निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर कॅशलेस अर्थव्यवस्थेच्या चर्चेने जोर पकडला. पण आपल्या देशात कॅशलेस अर्थव्यवस्थेसाठी मूलभूत सुविधांचीच वानवा आहे आणि लोकसंख्येच्या निम्म्याहून जास्त नागरिक बँकिंग व्यवहारापासून लांब आहेत. अशा वेळेस आपण कॅशलेस अर्थव्यवस्थेच्या परिघाबाहेरच राहणार आहोत. आठ नोव्हेंबरला रात्री आठ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात ५०० व हजार रुपयांच्या नोटा चलनातून रद्द केल्याची घोषणा केली. बँकांचे सर्व व्यवहार बंद झाल्यानंतर केलेल्या या घोषणेनंतर देशभरातील सुमारे दोन लाख एटीएमच्या बाहेर लांबच लांब रांगा लागल्या. रात्री बारापूर्वी प्रत्येकाला चलनी नोटा हव्या होत्या. त्यादेखील शंभरच्याच. त्यामुळे जो तो ४०० रुपयेच बँकेतून काढू लागला. दुसऱ्या दिवशी बँका बंद राहणार होत्या. त्यामुळे ज्याच्याकडे डेबिट, क्रेडिट असे कोणतेही कार्ड होते त्या प्रत्येकाने एटीएमकडे धाव घेतली. एकतर प्रत्येकाला सुरक्षितता हवी होती आणि दुसरे म्हणजे रोजच्या व्यवहारासाठी डेबिट अथवा क्रेडिट कार्डाचा फारसा उपयोग होणार नव्हता. परिणामी शंभरच्या नोटा जमवण्याशिवाय दुसरा पर्यायच नव्हता. चलनातील या बदलाबाबत नेमकी माहिती कळत नव्हती आणि नेमकं काय करायचे तेदेखील माहीत नव्हते. पण एक मात्र निश्चित होते की प्रत्येकाला रोख चलन हवे होते. प्रत्यक्ष चलनी कागद. त्याक्षणी बँकेत किती पैसे आहेत, त्याचा वापर डेबिट कार्ड अथवा इंटरनेटच्या माध्यमातून खरेदी व्यवहारासाठी करता येईल वगैरे विचार कोणाच्याही मनात येत नव्हते. किंबहुना त्या पैशाला (जो वापरण्यावर अनेक बंधनं आली होती) रोजच्या किरकोळ व्यवहारात काहीच स्थान नव्हते. नोटा बंदीनंतरच्या या निर्णयावर गेले दहा-पंधरा दिवस याच पद्धतीने प्रत्येक जण बँकेत अथवा एटीएमकडे धाव घेत आहे. यातून कोणीही सुटलेले नाही. नोटा बंदीच्या निर्णयावर समाजमाध्यमांवर अनेक पोस्ट येऊ लागल्या. भलामण करणाऱ्या आणि विरोध करणाऱ्यादेखील. पण भलामण असो की विरोध, एक मात्र सत्य सातत्याने अधोरेखित होत होते की प्रत्येकाला जगण्यासाठी कागदी नोटांची गरज आहे. निश्चलनीकरणाच्या या प्रक्रियेला काळा पैसा बाहेर काढण्याचे कारण दिले जात होते, तसेच बनावट नोटांवर आळा हेदेखील एक कारण सांगितले जात होते. त्याचबरोबर कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचे दिवस आल्याचा किंवा लवकरच येऊ घातले असल्याचा दावा काही लोकांकडून केला जाऊ लागला. अगदी संसदेतील चर्चेतदेखील या कॅशलेस शब्दाचे पडसाद उमटले. पंतप्रधानांच्या प्लास्टिक मनी वापरण्याच्या सूचनेवर विरोधक देशातील प्लास्टिक मनीच्या मर्यादित विस्ताराची आकडेवारी घेऊन तुटून पडले. सकृद्दर्शनी विरोधकांचा हा मुद्दा काही प्रमाणात बरोबरदेखील आहे. या सर्व पाश्र्वभूमीवर निश्चलनीकरण आणि कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे वाटचाल हे सारं किती संयुक्तिक आणि परिणामकारक आहे, आपली व्यवस्था कॅशलेस अर्थव्यवस्थेसाठी संपूर्ण सज्ज आहे का, नसेल तर ही व्यवस्था कॅशलेस होण्यासाठी कशाची