पश्चिम बंगालचे मंत्री व जमियत-उलेमा-इ-हिंद या संघटनेच्या राज्य शाखेचे अध्यक्ष सिद्दिकउल्लाह चौधरी यांना बांगलादेश सरकारने व्हिसा नाकारला आहे. संसदेत नागरिकत्व सुधारणा कायदा मंजूर झाल्यानंतर देशभरात व्यापक निदर्शने झाली होती. त्या पार्श्वभूमीवर बांगलादेशचे परराष्ट्रमंत्री ए.के. अब्दुल मोमेन व गृहमंत्री असदुझ्झमान खान यांनी त्यांची भारत भेट रद्द केली होती. यानंतर ही घडामोड घडली आहे. ‘मी दहा दिवसांपूर्वी व्हिसाकरिता अर्ज केला होता आणि प्रवासाची तिकिटेही काढली होती, असे त्यांनी सांगितले. चौधरी यांना व्हिसा नाकारण्यात आल्याचे बुधवारी कळवण्यात आले, मात्र त्याचे कुठलेही कारण देण्यात आले नाही. ‘मंत्री असल्यामुळे, कुठल्याही परराष्ट्राला भेट देण्यासाठी मला केंद्र सरकार आणि मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांची परवानगी घ्यावी लागते. मला केंद्राकडून ना-हरकत प्रमाणपत्र आणि बॅनर्जी यांची परवानगी मिळाली होती. मात्र बांगलादेशच्या उपउच्चायुक्तांनी मला व्हिसा नाकारल्याचे कळले आहे. दोन्ही देशांचे संबंध चांगले असल्याने, ही दुर्दैवाची बाब आहे. मी हे प्रकरण मुख्यमंत्र्यांकडे नेईन,’ असे चौधरी म्हणाले. सिल्हेटमधील मदरशातील कार्यक्रमात पत्नी, मुलगी व नात यांच्यासह सहभागी होण्यासाठी त्यांनी बांगलादेशी व्हिसाकरिता अर्ज केला होता. सुधारित नागरिकत्व कायदा ताबडतोब मागे घेण्यात आला नाही, तर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा हे जेव्हा कोलकात्यात येतील, तेव्हा त्यांना विमानतळाबाहेर पडू देणार नाही, अशी धमकी अलीकडेच एस्प्लेनेड भागात झालेल्या जमियत-उलेमा-इ-हिंदच्या सभेत बोलताना चौधरी यांनी दिली होती.
