सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्वाळा; विनोद दुआ यांच्यावरील गुन्हा रद्द राजद्रोहाच्या आरोपापासून सर्वोच्च न्यायालयाने १९६२ साली केदारनाथ सिंग प्रकरणात दिलेले संरक्षण मिळण्यास देशातील प्रत्येक पत्रकार पात्र आहे, असा निर्वाळा न्यायालयाने गुरुवारी दिला. ज्येष्ठ पत्रकार विनोद दुआ यांच्याविरोधातील राजद्रोहाचा गुन्हाही सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल केला. भारतीय दंडविधान संहितेतील राजद्रोहाच्या गुन्ह्याची व्याप्ती आणि कक्षा या मुद्द्याशी संबंधित याचिकेवर १९६२ साली सर्वोच्च न्यायालयाने केदारनाथ सिंह प्रकरणी निकाल दिला होता. भादंवि कलम ‘१२४ अ’ची वैधता ग्राह्य मानतानाच, सरकारच्या कृतींवर टीका केल्याबद्दल एखाद्या नागरिकावर राजद्रोहाचा आरोप ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाने त्या निकालात म्हटले होते. समाजमाध्यमावरील आपल्या कार्यक्रमात विनोद दुआ यांनी पंतप्रधानांवर टीका केल्याप्रकरणी दाखल झालेल्या राजद्रोहाच्या गुन्ह्याप्रकरणी न्यायालयाने याच निकालावर बोट ठेवले. ‘केदारनाथ सिंह प्रकरणातील निकालान्वये प्रत्येक पत्रकार राजद्रोहाच्या आरोपांबाबत संरक्षण मिळण्यास पात्र आहे’, असे पत्रकारांच्या भाषण व अभिव्यक्तिस्वातंत्र्याच्या संरक्षणाच्या मुद्द्यावर न्यायाधीश उदय लळित व न्यायाधीश विनित सरन यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले. तथापि, दहा वर्षांचा अनुभव असलेल्या कुठल्याही पत्रकाराविरुद्ध उच्चस्तरीय समितीच्या परवानगीशिवाय गुन्हा दाखल केला जाऊ नये, ही दुआ यांनी केलेली विनंती न्यायालयाने फेटाळली. असे करणे हे कार्यपालिकेच्या अधिकारावरील अतिक्रमण ठरेल, असे मत त्यांनी व्यक्त केले. भाजप नेते श्याम यांनी शिमल्यातील कुमारसैन पोलीस ठाण्यात नोंदवलेल्या तक्रारीच्या आधारे राजद्रोह, सार्वजनिक उपद्रव आणि अपमानकारक साहित्य प्रकाशित करणे इ. आरोपांखाली पोलिसांनी गेल्या वर्षी ६ मे रोजी विनोद दुआ यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला होता. आपल्या यूट्यूब शोमध्ये दुआ यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर काही आरोप केल्याचे श्याम यांनी म्हटले होते. या प्रकरणी दुआ यांनी केलेल्या याचिकेत त्यांच्यासह हिमाचल प्रदेश सरकार व तक्रारकर्ते भाजप नेते यांचे युक्तिवाद ऐकून घेतल्यानंतर खंडपीठाने गेल्या वर्षी ६ ऑक्टोबरला निकाल राखून ठेवला होता. त्यापूर्वी २० जुलैला न्यायालयाने दुआ यांना कठोर कारवाईपासून संरक्षण दिले होते. या प्रकरणाच्या संबंधात हिमाचल प्रदेश पोलिसांनी विचारलेल्या इतर कुठल्याही पुरवणी प्रशद्ब्रांना दुआ यांनी उत्तर देणे आवश्यक नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी सांगितले होते. किमान १० वर्षे पत्रकारिता केलेल्या पत्रकारांविरुद्धच्या तक्रारींच्या संबंधात प्रत्येक राज्य सरकारने एक समिती स्थापन करावी. उच्च न्यालयाचे मुख्य न्यायाधीश किंवा त्यांनी नियुक्त केलेले न्यायाधीश, विरोधी पक्षनेते व राज्याचे गृहमंत्री यांचा या समितीत समावेश असावा. या समितीने मान्यता दिल्याशिवाय संबंधित पत्रकाराविरुद्ध गुन्हा नोंदवला जाऊ नये, अशीही दुआ यांनी विनंती केली होती, मात्र न्यायालयाने ती मान्य केली नाही.
