दिल्ली सरकारच्या किंवा मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्यासह इतर मंत्र्यांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणाऱ्या कुठल्याही बातम्यांसाठी प्रसारमाध्यमांविरुद्ध खटले भरण्याचे निर्देश देणाऱ्या दिल्ली सरकारने काढलेल्या परिपत्रकाला सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी स्थगिती दिली. हे परिपत्रक का काढण्यात आले, अशी विचारणा करून न्यायालयाने केजरीवाल यांना चपराक लगावली आहे. भाजप व काँग्रेस यांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.याप्रकरणी केजरीवाल यांना नोटीस जारी करण्यात येत आहे, तथापि अंतरिम उपाय म्हणून ६ मे रोजीच्या या परिपत्रकाला पुढील आदेशापर्यंत आम्ही स्थगिती देत आहोत, असे न्या. दीपक मिश्रा व न्या. प्रफुल्ल पंत यांच्या खंडपीठाने सांगितले. माहिती संचालनालयाने हे परिपत्रक का काढले याबाबत केजरीवाल यांनी स्पष्टीकरण द्यावे, असे सांगून न्यायालयाने पुढील सुनावणीसाठी ८ जुलै ही तारीख निश्चित केली.एका बदनामीच्या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला स्थगनादेश रद्द करावा, यासाठी ज्येष्ठ वकील अमित सिबल यांनी केलेल्या अर्जावर न्यायालयाने हा आदेश दिला. सरकारचे हे परिपत्रक रद्द करण्याची मागणी करणारी एक जनहित याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयातही बुधवारी दाखल करण्यात आली आहे. एकीकडे बदनामीविषयक दंडात्मक कायदे रद्द करण्याची मागणी करणाऱ्या मुख्यमंत्र्यांनी दुसरीकडे असे परिपत्रक जारी केले असल्याचे केजरीवाल व इतरांविरुद्ध पतियाला हाऊस न्यायालयात फौजदारी अवमानाची तक्रार दाखल करणारे सिबल म्हणाले. प्रसारमाध्यमांत प्रकाशित किंवा प्रक्षेपित झालेल्या एखाद्या बातमीमुळे आपल्या किंवा दिल्ली सरकारच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचतो, असे दिल्ली सरकारशी संबंधित एखाद्या अधिकाऱ्याला वाटले, तर त्याने गृह खात्याच्या प्रधान सचिवांकडे तक्रार दाखल करावी, असे राज्याच्या माहिती व प्रसिद्धी विभागाने जारी केलेल्या परिपत्रकात म्हटले होते. कायदा मंत्रालयाकडे पाठवल्यानंतर आणि सरकारची मंजुरी घेतल्यानंतर या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात येईल, असेही त्यात नमूद केले होते.हा लोकशाहीचा विजय असल्याचे वर्णन करून भाजप व काँग्रेसने न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. केजरीवाल सरकारने या परिपत्रकाद्वारे केवळ प्रसारमाध्यमांनाच लक्ष्य केले नव्हते, तर राजकीय विरोधकांचाही आवाज दाबून टाकण्याचा प्रयत्न केला, असा आरोप दिल्ली काँग्रेसचे अध्यक्ष अजय माकन यांनी केला. हे परिपत्रक विचारस्वातंत्र्याच्या प्राथमिक तत्त्वाच्या विरोधात होते, असे ते म्हणाले.हा लोकशाही हक्कांचा विजय असल्याचे सांगून भाजपने या निर्णयाचे स्वागत केले. लोकशाहीमध्ये तुम्ही माध्यमांची गळचेपी करू शकत नाही. प्रसारमाध्यमांच्या विरोधातील हे परिपत्रक विरोधाचा आवाज दडपून टाकण्यासाठीच काढण्यात आले होते, असे पक्षाचे नेते विजेंदर कुमार म्हणाले.प्रशांत भूषण यांची टीकाफौजदारी अवमान हा बेकायदेशीर असल्याचे जाहीर करण्याची पूर्वी मागणी करणाऱ्या केजरीवाल यांनी नंतर माध्यमांवर खटले भरण्यासाठी त्याचा वापर करावा हा ‘ढोंगीपणाचा कळस’ असल्याचे न्यायालयाने नमूद केले आहे, असे ‘आप’चे निलंबित नेते प्रशांत भूषण यांनी सांगितले.
