भुजबळ यांनी नाशिक जिल्ह्य़ात बस्तान बसवायला सुरुवात केल्यानंतरचा दहा वर्षांतला त्यांचा राजकीय प्रवास कमालीच्या वेगाने झाला. विरोधकांचे अस्तित्वच पुसून टाकत त्यांनी साम्राज्य उभारलं खरं, पण भुजबळांच्या अटकेने त्याला ओहोटी लागली आहे. मुंबई ते नाशिक असा राजकीय प्रवास करणारे राष्ट्रवादीचे माजी मंत्री छगन भुजबळ यांची नाशिक जिल्हय़ातील राजकीय कारकीर्द विरोधकांना धडकी भरावी अशीच राहिली आहे. अर्थात २००४ ते २०१४ या कालावधीत त्यांना प्रबळ राजकीय विरोधकच न मिळणे किंवा त्यांनी तो निर्माण न होऊ देणे या गोष्टीमुळे भुजबळ यांचा जिल्हय़ातील राजकीय प्रवास मागील लोकसभा निवडणुकीतील पराभव वगळता सुसाट असाच म्हणावा लागेल. मुंबईत पोरसवदा बाळा नांदगावकर यांच्याकडून माझगाव विधानसभा मतदारसंघात १९९९ व ९५ मध्ये पराभूत झाल्यानंतर मुंबईत यापुढे निवडणुकीच्या क्षेत्रात निभाव लागणे कठीण असल्याचे लक्षात घेत भुजबळ यांनी आपले मूळ असलेल्या नाशिक जिल्हय़ात राजकीय बस्तान बसविण्याचा निर्णय घेतला. येवला मतदारसंघातील समस्या आणि जातीय समाजरचना जिल्हय़ातील आपल्या राजकीय पायाभरणीसाठी योग्य असल्याचे हेरून त्यांनी व्यूहरचना आखण्यास सुरुवात केली. राजकीय विरोधकांना वश करण्यासाठी भुजबळांच्या पोतडीतून अशी काही अस्त्रे बाहेर पडू लागली की, आदल्या दिवशी विरोधात डरकाळी फोडणारे भले भले स्थानिक नेते रात्रीतून भुजबळांच्या तंबूत विसावलेले दिसू लागले. आपण फक्त मतदारसंघाच्या विकासासाठी आलो आहोत, असे सांगत आश्वासनांचे जाळे फेकणाऱ्या भुजबळांनी इंग्रजांप्रमाणे विरोधकांमध्ये फूट पाडण्याची खेळी खेळली. विकासासाठी आसुसलेल्या व स्थानिक आपमतलबी राज्यकर्त्यांना कंटाळलेल्या दुष्काळी येवला तालुक्यातील जनतेलाही शासनदरबारी ‘बळ’ दाखविणारा कोणी तरी हवाच होता. पक्षीय कार्यकर्त्यांनी आतापर्यंत ज्याची कधी अपेक्षा केली नव्हती ते त्यांना मिळू लागले. भुजबळांसाठी साम-दाम-दंड या त्रिसूत्रीचा वापर समर्थकांकडून होऊ लागला. या सर्वाचा एकत्रित परिणाम म्हणजे भुजबळांचा २००४ मध्ये झालेला विजय. या विजयानंतर भुजबळांचा राजकीय महत्त्वाकांक्षेचा वारू चौखूर उधळला. भुजबळांचे स्थानिक राजकारण केवळ येवला तालुक्यापुरते मर्यादित राहील, या भ्रमातून विरोधक जागे होईपर्यंत भुजबळांनी जिल्हय़ातील इतर सर्वच सत्तास्थानांना धडक देणे सुरू केले होते. पुतण्या समीरला नाशिक लोकसभा, तर मुलगा पंकजला नांदगाव विधानसभा मतदारसंघ अशी राजकीय वाटणी झाली. समता परिषदेचे बल त्यांच्या पाठीशी होतेच. सत्तास्थान हाताशी असल्याने विरोधकांची कोंडी करून त्यांना नामोहरम करण्याच्या तंत्रात माहीर भुजबळांनी नाशिक महापालिकेवर वर्चस्व मिळविण्यासाठी जिवापाड प्रयत्न केले; परंतु त्यांना यश आले नाही. खरं तर राष्ट्रवादीसह इतर राजकीय पक्षांतील नेतेही थेटपणे भुजबळांच्या विरोधात भूमिका घेणे टाळत असताना वारंवार विकासकामांचा डांगोरा पिटणाऱ्या भुजबळांना नाशिक महानगरातील जनतेने स्वीकारल्याचे कधीच दिसून आले नाही. समीर भुजबळ लोकसभा निवडणुकीत विजयी झाले तेव्हाही नाशिक महानगरातील तीनपैकी दोन विधानसभा मतदारसंघांत ते पिछाडीवरच होते. भुजबळांच्या नेतृत्वाखाली महापालिका निवडणूक लढली गेली. त्यातही भुजबळांच्या प्रयत्नाने उमेदवारी मिळालेल्या राष्ट्रवादीच्या अनेक जणांना पराभव स्वीकारावा लागल्याचा इतिहास आहे. भुजबळ समर्थक म्हणवून घेणाऱ्या काही असामाजिक प्रवृत्तींचा झालेला उदय नाशिककरांच्या पचनी पडला नाही. पोलिसांच्या दप्तरी विविध प्रकारच्या गुन्हय़ांची नोंद