आंध्र प्रदेश पुनर्रचना विधेयक २०१३ च्या वैधतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करून मुख्यमंत्री एन. किरणकुमार रेड्डी यांनी शनिवारी आक्रमक पवित्रा घेतला. सदर विधेयकामुळे केवळ संसदीय पद्धतीचेच नव्हे तर भारतीय घटनेचेही उल्लंघन झाले असल्याचे रेड्डी यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रपतींनी राज्य विधिमंडळाकडे पाठविलेल्या विधेयकात अनेक चुका आणि त्रुटी आहेत. हा विधेयकाचा मसुदा आहे की प्रत्यक्ष विधेयक आहे याबाबत केंद्र सरकारच्या भूमिकेतच सुस्पष्टता नाही. त्यामुळे अशा स्वरूपातील विधेयकावर चर्चा होऊ शकत नाही, असे रेड्डी यांनी विधानसभेत सांगितले.
या विधेयकात उद्देश आणि कारणे, प्रस्तावांचा वाव अथवा आर्थिक बाबी स्पष्ट करण्यात आलेल्या नाहीत. केंद्र सरकारला आंध्र प्रदेशचे विभाजन का करावयाचे आहे त्याची कारणेही विधेयकात नमूद करण्यात आलेली नाहीत, असेही रेड्डी यांनी नमूद केले. त्यामुळे केंद्र सरकारची भूमिका सुस्पष्ट नसताना राज्य विधिमंडळ विधेयकाबाबत आपली भूमिका कशी व्यक्त करील, असा आश्चर्यपूर्ण सवालही मुख्यमंत्र्यांनी उपस्थित केला.
केंद्र सरकारने प्रथम हे विधेयक असल्याचे सांगितले तेव्हा आम्ही त्याचा उद्देश, कारणे आणि आर्थिक बाबी या बाबतचे स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली तेव्हा हा केवळ विधेयकाचा मसुदा असल्याचे केंद्रीय गृह सचिवांकडून सांगण्यात आले. गृह मंत्रालय राष्ट्रपतींकडे विधेयकाचा मसुदा कसा पाठवू शकतात, असा सवालही रेड्डी यांनी उपस्थित केला. राष्ट्रपतींकडे परिपूर्ण विधेयक पाठवावे लागते, विधेयकाचा मसुदा पाठविता येत नाही, असेही ते म्हणाले.

First Published on January 26, 2014 4:17 am