'आधार' कायद्याअंतर्गत 'आधार कार्ड'च्या बायोमेट्रिक डेटाचा वापर गुन्ह्यांच्या तपासासाठी करता येणार नाही, असे युनिक आयडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडियाने (यूआयडीएआय) स्पष्ट केले आहे. यापूर्वीही 'आधार'चा बायोमेट्रिक डेटा गुन्ह्यांच्या तपासासाठी देण्यात आलेला नाही, असेही प्राधिकरणाने म्हटले आहे. राष्ट्रीय गुन्हे नोंद विभागाच्या प्रमुखांनी दोन दिवसांपूर्वी आधार डेटाचा वापर पोलिसांनाही करु दिला पाहिजे, असे मत व्यक्त केले होते. मर्यादित स्वरुपातच हा अधिकार दिला पाहिजे. देशभरात दरवर्षी लाखो गुन्हे दाखल होतात. यातील अनेक आरोपींनी पहिल्यांदाच गुन्हा केलेला असतो. याशिवाय हजारो बेवारस मृतदेहदेखील सापडतात. पोलिसांना मर्यादित स्वरुपात 'आधार'चा बायोमेट्रिक डेटा उपलब्ध करुन दिल्यास याचा फायदा गुन्ह्यांची उकल करताना होईल, असे त्यांनी म्हटले होते. एनसीआरबीच्या प्रमुखांनी हे मत मांडल्यानंतर यूआयडीएआयने यावर प्रतिक्रिया दिली आहे. 'आधार कायदा २०१६ मधील कलम २९ नुसार आधारचा बायोमेट्रिक डेटा गुन्ह्यांच्या तपासासाठी देता येणार नाही. फक्त राष्ट्रीय सुरक्षेचा प्रश्न असेल तरच हा डेटा तपास यंत्रणांना देता येईल. यासाठीही केंद्रीय सचिवांच्या नेतृत्वाखालील समितीकडून शिफारस येणे गरजेचे असेल अशी तरतुद कायद्यात असते', अशी माहिती यूआयडीएआयने दिली आहे. मुंबई हायकोर्टाने एका विशेष खटल्यात बायोमेट्रिक डेटा तपास यंत्रणांना देण्याचे आदेश 'आधार' प्राधिकरणाला दिले होते. मात्र, हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेल्यावर सुप्रीम कोर्टाने मुंबई हायकोर्टाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली होती, असे यूआयडीएआयने नमूद केले. बायोमेट्रिक डेटाचा वापर फक्त आधार कार्ड तयार करण्यासाठी केला जाईल, असे यूआयडीएआयने स्पष्ट केले.