गरज आहे हे पाहणे गरजेचे ठरेल. डेबिट अथवा क्रेडिट कार्ड असणारे त्याचा वापर पैसे काढण्याव्यतिरिक्त अन्य अनेक कारणांसाठी वापरू शकतात. अशी सर्व खरेदी कॅशलेस या पर्यायाअंतर्गत येणारी असली, तरी हे सर्व कार्डधारक शंभरच्या नोटा मिळविण्यासाठी एटीएमच्या रांगेत धडपडत होते. मग आपण कॅशलेस अर्थव्यवस्थेच्या कोणत्या यत्तेत आहोत, असा प्रश्न पडल्यावाचून राहत नाही. किंबहुना, चलनी नोटांच्या संदर्भात घेतलेल्या या ऐतिहासिक अशा धाडसी निर्णयानंतर तर याचा विचार करावाच लागेल. सुरुवातीस कॅशलेस अर्थव्यवस्था म्हणजे नेमके काय हे समजावून घ्यावे लागेल. कोणतीही वस्तू अथवा सेवा खरेदी करण्यासाठी रोख चलन न देता त्या वस्तू अथवा सेवेचे मूल्य इतर मार्गाने (डेबिट/ क्रेडिट कार्डसारखे प्लास्टिक मनीचे पर्याय किंवा पैसे देण्याच्या, खरेदी-विक्री करण्याच्या सुविधा देणारी पोर्टल्स) संबंधित विक्रेत्याच्या खात्यात जमा करणे हा त्यापैकी एक भाग झाला. तसेच प्रत्यक्ष बँकेत न जाता बँकिंगचे सर्व व्यवहार इंटरनेटच्या माध्यमातून घरबसल्या संगणक अथवा मोबाइलच्या माध्यमातून करणे (डिजिटल बँकिंग) हा त्यातील दुसरा भाग झाला. विविध सरकारी करांचा भरणादेखील याच पद्धतीने करता येणे, एका खात्यातून दुसऱ्या खात्यात पैसे हस्तांतरण करणे, देयकांचा भरणा करणे याचादेखील यात समावेश केला जातो. चलनबंदीच्या घोषणेनंतर या सर्व पर्यायांकडे लोकांचा ओघ वाढणे अगदीच साहजिक म्हणावे लागेल. देशात साधारण तीस वर्षांपूर्वी केवळ डेबिट आणि क्रेडिट कार्ड हे दोन नवे व्यवहारांचे पर्याय होते. नंतरच्या काळात इंटरनेट बँकिंगचा पर्याय उपलब्ध झाला आणि पाठोपाठ इंटरनेट बँकिंग तसेच कार्डाचा वापर करून वस्तू, सेवा खरेदी, कर अथवा देयके भरणा, तिकीट विक्री अशा सुविधा मिळू लागल्या. अर्थात, तेव्हादेखील सारा भर होता तो कार्डाच्या आधारे प्रत्यक्ष त्या ठिकाणी स्वाइप मशीनच्या आधारे पैसे देण्यावर. साधारण १५ वर्षांपूर्वी इंटरनेट बँकिंग स्थिरावू लागले आणि चार-पाच वर्षांपूर्वी स्मार्ट फोन या घटकाने या क्षेत्रात प्रवेश केला. स्मार्ट फोनमुळे या सर्वच व्यवहारांची व्याख्याच बदलून टाकली. स्थळकाळाची बंधनं कमी झाली. अर्थातच बँकांनीदेखील ही पद्धती त्वरेने अंगीकारली. विशेषत: व्यापारी बँकांनी. अँड्रॉइड आणि आयओएस प्रणाली, थ्रीजी इंटरेनट सुविधा आणि आता फोरजी इंटरनेट सुविधा यामुळे मोबाइल क्षेत्रात क्रांतीच झाली. या तंत्रज्ञानातील क्रांतीचा आर्थिक व्यवहारांना थेट फायदा झाला. किंबहुना, मोबाइलद्वारा होणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांमुळे अर्थव्यवस्थेत एक प्रकारे मोठा बदल झाला असे म्हणता येईल. मात्र एकूण व्यवहाराच्या तुलनेत हा बदल मर्यादितच म्हणावा लागेल. मोबाइलच्या तंत्रातील क्रांतीमुळे अनेक पर्याय खुले झाले. बँकिंग सुविधा देणारी अ‍ॅप, विविध देयके भरण्याची सुविधा देणारी अ‍ॅप, वस्तू खरेदी करण्याची तसेच विविध सेवा पुरवणाऱ्या अ‍ॅपची रेलचेल गेल्या पाच वर्षांत दिसून येते. दिवसागणिक एक अ‍ॅप येताना दिसते असे म्हटले तर अतिशयोक्ती होणार नाही. घरातील