देशभरातील आमदार-खासदारांवर दाखल असलेले सुमारे १,६०० प्रलंबित फौजदारी खटले त्वरीत निकाली काढण्यासाठी १२ विशेष न्यायालये प्रस्तावित आहेत. यांपैकी १० कोर्टांची निर्मिती प्रक्रिया पूर्ण झाली असून त्यांचे कामकाजही सुरु झाले आहे. तर उत्तर प्रदेश आणि तामिळनाडू येथे असलेल्या उर्वरीत २ कोर्टांचे काम लवकरच सुरु होईल, अशी माहिती विधी मंत्रालयाने मंगळवारी दिली. विधी मंत्रालयाने २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पात या विशेष कोर्टांसाठी ६५.०४ लाखांच्या निधीची तरतुद केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये सरकारला आदेश दिले होते की, आमदार, खासदारांविरोधातील १,५८१ खटले निकाली काढण्यासाठी १२ विशेष कोर्टांची स्थापना करण्यात यावी. सुप्रीम कोर्टाच्या या आदेशानुसार हे काम हाती घेण्यात आले आहे. या विशेष कोर्टांसाठी संबंधीत राज्य सरकारांना विशेष अनुदान देण्याच्या योजनेलाही सुप्रीम कोर्टाने मंजुरी दिली आहे. आमदार-खासदारांवरील फौजदारी खटले निकाली लाढण्याासाठी विशेष न्यायालये स्थापन करण्याच्या भुमिकेला सुप्रीम कोर्टाचा पाठींबा असून सरकारचा हा निर्णय राष्ट्रहितासाठी असल्याचे कोर्टाने म्हटले होते. या कोर्टांचे काम १ मार्चपासून सुरु झाले असून वेगाने हे खटले निकाली लावण्यात येणार आहेत. या १२ विशेष कोर्टांच्या निर्मितीसाठी एका वर्षासाठी ७.८ कोटींचा खर्च अपेक्षित असून त्याची तयारी सुरु करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर इतर राज्यांमध्ये स्थापित होणाऱ्या या कोर्टांच्या निर्मितीचे कामही संपले आहे, अशी माहिती विधी मंत्रालयातील न्याय विभागाच्या सचिवांनी जानेवारी महिन्यांत कॅबिनेट सचिवांना दिली होती. दरम्यान, विविध कोर्टांमध्ये प्रलंबित असलेल्या आमदार-खासदारांविरोधातील खटले या विशेष कोर्टांमध्ये वर्ग करण्याचे आदेश नुकतेच दिल्ली हायकोर्टाने कनिष्ठ कोर्टांना दिले होते.
