News Flash

भाजप, काँग्रेसच्या पक्षनिधीची ‘एसआयटी’ चौकशी करा – आपची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

आम आदमी पक्षाचे (आप) सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी मंगळवारी दिल्लीतील राजकीय पक्षांच्या निवडणूक निधीच्या स्रोतांची विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली.

| February 3, 2015 11:38 am

भाजप, काँग्रेसच्या पक्षनिधीची ‘एसआयटी’ चौकशी करा – आपची सर्वोच्च न्यायालयात याचिका

आम आदमी पक्षाचे (आप) सर्वेसर्वा अरविंद केजरीवाल यांनी मंगळवारी दिल्लीतील राजकीय पक्षांच्या निवडणूक निधीच्या स्रोतांची विशेष तपास पथकाकडून (एसआयटी) चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी केली. केजरीवाल यांनी मंगळवारी सकाळी केलेल्या ट्विटमध्ये ‘आप’च्या पाच सदस्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात यासंदर्भात याचिका दाखल केल्याचे म्हटले आहे. याचिकेत भाजप, काँग्रेस यांच्यासह स्वत:च्या आम आदमी पक्षाच्या निधीचीही चौकशी करावी, अशी मागणी न्यायालयाकडे करण्यात आली.
सोमवारी ‘आप’वर नाराज असलेल्या काही कार्यकर्त्यांकडून पक्षावर खंडणीखोरी आणि आर्थिक गैरव्यवहारांचे आरोप करण्यात आले होते. याच पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांनी ही  मागणी केली आहे. ‘एव्हीएम’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या कार्यकर्त्यांच्या गटाकडून ‘आप’ने पक्षनिधीसाठी काही संदिग्ध पार्श्वभूमी असणाऱ्या कंपन्यांकडून प्रत्येकी ५० लाख स्वीकारल्याचे सांगण्यात आले होते. याशिवाय ‘आप’ने या रक्कमेवर कर लागू करू नये, यासाठी ही माहिती लपवून ठेवल्याचा आरोपही या कार्यकर्त्यांकडून करण्यात आला होता. मात्र, अशाप्रकारे माहिती लपवायचीच असती तर पक्षाच्या संकेतस्थळावर पक्षनिधीचे तपशील पुरविण्यातच आले नसते, असा दावा ‘आप’चे नेते योगेंद्र यादव यांनी केला. त्यामुळे आम्ही कोणत्याही प्रकारच्या चौकशीला सामोरे जाण्यास तयार असल्याचेही त्यांनी यावेळी म्हटले. दरम्यान, ‘आप’वर करण्यात आलेल्या आरोपांनंतर भाजपकडून तात्काळ या मुद्द्याचे भांडवल करून टीकेला सुरूवात झाली होती.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on February 3, 2015 11:38 am

Web Title: aap to move supreme court for sit probe into funding of bjp congress and their own
टॅग : Arvind Kejriwal,Bjp
Next Stories
1 पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरात मोठी कपात
2 किरण बेदींचे कार्यालय बॉम्बने उडवण्याची धमकी?
3 मोदी सरकार २०१९पर्यंत राज्यसभेत अल्पमतातच राहणार
Just Now!
X