सुहास जोशी - response.lokprabha@expressindia.com यंदाच्या अवकाळी पावसामागे असलेली भौगोलिक कारणे, पावसाचा परतीचा वेगळा प्रवास आणि या मुद्दय़ांचा हवामानबदलाशी असलेला नेमका संबंध त्याचप्रमाणे भविष्यातील हवामानस्थिती नेमकी कशी असेल या व अशा अनेक प्रश्नांचा घेतलेला हा शोध विक्रम मोडणे हाच निकष लावायचा तर यंदाच्या पावसाने आजवरचे अनेक विक्रम मोडून काढले आहेत. मुळात या वर्षी पाऊस तब्बल एक महिना उशिरा आला. अल निनोचा प्रभाव असल्यामुळे पाऊस पुरेसा होणारच नाही असेदेखील काही अभ्यासकांचे म्हणणे होते. पण, इंडियन ओशन डायपोल कार्यरत राहिल्यामुळे पाऊस उशिरा येऊनदेखील त्याने विलंबाची सारी कसर भरून काढली, इतकेच नाही तर नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवडय़ापर्यंत तो कोसळतच राहिला. पावसाचे लहरी वागणे आपल्याला तसे नवीन नाही. मात्र, यंदाच्या पावसाने आजवरची सर्व गृहीतके आणि गणितांवर अक्षरश: पाणी फेरले. काही ठिकाणी तर त्याने धूळदाणच उडवली. म्हणूनच हे कसे आणि का झाले? तसेच भविष्यात काय होणार आहे? याचा वेध घेणे क्रमप्राप्त ठरते. यंदाच्या मोसमात देशात सरासरीपेक्षा १० टक्के अधिक तर राज्यात सरासरीपेक्षा ३२ टक्केअधिक पाऊस पडला. पावसाची सरासरी ही १९८१ ते २०१० या तीस वर्षांतील पावसाच्या आकडेवारीवरून ठरते. उशिरा येऊनदेखील देशात २५ वर्षांतील आणि राज्यात ३१ वर्षांतील सर्वाधिक पावसाची नोंद झाली. अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात सातत्याने तयार होणारी कमी दाबाचे क्षेत्रे हे या पावसाच्या विक्रमी नोंदीमागचे एक कारण. पण त्याच वेळी मोसमातील (१ जून ते ३० सप्टेंबर) पावसाच्या वितरणाचे प्रमाण पाहिल्यास त्यामध्ये विषमता आणि अनियमितता आढळून येते. पावसाची सरासरी ही सतत पडणाऱ्या म्हणजे लागून राहिलेल्या पावसाने पूर्ण होण्याऐवजी मर्यादित काळात मोठय़ा प्रमाणात पडलेल्या पावसाने पूर्ण केली. मुंबईमध्ये ऑगस्टच्या मध्यावरच सरासरी गाठण्यात आली. तसेच घाटमाथ्यावर पावसाचे प्रमाण खूप मोठय़ा प्रमाणात दिसून आले. परिणामी घाटमाथ्यावर उगम पावणाऱ्या नद्यांच्या क्षेत्रात महापुराने हाहाकार माजवला. पावसाचा हा सर्व खेळ सुरू असताना त्यात भर पडली ती पावसाचा परतीचा प्रवास लांबण्याने. सर्वसाधारणपणे १ सप्टेंबरला पावसाचा परतीचा प्रवास सुरूहोतो आणि महिना अखेरीस तो पूर्ण होतो. यंदा परतीच्या प्रवासाचे सर्व विक्रम पावसाने मोडून काढले. यापूर्वी ३० सप्टेंबर २००७ आणि १ ऑक्टोबर १९६० या परतीच्या पावसाच्या विलंबाच्या नोंदी आहेत. पण, या वर्षी २०१९ मध्ये परतीचा प्रवास सुरू होण्यास ऑक्टोबरची ९ तारीख उजाडली. वारे नर्ऋत्येऐवजी पूर्वेकडून वाहायला लागले की, पावसाचा परतीचा प्रवास सुरूहोतो. राजस्थानातून हा प्रवास सुरू होतो. पूर्वेकडून वाहणाऱ्या वाऱ्याची दिशा ही परतीच्या पावसाची प्रवासाची रेषा असते. या रेषेवरील भागात म्हणजे उत्तरेला पाऊस थांबतो, तर दक्षिणेला पाऊस सुरू असतो. या वर्षी पावसाचा