वाणसामान आणण्यापासून ते टॅक्सीचे भाडे देण्यार्प्यत ही व्याप्ती आहे. तर केंद्र सरकारनेच पुढाकार घेऊन एका व्यक्तीने दुसऱ्या व्यक्तीला पैसे देण्यासाठी नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशनच्या माध्यमातून युनायटेड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) हे तंत्र ऑगस्ट २०१६ मध्ये अमलात आणले. केवळ मोबाइलचा वापर करून तुम्ही या माध्यमातून पैसे दुसऱ्या व्यक्तीला देऊ शकता. पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटेवरील बंदीनंतर वस्तू किंवा सेवा खरेदी करण्याची सुविधा देणाऱ्या अशा सर्व माध्यमांची खरी गरज जाणवू लागली. त्याचबरोबर दुकानात स्वाइप मशीनवर म्हणजेच पॉइन्ट ऑफ सेल मशीनच्या आधारे केल्या जाणाऱ्या खरेदीत प्रचंड वाढ झाली. हातात चलनी नोटा नाहीत आणि आपल्याला गरजेची असणारी वस्तू दुकानात आहे, अशा वेळेस त्या दुकानात स्वाइप मशीन असण्याची गरज प्रत्येकालाच जाणवू लागली. ग्राहकांच्या हाती रोख पैसा नाही, त्यामुळे व्यवहार थंडावलेले, अशा वेळी ज्या विक्रेत्यांकडे स्वाइप मशीन आहे तेथेच गर्दी होणे स्वाभाविक होते किंवा ज्यांच्याकडे स्मार्ट मोबाइल आहे त्यांनी अ‍ॅपच्या माध्यमातून व्यवहार सुरू केले. काही ठिकाणी चक्क चहा विक्रेता, भाजी विक्रेत्याकडेदेखील अशा सुविधांचा वापर होऊ लागल्याच्या बातम्या आल्या. थोडक्यात काय तर खरेदी विक्रीच्या आणि बँकिंगसंदर्भातील रोख रक्कमविरहित व्यवहारांचा वापर वाढू लागला. हा वापर किती वाढला तर पॉइन्ट ऑफ सेल्स मशीनच्या (दुकानात कार्ड स्वाइप करण्याचे मशीन) मागणीतच तब्बल दहा पटीने वाढ झाली आहे. मास्टर आणि व्हिसा कार्डाला स्पर्धा म्हणून आलेल्या भारतीय ‘रुपे’ या यंत्रणाधारित कार्डाच्या वापरात १०० टक्क्यांनी वाढ झाली. अनेक अ‍ॅप्सच्या माध्यमातून उत्पादन आणि सेवा खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात ५० टक्के वाढ झाली. कॅशलेस व्यवहाराच्या सुविधा देणारे मोबाइल अ‍ॅप, पोर्टल्सनी अनेक सवलती जाहीर केल्या. प्रत्येकाला या व्यवहारात आपला सहभाग वाढवायचा होता. थोडक्यात काय, समाजातील सर्वच स्तरांत कॅशलेस व्यवहारात वाढ होत गेली. तर बँकांमध्ये जुन्या नोटा बदलणे व जमा करणे, हेच काम गेले पंधरा दिवस प्रामुख्याने होताना दिसते. पण याचा अर्थ आपली अर्थव्यवस्था कॅशलेस व्यवस्थेकडे झुकू लागली असे म्हणायचे काय? पण हा निष्कर्ष इतका सोपा साधा नाही. त्यासाठी काही मूलभूत आकडेवारी पाहावी लागेल. आपल्या देशाची लोकसंख्या सुमारे सव्वा अब्ज इतकी आहे. एका अंदाजानुसार त्यापैकी निम्म्याहून अधिक नागरिक बँकिंगच्या परिघात येत नाहीत. रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार देशभरात बँकेच्या माध्यमातून सप्टेंबर २०१६ मध्ये झालेले एकूण व्यवहार दोन लाख तीन हजार ६४७.८० अब्ज रुपये आहेत. यामध्ये बँक खात्याशी निगडित सर्व व्यवहार येतात. एकूण व्यवहारापैकी २४१.९८ अब्ज रुपयांच्या व्यवहारासाठी क्रेडिट कार्डाचा पीओएस मशीनवर वापर करण्यात आला तर १५९.३३ अब्ज रुपयांसाठी डेबिट कार्डाचा वापर करण्यात आला. तर एम वॉलेटचा वापर करुन ३१.