असलेले अनेक जण वाढदिवस म्हणा किंवा इतर कोणत्याही कार्यक्रमाच्या निमित्ताने भुजबळांना शुभेच्छा देतानाची फलकबाजी करू लागले. फलकांद्वारे भुजबळांबरोबर त्यांची छबी एकीकडे चमकू लागली असताना नाशिककरांच्या मनात मात्र त्यामुळे भुजबळांची प्रतिमा काळवंडू लागली होती. ठरावीक कंपू भुजबळांबरोबर कायम राहू लागला. नाशिकमधील एकही राजकीय नेता भुजबळांवर थेट टीका करणे टाळत असताना महापालिका निवडणुकीचे निमित्त होऊन मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी बेधडकपणे जाहीर प्रचारसभांमधून त्यांच्यावर गुन्हेगारीला प्रोत्साहन देत असल्याबद्दल प्रहार केल्यावर इतर स्थानिक नेतेही हळूहळू कोषातून बाहेर पडून भुजबळांवर आरोप करू लागले. भुजबळांनी स्वत:भोवती निर्माण केलेल्या बळकट राजकीय आणि सामाजिक तटबंदीला बसलेला हा पहिला हादरा होता. नव्हे, इथूनच त्यांच्या राजकीय कारकीर्दीला धक्के बसण्यास सुरुवात झाली. भुजबळांविरुद्ध बोलणाऱ्यांची संख्या त्यानंतर वाढतच गेली. त्यातच तत्कालीन पोलीस आयुक्त विष्णुदेव मिश्रा यांनी काही गुन्हेगारांना तडीपार करण्याची कार्यवाही सुरू केल्यावर अचानक त्यांची बदली करण्याचे प्रकरण घडले. ही बदली रद्द करण्यासाठी सर्वसामान्य नाशिककर कधी नव्हे ते प्रचंड संख्येने रस्त्यावर उतरले. नाशिककरांचा रोष लक्षात घेऊन अखेर चोवीस तासांच्या आत मिश्रा यांची बदली रद्द करण्यात आली. भुजबळांविरोधात असलेली नाशिककरांची भावना यातून स्पष्टपणे पुढे आली. भुजबळांना उघडपणे पक्षांतर्गत विरोध झाला नसला तरी निवडणुकीच्या मैदानावर विरोधी उमेदवारास रसद पुरविण्याचे काम पक्षांतर्गत विरोधकांनी केले. मागील लोकसभा निवडणुकीत नाशिकमध्ये भुजबळांचा भल्यामोठय़ा मताधिक्याने पाडाव होण्यात हेही एक कारण महत्त्वाचे ठरल्याचे मानले जाते. भुजबळांनी नाशिक जिल्हय़ातील निवडणुकीची ‘किंमत’ किती तरी पटीने वाढविल्याचा विरोधकांकडून आरोप केला जातो. कार्यकर्ते आणि मतदारांना खूश करण्यासाठी त्यांच्याकडून सर्वच गोष्टींची जी उधळपट्टी करणे सुरू झाले ते पाहून विरोधी उमेदवार पुरते हतबल झाल्याचे वेगवेगळ्या निवडणुकांत दिसून आले. समीर भुजबळांविरोधात लोकसभा निवडणूक लढविणारे शिवसेनेचे दत्ता गायकवाड हे तर त्यामुळे आर्थिकदृष्टय़ा इतके मेटाकुटीस आले की, यापुढे निवडणूक लढणे नको, हेच त्यांनी जाहीर करून टाकले. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये जिल्हय़ात भुजबळांना प्रतिस्पर्धी म्हणून दिवंगत डॉ. वसंत पवार यांचे नाव घेतले जात असे. मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्थेच्या माध्यमातून डॉ. पवार यांचा जिल्हय़ात असलेला जनसंपर्क, शरद पवार यांच्याशी असलेले घनिष्ठ संबंध आणि राजकीय चलाखी यामुळे भुजबळही काही प्रमाणात केवळ त्यांनाच दबकून असत; परंतु डॉ. पवार यांच्या निधनानंतर भुजबळ यांना जिल्हय़ात तरी त्यांच्या तोडीचा राजकीय प्रतिस्पर्धी उरला नाही. सिन्नरचे माणिक कोकाटे, मालेगावचे अद्वय हिरे यांचा भुजबळविरोध जिल्हय़ात सर्वानाच माहीत असला तरी हे दोघे नेते स्वत:चे राजकीय बस्तान बसविण्यासाठी कधी कोणत्या पक्षाचा आधार घेतील हे सांगता येणे मुश्कील असल्याने इतरांकडून त्यांच्यावर फारसा विश्वास टाकला जात नाही. भुजबळ आता न्यायालयीन चक्रव्यूहात अडकल्याने या संपूर्ण प्रक्रियेतून ते सहीसलामत बाहेर जरी पडले तरी पूर्वीची पत टिकविणे त्यांना कठीणच आहे. अशा परिस्थितीत जिल्हय़ात राष्ट्रवादीला नक्कीच नव्या नेत्याचा शोध घेणे भाग पडणार आहे. response.lokprabha@expressindia.com