परतीचा प्रवास सुरू झाल्यानंतर नेहमीपेक्षा अधिक वेगाने पूर्ण होऊन १६ ऑक्टोबरला नर्ऋत्य मोसमी वाऱ्यामुळे पडणारा पाऊस संपला. साधारणपणे नर्ऋत्य मोसमी पाऊस ऑक्टोबरच्या सुरुवातीस थांबला की मग सुमारे पंधरा दिवसांनी ईशान्य मोसमी वाऱ्यांचे आगमन होते. पण, या वर्षी आजवरच्या सर्वच नोंदींना मोडीत काढायचा पावसाचा इरादा होता. नर्ऋत्य मोसमी वाऱ्याचा पाऊस थांबला त्याच दिवशी म्हणजे १६ ऑक्टोबरला ईशान्य मोसमी वारे तामिळनाडूच्या किनाऱ्यावर थडकले. त्यांच्यामुळे आंध्र आणि तामिळनाडूचा किनारी प्रदेश, कर्नाटकचा दक्षिण भाग या ठिकाणी सुरुवातीच्या आठवडय़ात जोरदार पावसाने हजेरी लावली. ईशान्य मोसमी वाऱ्याचा पाऊस हा साहजिकच होता. मात्र, त्याच्या प्रभावी आगमनाने आणखीनच एक समस्या तयार झाली. सर्वसाधारणपणे नर्ऋत्य मोसमी पाऊस थांबला की, मध्य भारतातील आद्र्रतेचे प्रमाण कमी होऊ लागते. पण या वर्षी त्याच वेळी ईशान्य मोसमी वारे आल्यामुळे हे प्रमाण कमी होण्यासाठी जो कालावधी अपेक्षित होता तो मिळालाच नाही. परिणामी या काळात तापमानात वाढ झाली तर पाऊस पडण्याची शक्यता अधिक असते. १६ ऑक्टोबरला नर्ऋत्य मोसमी पावसाचा परतीचा प्रवास संपल्यानंतर अशीच परिस्थिती निर्माण झाली आणि मध्य भारत, महाराष्ट्राचा अंतर्गत भाग या ठिकाणी मुसळधार पावसाने हजेरी लावली. त्याच वेळी अरबी समुद्रात कमी दाबाचे प्रभावी क्षेत्र निर्माण झाले. पुढे त्याचे रूपांतर क्यार नावाच्या चक्रीवादळात झाले. किनारपट्टीवरील या बदलांमुळे कोकणात धुँवाधार पाऊस झाला. ‘क्यार’ चक्रीवादळाचा प्रभाव ओसरेपर्यंत अरबी समुद्रात लक्षद्वीपजवळ आणखीन एक कमी दाबाचे क्षेत्र तयार होऊन त्याचे रूपांतर महा नावाच्या चक्रीवादळात झाले. त्यामुळे पावसाचे प्रमाण कमी झालेच नाही. पावसाच्या सुरुवातीस मे आणि नंतर ऑक्टोबर महिन्यात अरबी समुद्र आणि बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळे निर्माण होत असल्याच्या नोंदी नेहमीच्याच आहेत. मात्र, पावसाच्या लांबलेल्या परतीच्या प्रवासाच्या पाश्र्वभूमीवर या वर्षीची चक्रीवादळे आणि प्रभावी ईशान्य मोसमी वारे राज्यासाठी विनाशकारी ठरले. पीक कापणीच्या या काळात राज्यातील शेतकऱ्यांची दाणादाण उडवली. रब्बी हंगामातील पीक कापणी तर लांबलीच, पण खरिपाच्या पेरण्यादेखील खोळंबल्या. क्यार या चक्रीवादळाने तर महाचक्रीवादळाचे (सुपर सायक्लोन) स्वरूप धारण केले. आजवर आपल्या देशाने आठ महाचक्रीवादळे अनुभवली आहेत, यंदाचे महाचक्रीवादळ हे नववे होते. या सर्वाचा परिणाम म्हणून पावसाचा मोसम संपल्यानंतरदेखील ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये पाऊस सुरू राहिला. या काळातील पावसाच्या सरासरीच्या नोंदीपेक्षा त्याचे प्रमाण अनेक ठिकाणी २०० टक्के आणि त्याहूनही अधिक राहिले. गुजरातमध्ये २२० टक्के, महाराष्ट्रात १२५ टक्के तर राजस्थानात १२३ टक्के सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस पडला. राज्यात मराठवाडय़ासारख्या कायमच्या