विशेष विवाह कायद्यामध्ये अलाहाबाद हायकोर्टाने सर्वात मोठी सुधारणा केली आहे. कोर्टाने यासंदर्भात आदेश देताना विशेष विवाह कायद्यांतर्गत लग्न करणाऱ्या दाम्पत्याला ३० दिवसांच्या पूर्व नोटीशीची गरज नसल्याचे म्हटलं आहे. त्यामुळे आता विशेष विवाह कायद्यातील ही तरतुद संपुष्टात आली आहे. एका दाम्पत्याने दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना कोर्टाने हा महत्वपूर्ण निर्णय दिला. साफिया सुल्ताना नामक एका मुलीनं धर्मांतर करुन एका हिंदू मुलाशी लग्न केलं आहे. मुलीचे कुटुंबीय सुरुवातीला या लग्नाच्या विरोधात होते त्यामुळे त्यांनी मुलीला आपल्या घरात अवैध पद्धतीने डांबून ठेवलं होतं. दरम्यान, मुलाच्या वडिलांनी हायकोर्टात याचिका दाखल करत न्यायाची मागणी केली होती. यानंतर कोर्टाने मुलगी आणि तिच्या वडिलांना कोर्टात हजर राहण्याचे आदेश दिले. कोर्टात हजर झाल्यानंतर मुलीच्या वडिलांनी सांगितलं की, ते सुरुवातीला या लग्नाच्याविरोधात होते मात्र, आता त्यांना यावर काहीही आक्षेप नाही. सुनावणीदरम्यान मुलीने कोर्टासमोर आपली समस्या मांडताना सांगितलं की, तिने विशेष विवाह कायद्यांतर्गत यासाठी लग्न केलं नाही कारण या कायद्यांत लग्नाआधी ३० दिवसांचा नोटीस पिरियड जाहीर करण्याची तरतूद आहे. या तरतुदीनुसार, जर या काळात कोणाला या विवाहावर आक्षेप असेल तर त्या आक्षेपाची दखल घेतली जाते. तरतूद हटवण्याचे कोर्टाने दिले आदेश मुलीने सांगितलं की, या तरतुदीमुळे लोक नेहमी मंदिरं किंवा मशीदींमध्ये जाऊन लग्न करतात. कोर्टाने मुलीच्या या तर्काची दखल घेत विशेष विवाह कायद्यातील कलम ६ आणि ७ मध्ये सुधारणा सुचवताना म्हटलं की, आता यांसारख्या नियमांची गरज नाही, असे नियम व्यक्तीच्या गोपनीयतेच्या हक्काचं उल्लंघन करतात. न्या. विवेक चौधरी म्हणाले, जर विशेष विवाह कायद्यांतर्गत लग्न करणाऱ्या दाम्पत्याची इच्छा नसेल तर यावर नोटीसीद्वारे बाधा आणली जाऊ शकत नाही. कोर्टाच्या या आदेशाच्या प्रती रजिस्ट्रार आणि इतर न्यायालयीन अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आल्या आहेत.
