कावेरी पाणी वाटपाच्या प्रश्नावर कावेरी देखरेख समितीची बैठक केंद्रीय जलसंपदा सचिव शशी शेखर यांच्या नेतृत्वाखाली आज झाली, त्यात तामिळनाडू व इतर राज्यांना कर्नाटकने २० सप्टेंबरनंतर नेमके किती पाणी सोडावे, यावर विचारविनिमय करण्यात आला. तत्पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने कर्नाटकला असा आदेश दिला, की कावेरीचे १२ हजार क्युसेक पाणी रोज कर्नाटकने तामिळनाडूला २० सप्टेंबपर्यंत सोडावे. न्यायालयाने पाच सप्टेंबरच्या आदेशात तामिळनाडूला १५ हजार क्युसेक पाणी सोडण्याचा आदेश दिला होता. अधिकाऱ्यांनी सांगितले, की २० सप्टेंबरनंतर किती पाणी सोडायचे याचा निर्णय समिती घेईल. शेखर यांच्याशिवाय बैठकीला कर्नाटक, तामिळनाडू, केरळ व पुडुचेरीचे अधिकारी उपस्थित होते. न्यायालयाने ५ सप्टेंबरला दिलेल्या आदेशाच्या पाश्र्वभूमीवर आजची बैठक झाली. कर्नाटक समर्थक संघटनांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाविरोधात अनेक भागांत निदर्शने केली आहेत. कर्नाटकने म्हटले आहे, की आमच्यावर लोकमताचा दबाव असून, राज्य पोलिसांना सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण करण्यात अडचणी येत आहेत, कारण आंदोलन उग्र होत आहे. नागरी जीवन विस्कळीत झाले आहे. तामिळनाडूतील शेतकऱ्यांची पिके जशी वाळली आहेत तीच परिस्थिती कर्नाटकातही आहे. तामिळनाडूत भाताच्या पिकाला दुप्पट पाणी लागत आहे. म्हैसुरू, हासन, मंडय़ा व बंगळुरू येथे शेतकऱ्यांनी रस्त्यावर ठिय्या दिला असून, माहिती तंत्रज्ञान उद्योगाला फटका बसला आहे. देशाचा प्राप्तिकर, साठ अब्ज डॉलर्सचे परकीय चलन बुडत आहे.
