राजकीयदृष्ट्या अत्यंत संवेदनक्षम असलेल्या रामजन्मभूमी-बाबरी मशीद वादावर तोडगा काढण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वाचा निकाल दिला. या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठीची मध्यस्थीची प्रक्रिया सुरूच राहणार असून त्याबाबतचा प्रगती अहवाल १ ऑगस्टपर्यंत सादर करावा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मध्यस्थ समितीला दिला होता. त्यानुसार आज (गुरूवारी) मध्यस्थ समितीने आपला अहवाल सर्वोच्च सीलबंद पाकिटात न्यायालयाला सोपवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एफएमआय खलिफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील मध्यस्थ समितीने दिलेल्या प्रगती अहवालानंतर सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यांचे घटनापीठ २ ऑगस्ट रोजी त्यावर करावयाच्या पुढील कारवाईच्या रूपरेषेबाबत विचार करणार आहे. यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान मध्यस्थ समितीने आपला अहवाल ३१ जुलै ते १ ऑगस्टपर्यंत सादर करावा म्हणजे आम्हाला पुढील प्रक्रिया सुरू करता येईल, असे पीठाने म्हटले होते. न्या. एस. ए. बोबडे, न्या. धनंजय चंद्रचूड, न्या. अशोक भूषण आणि न्या. एस. ए. नझीर हे या पीठातील अन्य सदस्य आहेत. Ayodhya land case: The three member mediation panel has submitted its report in a sealed cover to the Supreme Court pic.twitter.com/Ij62lI9Jgl — ANI (@ANI) August 1, 2019 मध्यस्थ समितीने दिलेला अहवाल पाहिल्यानंतर याप्रकरणी सुनावणीची गरज आहे का, त्याचा निर्णय २ ऑगस्ट रोजी घेण्यात येईल. मध्यस्थ समितीचा प्रगती अहवाल पाहिल्यानंतर, त्या अहवालातील मुद्दे यापूर्वीच्या आदेशानुसार गोपनीय ठेवण्यात येतील, असे पीठाने यापूर्वी झालेल्या सुनावणीदरम्यान स्पष्ट केले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने माजी न्यायाधीश एफएमआय खलिफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने अहवाल सादर केला होता. याप्रकरणी सुरू असलेली मध्यस्थीची प्रक्रिया ३१ जुलैपर्यंत सुरू ठेवावी आणि त्यामधून काय निष्पन्न झाले त्याची माहिती १ ऑगस्ट रोजी पीठाला द्यावी, अशी विनंती समितीला करण्यात आली होती.