केंद्रीय गृहमंत्रालयातील उच्चाधिकारी अरुणाचल प्रदेशमधील दुर्गम भागांच्या दौऱ्यावर असताना त्यांना येथे कोणत्याही भारतीय मोबाइल कंपन्यांचे नेटवर्क मिळत नव्हत़े भारतात असूनही केवळ सीमेपलीकडच्या चिनी मोबाइल कंपन्यांचेच नेटवर्क तेथे उपलब्ध असल्याचे पाहून या अधिकाऱ्यांना धक्काच बसला़ सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्याने नुकतीच या भागात भेट दिली़ त्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्यांना ईशान्य भारतातील दुर्गम भागात फिरत असताना संपर्क करण्यासाठी भारतीय कंपन्यांचे नेटवर्क फारसे उपलब्धच नव्हते आणि जिथे ते उपलब्ध होते तिथे त्यावरून संपर्क करता येत नव्हता़ ही बाब लक्षात आल्यानंतर या अधिकाऱ्याने दूरसंचार विभागाच्या सचिवाला तीन पानी पत्र लिहिल़े अरुणाचल प्रदेशात चिनी नेटवर्क मिळत आह़े परंतु, भारतीय नेटवर्क अजिबात वापरता येत नाही, ही बाब त्यांनी लक्षात आणून दिली़ ईशान्य भारतातील दुर्गम भागांत खासगी दूरसंचार कंपन्यांनी नेटवर्क मनोरे उभेच केलेले नाहीत़ आणि काही खासगी कंपन्या तर चक्क चिनी दूरसंचार कंपन्यांच्या प्रभावाखाली आहेत़ त्यामुळे त्यांना या भागात आणि विशेषत: भारत-चीन सीमेवर त्यांची नेटवर्क सुविधा नको आहे, अशी माहिती या पत्रातून देण्यात आली आह़े भारतातील दुर्गम आणि दुर्लक्षित भाग कायम दुर्लक्षितच राहावा यासाठी भारताबाहेरून हा कुटिल डाव रचण्यात येत असल्याचा दावाही या पत्रात करण्यात आला आह़ेखासगी दूरसंचार कंपन्यांनी ग्रामीण भागात हजारो नेटवर्क मनोरे उभारण्याच्या नावाखाली दूरसंचार मंत्रालयाकडून अनुदाने लाटली़ मात्र दुर्गम भागात मनोरे न उभारता दूरसंचार विभागाची सपशेल फसवणूक केली आहे, असेही अधिकाऱ्याने पत्रात म्हटले आह़े ईशान्य भारताची सीमा हा संवेदनशील भाग आह़े त्यामुळे या भागातील नेटवर्कवर भारताचे पूर्ण नियंत्रण असायला हव़े त्यासाठी केंद्र शासनाने विशेष पथक नेमून या भागात नवे नेटवर्क मनोरे उभारणे आवश्यक आहे, असेही पत्रात नमूद करण्यात आले आह़े असे केल्यास सुरक्षा यंत्रणांचे काम सोप होणार असल्याचाही दावा या अधिकाऱ्याने केला आह़े
