दिग्विजयसिंह यांचे वक्तव्य; भाजपची टीका अनुच्छेद ३७० रद्द करून जम्मू-काश्मीरचा राज्य दर्जा काढून टाकण्याचा निर्णय अत्यंत क्लेशदायक असून आपला पक्ष त्याचा फेरआढावा घेईल, असे वक्तव्य काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते दिग्विजय सिंह यांनी केल्याने नवा वाद उफाळून आला आहे. दिग्विजय सिंह यांचे वक्तव्य भारतविरोधी आणि पाकिस्तानच्या भूमिकेला मान्यता देणारे असल्याची टीका भाजपने केली आहे. दिग्विजय सिंह यांनी ज्या व्यक्तीजवळ हे वक्तव्य केले ती व्यक्ती पाकिस्तानी वंशाची पत्रकार आहे, असे भाजपने म्हटले आहे. भाजपने यावरून विरोधी पक्षावर निशाणा साधला असून त्याबाबत काँग्रेस पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याकडे निवेदनाची मागणी केली आहे. अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा आणि जम्मू-काश्मीरचा राज्य दर्जा रद्द करण्याचा निर्णय अत्यंत क्लेशदायक आहे आणि आपला पक्ष निश्चितपणे या प्रशद्ब्रााचा फेरआढावा घेईल, असे वक्तव्य दिग्विजयसिंह यांनी केल्याचे समाजमाध्यमांवरील संभाषणातून समोर आले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवरून गेल्यानंतर या प्रशद्ब्राावर पुढे कसा मार्ग काढणार, असा सवाल त्यांना विचारण्यात आला होता तेव्हा त्यांनी वरील वक्तव्य केले. भाजपचे प्रवक्ते संबित पात्रा म्हणाले की, दिग्विजय सिंह कशा प्रकारे भारतविरोधी आणि पाकिस्तानधार्जिणे वक्तव्य करीत आहेत, त्यांनीच पुलवामा हल्ला हा अपघात आणि मुंबईवरील दहशतवादी हल्ला हा रा. स्व. संघाचा कट असल्याचे म्हटले होते. शेजारी देशांशी सुरळीत संबंध अपेक्षित - मधुसूदन संयुक्त राष्ट्रे : पाकिस्तानसह सर्वच शेजारी देशांशी संबंध सुरळीत असावेत, अशीच भारताची इच्छा आहे. पाकिस्तानशी असलेले संबंध सुरळीत ठेवण्यासाठी त्या देशाने अनुकूल वातावरण निर्माण करावे व ती जबाबदारी त्यांचीच आहे, असे मत भारताचे संयुक्त राष्ट्रांच्या आमसभेतील स्थायी दूत आर. मधुसूदन यांनी सांगितले. पाकिस्तानचे स्थायी दूत मुनीर अक्रम यांनी जम्मू-काश्मीरचा विषय उपस्थित केला. मधुसूदन यांनी म्हटले आहे की, पाकिस्तान या मंचावर नको ते विषय उपस्थित करून नाटकबाजी करीत आहे. आंतरराष्ट्रीय समुदायाला यापुढे सतत मूर्खात काढता येणार नाही. कारण पाकिस्तानने आमसभेचा मंच वापरून काश्मीरचा भारताचा अंतर्गत असलेला मुद्दा पुन्हा आमसभेत उपस्थित केला. मधुसूदन यांनी सांगितले की, जम्मू-काश्मीर तसेच लडाखबाबत आमच्या सरकारने निर्णय घेतले व संसदेत अनुच्छेद ३७० रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. ५ ऑगस्ट २०१९ रोजी हा निर्णय घेऊन दोन केंद्रशासित प्रदेशांची निर्मिती करण्यात आली. भारत सध्या दोन वर्षांकरिता सुरक्षा मंडळावर सदस्य आहे. आमसभेच्या नियमांचे पालन करण्यात यावे यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे. मधुसूदन यांनी म्हटले आहे की, आमसभेतील चर्चा व नंतरच्या वर्तनाचे सखोल विश्लेषण करण्याची आवश्यकता नेहमीच प्रतिपादन करण्यात आली. पण त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मतैक्याने निर्णय घेण्याचा मुद्दा यात मध्यवर्ती आहे.
