आयपीएलचे माजी आयुक्त ललित मोदी यांची मदत करणाऱ्या केंद्रीय परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांच्याविरोधात आम आदमी पक्ष आक्रमक झाला आहे. अलीकडेच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी बनावट पदवी प्रकरणावरून कायदामंत्री जितेंद्र सिंह यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी केली होती. त्यामुळे स्वराज यांचीदेखील हकालपट्टी झालीच पाहिजे, अशी मागणी करीत ‘आप’च्या सुमारे तीनशे कार्यकर्त्यांनी स्वराज यांच्या निवासस्थानासमोर निदर्शने केली. बवाना, पालमच्या ‘आप’च्या आमदारांच्या नेतृत्वात झालेल्या या निदर्शनामुळे दिल्लीत केंद्र विरुद्ध राज्य असा संघर्ष पेटण्याची शक्यता आहे. ‘खाणार नाही व खाऊ देणार नाही’, अशी घोषणा करणाऱ्या भाजपचे पितळ उघडे पडले आहे. स्वराज व राजस्थानच्या मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे यांनी आर्थिक गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात आरोपी असलेल्या ललित मोदी यांची मदत केली आहे. त्यामुळे त्यांची हकालपट्टी झालीच पाहिजे, अशी मागणी ‘आप’च्या युवा विभागाचे अध्यक्ष विकास योगी यांनी केली. स्वराज यांच्याविरोधात केवळ काँग्रेस व आम आदमी पक्ष आक्रमक झाला आहे. समाजवादी पक्ष, राष्ट्रीय जनता दलाने स्वराज यांची पाठराखण केली आहे. त्या पाश्र्वभूमीवर आम आदमी पक्षाची भूमिका महत्त्वाची आहे. तोमर यांना अटक होताच केजरीवाल यांनी त्यांची हकालपट्टी केली होती. त्यामुळे दिल्लीकरांमध्ये अत्यंत सकारात्मक संदेश गेला. केजरीवाल यांनी अद्याप ललित मोदी प्रकरणात प्रतिक्रिया दिलेली नाही. स्वराज यांच्याविरोधात पहिल्यांदाच आप उघडपणे रस्त्यावर उतरला आहे. भाजपची ‘आप’वर टीका राजकीय उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी जनतेचे कोटय़वधी रुपये जाहिरातींवर खर्च केल्याबद्दल भाजपने दिल्लीतील आप सरकारवर टीका केली आहे. दूरचित्रवाणी वाहिन्यांवरील या जाहिराती थांबविण्यात आल्या नाहीत तर सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा इशाराही भाजपने शुक्रवारी दिला. जाहिरातींबाबत आपचे सरकार शीला दीक्षित सरकारच्या कृतीची पुनरावृत्ती करीत आहे. शीला दीक्षित सरकारने जनतेच्या पैशांतून २२ कोटी रुपये जाहिरातींवर खर्च केले होते. त्याबद्दल लोकायुक्तांनी दीक्षित यांना दोषी ठरविले होते. आता केजरीवाल सरकारने पाच कोटी रुपये खर्च केले आहेत, असे भाजप नेते विजेंद्र गुप्ता यांनी म्हटले आहे.
