श्रीनिवास खांदेवाले - अर्थशास्त्र,न्याय, पर्यावरण-विज्ञान, राज्यशास्त्र सरकारला, पंतप्रधानांना अधिकार आहेतच. प्रश्न आहे तो हे अधिकार कसे आणि कोणाच्या भल्यासाठी वापरले जातात, याविषयी.. पंतप्रधानांनी ७ जुलै रोजी केंद्रीय मंत्रिमंडळात खूप मोठे बदल अनपेक्षितरीत्या केले. २०१९ पासून अनेक मंत्र्यांकडे दोन-दोन तीन-तीन खाती असल्यामुळे प्रशासन क्षमता सामान्य असण्यासाठी मंत्रिमंडळाचा विस्तार करणे आवश्यकच होते. परंतु पंतप्रधान मोदी यांनी १२ मंत्र्यांचे राजीनामे घेऊन, सात राज्यमंत्र्यांना पदोन्नती देऊन ३६ नवे मंत्री घेऊन देशाला (नेहमीप्रमाणे)आश्चर्याचा धक्का दिला. हा बदल मध्यावधी म्हटल्यास त्यांच्या दोन सेमेस्टरपैकी एक सत्र संपले, दुसरे सुरू झाले. २०२२च्या राज्य स्तरावरील निवडणुका; २०२४च्या लोकसभा निवडणुका; आयाराम-गयारामांना दिलेली आश्वासने; कोव्हिडच्या उपाययोजना व अंमलबजावणीतील उणिवा; या सगळ्यांचे प्रतिबिंब राज्यवार, क्षेत्रवार, मंत्र्यांच्या निवडीत दिसून येते. या सर्व बाबी पुन्हा सत्तेवर येण्याच्या राजकारणाचे अविभाज्य अंग असतात आणि त्याचे सर्वाधिकार पंतप्रधानांना असतात. ते त्यांनी वापरले. पण जसे चांगले घडल्याचे श्रेय चमूच्या कॅप्टनला जाते तसे अपयशही कॅप्टनच्या निवडक्षमतेकडे जाते. त्यांनी सुमारे २० टक्के मंत्र्यांचे राजीनामे घेतले, पण देशभर चर्चा आहे की आणखी २-४ राजीनामे घेणे आवश्यक होते व हितकारक झाले असते! प्रश्न फक्त पंतप्रधानांच्या अधिकाराचा नाही. त्या निर्णयांवर १३५ कोटी लोकांचे कल्याण अवलंबून आहे, हे महत्त्वाचे. अर्थिक दृष्टिकोनातून पाहिल्यास प्रथम आपण समजून घेऊ या की, कोणत्याही खात्याचे कोणीही मंत्री असोत, त्या त्या विषयांवर संसदीय संकेतांनुसार पंतप्रधानांच्या स्वत:च्या मतांची अंमलबजावणी होत आहे व होत राहणार- ते अर्थमंत्रालय असो; कृषी, सहकार, लघु-मध्यम उद्योग खाती असोत की मुख्य आर्थिक सल्लागाराची मते असोत. पण तपशील पाहिल्यानंतर चिंता वाटू लागते. कृषी कायदे मंत्रिमंडळ पुनर्रचनेनंतर पहिल्या बैठकीत ठरविण्यात आले की, बाजार समित्यांच्या विकासासाठी सुमारे रु. १.२५ लाख कोटी सरकार खर्च करणार; तीनही कृषी कायदे मागे घेतले जाणार नाहीत आणि त्याशिवाय काही मुद्दे असल्यास सरकार आंदोलक शेतकऱ्यांशी बोलणी करायला तयार आहे! यात तीन विसंगती आहेत : (१) जर बाजार समित्यांच्या बाहेर कोणतेही शुल्क न लावता शेतमाल खरेदी-विक्री स्वातंत्र्याचा कायदा लागू केला आहे तर बाजार समिती विकासाचे प्रयोजन काय? (२) सर्वोच्च न्यायालयाने तिन्ही कृषी कायद्यांच्या अंमलबजावणीला १८ महिन्यांची स्थगिती दिली आहे आणि सरकार म्हणत आहे की, आम्ही कायदे रद्द करणार नाही, यामुळे शेतमाल विपणनात गोंधळ उडून अंतिमत: शेतकऱ्यांचे नुकसान होईल, त्याची जबाबदारी कोणाची? (३) शेतकरी व सरकार दोन विरुद्ध भूमिकांमध्ये असताना आंदोलन स्थळांचा पाणीपुरवठा, वीज, शौचालये बंद करणे, रस्त्यांवर खिळे ठोकणे.. हे सारे, ‘प्रश्न सोडविण्याचे लोकशाही-संमत मार्ग’ आहेत का? देशभरच्या लोकांना यातून