उत्तर प्रदेशमधील गोरखपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने ६५ वर्षीय सामाजिक कार्यकर्ते परवेज परवाज यांना २०१८ च्या सामुहीक बलात्कार प्रकरणात दोषी ठरवलं आहे. परवेज यांच्याबरोबर अन्य एका व्यक्तीला या प्रकरणामध्ये जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे. २००७ साली अलाहाबाद उच्च न्यायालयामध्ये परवेज यांनी योगी आदित्यनाथ यांच्या विरोधात एफआयआर दाखल करण्यासंदर्भातील याचिका दाखल केली होती. त्यावेळी योगी हे गोरखपूरचे भाजपा खासदार होते. योगी आदित्यनाथ यांनी समाजामध्ये द्वेष परवणारे भाषण दिल्याचा आरोप परवेज यांनी केला होता. सन २०१८ मध्ये उच्च न्यायालयाने उत्तर प्रदेश सरकारला आदित्यनाथ यांच्याविरोधात खटला चालवण्यास परवानगी दिली नाही. ही परवानगी नाकारण्यात आली तेव्हा योगी आदित्यनाथ हे राज्याचे मुख्यमंत्री होते. उच्च न्यायालयाने परवानगी नाकारल्याने परवेज यांनी या सर्वोच्च न्यायालयात उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात याचिका दाखल केली. याच वर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये एका ४० वर्षीय महिलेने 'परवेज यांच्यासहीत अन्य एका व्यक्तीने माझ्यावर सामुहिक बलात्कार केला आहे,' असा आरोप केला. या प्रकरणामध्ये परवेज आणि महमूद उर्फ जुम्मन बाबा (६६) या दोघांना अटक करण्यात आली. ३ जून २०१८ रोजी या दोघांनी आपल्यावर बलात्कार केल्याचा आरोप महिलेने केला होता. 'वैवाहिक आयुष्यातील अडचणीसंदर्भातील उपचारांसाठी मी ३ जून २०१८ रोजी जुम्मन बाबा यांच्या घरी गेले होते. जुम्मन यांनी तेथून मला बंदुकीचा धाक दाखवून एका निर्जनस्थळी नेलं आणि तिथे माझ्यावर बलात्कार केला. त्यावेळी तिथे अन्य एक व्यक्ती उपस्थित होती. या व्यक्तीला जुम्मन परवेज भाई नावाने हाक मारत होता', असं या महिलेने पोलिसांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीमध्ये म्हटलं आहे. या प्रकरणामध्ये सरकारी वकील यशपाल सिंह यांनी, "जिल्हा आणि सत्र न्यायाधीश गोविंद शर्मा यांनी मंगळवारी (२८ जुलै २०२०) दोन आरोपींना (परवेज आणि जुम्मन) या दोघांना जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे. न्यायालयाने या दोघांना २५ हजारांचा दंडही ठोठाला आहे. तसेच दंडाच्या रक्कमेपैकी ४० हजार रुपये पिडितेला देण्याचे आदेशही न्यायालयाने दिली आहेत," अशी माहिती दिली. परवेज यांचे वकील मिफताहुल इस्लाम यांनी गोरखपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाच्या या निकालाविरोधात उच्च न्यायलायामध्ये दाद मागणार असल्याचे सांगितले. न्यायालयाने मंगळवारी बचाव पक्षाला लेखी स्वरुपातील माहिती सादर करु दिली नाही असा आरोप इस्लाम यांनी केला आहे. "युक्तीवाद ऐकून घेण्याआधीच निकाल देण्यात आला. या प्रकरणामध्ये युक्तीवाद झालाच नाही. आम्हाला लेखी स्वरुपामध्ये आमचे म्हणणे मांडू दिले नाही," असंही इस्लाम यांनी म्हटलं आहे.