दुष्काळी भागात सरासरीपेक्षा २०० टक्क्यांहून अधिक पाऊस नोंदविण्यात आला. जालना जिल्ह्यत सरासरीपेक्षा सर्वाधिक म्हणजेच ३२८ टक्के अधिक पाऊस झाला. या वर्षीच्या पावसाच्या कामगिरीची ही आकडेवारी. सरासरीपेक्षा अधिक पाऊस हा सुखावणारा आकडा असला तरी त्याची वेळ आणि स्थळ या दोहोंमुळे राज्यातील शेतीची मात्र पुरती वाताहत झाली. पावसाच्या नोंदी आणि त्यांची कारणमीमांसा ही गेल्या काही वर्षांत तंत्रज्ञानामुळे सहज शक्य झाली असली तरी भविष्यात या सर्वामुळे काय होणार हा चिंतेचा आणि अभ्यासाचा विषय ठरतो. पावसाचे बदलते वितरण आणि स्वरूप याबाबत हवामान विभागाने यापूर्वीच अभ्यास सुरू केला आहे. त्यातून त्याच्या बदलत्या स्वरूपाचे गणित स्पष्ट होईलच. पण त्यापलीकडे जाऊन पुढील पंचवीस-तीस वर्षांत काय होणार, आपल्याला पाहावे लागेल. भारत सरकारने २००८ मध्ये ‘हवामान बदलावर राष्ट्रीय कृती आराखडा’ (नॅशनल अ‍ॅक्शन प्लान ऑन क्लायमेट चेंज) प्रसिद्ध केला. त्यानंतर २००९ प्रत्येक राज्याला असा आराखडा करण्यास सांगण्यात आले. महाराष्ट्र सरकारने २०१० मध्ये ‘द एनर्जी अ‍ॅण्ड रिसोस्रेस इन्स्टिट्यूट’ला (टेरी) ‘अ‍ॅसेसिंग क्लायमेट चेंज व्हल्नरेबिलिटी अ‍ॅण्ड अ‍ॅडाप्टेशन स्ट्रॅटेजीज फॉर महाराष्ट्र’ हा अहवाल तयार करण्याचे काम दिले. या अहवालात प्रामुख्याने २०३०, २०५० आणि २०७० या काळात हवामान बदलाचे काय परिणाम होतील यावर भाष्य करण्यात आले आहे. पर्जन्यमान, अतितीव्र हवामानाचा (तीनही ऋतूंमध्ये) काळ कसा असेल याबद्दल सर्वसाधारण पूर्वकल्पना देण्यात आली आहे. हा आराखडा २०१५ साली राज्य शासनास सादर करण्यात आला आणि २०१७ साली मंत्रिमंडळाने मंजूर केला. या आराखडय़ाने अधोरेखित केलेली सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे पुढील काळात पावसामध्ये आणि तापमानामध्ये होणारे बदल. येणाऱ्या वर्षांमध्ये पावसाचे प्रमाण तर वाढणारच आहे, पण त्याचबरोबर तापमानदेखील वाढेल. किनारपट्टीवरील आद्र्रता आणि तापमानातदेखील वाढ होणार. या अहवालाच्या पाश्र्वभूमीवर यंदाच्या मोसमातील पावसाळा हा काहीसा अस्वाभाविक आणि अपवाद असल्यामुळे अशीच परिस्थिती येणाऱ्या प्रत्येक वर्षांत असेलच असे नाही. पण पाऊस वाढणार आणि अचानक आलेल्या पुराचे धोके जाणवणार हे नक्की. अहवालानुसार २०३० पर्यंत मराठवाडय़ातील काही जिल्ह्यंमध्ये पावसाच्या प्रमाणात सुमारे ४० टक्क्यांपर्यंत वाढ होण्याची शक्यता आहे. तर कोकण किनारपट्टीवर १० टक्के आणि उर्वरित महाराष्ट्रात साधारण ५ टक्केवाढ होईल. त्यानंतरच्या २०५० पर्यंतच्या टप्प्यात मराठवाडा आणि विदर्भात पावसाच्या प्रमाणात २० टक्क्यांपर्यंत वाढ होऊ शकते, हीच वाढ २०७० पर्यंतदेखील होणार आहे. उर्वरित महाराष्ट्रात त्या काळात १० टक्क्यांची वाढ होईल. सर्वसाधारणपणे पावसामध्ये १० टक्क्यांची वाढ हे प्रमाण फार मोठे नाही. पण त्या ठिकाणच्या जमिनीचा प्रकार, शहरीकरणाचा विस्तार आणि शेती या सर्वाच्या परस्परपूरक संबंधांचा अभ्यास अशा वेळी महत्त्वाचा