केंद्र सरकारने ८२७ पॉर्नसाईट्स ब्लॉक करण्याचे आदेश संबंधीत इंटरनेट सेवा देणाऱ्या कंपन्यांना दिले आहेत. उत्तराखंड हायकोर्टाच्या आदेशानंतर सरकारने ही कारवाई केल्याचे वृत्त गॅझेट नाऊ या वेबसाईटने दिले आहे. गॅझेट नाऊच्या वृत्तानुसार, उत्तराखंड हायकोर्टाने इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला पोन्रोग्राफीच्या ८५७ वेबसाईट ब्लॉक करण्याबाबत काय झाले अशी विचारणा केली होती. मात्र, यांपैकी ३० पोर्टल्सवर कुठल्याही स्वरुपाचा पॉर्नोग्राफीक मजकूर नसल्याचे मंत्रालयाने केलेल्या पडताळणीत आढळून आले. त्यानंतर इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाने पॉर्नोग्राफीक मजकूर असलेल्या ८२७ वेबसाइट्स ब्लॉक करण्याचे आदेश टेलिकॉम विभागाला दिले आहेत. दरम्यान, टेलिकॉम विभागाने इंटरनेट सेवेचे परवाने असलेल्या सर्व कंपन्यांना तातडीने ८२७ वेबसाइट ब्लॉक करण्याचे आदेश दिले आहेत. उत्तराखंड हायकोर्टाने २७ सप्टेंबर २०१८ रोजी यासंदर्भातील आदेश दिले होते. या आदेशांची प्रत इलेक्ट्रॉनिक्स आणि माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाला ८ ऑक्टोबर रोजी प्राप्त झाली. त्यानंतर मंत्रालयाने टेलिकॉम विभागाला याबाबत आदेश दिल्याचे गॅझेट नाऊने आपल्या वृत्तात म्हटले आहे.
