नागरिकांची ओळख माहिती असणे हा सरकारचा हक्क आहे. समाजाचा एक घटक म्हणून कोणत्याही नागरिकाला स्वत:ची ओळख लपवण्याची मुभा देता येणार नाही, अशी भूमिका मंगळवारी सरकारकडून सर्वोच्च न्यायालयात मांडण्यात आली. पॅन कार्ड व कर भरण्यासाठी आधार कार्ड बंधनकारक करण्याच्या केंद्र सरकारच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवरील आजच्या सुनावणीदरम्यान अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सरकारच्यावतीने युक्तिवाद केला. मोबाईल फोन, क्रेडिट कार्ड नसायला आपण काही हिमालयात राहत नाही, अशाप्रकारच्या पोकळीत आपण जगूच शकत नाही. त्यामुळे अशाप्रकारचे अदृश्य जीवन जगण्याची मागणी करणे योग्य नसल्याचे मुकुल रोहतगी यांनी सुप्रीम कोर्टात सांगितले. काही दिवसांपूर्वी याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी यासंदर्भात युक्तिवाद करताना आधार कार्डाच्या सक्तीमुळे नागरिक गुलाम होतील, असे म्हटले होते. आधार कार्ड सक्तीचे झाल्यास नागरिकांना जबरदस्तीने त्यांच्या हातांचे ठसे व बुबुळांचे छायाचित्र द्यावे लागेल. संविधानानुसार ही नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांची पायमल्ली ठरेल. हात आणि डोळा हे माझ्या शरीराचे भाग आहेत. माझ्या शरीरावर माझा पूर्ण अधिकार आहे. त्यामुळे त्याचे नमूने मागण्याचा अधिकार सरकारला नाही. लोकशाही व्यवस्थेत सरकारने नागरिकांवर पाळत ठेवणे योग्य नाही. त्यामुळे आधारची संकल्पनाच लोकशाही मुल्यांविरोधात आहे, असे याचिकाकर्त्यांचे वकील श्याम दिवाण यांनी म्हटले होते. मात्र, अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी ही भूमिका खोडून काढली. कोणाताही अधिकार हा सर्वोच्च नसतो. त्याप्रमाणे शरीरावरील अधिकारही सर्वोच्च नाही. अपवादात्मक परिस्थितीत हा अधिकार काढून घेतला जाऊ शकतो. बायोमॅट्रिक माहिती ही अतिश्य संवेदनशील माहिती असते. ही माहिती तुम्हाला नष्ट करायची असली तरी सरकार तुम्हाला कधीही तसे करू देणार नाही. तसेच बायोमॅट्रिक माहिती शेअर करायची झाल्यास कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करावे लागेल. प्रशासन या माहितीची गुप्तता आणि सुरक्षिततेची संपूर्ण काळजी घेईल, असे अॅटर्नी जनरल मुकुल रोहतगी यांनी सांगितले.