ठरतो. जालन्यासारख्या ठिकाणी जेथे मुळातच पावसाची सरासरी कमी आहे आणि जमिनीत पाणी शोषून ठेवण्याची क्षमतादेखील कमी आहे अशा ठिकाणचा वाढता पाऊस चिंताजनक ठरू शकतो. महाराष्ट्रात प्रत्येक ठिकाणी जमिनीचे प्रकार वेगवेगळे आहेत. त्यानुसार पाणी शोषून घेण्याची क्षमता बदलते आणि परिणामी पावसामुळे होणारे परिणामदेखील बदलतात. विकास आणि पर्यावरण या दोहोंचा परस्पर संबंध यापुढच्या काळात सातत्याने तपासून पाहावा लागणार आहे. आघातप्रवण जिल्ह्यांना आपत्तीमधून सावरायला वेळ लागतो. टेरीच्या अहवालानुसार मुंबई, धुळे, नंदुरबार आणि बुलढाणा सर्वाधिक आघातप्रवण आहेत. त्याखालोखाल नाशिक, जळगाव, जालना, िहगोली, गोंदिया आणि वध्र्याचा क्रमांक लागतो. आघातप्रवण जिल्ह्यंमध्ये एकाच वेळी परस्पर भिन्न असे हवामानातील बदल घडले तर ते अंतिमत: मारक ठरू शकतात. येत्या काळात असे परस्पर भिन्न बदल ठळकपणे दिसून येत आहेत. किंबहुना २०१९ या वर्षांने ते बदल कसे असू शकतात त्याची एक झलकच दाखवली आहे. हवामानाच्या अंदाजानुसार पुढे काय होणार याचे पूर्वानुमान देता येऊ शकते. मात्र त्यावरचा उपाय आपल्यालाच शोधायचा आहे. गेल्या आठवडय़ात अमेरिकेतील क्लायमेट चेंजच्या अहवालानुसार २०५०मध्ये मुंबई पाण्याखाली जाण्याचा धोका वर्तविण्यात आला. या अहवालात हवेतील घातक वायूंच्या उत्सर्जनाबाबत काही गृहीतके मांडली होती. घातक वायूंच्या उत्सर्जनाबाबत आपण वेळीच दखल घेतली नाही तर काय धोका संभवतो त्याचे एक पूर्वानुमानाधारित चित्र यामध्ये रेखाटण्यात आले. ही जरतरची भाषा हाच नेमका आपला सध्या उणा घटक आहे. एखादी आपत्ती आल्यानंतर त्यावर आपण ढीगभर समित्या नेमतो, काहींचे अहवाल स्वीकारतो काहींचे नाकारतो. शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देण्यावरून हिणकस राजकारण केले जाते. पण उपाय-योजनांच्या बाबत आपण कायमच मागे राहतो. अगदी साधे उदाहरण द्यायचे तर मुंबईमध्ये २००५ साली आलेल्या जलप्रलयानंतर माधवराव चितळे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली. विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री असतानाच्या काळात समितीने दिलेला अहवाल स्वीकारण्यातदेखील आला. पण त्याच्या अंमलबजावणीबाबत मात्र आपण कायमच पिछाडीवर राहिलो. या वर्षीच्या पावसाळ्यात मुंबई किमान चार वेळा ठप्प झाली. कोल्हापूर, सांगलीसारखे जिल्हे पाण्याखाली गेले. आपण फक्त त्यानंतरच्या घोषणाबाजीत रममाण झालो. आत्तासुद्धा पावसामुळे कोकण, घाटमाथा आणि मराठवाडय़ात शेतीची वाताहत झाली असताना मुख्यमंत्री कोण होणार यावर चर्चा सुरू आहे. राज्यात हवामानाबाबत विषमता होती, आहे आणि पुढेही राहणार आहे. गरज आहे ती शास्त्रोक्त अभ्यासाच्या आधारे हवामान बदलाला ठामपणे सामोरे जाण्यासाठी ठोस योजना आखण्याची. अन्यथा केवळ निसर्गाला दोष देण्यात आणि नुकसानभरपाईचे आकडे नाचविण्यातच सारा वेळ जाऊ शकतो. हाच या वर्षीच्या पावसाचा इशारा आहे, तो आपण कितपत समजून घेणार हाच खरा प्रश्न आहे.
