गुजरात दंगलप्रकरणात नरेंद्र मोदी यांना गुजरात हायकोर्टाने गुरुवारी दिलासा दिला. दंगलप्रकरणात विशेष तपास पथकाने नरेंद्र मोदींना क्लीनचिट दिली होती. या निर्णयाविरोधात दाखल झालेली याचिका हायकोर्टाने फेटाळून लावली. दंगलप्रकरणी मोदींविरोधात नव्याने तपास सुरु करावा, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केली होती. २००२ मधील गुजरात दंगलीचा तपास करणाऱ्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) नरेंद्र मोदी आणि अन्य ५९ जणांना क्लीनचिट दिली होती. मोदी यांना एसआयटीने दोषमुक्त केले होते. दंगलीमध्ये मोदी यांचा हात असल्याचे कोणतेच पुरावे नसल्याचे एसआयटीने न्यायालयात म्हटले होते. या विरोधात झाकिया जाफरी, सिटिझन फॉर जस्टिस अँड पीस या समाजसेवी संस्थेच्या तिस्ता सेटलवाड यांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. डिसेंबर २०१३ मध्ये स्थानिक न्यायालयाने जाफरी यांनी दाखल केलेली याचिका फेटाळली होती. शेवटी जाफरी आणि सेटलवाड यांनी गुजरात हायकोर्टात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर गुरुवारी सुनावणी झाली. एसआयटीने दोषमुक्त केलेले तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी आणि अन्य ५९ जणांची नव्याने चौकशी करावी अशी मागणी जाफरी यांचे वकील मिहीर देसाई यांनी केली. याप्रकरणातील प्रमुख साक्षीदार माजी आयपीएस अधिकारी संजीव भट, आर बी श्रीकुमार आणि राहुल शर्मा यांच्या जबाबाकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. याशिवाय तहलका मासिकाच्या स्टिंग ऑपरेशनचीही दखल घेण्यात आली नाही, असे देसाई यांनी हायकोर्टात सांगितले. तर याप्रकरणाचा एसआयटीने सखोल तपास केला असून सुप्रीम कोर्टाच्या देखरेखीखाली ही चौकशी करण्यात आली होती. कनिष्ठ न्यायालयाने सर्व बाजू तपासूनच निर्णय दिला असून आता याचा नव्याने तपास करण्याची गरज नाही. यात कोणताही कट नसल्याचे एसआयटीच्यावतीने हायकोर्टात स्पष्ट करण्यात आले.