काही अवांच्छनीय परिस्थिती निर्माण होण्याची शंका वाटते ती अनाठायी आहे का? नवे कृषी कायदे शेतकऱ्यांच्या दैनंदिन जगण्याशी संबंधित आहेत, तसे केंद्र सरकारच्या बाबतीत नाही. मग हा अत्याग्रह कोणासाठी? दरम्यान, आंदोलक शेतकऱ्यांनी सरकारचा प्रस्ताव नुकताच नाकारला आहे. सूक्ष्म-लघु-मध्यम उद्योग महाराष्ट्र हे औद्योगिकदृष्टय़ा देशातील अग्रणी राज्य आहे. मोठे कारखाने मुख्यत: सूक्ष्म, लघु वा मध्यम उद्योगांकडून सुटे भाग, अन्य सामग्री विकत घेऊन त्यांची जुळवणी करतात. म्हणून या लहान उद्योगांचे प्रमाणही इतर राज्यांच्या तुलनेने महाराष्ट्रात जास्त आहे. करोनाकाळात लॉकडाऊनमुळे मोठे कारखाने बंद झाल्याबरोबर लाखोंनी लहान उद्योग बंद पडले. त्या काळात (कमी व्याज दराने कर्ज उपलब्ध असलेल्या) मोठय़ा उद्योजकांनी काही लहान उद्योग विकत घेऊन टाकले. काही नोंदणी केलेल्या बंद उद्योगांनी धंदे गुंडाळण्याची निबंधकांकडे परवानगी मागितली आहे. अनेक लहान उद्योजकांनी केंद्र सरकार, केंद्र सरकारच्या कंपन्या, राज्य सरकारे, खासगी उद्योगांना माल विकला; पण त्यांच्याकडून बिले येणे बाकी आहे आणि त्यामुळे हे लहान उद्योग अडचणीत आले आहेत. अशा उद्योगांची संख्यासुद्धा महाराष्ट्रातच सर्वात जास्त आहे. त्यांची वसूल न झालेली रक्कम रु. २८०० कोटी इतकी आहे. या देशभरातील छोटय़ा उद्योगांच्या येणे असलेल्या रकमा वसूल करून देण्याचे मोठे आव्हान नवनिर्वाचित केंद्रीय मंत्र्यांपुढे आहे. त्याचबरोबर आता छोटय़ा व मध्यम व्यापाऱ्यांना लघुउद्योगांच्या श्रेणीत समाविष्ट केल्यामुळे या सर्वाना सरकारी सवलती प्रत्यक्षात कशा मिळतील याचे राज्य सरकारांसोबत समायोजन करणे हे मंत्रिमहोदयांपुढील आव्हान आहे व त्यावरच त्यांचे यश, क्षमता आणि कौशल्य जोखले जाईल. एकूण आर्थिक स्थिती आर्थिक प्रगतीचे विश्लेषण आजकाल फार अल्पकालीन होत चालले आहे. पूर्वी ते प्रामुख्याने पंचवार्षिक होते. नियोजनाचा त्याग केल्यानंतर ते वार्षिक झाले. आता मोठमोठे संगणक माहितीचे विश्लेषण जलद करतात म्हणून ते त्रमासिक झाले आहे. मग सोयीनुसार कधी आजची तिमाही याआधीच्या तिमाहीपेक्षा तर कधी मागील वर्षीच्या अशाच (पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या, चौथ्या) तिमाहीपेक्षा कशी चांगली आहे, ते सांगितले जाते. साहजिकच त्यामुळे लोकांच्या मनातील गुंता वाढत जातो. केंद्र सरकारच्या प्रतिनिधींकडून हा गुंता कसा वाढविला जातो याचे चांगले उदाहरण म्हणजे मुख्य आर्थिक सल्लागारांची अलीकडे प्रकाशित झालेली (इंडियन एक्स्प्रेस- ५ जुलै) मुलाखत होय. यंदाच्या आर्थिक विकासाबद्दल काय मत आहे असे त्यांना विचारले तर ते म्हणतात की, आता सरकार जे प्रचंड आर्थिक सुधार करीत आहे त्यांचे परिणाम वित्तीय वर्ष २०२२-२३ पासून दिसू लागतील! त्यांना विचारले की विषमता आणि कर्जानी ग्रासलेले असता तुम्ही जनतेला वाढीव आर्थिक साह्य़ करणार का? ते म्हणाले की विनाअट साहाय्य बऱ्याच अपात्र लोकांना मिळते. सरकार त्याच्याविरुद्ध आहे. सरकार जनतेचा करांमधून आलेला पैसा वायफळ खर्च करणार नाही, फक्त