देशाच्या राजधानीत यापुढे डिझेलवर चालणाऱ्या टॅक्सींची नवी नोंदणी होणार नाही, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी दिला. मात्र ज्यांच्याकडे अखिल भारतीय पर्यटन परवाना आहे अशा टॅक्सींना त्यांच्या परवान्याची मुदत संपेपर्यंत राजधानीत टॅक्सी चालविण्याची मुभा न्यायालयाने दिली आहे. दिल्लीत यापुढे डिझेलवर चालणाऱ्या टॅक्सींची नोंदणी होणार नाही. शहरातील ज्या टॅक्सी सीएनजी/पेट्रोलवर अथवा केवळ सीएनजीवर किंवा केवळ पेट्रोलवर चालणाऱ्या असतील अशा टॅक्सींचीच नोंदणी करण्याची परवानगी न्यायालयाने दिली आहे. सरन्यायाधीश टी. एस. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने स्पष्ट केले की, डिझेलवर चालणाऱ्या कोणत्याही नव्या वाहनाची शहरात टॅक्सी म्हणून नोंदणी होणार नाही. मात्र ज्यांच्या परवान्याची मुदत संपुष्टात आलेली नाही अशा डिझेलवर चालणाऱ्या टॅक्सींना परवान्याची मुदत संपेपर्यंत दिल्लीत टॅक्सी चालविण्यास अनुमती देण्यात आली आहे. मात्र पाच वर्षांची मुदत संपल्यानंतर परवान्याचे नूतनीकरण केले जाणार नाही, असेही पीठाने स्पष्ट केले आहे. डिझेलवर चालणाऱ्या ज्या टॅक्सींना मुभा देण्यात आली आहे त्यांनी सुरक्षा, दर आणि अन्य बाबींची सक्षम प्राधिकाऱ्याकडून परवानगी घेणे गरजेचे आहे, असे पीठाने स्पष्ट केले आहे.