९२ अब्ज रुपयांचे व्यवहार करण्यात आले आणि मोबाइल बँकिंगच्या माध्यमातून ७७६.८८ अब्जचे व्यवहार झाले. सप्टेंबर २०१६ मध्ये आपल्या देशात ७२८.१६ दशलक्ष डेबिट कार्डधारक आहेत, तर २६.८६ दशलक्ष क्रेडिट कार्डधारक आहेत. थोडक्यात काय तर एकूण व्यवहाराच्या तुलनेत कॅशलेस व्यवहारातील हे महत्त्वाचे घटक तसे कमीच आहेत. मग आपण कॅशलेस अर्थव्यवस्थेत कोणत्या टप्प्यावर आहोत असे म्हणायचे? ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ अभय टिळक याबाबत सांगतात, ‘‘कॅशलेस अर्थव्यवस्था ही आर्थिक विकासाच्या प्रवासात बऱ्याच प्रगल्भ पातळीवर येणारा टप्पा आहे. आपल्याला कॅशलेस अर्थव्यवस्था हवी आहे म्हणून व्यवस्थात्मक बदल राबवून किंवा लादून एकदम या अवस्थेत जाता येत नाही. त्याचे कारण आपल्या अर्थव्यवस्थेच्या रचनेत दडलेलं आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेत प्रामुख्याने लोकसंख्येचे उपजीविकेचे साधन शेती हे आहे. जवळपास ६६ टक्के लोकसंख्या ग्रामीण आहे. विकासाच्या प्रक्रियेत राज्या-राज्यांतच नाही तर राज्याअंतर्गतदेखील तफावत आहे. बिगरशेती असंघटित उद्योग-व्यवसायांचे प्रमाण एकूण अर्थव्यवस्थेच्या ८८ टक्के आहे. जवळपास निम्मा भारत बँकिंग कल्चर-संस्कृतीच्या बाहेर आहे. ‘जनधन’च्या माध्यमातून खात्यांची संख्या वाढली असली तरी बँकेच्या माध्यमातून व्यवहार करण्याची संस्कृती आपल्याकडे अजून रुजलेली नाही. त्याचं कारण आपलं दरडोई उत्पन्न. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेबाबत आपण अनेक वेळा प्रगत राष्ट्रांचे उदाहरण देत असतो. पण तेथील दरडोई उत्पन्न किती आहे हे पाहत नाही. भारताचे आज जेवढे दरडोई उत्पन्न आहे त्या पातळीवर हे देश जेव्हा होते, त्या वेळी त्यांच्या अर्थव्यवस्थेत कॅशलेस व्यवहाराचे प्रमाण किती होतं? तर ते आजच्यापेक्षा नक्कीच कमी होतं.’’ म्हणजेच आज जे अर्थव्यवस्थेत बदल दिसत आहेत ते काही प्रमाणात अपरिहार्यतेतूनच आले आहेत असे म्हणावे लागेल. आपण कॅशलेस अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने निघालोय का किंवा निश्चलनीकरणामुळे आपली अर्थव्यवस्था कॅशलेस अर्थव्यवस्था होणार का? मात्र त्यामागे काही महत्त्वाचे घटक कारणीभूत असणार आहेत. अभय टिळक सागंतात की, ‘‘कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे होणारा हा प्रवास खूप मोठा आहे. त्या प्रवासामध्ये देशाच्या अर्थव्यवस्थेमध्ये कॅशलेस सोसायटीसाठी पूरक संरचनात्मक बदल होणे ही पूर्वअट आहे. रोख रक्कम बाळगणे हे कोणालाही आवडत नाही. हल्ली प्लास्टिक मनी म्हणजेच कार्ड वापरण्याचे प्रमाण वाढले आहे. पण रोखीने व्यवहार करण्याची अनिवार्यता ज्या प्रमाणात कमी होत जाईल, त्या प्रमाणात लोक आपोआप कॅशलेस माध्यमांकडे वळतील, पण हे लादता येणार नाही. अशी व्यवस्था लादणे योग्य नसते; अन्यथा हे अवस्थांतर त्रासदायक ठरते. अभय टिळक यांच्या मते कॅशलेस व्यवहाराला अर्थव्यवहाराची नवीन संस्कृती म्हणता येईल. पण ज्या अर्थव्यवस्थेचा पाया हा नवीन संस्कृती स्वीकारायला उत्क्रांत झालेला नसेल किंवा