नव्या कर्जाना हमी देण्यात खर्च करील! त्यांना विचारले की सरकार अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्यापेक्षा पेट्रोल-डिझेलवरील करांमधून जास्त महसूल मिळविणार आहे का, तर ते म्हणतात : सगळ्या मोठय़ा देशांमध्ये तसेच आहे! वगैरे. ही सगळी मते त्या सल्लागारांची स्वत:ची नसून प्रशासकीय शिष्टाचारानुसार शासनाच्या शीर्ष नेतृत्वाची आहेत हे स्पष्ट आहे. त्यामुळे आर्थिक प्रश्नांचा वाढता गुंता २०२४ पर्यंत (म्हणजे प्रस्तुत सरकारच्या उरलेल्या काळात-दुसऱ्या सेमेस्टरमध्ये) सुटेल का हा कळीचा प्रश्न आहे. करोनावरील एक उपाय म्हणून वारंवार होत असलेल्या टाळेबंदीने व्यापार- उद्योग- इतर आर्थिक व्यवहार विस्कळीत झाल्यामुळे त्या व्यवहारांपासून राज्य सरकारांना मिळणारा करमहसूलसुद्धा तेवढाच प्रभावित झाला आहे. महाराष्ट्रात सर्वात जास्त उद्योग असल्याने सरकारच्या कर महसुलावर बराच मोठा आघात झाला आहे. परिणामी, जुलै-सप्टेंबर २०२१ या तिमाहीकरता सार्वजनिक कर्ज काढणाऱ्या राज्यांच्या यादीत (रु. २५,००० कोटींचे कर्ज प्रस्तावित करून) महाराष्ट्र राज्य सगळ्यात वर आहे. मंदी आणि करोनामुळे सर्वच राज्य सरकारांची आर्थिक परिस्थिती बिघडली आहे. त्याचा प्रतिकूल परिणाम लोकांच्या आर्थिक प्रगतीवर होत आहे. बँका/सार्वजनिक कारखाने खासगीकरण मंत्रिमंडळाचा विस्तार व फेररचना करताना पंतप्रधानांच्या नजरेत राज्ये वा केंद्रीय निवडणुकांच्या जोडीला आणखी एक मुद्दा होता आणि आहे. तो म्हणजे श्रमिक कायदे संहिता त्वरित पूर्ण करून संसदेत पारित करून घेणे आणि बँका, सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांचे खासगीकरण या सरकारच्या उरलेल्या (२०२४ पर्यंतच्या) कार्यकाळात पूर्ण करून घेणे. कृषी कायद्यांसह वरील सर्व औद्योगिक खासगीकरणाला श्रमिक वर्गाचा अतिशय कडवा विरोध सुरू आहे. श्रमिक कायद्यांची (श्रमिकांचे हक्क कमी करणारी) संहिता लवकर तयार केली नाही म्हणून श्रममंत्री गंगवाल यांचा राजीनामा घेतला गेल्याचे कळते. संरक्षण साहित्य निर्माण कारखान्यांचे निगमीकरण करून, सहभाग- व्यवस्थापन अधिकारांसह ते विकून, खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. त्याविरुद्ध आयुध निर्माणी (भारतीय मजदूर संघाच्या सदस्यांसह) सर्व मजूर २६ जुलैपासून बेमुदत संपावर जात आहेत. सरकारने केवळ संपकऱ्यांनाच नव्हे तर त्यांना वर्गणी देणारांनाही दंड व शिक्षा जाहीर केली आहे. श्रमिक संघटनांनी त्यावर उत्तर म्हणून त्यांचा निर्धार कायम असल्याचे जाहीर केले आहे. प्रश्न सरकार आपले दंडात्मक अधिकार वापरील हा नाही. कोणतेही सरकार ते करील. प्रश्न आहे तो लोकशाहीत शेती व्यवस्थापन कसे असावे, सार्वजनिक उद्योग (श्रमिकांना आवडतात) कसे चालवावे याविषयी त्या क्षेत्रांशी संबंधित कोटय़वधी लोकांची मते आणि अनुभव निर्णायक असावेत की लोकांनीच प्रदान केलेले एका व्यक्तीचे अधिकार (आवडी-निवडी)निर्णायक? लेखक ज्येष्ठ अर्थअभ्यासक असून नागपूर येथील ‘रुईकर श्रम संस्थे’चे मानद संचालक आहेत. shreenivaskhandewale12@gmail.com
