केरळातील ऐतिहासिक श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराच्या प्रशासनाचे अधिकार त्रावणकोर राजघराण्याकडेच राहतील, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून या मंदिराच्या व्यवस्थापनासाठी राज्य सरकारने विश्वस्त संस्था स्थापन करण्याचा केरळ उच्च न्यायालयाने २०११ मध्ये दिलेला आदेश रद्द केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने श्री पद्मनाभस्वामी मंदिराच्या प्रशासनाचा त्रावणकोर राजकुटुंबाचा अधिकार मान्य केला आहे. हे देशातील एक सर्वात श्रीमंत मंदिर आहे. न्या. उदय लळित यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने म्हटले आहे,की अंतरिम उपाय म्हणून तिरुअनंतपुरमचे जिल्हा न्यायाधीश हे प्रशासकीय समितीचे प्रमुख असतील. ३१ जानेवारी २०११ रोजी उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालावर दाखल झालेल्या आव्हान याचिकांची सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने त्रावणकोर राजघराण्याचा अधिकार मान्य केला आहे. त्रावणकोर राजघराण्याच्या एका कायदेशीर प्रतिनिधीच्या याचिकेचाही यात समावेश होता. निकाल जाहीर करताना न्यायालयाने सांगितले, की त्रावणकोर राजघराण्यातील आधीच्या सत्ताधाशीच्या मृत्यूमुळे मंदिर व्यवस्थापनाच्या राजकुटुंबाच्या अधिकारांवर परिणाम होत नाही. त्यामुळे राजकुटुंबातील शेवटच्या सत्ताधीशांचे बंधू मरतड वर्मा व त्यांच्या कायदेशीर वारसांना मंदिर व्यवस्थापनाचा अधिकार आहे. शेवटच्या सत्ताधीशाच्या मृत्यूनंतर राज्य सरकार मंदिर व्यवस्थापनाचे अधिकार स्वत:कडे घेऊ शकत नाही. त्यामुळे व्यवस्थापन राजघराण्याकडेच राहील. अंतरिम व्यवस्था जाहीर करताना न्यायालयाने सांगितले,की नवीन समिती स्थापन होईपर्यंत अंतरिम व्यवस्था अमलात राहील. समितीचे सर्व सदस्य हिंदू असतील. गेली नऊ वर्षे या मंदिर व्यवस्थापनाच्या अधिकाराचा वाद न्यायालयात पडून होता. भारताच्या स्वातंत्र्यानंतर या मंदिराचे व्यवस्थापन तत्कालीन राजघराण्याचे नियंत्रण असलेल्या समितीकडून केले जात होते. न्यायालयाने गेल्या वर्षी १० एप्रिलला या प्रकरणी निकाल राखून ठेवला होता. यापूर्वी उच्च न्यायालयाने त्यांच्या आदेशात म्हटले होते, की राज्य सरकारने मंदिराचे व्यवस्थापन हाती घेऊन त्यासाठी समिती नेमावी. त्यामुळे या मंदिराची मालमत्ता व व्यवस्थपान सगळे सरकारकडे येणार होते. २ मे २०११ रोजी या निकालास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. मंदिराकडील किमती वस्तू, दागिने यांची नोंद ठेवण्यात यावी असेही न्यायालयाने सांगितले होते. ८ जुलै २०११ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने दागिन्यांची पेटी उघडण्यास पुढील आदेशापर्यंत स्थगिती दिली होती. जुलै २०१७ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने असे म्हटले होते, की यातील एका संचात अद्भुत शक्ती असलेला अमूल्य ठेवा आहे असा दावा करण्यात आला असून त्याची तपासणी करण्यात यावी.