सक्षम झालेला नसेल, तेथे ही संस्कृती लादली तर या संक्रमणकाळात खूप अडचणी निर्माण होतील. अर्थकारणात बदल घडून येणे, शेतीकडून बिगरशेतीकडे अतिरिक्त मनुष्यबळ वळणे, सरासरी उद्योगधंद्याचे आकारमान वाढणे, असंघटित क्षेत्रामधून संघटित क्षेत्रात अधिक उद्योग निर्माण होणे, रोजगाराचा दर्जा वाढणे, सरासरी उत्पन्न वाढणे या घटकांची गरज कॅशलेस अर्थव्यवहारांची नवीन संस्कृती रुजण्यासाठी आहे. तेव्हाच मग बँकिंगची व्याप्ती आणि बँकिंग संस्कृती प्रस्थापित होऊ शकेल. असे झाले की आपोआपच कॅशलेस अर्थव्यवस्थेची पातळी उंचावेल. त्यासाठी प्रयत्न जरूर करावेत, पण घाई करू नये. अर्थातच या सर्वासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाची आणि हे तंत्रज्ञान लोकांमध्ये रुजण्याची त्याची सवय लागण्याची गरज आहे. ज्येष्ठ अर्थतज्ज्ञ अजित रानडे सांगतात की, आताच्या परिस्थितीत लोकांना या तंत्रज्ञानाची ओळख होण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेसाठी एक इको सिस्टीम तयार होण्याची जी गरज होती. त्याला यामुळे चालना मिळाली असे म्हणता येईल. अर्थातच ज्यांच्याकडे हे नवीन तंत्र पचवण्याची किंवा अंगीकारण्याची क्षमता आहे ते पटकन याकडे वळतील. कदाचित ही क्षमता सुप्त असेल. त्यामुळे आधुनिक व्यवहारांचे जे पर्याय आहेत ते अंगीकारण्याचा रेटा निर्माण होईल; पण ज्यांना हे शक्य नाही असा वर्ग तुलनेने मोठा आहे. पेटीएम भाजीवाल्याकडे आले, पण हे सर्वानी अंगीकारण्यासाठीच्या पूरक संरचनात्मक व्यवस्था आपल्याकडे आहे, याकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे असल्याचे अभय टिळक सांगतात. टिअर टू ते थ्री सिटीजपर्यंतच एटीएम, पीओएस कल्चर झिरपलं आहे. तुलनेने ग्रामीण भाग त्यापासून लांब आहे. ही सर्व संक्रमणाची प्रक्रिया आहे. या संक्रमणकाळात काही महत्त्वाच्या गोष्टींकडे लक्ष द्यावे लागेल. हा सारा भर तंत्रज्ञानावर आधारित असणार आहे. या बाबतीत कॅशलेस सुविधेसाठी आवश्यक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर पुरविणाऱ्या अ‍ॅटम टेक्नॉलॉजीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक देवांग निराला सांगतात की, आपल्या देशात जे तंत्रज्ञान वापरले जाते ते आणि विदेशातील तंत्रज्ञान यामध्ये काही फरक नाही. त्या बाबतीत आपण समकक्ष आहोत, पण आपल्याकडे मानसिकतेचा अभाव हा मोठा घटक आहे. तसेच कॅशलेस व्यवहारांसाठी बँकांना, व्यापाऱ्यांना करावी लागणारी गुंतवणूक व प्रत्येक व्यवहारावर होणारा खर्च हे घटक महत्त्वाचे ठरतात. कार्ड स्वाइप केल्यामुळे जर दोन टक्क्य़ांपर्यंतची रक्कम बँकेला द्यावी लागणार असेल तर व्यापारी अशा सुविधा वापरण्यास कचरणारच आणि ही मानसिकता आणि खर्च कमी करण्याची आता गरज आहे. म्हणजेच तंत्रज्ञान आत्मसात करणे आणि राबवणे यासाठीचे कौशल्य, प्रगल्भता आपल्याकडे आहे. पण हे तंत्रज्ञान व्यवहारात राबवण्यासाठी ज्या पूरक गोष्टी आवश्यक आहेत त्याची कमतरता आहे. