अमेरिकी काँग्रेस सदस्यांचे व्यापार प्रतिनिधींना पत्र वॉशिंग्टन : भारताबरोबर निर्यात वाढवू इच्छिणाऱ्या कंपन्यांना फटका बसण्याची भीती असल्याने अमेरिकेने सार्वत्रिक अग्रक्रम योजना रद्द (जीएसपी) करू नये, असे आवाहन २५ काँग्रेस सदस्यांनी अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधींना केले आहे. भारताबरोबरची ही योजना रद्द करण्यासाठी दिलेल्या नोटिशीची ६० दिवसांची मुदत शुक्रवारी संपली आहे. सार्वत्रिक अग्रक्रम योजना हा अमेरिकेचा जुना कार्यक्रम असून त्यामुळे संबंधित देशांच्या हजारो वस्तू कुठलाही कर लागू न करता अमेरिकेत येत असतात. त्याचा लाभ भारतालाही होत आहे. ४ मार्च रोजी अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी असे जाहीर केले,की भारताबरोबरची ही योजना आम्ही बंद करणार असून यापुढे भारताला त्याचा लाभ मिळू देणार नाही. त्यासाठी दिलेल्या नोटिशीची ६० दिवसांची मुदत शुक्रवारी संपली असून त्या पाश्र्वभूमीवर २५ अमेरिकी काँग्रेस सदस्यांनी ही योजना रद्द न करण्यासाठी ट्रम्प प्रशासनाचे मन वळवण्याचे प्रयत्न केले आहेत. भारतातून होणाऱ्या आयात निर्यातीवर अवलंबून असलेल्या अमेरिकी उद्योगांना व पर्यायाने त्यातील रोजगारांना याचा फटका बसण्याची शक्यता असून ही योजना रद्द करू नये, असे आवाहन २५ सदस्यांनी व्यापार प्रतिनिधी रॉबर्ट लायथिझर यांना केले आहे. या सदस्यांच्या मते जीएसपी योजना रद्द केली तर त्याचा फटका भारतात निर्यात वाढवू इच्छिणाऱ्या देशांना बसणार आहे. अमेरिकेने जीएसपी योजनेत भारताला सवलती दिल्या, पण त्याच पद्धतीने अमेरिकी उत्पादनांना भारतात प्रवेश देण्याचे वचन पाळले गेले नाही. त्यामुळे जीएसपी कार्यक्रमातील लाभार्थी देशाचा भारताचा दर्जा काढून घेण्यात यावा, असे ट्रम्प यांनी अमेरिकी काँग्रेसला कळवले होते. ‘वाटाघाटी हाच उपाय’ अमेरिकी वस्तूंना भारतात समान संधी देण्याचे वचन भारताने दिलेले नाही, त्यामुळे भारताचा जीएसपी लाभ काढून घेण्यात येत आहे असे ट्रम्प यांचे म्हणणे असले तरी हे लाभ काढून घेण्यात कुणाचेच हित नाही, असे अमेरिकी काँग्रेस सदस्यांचे म्हणणे आहे. भारतात निर्यात वाढवणाऱ्या कंपन्यांना याचा फटका बसणार असून जीएसपी रद्द केल्यास ते एक पाऊल मागे टाकण्यासारखे आहे. त्यामुळे या प्रकरणी भारताशी वाटाघाटी करणे हाच एक उपाय आहे. भारतात पुढील सरकार स्थानापन्न होईल, त्याला वाटाघाटीची संधी दिल्याशिवाय जीएसपी आधीच रद्द करू नये, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
