News Flash

देशातील प्रत्येक नागरिक आता आरक्षणाअंतर्गत ?, आकडेवारी काय सांगते

देशातील सध्याचे ४९.५ टक्के आरक्षण दहा टक्क्यांनी वाढवून ५९.५ टक्के करण्यात येणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाचा अतिरिक्त कोटा तयार करण्यात येणार आहे.

प्रतिकात्मक छायाचित्र

गेल्या अनेक वर्षांपासून सवर्णाकडून सुरू असलेली आरक्षणाची मागणी अखेर केंद्रातील मोदी सरकारने मान्य केली असून खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना शिक्षण आणि सरकारी नोकरीत १० टक्के आरक्षण देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय मोदी सरकारने सोमवारी घेतला. या निर्णयामुळे आता देशातील प्रत्येक नागरिक आरक्षणाअंतर्गत आला आहे, असे आकडेवारी सांगते.

देशातील सध्याचे ४९.५ टक्के आरक्षण दहा टक्क्यांनी वाढवून ५९.५ टक्के करण्यात येणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी आरक्षणाचा अतिरिक्त कोटा तयार करण्यात येणार आहे. या निर्णयामुळे देशातील प्रत्येक नागरिक आता आरक्षणाअंतर्गत आला आहे. टाइम्स ऑफ इंडियाने यासंदर्भातील रंजक आकडेवारी मांडली आहे.

आकडेवारीचा खेळ

वार्षिक उत्पन्न आठ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या कुटुंबांना याचा लाभ मिळणार आहे. आयकर विभाग आणि एनएसएसओ कार्यालयातील माहितीनुसार देशातील ९५ टक्के कुटुंब हे आर्थिकदृष्ट्या मागास आहेत. ८ लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न म्हणजे एका कुटुंबात जर पाच व्यक्ती असतील तर त्यांचे प्रत्येकाचे मासिक उत्पन्न १३ हजार रुपयांपेक्षा जास्त असावे लागेल. एनएसएसओच्या २०११- १२ सालच्या सर्वेक्षणानुसार देशाच्या ग्रामीण भागातील व्यक्तीचे सरासरी मासिक उत्पन्न २, ६२५ रुपये तर शहरी भागातील व्यक्तीचे सरासरी मासिक उत्पन्न ६, ०१५ रुपये इतके आहे.

केंद्र सरकारच्या या नवीन आरक्षणात एससी-एसटी आणि ओबीसीत समावेश नसलेल्यांना लाभ मिळणार आहे. भारतात एससी- एसटी अंतर्गत २३ टक्के लोक येतात आणि ओबीसीमध्ये ४० ते ५० टक्के लोक येतात. पण ओबीसीबाबत नेमकी आकडेवारी उपलब्ध नाही. म्हणजेच देशातील २७- ३७ टक्के लोक सध्या कोणत्याही आरक्षणात नाहीत.

२.३ कोटी लोकांचे वार्षिक उत्पन्न चार लाखांपेक्षा अधिक
२०१६- १७ या वर्षात २. ३ कोटी लोकांचे वार्षिक उत्पन्न ४ लाखांपेक्षा अधिक आहे. आता या कुटुंबातील समजा दोन कमावत्या व्यक्तींचे वार्षिक उत्पन्न चार लाख रुपयांपेक्षा कमी असले तरी अशा १ कोटी कुटुंबांचे वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असेल.

घराचा आकारही ठरणार आरक्षणाचा आधार
केंद्र सरकारने दिलेल्या माहितीनुसार या आरक्षणात लाभार्थींच्या घराचा आकारही महत्त्वाचा ठरणार आहे. ज्यांच्याकडे घर आहे, पण त्यांचा आकार एक हजार चौरस फुटापेक्षा कमी असेल त्यांना याचा लाभ मिळणार आहे.  एनएसएसओच्या अहवालानुसार २० टक्के लोकांच्या घराचा आकार ५०० चौरस फुटांपेक्षा कमी आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 8, 2019 11:11 am

Web Title: 10 percent quota to ews every indian under reservation tell statistics
Next Stories
1 सपना चौधरीचं गाणं वाजवलं नाही म्हणून फोडलं डोकं
2 CBI Vs CBI: सरकारला हादरा, आलोक वर्मांना रजेवर पाठवण्याचा आदेश सुप्रीम कोर्टाकडून रद्द
3 दिल्ली-मुंबई विमानात छेडछाड, ६५ वर्षीय उद्योगपतीला अटक
Just Now!
X