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे एनएफसी तंत्रज्ञानाचा डेबिट कार्डामधील वापर. एनएफसी म्हणजे निअर फील्ड कम्युनिकेशन. आपले डेबिट कार्ड स्वाइप करण्याऐवजी केवळ त्या मशीनपुढे धरायचे की तुमच्या खात्यातून ती रक्कम वजा होणार, पण सध्या अशी पीओएस मशीनच आपल्याकडे नाहीत. येणाऱ्या काही काळात अशी मशीन्स वापरली जाण्याची शक्यता आहे, पण आपल्याकडे असे कार्ड एक वर्षांपासून वितरित केले जाते. आज एक नेहमीचे पीओएस मशीन विकत घ्यायचे असेल तर दहा हजारांच्या आसपास खर्च येतो. त्यामध्ये नवे तंत्र आले तर तो खर्च बदलत जाणार. त्यासाठी व्यापाऱ्यांची मानसिकता तयार होण्याची गरज आहे. म्हणजेच जर हा सर्व खर्च कमी व्हावा असे वाटत असेल किंवा हा खर्च पेलण्याएवढी क्षमता यावी असे वाटत असेल तर एकूणच कॅशलेस व्यवहारांचे व्हॉल्यूम वाढण्याची गरज आहे. सध्या व्हॉल्यूम कमी म्हणून खर्च अधिक आणि खर्च अधिक म्हणून त्याचा वापर करण्याचे प्रमाण कमी अशी अवस्था आहे. आज देशात १४ लाखाच्या आसपास पीओएस मशीन्स आहेत. पण एका अंदाजानुसार ही गरज दोन कोटींची आहे. याचा वापर कानाकोपऱ्यात पोहचवण्याचे तांत्रिक ज्ञान आपल्याकडे आहे, पण त्यासाठीच्या आधारभूत व्यवस्थेची कमतरता आहे. त्यामुळे हे प्रकरण कोंबडी आधी की अंडे आधी असे झाले आहे. कॅशलेस व्यवहार सुरळीत होण्यासाठी, त्यांचे प्रमाण वाढण्यासाठी तीन महत्त्वाच्या गोष्टींची गरज अभय टिळक नमूद करतात. मोबाइल कनेक्टिव्हिटी, अखंडित विजेचा पुरवठा आणि सर्वात महत्त्वाचे किमान डिजिटल साक्षरता हे तीनही घटक जर समांतरपणे विकसित होत गेले तर कॅशलेस अर्थव्यवस्थेचा प्रवास सुकर असेल असे ते सांगतात. डिजिटल साक्षरता हा यातील एक महत्त्वाचा घटक म्हणता येईल. उर्वरित दोन घटक हे सरकारी पातळीवर विकसित होणारे आहेत. याबाबत अजित रानडे सांगतात की, निश्चलनीकरणामुळे आज भाजीवाला, चहावालादेखील पेटीएमसारख्या सुविधा वापरू लागला आहे. किंबहुना, त्याला आज त्याची ओळख झाली आहे. या ओळखीचे सवयीत रूपांतर होण्याची गरज आहे, किंबहुना ती भविष्यात होऊ शकते. त्याचे कारण म्हणजे या तंत्राचा वापर फायदेशीर आहे, याचे ग्राहकाला भान येईल. मग प्रश्न उरतो तो निश्चलनीकरण आणि कॅशलेस अर्थव्यवस्था अशी सांगड घालता येईल का? त्या संदर्भात अजित रानडे स्नो बॉल इफेक्टचे उदाहरण देतात. एखादा बर्फाचा गोळा जर बर्फाच्या डोंगरावरून घरंगळत येत असेल तर तो शेवटी मोठे स्वरूप धारण करतो. एखादी गोष्ट लहान स्वरूपात सुरू होते आणि जसजशी ती पसरत जाते तसे मोठे स्वरूप धारण करते. आज तात्पुरत्या स्वरूपात वापरल्या जाणाऱ्या कॅशलेस सुविधेला इतर पूरक घटकांमुळे स्नो बॉल इफेक्ट मिळाला तर पुढील एक-दोन वर्षांत कॅशलेस अर्थव्यवस्था अस्तित्वात येऊ शकेल. पण येथे दुसरा एक मुद्दा महत्त्वाचा ठरतो. पीओएस मशीनच्या संदर्भातील अडचणी आपण पाहिल्याच आहेत. सध्या बोलबाला आहे तो मोबाइलच्या माध्यमातून केल्या जाणाऱ्या व्यवहारांचा. ऑनलाइन शॉपिंगच्या क्षेत्रात तर गेल्या वर्षभरात मोबाइलचा वापर मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. केवळ मोबाइल अ‍ॅपचा वापर करून खरेदी केल्यास विशेष सवलती दिल्या जातात. ऑनलाइन शॉपिंगमध्ये सध्या मध्यम शहरांचा म्हणजेच टिअर टू आणि थ्री सिटीजचा सहभाग अधिक आहे असे सांगितले जाते. इतकेच नाही तर देशाच्या ईशान्य भागातूनदेखील सहभाग वाढल्याचे नोंदवले आहे. पण एकूण मोबाइल वापरकर्ते आणि त्याचा खरेदीशी संबंध कितपत, याचा विचार करावा लागेल. