तिला विचारल्या जाणाऱ्या मानहानीकारक प्रश्नोत्तरांतून तसेच इतरत्र के ल्या जाणाऱ्या विकृत शेरेबाजीतून ती वाचू शकते. मात्र खंत अशी, की अनेकदा या हेल्पलाइनची कार्यवाही पूर्ण क्षमतेने आणि प्रभावीपणे होत नाही. ज्या ठिकाणी ती सरकारी यंत्रणेद्वारे चालवली जाते तिथे उदासीन दृष्टिकोन आहे आणि सेवाभावी संस्थांकडे ती सक्षमपणे चालवण्याइतके प्रगत तंत्रज्ञान नाही.’’ ‘‘ वास्तविक मूळ संकल्पनेनुसार पोलीस, अ‍ॅम्ब्युलन्स, सखी के ंद्र हे सर्व एकत्रितपणे १८१ हेल्पलाइनशी जोडले जावे, जेणेकरून पीडित स्त्रीला तातडीने मदत मिळावी अशी योजना होती; पण सखी केंद्रालाच पीडित स्त्रीची घटना वेळेवर कळली नाही, तर तिथले कार्यकर्ते वैद्यकीय तपासणीचे अहवाल वेळीच तयार करू शकत नाहीत आणि न्यायालयात प्रकरण ठोसपणे उभे राहात नाही. परिणामी गुन्हेगार मोकाट सुटण्याची शक्यता असते. असं होऊ नये यासाठी सर्व यंत्रणांनी स्त्रियांच्या संरक्षणासाठी एकत्रितपणे कार्य करावे, तिच्यावरील अन्यायाला वाचा फोडावी आणि तिला वेळेवर योग्य ती मदत आणि मार्गदर्शन द्यावे, अशी आमची अपेक्षा आहे.’’असेही काचरू सांगतात. १८१ हेल्पलाइनद्वारे चालवण्यात येणाऱ्या पुणे येथील सखी केंद्राच्या समुपदेशक संगीता सोनवणे जाधव सांगतात, ‘‘१८१ या हेल्पलाइनवरून स्त्रियांचे तक्रारींचे फोन आल्यावर सर्वप्रथम तिचे राहाण्याचे ठिकाण विचारले जाते. ती ज्या जिल्ह्य़ातील असेल, तिथले सोईस्कर सखी केंद्र शोधून तिथला संपर्क क्रमांक तिला दिला जातो. आमचे सखी केंद्र पुण्यात आहे. त्यामुळे पुण्यातील एखाद्या पीडित स्त्रीचा फोन आल्यास आम्ही सर्वप्रथम तिची समस्या जाणून घेतो. त्यावर कोणती उपाययोजना करता येईल त्याची चर्चा करतो. तिचा सासरी वा माहेरी छळ होत असेल तर तिच्या कुटुंबीयांचं समुपदेशन करतो. त्यांना हे स्पष्टपणे सांगितले जाते, की तुमचे आपसात पटत नसेल तरी तिला मारहाण करणे हा त्यावर उपाय नाही आणि त्यासाठी तुमच्यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते. बऱ्याचदा समुपदेशनाने समस्या सुटतात; पण त्या स्त्रीच्या जिवाला तिथे धोका निर्माण होत असेल, तर आम्ही तिची निवारा केंद्रात सोय करतो. नंतर आम्ही संस्थेच्या वकिलाकडे अर्ज करतो. ते पूर्ण प्रकरण तयार करतात आणि कौटुंबिक हिंसाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये न्यायालयात ते प्रकरण दाखल केले जाते.’’ ‘‘अनेक वेळा तरुणींना लग्नाचे आमिष दाखवून तरुण त्यांच्याशी शरीरसंबंध ठेवतात. मात्र नंतर लग्नाला नकार देतात. अशा तरुणींनी सखी केंद्रात तक्रार केल्यास सुरुवातीला दोघांचे समुपदेशन करून मुलाला विवाहासाठी तयार करण्याचा प्रयत्न केला जातो. मात्र काही तरुण लग्नाला ठाम नकार देतात. अशा वेळी संबंधित मुलीचा मानसिक छळ होत असल्याची तक्रार पोलिसात दाखल केली जाते. जर संबंधित मुलगी १८ वर्षांखालील असेल आणि लैंगिक शोषणाला बळी पडली असेल तर गुन्हेगारावर कारवाई देखील होते, ’’असेही संगीता सांगतात. टाळेबंदीच्या काळात सखी केंद्राच्या हेल्पलाइनवर अनेक लहान मुलींनी फोन करून नातलग किंवा वडील, भाऊ लैंगिक शोषण करत असल्याच्या तक्रारी केल्या. अशा वेळी सखी केंद्राच्या कार्यकर्त्यांनी पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल करून त्यांना संरक्षण मिळवून दिले. त्यामुळे गुन्हेगारांना जरब बसली. संगीता जाधव सांगतात, ‘‘टाळेबंदीच्या काळात हेल्पलाइनवर एका स्त्रीचा फोन आला. तिला दोन मुलं होती. नवरा तिला जबर मारहाण करत असे. ती घराबाहेर पडू शकत नव्हती. मग आम्ही पोलीस ठाण्यात तक्रार केली. पोलिसांनी त्या स्त्रीची सुटका करून तिला आमच्या सखी केंद्राच्या निवारा के ंद्रात ठेवले. तिच्यावर वैद्यकीय उपचार केले. ती नवऱ्याकडे परत जाण्यास घाबरत होती. आम्ही पती-पत्नी दोघांचे समुपदेशन केले आणि त्याला यश आले. आता ते दोघे एकत्र नांदत आहेत. एका घटस्फोटित स्त्रीला तिच्या प्रियकराने फसवले आणि आई-वडिलांनीही तिला घराबाहेर काढले. तिला आम्ही आमच्या निवारा केंद्रात ठेवले. नंतर आईवडिलांची समजूत काढून तिला घरी पाठवून दिले. काही वेळा मालमत्तेच्या वादातून स्त्रीचा माहेरी छळ होतो. अशा वेळी आम्ही त्या स्त्रीला न्याय मिळवून देतो. अशा रीतीने कोणत्याही समाजातील कोणत्याही स्त्रीची समस्या सुटण्यासाठी मदत झाली, तर १८१ हेल्पलाइन आणि तिला जोडलेल्या ‘सखी केंद्रा’चा उद्देश सफल झाल्याचाच आनंद आम्हाला मिळतो.’’ हेल्पलाइन क्रमांक- १८१ सखी केंद्र पुणे - ९३७०३४६४९९ / ९५७९६३५५११
