केंद्रीय मंत्रिमंडळाची प्रस्तावाला मंजुरी; २०२१ मध्ये जनगणना नवी दिल्ली : नागरिकत्व सुधारणा कायदा व राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी ( सीएए व एनआरसी) या दोन मुद्दय़ांवरून देशात रणकंदन सुरू असतानाच केंद्रीय मंत्रिमंडळाने २०२१ च्या जनगणनेला तसेच राष्ट्रीय लोकसंख्या सूचीच्या (नॅशनल पॉप्युलेशन रजिस्टर) अद्ययावतीकरणाला मंजुरी दिली आहे. जनगणना २०२१ मध्ये सर्व देशात होणार असून राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी सुधारणा मोहीम एप्रिल ते सप्टेंबर २०२० दरम्यान आसाम वगळता सर्व राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशात होणार आहे. सूत्रांच्या मते केंद्रीय मंत्रिमंडळाने जनगणनेसाठी ८७५४ कोटी तर राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदी सुधारणेसाठी ३९४१ कोटी रुपयांच्या केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची (एनपीआर) म्हणजे काय? राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची ही देशातील नियमित नागरिकांची नोंदणी असते. प्रत्येक नियमित रहिवासी नागरिकाला ही नोंदणी बंधनकारक असून त्यात भारतीय नागरिक व परदेशी नागरिक अशा दोन्हींची नोंदणी होते. एनपीआरचा उद्देश हा देशातील नियमित नागरिकांचा माहिती संच तयार करणे हा असून पहिली राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणी ही २०१० मध्ये केली होती त्यातील माहितीत नंतर २०१५ मध्ये घरोघरी जाऊन घेतलेल्या नोंदींच्या आधारे सुधारणा करण्यात आली होती. आता एप्रिल ते सप्टेंबर दरम्यान माहिती अद्ययावत केली जाणार आहे. त्यातून २०२१ च्या जनगणनेची पूर्वतयारीही होणार आहे. स्थानिक, उपजिल्हा, जिल्हा, राज्य, राष्ट्रीय या पातळ्यांवर नागरिकत्व कायदा १९५५ अनुसार ही माहिती सुधारित केली जाणार आहे. नागरिकत्व नियम २००३ चाही त्याला आधार आहे. राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीत कुठली माहिती द्यावी लागणार आहे? यात देशातील लोकसंख्यात्मक माहिती घेतली जाणार आहे. व्यक्तींनी २१ मुद्दय़ांची माहिती देणे अपेक्षित असून त्यात आईवडिलांचे जन्मस्थान व जन्मतारीख, निवासाचे अंतिम स्थान, स्थायी खाते क्रमांक- पॅन, आधार (स्वच्छेने), मतदार ओळखपत्र क्रमांक, वाहनचालक परवाना क्रमांक, मोबाइल क्रमांक ही माहिती गोळा केली जाणार आहे. गेल्या राष्ट्रीय लोकसंख्या नोंदणीत २०१० मध्ये १५ मुद्दय़ांवर माहिती घेण्यात आली होती त्यात आईवडिलांचे जन्मस्थान, जन्मतारीख व वास्तव्याचे अंतिम ठिकाण या मुद्दय़ांचा समावेश नव्हता. नियमित रहिवासी कुणाला म्हणतात? नागरिकत्व नियम २००३ अनुसार गेले सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ स्थानिक भागात वास्तव्य करणारी व्यक्ती किंवा ज्या व्यक्ती सहा महिने किंवा त्यापेक्षा अधिक काळ त्या भागात राहू इच्छिते अशा व्यक्ती. जनगणना कशाला म्हणतात? देशातील नागरिकांची मोजणी म्हणजे जनगणना, ती दर दहा वर्षांनी केली जाते. २०२१ मधील जनगणना ही १६ वी जनगणना असून पहिली जनगणना १८७२ मध्ये करण्यात आली. पण स्वातंत्र्यानंतरची ही आठवी जनगणना आहे. २०२१ मधील जनगणनेत मोबाइल अ‍ॅपचा वापर माहिती संकलनासाठी केला जाणार आहे. त्यातून लोक स्वत: नोंदणी करून माहिती देऊ शकतील. राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची (एनपीआर) आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (एनआरसी) यात काय फरक आहे? एनपीआर व एनआरसी हे वेगळे आहेत. एनपीआरमध्ये परदेशी नागरिकांचा समावेश नाही. १० डिसेंबर २००३ मधील नागरिकत्व नियमानुसार लोकसंख्या नोंदणी म्हणजे ग्रामीण किंवा शहरी भागात, प्रभागात राहणाऱ्या व्यक्तींची माहिती संकलित करणे होय. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी (नॅशनल रजिस्ट्री ऑफ सिटिझन्स) म्हणजे एनआरसीत देशातील व देशाबाहेरील भारतीय नागरिकांची माहिती घेतली जाते. एनआरसीमध्ये नागरिकाचे नाव, वडिलांचे नाव, आईचे नाव, लिंग, जन्मतारीख, जन्मठिकाण, निवासी पत्ता (स्थायी व सध्याचा), वैवाहिक स्थिती, जोडीदाराचे नाव, ओळख पटवणारी खूण, नोंदणीची तारीख, नोंदणी अनुक्रमांक, राष्ट्रीय ओळख क्रमांक ही माहिती घेतली जाते. एनपीआर व एनआरसी यात संबंध काय? नागरिकत्व नियम २००३ नुसार केंद्र सरकार आदेश काढून एनपीआर तयार करण्याची अंतिम मुदत घालून देऊ शकते. यातील लोक स्थानिक नोंदणीच्या अखत्यारीत येतात. स्थानिक नोंदणी वहीतील माहिती ही लोकसंख्या नोंदवहीतील माहितीची शहानिशा करून समाविष्ट केली जाते.