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाच्या मार्च २०१६च्या अहवालानुसार भारतातील मोबाइल वापरकर्त्यांचा आकडा १०१.७० कोटींवर पोहोचला आहे. तर इंटरनेट अ‍ॅण्ड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार २०१५ डिसेंबरमध्ये भारतात मोबाइलद्वारा इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या ३०६ दशलक्ष इतकी होती. जून २०१५ मध्ये हीच संख्या २३८ दशलक्ष होती. जून २०१६ मध्ये ती २१ टक्क्यांनी वाढून ३७१ दशलक्षपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला होता. इंटरनेट अ‍ॅण्ड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडियाच्या अहवालानुसार मोबाइल इंटरनेट वापरकर्त्यांपकी २१९ दशलक्ष वापरकर्ते हे शहरी भागातील आहेत. मागील वर्षांच्या तुलनेत ही वाढ साधारण ७१ टक्के आहे. २०१४ पेक्षा २०१५ मध्ये ग्रामीण भागातील मोबाइल इंटरनेट वापरकर्त्यांची संख्या दुप्पट झाली आहे, तर शहरी भागातील वापरकर्ते हे मोबाइलचा वापर ऑनलाइन संपर्कासाठी ८० टक्के, सोशल नेटवर्किंगसाठी ७४ टक्के, मनोरंजनासाठी ३० टक्के, ऑनलाइन शॉपिंगसाठी १३ टक्के आणि ऑनलाइन तिकीट बुकिंगसाठी ११ टक्के करतात. तर ग्रामीण भागातील ५२ टक्के वापरकर्ते हे मनोरंजनासाठी मोबाइल इंटरनेटचा वापर करतात, तर ३७ टक्के लोक संपर्कासाठी व एक टक्का लोक ऑनलाइन शॉपिंगसाठी व ०.४ टक्के लोक ऑनलाइन तिकिटांसाठी मोबाइल इंटरनेट वापरतात. निमशहरी आणि ग्रामीण भागातून होणारा वापर हा बहुतांशपणे करमणुकीसाठी आणि सोशल माध्यमांसाठी अधिक असल्याचे दिसून येत आहे. यूटय़ूबच्या वापरात तर निमशहरी भागातून १३६ टक्क्यांनी वाढ यूटय़ूबने नोंदवली आहे. त्यामुळे केवळ इंटरनेट सुविधा असणारे मोबाइल आले की सारी अर्थव्यवस्था कॅशलेस होईल असेदेखील दिसत नाही. तर दुसरीकडे आजदेखील ऑनलाइन शॉपिंगचा भर हा रोजच्या गरजेच्या वस्तूंपेक्षा इतर वस्तूंसाठीच अधिक आहे. म्हणजेच तंत्रज्ञान हातात आल्यानंतर त्याचा वापर करमणुकीसाठी करण्याकडे आपला कल आहे. पण करमणुकीतून पुढे उपयोगिता वाढली तरच ते फायदेशीर ठरू शकते. निश्चलनीकरणाच्या पाश्र्वभूमीवर कॅशलेसला वेग आला असला तरी संपूर्ण अर्थव्यवस्था कॅशलेस होण्यासाठी अनेक घटकांच्या पूर्ततेची गरज आहे. त्यातच निश्चलनीकरण केल्यानंतर पुन्हा पाचशे, एक हजार आणि दोन हजारांच्या नोटा बाजारात येत आहेत. त्यामुळे हे धोरण नोटा बदलण्याचे धोरण असे झाले आहे. काळ्या पैशाला पुन्हा वाव मिळेल हा त्याचा एक परिणाम झालाच, पण पुन्हा चलनी नोटाच वापरण्याच्या आपल्या मूलभूत मानसिकतेला त्यातून बळकटी मिळणार का, हा प्रश्न शिल्लक राहतोच. कॅशलेस अर्थव्यवस्थेला चालना देणाऱ्या घटना या पाश्र्वभूमीवर घडत आहेत हे नक्कीच आशादायी चित्र आहे. पण कॅशलेस अर्थव्यवस्था अस्तित्वात येण्यासाठी ज्या काही मूलभूत घटकांची आवश्यकता असणार आहे त्यांची पूर्तता केव्हा होऊ शकेल याची कसलीच खात्री आता देता येत नाही. मुख्यत: सरकारी पातळीवर आवश्यक असणारे बदल केव्हा होतील याची खात्री देता येत नाही. निश्चलनीकरणाच्या निर्णयानंतर अनेकांना साधी पीओएस मशीन्सदेखील मोठय़ा प्रमाणात उपलब्ध झाली नाहीत. म्हणजेच आपली वाटचाल कॅशलेस अर्थव्यवस्थेकडे असली तरी आपण अजूनही त्या व्यवस्थेच्या परिघावरदेखील पोहोचलो नाही, परिघाबाहेरच आहोत. कॅशलेसचा वाढता वापर पाचशे आणि हजार रुपयांच्या नोटांच्या वापरावर बंदी घातल्यानंतर रुपे कार्डाच्या वापरात प्रचंड वाढ झाल्याचे ‘नॅशनल पेमेन्टस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया’ने नोंदवले आहे. ९ आणि १० नोव्हेंबर रोजी रुपे कार्डाच्या आधारे पीओएस आणि ई-कॉमर्सचे तब्बल आठ लाख व्यवहार करण्यात आले. यापूर्वी हे प्रमाण दिवसाला चार लाख व्यवहार असे होते. ‘‘पीओएसचा वापर एटीएमपेक्षा सोयीस्कर आहे याची जाणीव लोकांना झाल्याचे दिसून आले. इतकेच नाही तर प्रथमच पीओएसचा वापर करणाऱ्यांची संख्या बरीच असल्याचे या काळात दिसून आल्याचे एनपीसीआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक ए. पी. होटा यांनी त्याच्या पत्रकात नमूद केले आहे. एनपीसीआयच्या नोंदीनुसार युनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआय - एका मोबाइल क्रमांकावरून दुसऱ्या क्रमांकावर पैसे पाठवणे.) आणि इमिजिएट पेमेंट सव्‍‌र्हिस या दोन्ही सुविधांचा वापर दुप्पट झाल्याचे नोंदवले आहे. एचडीएफसी बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार डेबिट कार्ड वापरून केलेल्या व्यवहारांची संख्या चारपटीने वाढली असून व्यवहाराचे मूल्य तीनपटीने वाढले आहे. इतकेच नाही तर व्यापारी तसेच डॉक्टर आणि ब्यूटिशियन्सकडून पीओएस मशीनच्या मागणीत दुप्पट वाढ झाली आहे. या पाश्र्वभूमीवर डिजिटल बँकिंगमध्ये वाढ होईल का, याबाबतीत एचडीएफसी बँकेच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, आज अनेक ग्राहकांनी वेगवेगळ्या माध्यमांतून डिजिटल बँकिंग आणि कॅशलेस पर्यायांचा वापर केला आहे. त्याचे फायदे आणि सोयी त्यांच्या लक्षात आल्या आहेत. यापुढेदेखील ग्राहकांना डिजिटल बँकिंग आणि कॅशलेस माध्यमांची सवय होईल आणि डिजिटल बँकिंग जोमाने वाढू शकेल. दुसरीकडे विविध सेवा पुरवणाऱ्या अ‍ॅप्सची चलती झाली आहे. त्यांनी अनेक योजना सुरू केल्या आहेत. सुरुवातीला केवळ देयके भरण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पेटीएम सुविधेने तर वस्तुविक्रीचा धडाकाच लावला आहे. टॅक्सी सव्‍‌र्हिस देणाऱ्या ओला कंपनीने तर ग्राहकांसाठी थेट क्रेडिट देण्याची सुविधा आणली. मुथूट फायन्सास ही सोने तारण कर्ज देणारी कंपनी यापूर्वी कर्जाची रक्कम रोख द्यायची; पण त्यांनी या पाश्र्वभूमीवर प्रीपेड कार्ड, थेट अकाऊंटमध्ये जमा करणे, मुथूट अ‍ॅपचा वापर करणे अशा कॅशलेस माध्यमांचा वापर कर्ज देण्यासाठी आणि परतफेडीसाठी उपलब्ध केल्याचे मुथूट फायनान्सचे व्यवस्थापकीय संचालक जार्ज मुथूट यांनी सांगितले. सुहास जोशी - response.lokprabha@expressindia.com @joshisuhas2
